७ जेष्ठ २०८३, बिहीबार ०४:५१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरणको काम रोकिँदा स्थानीय निराश

काठमाडौं — दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा पहिचान गरिएको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अहिले अनिश्चितताको अवस्थामा पुगेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनले ठूलो परिमाणमा ग्यास भण्डार रहेको संकेत गरेपछि राष्ट्रिय महत्वको परियोजनाका रूपमा हेरिएको यो योजना दोस्रो चरणको अन्वेषण अघि नबढ्दा रोकिएको अवस्थामा पुगेको हो।

चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार दैलेख क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको अनुमान गरिएको छ। उक्त परिमाणको ग्यासले नेपाललाई आगामी पाँचदेखि छ दशकसम्म ऊर्जा आपूर्तिमा सहयोग पुग्न सक्ने अध्ययनमा उल्लेख गरिएको थियो।

नेपाल सरकार र चिनियाँ भूगर्भीय निकायबीच भएको सहमतिअनुसार अन्वेषण कार्यको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो। पहिलो चरणअन्तर्गत गहिरो ड्रिलिङसहितको अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालकै सबैभन्दा गहिरो ड्रिलिङमार्फत चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म परीक्षण गरिएको परियोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिए पनि दोस्रो चरणको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट निर्णय नआउँदा परियोजना अन्योलमा परेको हो। सम्बन्धित निकायहरूले प्रक्रिया अघि बढाइने बताइरहे पनि ठोस कार्यतालिका सार्वजनिक नहुँदा स्थानीय स्तरमा निराशा बढ्दै गएको छ।

स्थानीयवासीका अनुसार यदि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास उत्खनन सुरु भए दैलेखमा रोजगारी, सडक, पूर्वाधार र व्यापारिक गतिविधिमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको थियो। परियोजना रोकिएजस्तै देखिएपछि स्थानीय समुदायमा चिन्ता बढेको छ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले दैलेखको जलजले क्षेत्र मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक भविष्यसँग यो परियोजना जोडिएको बताएका छन्। आयातित इन्धनमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई स्वदेशमै उपलब्ध ऊर्जा स्रोतले राहत दिन सक्ने भएकाले सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।

उनीहरूले उत्खनन तथा विकास प्रक्रियामा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा पञ्चकोशी क्षेत्रको धार्मिक र ऐतिहासिक महत्व जोगाएर परियोजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल सरकारले सन् २०१९ मा चीन सरकारसँग दैलेखको शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अनुसन्धान गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सोहीअनुसार जलजले क्षेत्रमा सरकारी जग्गा छुट्याएर अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको थियो। प्रारम्भिक अनुमानमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर ग्यास हुन सक्ने बताइएकामा पछिल्लो परीक्षणले सम्भावित भण्डार अझ धेरै रहेको देखाएको छ।

करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न अध्ययनपछि अब सरकारको निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियातर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।