२१ माघ २०७१, बुधबार ०९:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जनक शिक्षामा बेथितिका डंगुर

काठमाडौं । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड बेथितिका डंगुरले ढाकिएको छ । सरकारको नियन्त्रणमा रहेको पुस्तक छपाइको एक मात्र केन्द्र पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा निकै जर्जर बनेको छ । प्रबन्ध निर्देशक अनिल झाले पुस्तक छपाइको बहानामा करोडौं घोटाला गरी केन्द्रलाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पारेका छन् । झाको २ बर्से कार्यकालमा नेपाल सरकारसँग लिएको ७० करोड ऋणसमेत उनकै अर्कमण्यताका कारण डुबेको छ । त्यति मात्र होइन, आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ८३ करोडजति घाटाको भार थपिएको छ भने ०७१/७१ मा १ अर्बजति घाटा पुग्ने निश्चित छ ।
शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा सो लिमिटेड सञ्चालनका लागि सञ्चालक समिति कार्यरत छ, तर प्रबन्ध सञ्चालक झाले सबै सञ्चालकहरूलाई कमिसन खुवाएर आफ्नो एकलौटी पाराले केन्द्र चलाइरहेका छन् । २०३५ सालमा स्थापित सरकारको पूर्ण स्वामित्वको लिमिटेडले विभिन्न शैक्षिक सामग्रीका साथै देशभरिका सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक छाप्ने एकाधिकार  पाएको छ ।
केन्द्रमा विगत आठ वर्षदेखि निजी क्षेत्रको  पनि प्रवेश भएको छ । अहिले निजी क्षेत्रले कक्षा १ देखि ५ सम्मको पुस्तक छाप्ने र वितरण गर्ने काम गर्छ भने कक्षा ६ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइ र बिक्री कार्य केन्द्रले गर्दै आएको छ । केन्द्रको विराटनगर, भरतपुर, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढीमा आफ्नै भवन र गोदाम छ भने जनकपुरमा कार्यालय मात्र छ । तर, साधन र व्यवस्थापन यथेष्ट भए पनि केन्द्रको बिक्री र उत्पादन भने घटिरहेको छ ।
बिक्री र उत्पादन घट्दो
केन्द्रमा आफ्नै सहकर्मी कपिलदेव पोखरेल र मनोहर लामिछानेलाई पछि पारेर झा प्रबन्ध सञ्चालकमा नियुक्ति हुनुअघि केन्द्रको उत्पादन अत्यन्त राम्रो थियो भने बिक्री वितरण पनि राम्रै थियो । तर, झा आएपछि अक्षम व्यवस्थापन र कमिसनमुखी चरित्रका कारण संस्था उँभो लाग्न नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनी आउनुपूर्व १ करोड ६७ लाख थान पुस्तक उत्पादन भई १ करोड ४६ लाख बिक्री भएको थियो । तर, उनी आएपछि बिक्री बढ्नुको सट्टा उत्पादन समेत घटेको छ । गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि १ करोड २७ लाख उत्पादन भई १ करोड १८ लाख थान मात्र बिक्री भएको थियो । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा निकै कम हो ।
यो वर्ष २ करोड ३० लाख थान छपाइ गर्ने लक्ष्य तय गरी बजेट स्वीकृत गराइसकेको छ ।
बाबासँग नक्कली कागज
केन्द्रले पुस्तक छपाइका लागि कागज बाबा पेपर मिलसँग मात्र खरिद गर्ने गरेको छ । प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कागज खरिद गर्नुपर्नेमा मोटो कमिसन लिँदै  कागज खरिद गरी १ करोड २० लाख  रुपियाँ त पछिल्लो पटक मात्र कमिसन बुझेको स्रोतले बतायो । बाबा पेपर मिलका मालिकले सबैका अगाडि जनक शिक्षालाई बेचेको कागज त कागज नै होइन, गोबर हो भनेर भन्ने गरेको एक कर्मचारीले बताए । त्यसो भन्दा पनि प्रबन्ध सञ्चालक झा भने मोटो कमिसन खाएकाले बोल्न नसकेको बताइन्छ । उनी प्रबन्ध सञ्चालक भएर आएदेखि कागजको खपत पनि तुलनात्मक रूपमा बढी भएको तर उत्पादन भने कम हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
झाले बाबासँग करार अवधि समाप्त भइसक्दा पनि फेरि १९ सय मेट्रिक टन कागज लिने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गराएर सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत हुनेगरी काम गरेको बताइन्छ । २ महिनादेखि कागज नभएर राम्रोसँग छपाइ हुन नसकेको अवस्थामा फेरि सोही मिलबाट कागज खरिद गरिएको छ । सो मिलको कागजले मेसिन बिग्रेको र खपत हुने कच्चा पदार्थहरू बढी लागेको र लागत बढी परेको बताइन्छ । गुणस्तरीय कागज हँुदा २४ मेट्रिक टनले १ लाख थान छपाइ हुन्छ । तर, बाबाको कागज भने ३३ मेट्रिक टनले मात्र १ लाख थान छपाइ हुने गरेको छ । झाले तौल नपुगेको कागज बढी प्राप्त भयो भनी हिसाब देखाउने र परीक्षण गर्दा राम्रो नमुना पेस गर्ने तर पछि नराम्रो कागज पठाउने गरेको जनक शिक्षामा चर्चा छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्म सेटिङ मिलेकाले जति उजुरी गरे पनि कसैले छापा मार्ने आँट नगरेको बताइन्छ ।
फेरि पाठ्यपुस्तकको अभाव हुने
यो वर्ष कक्षा ५ देखि १० सम्मको गरी १  करोड ९७ लाख पुस्तक आवश्यक पर्नेमा साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा ४७ लाख २५ हजार मात्र पुस्तक छपाइ भएको छ । यस हिसाबले अझै १ करोड ४९ लाख थान छाप्न बाँकी रहेको देखिन्छ । चैत मसान्तसम्ममा बढीमा ४५ लाख थान छापिए भने पनि १ करोड थान पुस्तक छाप्न बाँकी रहन्छ ।
यसरी आफूले छाप्न नसक्ने देखेपछि प्रबन्ध सञ्चालक झाले २ जना व्यापारीलाई गोप्य रूपमा विकास केन्द्रबाट प्राप्त कक्षा ८ को पाठ्यक्रमको फाइनल कपी मोटो रकममा उपलब्ध गराएको स्रोतको दाबी छ । यसरी पाठ्यक्रमको फाइनल कपी उपलब्ध गराउँदा मोटो रकम कमिसन पाउने किताब पुगेनन् भन्ने गुनासो पनि नरहने हुनाले झाले त्यसो गरेको बताइन्छ । केन्द्रको खरिद नियमावलीमा सामानको गुणस्तरको बारेमा एक कमिटी गठनको व्यवस्था छ ।  त्यसको संयोजक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुंगेललाई सञ्चालक समितिले तोके पनि झाको मनोमानी रोकिएको छैन । उनले सो कमिटीलाई पन्छाएर एक प्राविधिक उपकमिटी गठन गरेका छन् । आफूअनुकुलको मान्छे राखिएको सो कमिटीले झाको कुरा काट्न नसक्ने बताइन्छ । त्यसो त गुणस्तर परीक्षण गर्ने तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरेर करारमा राखिएको र एक जना ठाकुर थरका कर्मचारीबाट परीक्षण गराउने गरिएको बताइन्छ । मन्त्रालयबाट पुस्तक छपाइको अवस्थाबारे निरीक्षणमा आउँदा भने पाइपलाइनको समेत संख्या देखाई ८० लाख थान छपाइ भइसकेको झूटो विवरण झाले दिएका थिए । कसैसँग सम्पर्कमा आउन नचाहने प्रबन्ध सञ्चालक झासँग ९८५१०६२२३५ मा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
कमिसन नमिल्दा भुक्तानी रोक्का
झाले कमिसनको कुरा नमिल्दा २ वर्ष अगाडिको भुक्तानी भने अझै रोकेर राखेको बताइन्छ । २ वर्षअघिको एसएलसी परीक्षा र गत वर्ष संविधानसभाको निर्वाचनमा मतपत्र छाप्दाको आपूर्ति गरिएको सामानको कमिसनमा कुरा नमिल्दा एनपी इन्टरप्राइजेजलाई अझै भुक्तानी नदिएको पीडितको आरोप छ । यति लामो समयसम्म भुक्तानी नदिनुको कारण फर्जी बिल बनाउन लगाई आधा रकम आफैंलाई भुक्तानी दिए मात्र कारबाही हुने भन्ने सन्देश दिइसकेको बताइन्छ ।
तत्कालीन लेखा प्रमुखले १९ सय  मेट्रिक टन कागजको भुक्तानी दिँदा टिप्पणी फाइलमा गुणस्तरसम्बन्धी प्रश्न उठाएका थिए । उनलाई पनि अन्यत्र विभागमा सरुवा गरिएको थियो । गुणस्तरका बारेमा प्रश्न उठेपछि त्यो कागजको मूल्यमा १० प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने आधार प्रस्तुत गर्दा ‘अब कागज आउँदैन, विकल्प पनि छैन’ भन्दै डेढ प्रतिशत मात्र हर्जाना कट्टा गर्न लगाई मिलाएका थिए । त्यसो गर्न लगाई बाबा पेपर मिलबाट ५ सय मेट्रिक टन कागजको सम्झौता गरे पनि अझै गुणस्तरहीन कागज ल्याई प्रति मेट्रिक टन ५ हजार रुपियाँका दरमा कमिसनको खेलो मिलाएको स्रोतको दाबी छ ।
बाबासँगको कागज खरिदको सम्झौता हँुदाहँुदै पुन: अर्को कम्पनीको कागज ल्याउन राय दिनका लागि पुन: दबाब दिँदा निर्देशक कपिलदेव र उपनिर्देशक मनोहर लामिछानेले चर्को विरोध गरेको थाहा भएको छ ।
तीन गाडी दुरुपयोग
प्रबन्ध सञ्चालक झालाई कार्यालयले एक मोटर गाडी मात्र व्यवस्था गरे पनि उनले भने ३–३ वटा गाडी दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् । १९२० नम्बरको कारमा मासिक ४ सय लिटर इन्धन खपत गरेको बिल पेस हुन्छ तर गाडी भने कतै गुडेको देखिँदैन । त्यति मात्र होइन, मासिक ५ हजारसम्मको मोबाइलको बिल पनि उनले कार्यालयबाट तिराउने गरेको बताइन्छ । कार्यालय समयमा कहिल्यै कार्यालयमा नहुने उनी फोन गर्दा भने जहिल्यै मन्त्रालयमा छु भनेर जवाफ दिने गरेको त्यहीँका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनले मासिक १ सय ५० देखि ३ सय लिटरसम्म तेल आफन्तलाई दिने गरेको बताइन्छ । यसरी बदमासी गर्ने उनले संस्थाभित्र मितव्ययिताको कुरा गरेको देख्दा  मान्छेहरू हाँस्ने गरेका छन् ।
कमिसनका लागि सधैं मेसिन बिगारिने
कर्मचारीहरू मिलेर आफैं मेसिन बिगार्ने र काम हुन सकेन भन्दै छपाइको कार्य बाहिरको कम्पनीलाई दिने गरेका छन् । मेसिन बिग्रिएको भनी देखाउन मात्र १० लाख भुक्तानी दिई ओमनी इन्टरनेसनललाई भुक्तानी दिइएको छ । मर्मत गर्न सक्ने क्षमता भएका कर्मचारीहरूलाई अन्यत्रै सरुवा गरेर आफ्नै मान्छेलाई मर्मतबापत भुक्तानी दिइएको स्रोतको दाबी छ  । केन्द्रमा ५ सय ३२ कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी छ भने केन्द्रीय कार्यालयमा अत्याधुनिक मेसिन, गोदाम घर, प्रशासनिक भवन, क्वार्टर आदि समेत ओगटेको २ सय ३२ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गासमेत छ । यसबाहेक साना ठूला छपाइ मेसिनसमेत दर्जनौं संख्यामा छन् । तर, ती मेसिन पनि अधिकांश समय बिग्रिएका हालतमा हुन्छन् ।