६ फाल्गुन २०७१, बुधबार ०८:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ह्वाइट हाउसका युवराजद्वारा उठीबास

काठमाडौं । उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालक संघ (हिसान) को महासचिव रहेका हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजका अध्यक्ष युवराज शर्माले दर्जनांैलाई उठीबास लगाएको भन्दै उजुरी परेका छन् । शर्माद्वारा ठगिएका व्यक्तिहरू अचेल घर न घाटको भएका छन् ।
शर्माले साझेदार बनाउने भन्दै चापागाउँका जगतमेहर देशार, पाटन क्याम्पसमा प्राध्यापनरत रघु विष्टलगायतलाई रकम असुल गरेको तर सेयर नै नदिई गलहत्याइदिएको उनीहरूको आरोप छ ।
शर्माकै पहलमा हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेज र गोल्डेन गेट कलेजका केही मान्छे मिलेर ह्वाइट गोल्ड नामको नयाँ कलेज खोलेका थिए । कलेजमा १ करोड ४० लाख रुपियाँको सेयर दिने भन्दै शर्माले कलेजसँग सम्बन्धित ऋण आफूहरूलाई तिर्न लगाएको तर सेयर भने नदिएको पीडितले बताएका छन् । शर्माले आफूहरूलाई ठग्ने नियतले फसाएपछि आफूहरूले उनका विरुद्ध हनुमानढोकामा ठगी मुद्दा दिएको विष्टले बताए । प्रहरीले सोही उजुरीका आधारमा गिरफ्तार गरी लगेका शर्मालाई प्राडा उपेन्द्र कोइराला र हिसानका सचिव नवराज पाण्डेले जिम्मा लिएर छुटाएका थिए । अहिले उच्च मावि शिक्षा परिषद्ले ‘सो ह्वाइट गोल्ड कलेज अनुगमनका क्रममा सञ्चालन भएको नपाइएको’ भन्दै सम्बन्धन खारेज गरेपछि आफूहरूलाई शर्माकै षड्यन्त्रका कारण सडकमा पुर्‍याइएको उनीहरू बताउँछन् ।
कसरी ठगे शर्माले ?
२०७१ मंसिर १७ गते ह्वाइट हाउस कलेजका अध्यक्ष शर्माले ह्वाइट गोल्ड एजुकेसन नेटवर्कका सञ्चालक जगतमेहर देशारको समूहलाई हिमालय ह्वाइट हाउस कलेजको सेयर दिने सम्झौता गरेका थिए । ९ करोड १५ लाख मूल्यांकन गरी ३५ दिनभित्र सेयर खरिद–बिक्री गर्ने सहमति भएको थियो । तर, पुस २२ मा सो सम्बन्धी सेयर बाँडफाँट हुन नपाउँदै शर्माले ‘ह्वाइट गोल्डका देशार समूहका नाममा हिमालय ह्वाइट हाउस कलेजका तर्फबाट सेयर खरिद–बिक्री सहमतिका आधारमा कुनै लेनदेन र विवाद नरहेको सार्वजनिक सूचना विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत गर्न लगाए ।
देशार समूहले बैंकिङ कर्जामार्फत ह्वाइट हाउसमा सेयर खरिद गर्न लागेको थियो । त्यसका लागि ह्वाइट हाउसका सञ्चालकसँग आवश्यक सम्पूर्ण कागजात माग गर्दा नदिई आलटाल गरेको विष्टको भनाइ छ । ‘यता ३५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर सेयर बाँडफाँट गरिसक्ने भनेर लिखित सम्झौता गर्ने तर ३५ दिन म्याद गुजार्नका लागि आफूसँग रहेका कागजात दिँदै नदिने गर्ने बदनियत नै शर्माको ठगीको नियत हो’– विष्टले गुनासो गरे– ‘मौखिक मागेकालाई भोलि कानुनी आधार पुग्दैन भनेर हामीले मागपत्र कार्यालयमै दर्ता गराउनुका अतिरिक्त इमेलमार्फत पनि पठाएका थियौं ।’ तर, युवराजले भरे–भोलि भन्दै आलटाल गरी म्याद गुजारेका थिए ।
देशार समूहले त्यस कम्पनीको सेयर खरिद नगरेको अवस्थामा उक्त सहमति लागू नभएको र शर्मासँग नै सो कम्पनी र कलेज र आफंैले सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा पूर्ववत् सहमति शून्य र अर्थहीन भएको तर्क विष्टको छ । शर्माले भने लगानी भइसकेको १ करोड ४० लाख रुपियाँ पनि फिर्ता नदिने र सेयर पनि फिर्ता नदिने दाउ गरेकाले सबै हिसाब–किताब राफसाफ भइसकेको सूचना जारी गरे पनि आफूहरू कुनै हालतमा पैसा नलिई नछोड्ने अडानमा छन् ।
कति थियो लगानी ?
ह्वाइट गोल्ड कलेजको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा विद्यार्थीको व्यावसायिक मूल्यांकन ५ करोड १५ लाख, बैंक तथा व्यक्तिगत ऋण १ करोड ६५ लाख, सेयर ३ करोड ५० लाख, पुराना ३३ जनाको सेयर २ करोड १० लाख र जगत देशार तथा रघु विष्टहरूले हालेको रकम १ करोड ४० लाख रुपियाँ रहेको थियो । त्यसमध्ये शर्माले बैंक तथा व्यक्तिगत ऋण र पुराना ३३ जनाको सेयर रकम सकारे पनि देशार समूहको १ करोड ४० लाख चुक्ता नगरी आलटाल गरी ठगीको नियत राखेको बताइन्छ । विभिन्न व्यक्तिसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिई गरिएको लगानी शर्माले पच बनाउन खोजेकाले आफूहरूको उठीबास लाग्ने विष्ट बताउँछन् । यस सम्बन्धमा शर्माको प्रतिक्रियाका लागि सो कलेजमा सम्पर्क गर्दा ‘अचेल सर आउनुहुन्न, सम्पर्क हुन गाह्रो छ’ भन्ने जवाफ आयो भने उनले पहिले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल नम्बर ९८५१०३५०१४ नलाग्ने बनाइएको छ । उनले पछिल्लो पटक प्रयोग गर्दै आएको ९८०१०२५३३९ मा फोन गर्दा उठेन ।
युवराज परिषद्भन्दा माथि ?
त्यसो त हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ । तैपनि शिक्षा माफियाको संरक्षणका कारण सो कलेजलाई कारबाही गर्न परिषद्ले खुट्टा कमाएको बताइन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भतिजो भन्दै शर्माले विभिन्न निकायमा कामका लागि दबाब र प्रभाव पार्ने गरेको समेत गुनासो छ । परिषद्को आचारसंहिता कार्यान्वयन अनुगमन समितिले समेत विभिन्न नियम मिचेको भन्दै कलेजलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तर पनि, कारबाही हुन सकेको छैन । परिषद्बाट सम्बन्धन हुँदा बुद्धनगरको ठेगाना राखेको कलेज हाल नयाँ बानेश्वरमा सञ्चालन गरिएको छ । तर, ठाउँसारी गरिएको पत्र सम्बन्धित विद्यालयको रेकर्डमा छैन ।
ह्वाइट गोल्ड उच्च माविको नाउँमा छात्रवृत्ति कोटामा परेका विद्यार्थी राजकुमार शाहको  छात्रवृत्ति हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजमा स्थानान्तरण गरिएको देखिएको परिषद्का उपसचिव डम्बरकुमार बतास नेतृत्वको अनुगमनले देखाएको छ । बतासले २०७१ असार १५ मा परिषद्का उपाध्यक्षसमक्ष ‘विधानत: हालसम्म उक्त उमावि कायमै रहेको देखिँदा परिषद्को कुनै स्वीकृति नलिई दुई पक्षबीचको गैरकानुनी सम्झौताको आधारमा ह्वाइट गोल्डका सबै विद्यार्थी हिमालयन ह्वाइट हाउसमा सारेको’ भन्दै सचेत गराउन सुझाव दिएको थियो । विद्यालयको नाम, स्वामित्व तथा स्थान परिवर्तनको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको अक्षरश: पालना गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा ह्वाइट हाउस जस्ता कलेजमाथि कारबाही नगरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परिषद्लाई पत्र पठाई सो सम्बन्धमा ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।
तर, हिमालयन ह्वाइट हाउसले कानुनको पालना नगरी व्यवस्थापन समिति नै गठन नभएको अवस्थामा गैरकानुनी सम्झौताबाट सम्पत्ति खरिद गरेको र शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरू कम्पनी ऐनको आधारमा गठित हँुदैमा तिनीहरूले शिक्षसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अनुशरण गर्न नपर्ने भन्ने छैन । तर, सो कलेजले त्यस्ता गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति उल्लेख गरी परिषद्लाई स्पष्टीकरण दिएको थियो । त्यतिमात्र होइन, परिषद्बाट स्थान परिवर्तनको स्वीकृति नपाई अर्को विद्यालयको हाताभित्र आफ्नो बोर्ड राखेको थियो । सो कार्य उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६, उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली २०५२ र सम्बन्धन सम्बन्धी विनियम २०५५ समेतको विपरीत भएको परिषद्ले ठहर गरेको थियो । त्यसबेला हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजले अर्को विद्यालय कायमै रहेको भवन एवम् हाताभित्र ठाउँसारीका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न नमिल्ने हँुदा सोहीबमोजिम गर्न/गराउन भन्दै सचिवालयलाई अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय गरेको थियो । सो नियमविपरीतका कार्य हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजले गरेको भन्दै परिषद्को ५ नम्बर निर्णयमा सो ‘उमाविलाई सम्बन्धनसम्बन्धी विनियमहरू २०५५ को विनियम ६.१ अनुसार सचेत गराउने, अर्को वर्ष परीक्षा केन्द्र कायम नगर्ने र शिक्षक तालिममा सहभागी नगराउने सचिवालयमा सिफारिश गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । (हेर्नुस् पत्र)
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त परिषद्ले सो कार्य नसुधारे हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजको सम्बन्धन खारेजी प्रक्रियामा लैजान सचिवालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, सो कलेजलाई परिषद्ले सोधेको स्पष्टीकरणमा हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजले स्पष्टीकरण दिँदै आफूहरूले ‘परिषद्को निर्देशनहरूको अनुशरण गर्न नपर्ने जस्तो जिकिर गरी करार ऐन, २०५६ को अधिनमा रही करारका पक्षहरूबीच भएको सम्झौता कानुनसम्मत छ/छैन भनी परिभाषित गर्ने अधिकार केवल अदालतलाई मात्र हुने’ भन्ने जस्ता स्पष्टीकरण दिएको छ । सोही स्पष्टीकरणका आधारमा पनि सो कलेजले ह्वाइट गोल्डसँग गैरकानुनी सम्झौता गरी सम्पत्ति खरिद गरेको स्पष्ट हुन्छ । हिमालयन ह्वाइट हाउसका प्राचार्य युवराज शर्माद्वारा हस्ताक्षर भएको स्पष्टीकरण पत्रको बँुदा १, ५ र ६ मा ‘उल्लेखित विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने अधिकार, करार एवम् लेनदेन कार्य परिषद्को क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी सो कामकारबाहीबारे अन्यबाट छानबिन हुनुपर्ने जस्तो आशय व्यक्त हुन आएकाले’ परिषद्ले छानबिनका लागि अख्तियारमा लेखी पठाएको थियो ।
परिषद्को काठमाडौं कार्यालयलाई प्रभावित गरी २०७० पुस ५ मा हइट हाउस उच्च माविको रजिस्ट्रेसनको रसिद काटी फाराम बुझ्ने कार्य भएको पाइएको थियो । हदम्याद गुज्रिएपश्चात भएका यस्ता कामकारबाहीबापत कर्मचारीहरूमाथि छानबिनसमेत गर्न परिषद्लाई सुझाव दिइएको थियो ।