५ बैशाख २०८३, शनिबार ०२:३८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

आईएमएफको नयाँ प्रक्षेपण: नेपालको आर्थिक वृद्धि घट्ने

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफ ले नेपालको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ। यसअघि अक्टोबरमा ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएकोमा अहिले त्यसलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको हो। यसरी २.२ प्रतिशत बिन्दुले गिरावट आएको हो, जसले नेपालको आर्थिक गतिविधि अपेक्षाभन्दा सुस्त रहने संकेत गरेको छ।

आईएमएफका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी भू-राजनीतिक तनाव र गत सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएको युवा आन्दोलनको प्रभावले आर्थिक वृद्धि कमजोर हुने देखिएको छ। साथै, आगामी आर्थिक वर्ष २०२७ को वृद्धिदर प्रक्षेपण पनि ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ४.६ प्रतिशतमा झारिएको छ।

आईएमएफका एसिया–प्यासिफिक विभागका उपनिर्देशक थोमस हेल्ब्लिङ ले हालको कठिन परिस्थितिमा नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्न संस्था तयार रहेको बताएका छन्। त्यस्तै, निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासन ले एसिया अझै पनि विश्व आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालक रहने उल्लेख गरे पनि बढ्दो तनावले मुद्रास्फीति र आर्थिक जोखिम बढाउने चेतावनी दिएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी लागत बढाउनेछ, जसको असर प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताको दैनिक खर्चमा पर्नेछ। साथै नेपाल, लाओस र म्यानमारजस्ता देशहरूमा रासायनिक मलको लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ, जसले किसानको आम्दानी घटाउनुका साथै खाद्यान्नको मूल्य बढाउने जोखिम देखिएको छ।

आईएमएफले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा ४.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा केही बढी भए पनि दीर्घकालीन रूपमा वृद्धि दर घट्दै जाने देखिएको छ। चीन र भारतले यस क्षेत्रको कुल वृद्धिको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, प्रतिवेदनले मुद्रास्फीति बढ्दै जाने चेतावनी दिँदै यस वर्ष एसियामा महँगी २.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ। ऊर्जा संकट लम्बिएमा सन् २०२७ सम्ममा क्षेत्रीय जीडीपी १ देखि २ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने जोखिम पनि औँल्याइएको छ।

यो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई सामना गर्न आईएमएफले सरकारहरूलाई लक्षित नीतिगत सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। विशेषगरी मौद्रिक नीति सुदृढ बनाउने, विनिमय दरलाई बजारअनुसार चल्न दिने, तथा अनुदानलाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्ने सिफारिस गरिएको छ। साथै, दीर्घकालीन रूपमा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी, ऊर्जा दक्षता वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।