१६ पुष २०७१, बुधबार ०८:२३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं यति काम किन गर्नुहुन्न ?

नेपालको वाम तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेता, स्वच्छ छविका साथ नेपाली जनतामाझ परिचित पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीका योगदानहरूलाई चिरस्थायी बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिने लक्ष्य लिई २०६२ चैत ४ गते स्थापना भएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा कामनपा १५, स्वयम्भूमा निर्माण भएको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको सबै पूर्वाधार पूरा भएर पनि एक वर्षदेखि रोकिएको सम्बन्धनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिलाउन कुलपतिको नाताले सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई निर्देशन गरिदिन आग्रह गर्दै हामी यो ज्ञापनपत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्दछौं ।
नेपालमा मेडिकल कलेजहरूको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा अनेकौं खालका टीका टिप्पणी, हल्ला एवम् विवादास्पद विचारहरू प्रकट भइरहेको विषयलाई ध्यानमा राखी यस सम्बन्धमा रहेको वास्तविक तथ्यप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
नेपालका ६७५ गाविसमा स्वास्थ्य चौकी, ३१२७ गाविसमा उपस्वास्थ्य चौकी, २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २०८ निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र देशभरमा सबैखाले गरी ११७ अस्पताल छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १–१ जना चिकित्सा विज्ञानमा स्नातक (एमबीबीएस) गरेका चिकित्सकहरू रहने व्यवस्था छ । घटीमा ३० हजारदेखि बढीमा एक लाख जनसंख्यालाई एक जना चिकित्सकले उपचार सेवा दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चिकित्सक कार्यरत छैनन् । यसबाट ग्रामीण क्षेत्रका जनताका लागि डाक्टरको सेवा अपर्याप्त छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
नेपालमा हाल सरकारी र प्राइभेट मेडिकल कलेज गरी (डेन्टलसमेत) जम्मा २० वटा र एमबीबीएस कक्षा अध्यापन गर्ने १७ वटा मेडिकल कलेजहरू सञ्चालित छन् । जसबाट प्रतिवर्ष लगभग १८०० जना एमबीबीएस गरेका चिकित्सक उत्पादन हुन्छ । केही वर्षयतादेखि प्रत्येक वर्ष देशमा करिब १२ हजार विद्यार्थीले एमबीबीएस पढ्न चाहन्छन् । देशमा अध्ययन गर्ने सिटको अभावका कारण बर्सेनि नेपालबाट हजारौं विद्यार्थीहरू चीन, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान आदि देशमा अध्ययन गर्न जान बाध्य भएका छन् । जसले गर्दा प्रतिवर्ष झन्डै दश अर्ब रुपियाँ मेडिकल शिक्षाकै लागि देश बाहिर जाने गरेको छ । यसैगरी, हाम्रो देशमा एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भरपर्दो स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र तथा रोगको निदानसम्बन्धी केन्द्र (डाइग्नोस्टिक सेन्टर) र विशिष्ट विशेषज्ञ सेवा दिने विशेषज्ञ रहेको अस्पतालको अभावमा उपचार गर्न बर्सेनि लाखौं जनता विदेश जानुपर्ने र अर्बौं रुपियाँ विदेश पठाउनुपर्ने स्थिति छ ।
हाम्रो देशको सेकेन्ड लङ टर्म हेल्थ प्लान अनुसार सन् २०२० सम्ममा करिब २५ हजार हजारको हाराहारीमा मेडिकल चिकित्सकहरूको आवश्यकता पर्दछ तर अहिलेकै स्थितिमा हाल भएका मेडिकल कलेजहरूले पूर्ण क्षमतामा चिकित्सक उत्पादन गर्दा पनि करिब १७ हजारको हाराहारीमा मात्र डाक्टर उत्पादन हुन्छन् । त्यसमा पनि हजारौं विदेश जाने र कैयौंले सेवा छोड्ने हुँदा यो दशकमा नेपालमा डाक्टरको ठूलो अभाव हुने देखिन्छ ।
मेडिकल कलेजहरूले हजारौंलाई रोजगारी दिएका छन्, लाखौं नेपाली जनताको नि:शुल्क औषधि उपचार गरेका छन्, सयौं गरिबका छोराछोरीलाई नि:शुल्क डाक्टर पढाएका छन् । राजस्वको रूपमा सरकारलाई अर्बौं रकम बुझाएका छन् । मेडिकल कलेज भन्नेबित्तिकै कमाउने संस्था मात्र हो भनेर बुझ्ने र यसलाई स्थापना र सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च जान्न नखोज्ने प्रवृत्तिले मेडिकल कलेजबारे भ्रामक प्रचार एकतर्फी ढंगले जनमानसमा गइरहेको छ । देशभित्र मेडिकल कलेज सञ्चालनका बारेमा भ्रामक प्रचार सुरु हुनुले मेडिकल कलेज स्थापना गर्न चाहने नेपाली लगानीकर्ताहरू हतोत्साही भएका छन्, जसका कारण देशको अर्बौ रकम देश बाहिर गइरहेको छ ।
नेपालको हावापानी अत्यन्त मनोरम भएकाले नेपाललाई मेडिकल पर्यटनको केन्द्र बनाउन सकिन्छ र अर्बौ रकम देशमा भित्र्याउन सकिन्छ, जसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा परनिर्भरता भए पनि मेडिकल क्षेत्रमा आत्मनिरर्भरता हुने दिशामा अगाडि बढ्नुको साथै देशलाई आर्थिक रूपले समृद्धितिर लैजान सकिन्छ । नेपालमा उद्योग तथा व्यापारिक संस्था खोलेर विदेशीले मुनाफा कमाउँदा रमाइलो मान्ने तर आफ्नै देशको पूँजी आफ्नै देशमा लगाएर आफ्नै देशका नागरिकले राष्ट्र र जनतालाई फाइदा पुर्‍याउँदा दु:ख मान्नुपर्ने कारण खोज्न जरुरी छ ।
२०६३ साल जेठ १ गतेदेखि संस्थाको तर्फबाट काठमाडौंको ठमेलमा १०० शय्याको मनमोहन मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल र २०६९ साल मंसिरदेखि झापाको विर्तामोडमा १०० शय्याको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन भएको कुरा अवगत गराउँदै लालबन्दी, बुटवल, सुर्खेत र कञ्चनपुरमा पनि १००/१०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्य लिई संस्था अगाडि बढेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष राख्न चाहन्छौं ।
संस्थाले काठमाडौंको स्वयम्भूमा २ लाख वर्ग फिट क्षेत्रफल ओगटेको भवन निर्माण गरी ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । उक्त अस्पतालको ओपीडी कक्षाको उद्घाटन २०७० असार ३० गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीबाट सम्पन्न भइसकेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
यसैगरी, संस्थाले काठमाडौंको दहचोक गाविसमा ६६ रोपनी जमिन खरिद गरी ७५ हजार वर्ग फिट क्षेत्रफल ओगटेको मेडिकल कलेजका लागि बेसिक साइन्स भवन निर्माण गरी उपकरणसहितका प्रयोगशाला पूर्ण रूपले तयार गरी एमबीबीएस कक्षा सञ्चालन योग्य बनाइसकेको छ ।
नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षा सचिव, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेडिसिनका डिनहरू समेतको उपस्थितिमा १३ सदस्यीय उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवद्र्धन तथा अनुगमन समितिको निर्णयबाट हाम्रो संस्थाले मनसाय पत्र प्राप्त गरेको र सोही आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा ७ वटा बैंकहरूको सहवित्तीयकरण लगानीमा १ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ कर्जा लिई अस्पताल, शैक्षिक भवन, उपकरण खरिद र फ्याकल्टी निर्माण आदि कार्य पूरा भई मेडिकल कलेज सञ्चालनयोग्य बनाइसकेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले दिएको मनसाय पत्रका आधारमा भवन निर्माण भए/नभएको सम्पूर्ण जाँच गर्दा १०० जना एमबीबीएसका छात्रछात्राहरूलाई पढाउन योग्य कलेज र अस्पताल भएको तथ्यसहित शिक्षा मन्त्रालयको निरीक्षण टोलीले आफ्नो निरीक्षण प्रतिवेदनमा मेडिकल काउन्सिललाई बुझाएको, सोही रिपोर्टको आधारमा मेडिकल काउन्सिलले पनि अनुगमन (जाँच) गरी एमबीबीएस कक्षा सञ्चालन गर्न योग्य भएको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा गत वर्षमै बुझाएको र २०७० असोज १० गते गोरखापत्र दैनिकमा १५ दिनभित्र निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूले सञ्चालन सम्बन्धमा त्रिविविद्वारा निर्धारित पूर्व सर्तहरू पूरा गरी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न  १० करोड रुपियाँ खातामा राखी मनसाय पत्र त्रिविवि उपकुलपतिको कार्यालयमा पेस गर्ने विषयमा आह्वान गरेको र सो सूचनालाई आधार मानी १० करोड रुपियाँ खातामा राखी निवेदनसमेत यस संस्थाले गरेको र सोही आधारमा त्रिविविले आफ्नो सूचना अनुसार भए/नभएको विषयका सम्बन्धमा त्रिविविद्वारा नै गठित सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत बुझाएको हुँदा सो अध्ययनका आधारमा त्रिविवि कार्यकारी परिषद्ले आजका दिनसम्म सम्बन्धन दिने विषयमा कदम चालेको नदेखिएको हुँदा सम्बन्धन दिलाउने बारेमा त्रिविविको कुलपतिको हैसियतले तत्काल निर्देशन दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
०६३ सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनपछि जारी नेपालको अन्तरिम संविधानले ३ खम्बे आर्थिक नीति (निजी क्षेत्र, सरकारी र सहकारी) अवलम्बन गरेको र स्वास्थ्य एवम् शिक्षालाई जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा राज्यले स्वीकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा छरिएको पुँजीलाई संकलन गरी सहकारीको सिद्धान्त अनुसार जनही १,५१,०००।– रुपियाँका दरले २४०० भन्दा बढी नेपाली जनताको तर्फबाट रकम संकलन गरी नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पनि दिने र चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरू पनि उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखी सेयर सदस्यहरूबाट उठेको रकममा नपुग रकम विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूबाट १७५ करोडभन्दा बढी कर्जा लिई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी कार्य पूरा गरिसकेको र यस परियोजनाले वार्षिक झन्डै २० करोडभन्दा बढी ब्याज तिरिरहेको अवस्था छ । मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन नसक्दा २४०० भन्दा बढी संख्याका नेपाली जनताको लगानी र बैंकहरूद्वारा लगानी गरिएको १७५ करोडभन्दा बढी रकम पनि डुब्ने स्थिति बनेको छ । सहकारीको माध्यमबाट संसारभरी बनेका ३०० वटा ठूला परियोजनामध्ये गनिएको र राष्ट्रिय गौरवको यो परियोजना पनि धराशायी हुने हुँदा नेपाल मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविविले समेत तोकेको सम्पूर्ण मापदण्डहरू पूरा गरिसकेको यो मेडिकल कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिलाउन निर्देशन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।
(कलेजका अध्यक्ष पाण्डेसहित एमालेका १ सय ४० जना सभासद्ले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको सम्पादित अंश)