५ भाद्र २०७१, बिहीबार ०६:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

“संसद्मा बोलेको सुनुवाइ हुँदैन”

० संसद् बैठक सुरु भएको छ महिनापछि बल्ल आज संसदीय समितिहरूले सभापति पाउन लागेका छन् ।
० सार्वजनिक महत्त्वका जरुरी विधेयक पारित गर्ने समयमा पनि सभासद्हरू संसद्मा उपस्थित हुँदैनन् ।
० क्यान्टिनमा सभासद्को भीड लाग्छ चिया खानमा, भित्र कोरम नपुगेर बैठक नै स्थगित गर्नुपर्छ ।
संसद्को दोस्रो अधिवेशन चलेयता कहिले विपक्षीको विरोध त कहिले कोरम नै नपुगेर १६ बैठक स्थगित भइसकेका छन् । सभासद्का व्यवहारबाट सभामुख पनि हैरान छन् । सभासद्ले बोल्न नाम टिपाउँछन्, तर नाम बोलाउँदा उनीहरू बैठकमा हुँदैनन् । बैठक चलिरहँदा के गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुरा बारम्बार सम्झाउँदा पनि सभासद्ले टेर पुच्छर लगाएका छैनन्– सभामुखको आसनतिर पिठ्यू फर्काएर बस्छन्, एउटाले बोल्दा अर्कोले बाटो काट्छन् ।
सभासद्को गुनासा
सभासद्का गुनासा पनि कम छैनन् । संसद्का सबै सदस्यको हैसियत समान हुन्छ त भनिरहनै परेन । तर, व्यवहारमा आफूहरूले त्यस्तो अनुभूति गर्न नपाएको कतिपयको अनुभूति छ । समानुपातिक कोटाबाट सभासद् बनेकाहरू ‘आफूहरूलाई दोस्रो दर्जामा राख्ने गरिएको’ भन्दै बेला–बेलामा सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गर्छन् भने पहिलोपटक दूर–दराजका जिल्लाबाट सभासद् बनेर आएकाहरूको अनुभूति पनि फरक छैन ।
सभासद्हरूले आफ्नो क्षेत्र, जिल्ला र राष्ट्रका समस्या राख्ने थलो संसद् नै हो, जहाँबाट ती समस्या समाधानको अपेक्षा गरिन्छ । तर, संसद्मा सभासद्ले कुरा त राख्छन्, त्यसको कुनै सुुनुवाइ हुँदैन । शीर्ष तहका नेताका कुराबाहेक अरूका कुराको सम्बोधन नै नहुने गरेको सभासद्हरूको अनुभव छ ।
सानालाई छैन विशेष समय †
सभासद्लाई संसद् नियमावलीले बोल्नका लागि तीन प्रकारका समय दिएको छ– ढ्यापढ्यापे, शून्य र विशेष । विशेष समयमा बोल्नका लागि पार्टीले अनुमति दिनुपर्छ । तर, पार्टीले त्यसमा विभेद गर्ने गरेको अनुभव सभासद्को छ । एमालेका एक सभासद्ले भने– ‘हामी जस्ता विकट क्षेत्रबाट पहिलोपटक आएकालाई गन्दै गन्दैनन्, समय नै पाइँदैन ।’
शून्यका कुरा शून्यमै †
शून्य र ढ्यापढ्यापे समयलाई भने सभासद्को निजी समय मानिन्छ । बैठक बसेको बेला प्राय: प्रत्येक दिन दुईदेखि तीन दर्जन सभासद्ले शून्य समयको उपयोग गरेर बोल्छन् । ‘तर त्यो सबै बोल्नका लागि बोले जस्तो मात्रै हुन्छ, कतै सुनुवाइ हुँदैन’– एमाले सभासद् यज्ञराज सुनुवार भन्छन्– ‘कुनै राष्ट्रिय मुद्दा उठायो भने सम्बन्धित निकायबाट जवाफ पाइन्छ तर जिल्लाका समस्याको त सुनुवाइ नै हुँदैन । क्षेत्रका समस्या पनि स्थानीयवासीका लागि ठूला हुन्छन्, हामी ती विषय संसद्मा उठाउँछौं । तर, सुन्नुपर्नेले नसुनिदिएपछि के गर्ने ?’ उनले आफ्नो जिल्लाका दर्जनौं समस्या संसद्मा उठाए । तर, सुनकोसीको पुल हावाले उडाएको विषयबाहेक अरूमा जवाफ पाएनन् ।
संसद्मा बोल्नुभन्दा बरु मन्त्रीसँग भेटेर लबिङ गर्दा समस्या समाधान हुने गरेको अनुभव एमाले सभासद् इच्छाराज तामाङको छ । उनी भन्छन्– ‘त्यहाँ बोल्नुभन्दा बरु मन्त्रीलाई भन्ने हो भने काम हुन्छ ।’
चल्तापूर्ता नै असन्तुष्ट
एमालेका रवीन्द्र अधिकारी र कांग्रेसका गगन थापालाई संसद्का युवा सभासद्मध्येका चल्तापूर्ता मानिन्छ । राष्ट्रिय महत्त्वका जल्दाबल्दा विषयमा संसद्मा तर्कसंगत ढंगले कुरा उठाइहाल्ने भएकाले यी दुई सभासद्ले तुलनात्मक रूपमा बढी ‘भाउ’ पाउने गरेका छन् । तर, दोस्रोपटक संविधानसभामा छिरेका यी दुवै सभासद् पनि संसदीय व्यवहारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । त्यही भएर पनि यसपटक संसद्को नियमावली बनाउने बेलैमा सभासद्का गुनासा सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउने प्रावधान राख्न प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको कांग्रेस सभासद् थापा बताउँछन् । उनका अनुसार, सभासद्ले बोल्दा सुन्न सबै मन्त्रालयबाट संसद्मा प्रतिनिधि खटाइएको हुन्छ । जुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय छ, त्यही मन्त्रालयको प्रतिनिधिले टिपेर पछि मन्त्रीले जवाफ