१३ फाल्गुन २०७१, बुधबार १०:२१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान निर्माण : के–केमा सम्झौता गर्न सकिँदैन ?

विगत एक वर्ष विवादका विषयमा सहमति कायम गर्नमा होइन, सहमतिबाट मात्र संविधान निर्माण गर्ने कि अन्तरिम संविधान, नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराअनुरूप प्रक्रियाद्वारा सम्भव भए आमसहमतिमा र नभएमा कम्तीमा दुई तिहाइको सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यो । यदाकदा विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नका लागि आयोजित बैठकहरू समेत उपलब्धिहीन भए । दुई पक्षीय, बहुपक्षीय, कार्यदल र शीर्ष नेताको तहमा भएका सबै छलफलहरूबाट एउटै निचोड निस्किएको छ कि अब विवादका विषयहरूमा सहमति कायम हुने र सहमतिका साथ संविधान जारी हुने सम्भावना अन्यन्त न्यून छ । त्यसैले सहमतिका नाममा थप समय खेर फाल्न सकिन्न । प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर सहमति–सहमति भन्दै समय व्यतीत गर्न सकिन्न । कँहीँकतै सम्भावना छ भने पनि प्रक्रियालाई जारी राखेर मात्र सहमतिका लागि प्रयास गर्नुपर्दछ ।
सहमतिलाई एकमात्र विकल्प मानेर अघि बढ्दा २०७१ माघ ८ भित्र त संविधान बन्न सकेन नै । यही बाटोमा हिँडिरहने हो भने बाँकी कार्यकाल अर्थात् आगामी ३ वर्षमा पनि नबन्न सक्छ । त्यतिमात्र होइन, संविधानसभा नै असफल हुन सक्छ र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना सदा–सदाका लागि समाप्त हुन सक्छ । साझा प्रतिबद्धताको मिति २०७१ माघ ८ गतेको समयसीमाभित्र संविधान जारी नहुँदा संविधानसभाको विरोधमा रहेका अतिवादीहरू प्रोत्साहित हुँदैछन् । २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनका पक्षधरहरू निरुत्साहित हुने र जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संवैधानिकरूपमा संस्थागत गर्ने काम झन्–झन् कठिन बन्ने खतरा देखा पर्दैछ । सङ्क्रमणकालको अन्त्य कहिलेसम्म हुन सक्छ र मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुराको पूर्वानुमान गर्ने वस्तुगत आधार कमजोर हुँदै जाँदा आमजनताको मनमा गम्भीर आशङ्का पैदा भइरहेको छ । अस्थिरता र अराजकताका प्रवृत्तिहरूले झाँङ्गिने कोसिस गर्दैछन् । यसरी संविधानसभाको सफलता र असफलता, राष्ट्रको भविष्यलाई गम्भीररूपमा प्रभावित गर्ने निर्धारक बन्न पुगेको छ ।
राजनीतिक दलहरूसँग एक–अर्कोलाई आफ्नो मतमा सहमत तुल्याउनका लागि कुनै तर्क बाँकी छैन । समय नपुगेर सहमति बन्न नसकेको पनि होइन । सहमति गर्ने हो भने एउटा मात्र विकल्प बाँकी छ, संविधानसभाको अल्पसङ्ख्याले बहुसङ्ख्याको मतलाई सम्मान गर्ने, एक तिहाइभन्दा कम हिस्साले दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्साको निर्णय स्वीकार गर्ने । तर, हामीकहाँ लोकतन्त्रको यो सार्वभौम सत्यलाई समेत अस्वीकार गर्दै अल्पसङ्ख्याले बहुसङ्ख्यालाई, एक तिहाइले दुई तिहाइलाई बन्धक बनाउने धृष्टता भइरहेको छ । ५ माघ २०७१ को मध्यराति एनेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता कमरेड केपी शर्मा ओली र सभासद्हरू माथि गरिएको हिंस्रक एवम् साङ्घातिक आक्रमण, तोडफोड र विध्वंश आफ्ना अतिवादी मान्यता लाद्ने र त्यसो हुन सकेन भने संविधानसभालाई विघटनको बिन्दुमा पुर्‍याएर मुलुकलाई बहुआयामिक द्वन्द्वमा फसाउने उद्देश्य र योजनामा आधारित छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । बहुसङ्ख्यक मतदाताको समर्थन प्राप्त गरेर संविधानसभामा उपस्थित भएका सभासद्हरूको दुई तिहाइले समेत कुनै निर्णय गर्न नपाउने मूढाग्रहलाई स्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसैले अब संविधानसभाका सामु सहमति र प्रक्रियामध्ये कुनै रोज्ने होइन, सहमतिको प्रयास र प्रक्रियालाई एकसाथ अघि बढाउने, सहमति हुनसके तदनुरूप र सहमति हुन नसके दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेर संविधान निर्माण गर्ने विकल्प मात्रै बाँकी रहेको छ ।
संविधानसभाको आरम्भमा संविधानको अन्तरवस्तुमा विवाद भए पनि प्रक्रियामा चाहिँ सहमति नै थियो । एक वर्षको छलफलपश्चात् अन्तरवस्तुमा विद्यमान विवादमा सहमति कायम गर्न सक्नुपर्दथ्यो, त्यसो हुन नसके कम्तीमा सहमतिका साथ नियमावली र नियमावलीले निर्धारण गरेको व्यवस्थाअनुरूप निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्दथ्यो । तर, आजसम्म आइपुग्दासमेत न त विषयमा सहमति हुन सकेको छ, न प्रक्रियामा गएर विवादित विषयहरूमा निर्णय हुन सकेको छ । यसबीचमा एमाओवादी र उसले नेतृत्व गरेको मोर्चाको तर्फबाट विवादका धेरै विषयहरूमा सहमति भएको र बाँकी रहेको सङ्घीयताको विषयमा पनि सहमतिको नजिक पुगेको प्रचार गरिएको थियो । तर, सँगसँगै एमाले, काङ्ग्रेसलगायतका दलहरू हिजोको सहमतिबाट पछि हटेको र ०४७ सालको संविधान लागू गर्न खोजेको प्रचार भइरहेको छ । उनीहरूको यसप्रकारको प्रचारले जनतामा भ्रम पार्नसक्ने सम्भावना छ ।
हाम्रो पार्टी शारीरिक र मानसिक श्रम गर्ने श्रमिक वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधि हो । यस पार्टीले दलित, महिला, मधेसी, जनजाति, मुस्लिमलगायतका अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, दुर्गम क्षेत्र र तराई, पहाड तथा हिमालमा बसोबास गर्ने सबै जात–जाति, भाषा–भाषी र धर्म–संस्कृतिका जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीजस्ता जनआन्दोलन र जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ । राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ । दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धितर्फ मुलुकलाई अगुवाइ गर्न चाहन्छ । न्याय, समानता, सम्मान र स्वाभिमानले युक्त सुखी नेपाली र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न चाहन्छ । र, यसका लागि मार्गदर्शन गर्नसक्ने लोकतान्त्रिक, जनमुखी र अग्रगामी संविधान निर्माण गर्न चाहन्छ । यसका बाबजुद हाम्रो पार्टीलाई ०४७ सालको संविधानको पक्षधर र प्रतिगामी संविधानको हिमायती भनेर प्रचार गर्नुको पछाडि आफ्ना अनुचित एवम् जनता र राष्ट्रको हित प्रतिकूलका मान्यताहरू लाद्नका लागि गरिएको दाउपेच हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ ।
संविधानका अन्तरवस्तुमा विद्यमान विवादका अधिकांश विषयहरूमा सहमति भइसक्यो भन्ने प्रचार पनि आग्रहपूर्ण छ । नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय एकता तथा स्वाधीनता, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव र लोकतन्त्रका सार्वभौम मान्यताका विरुद्धमा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न सक्तैन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीजस्ता जनआन्दोलन र जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूका विरुद्ध सहमति गर्न सक्तैन । जनता र राष्ट्रको पक्षमा संविधान लेख्नका लागि छाड्न नसकिने यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूबाहेक अरू कतिपय विषयहरूमा एक कदम पछि हटेर भए पनि सहमति गर्न हामी तयार छौँ । यही मान्यताका आधारमा संविधानका कतिपय विवादित विषयहरूमा सहमति कायम गर्न लचिलो भएर पनि प्रस्तुत हुने गरेका छौँ । सहमति कायम गर्नका लागि सहयोग पुग्नेगरी विवादका कुनै पनि विषयहरूमा एमाओवादी र उसको नेतृत्वको मोर्चा लचिलो बनेर प्रस्तुत भएको छैन । संविधानका अन्तरवस्तुमा विद्यमान विवादका विषयहरू के–के हुन् ? र, किन यी विषयहरूमा सहमति बन्न सकिरहेको छैन ? फरक–फरक अडानका पछाडि रहेको अर्थ र उद्देश्य के हो ? भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
(क) न्यायप्रणाली : एनेकपा (माओवादी) नेतृत्वको मोर्चाले सर्वोच्च अदालतको समानान्तर हैसियत रहनेगरी संवैधानिक अदालतको वकालत गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली शक्ति पृथकीकरणमा आधारित हुन्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिका राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुन्छ । न्यायप्रणाली निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जवाफदेहीपूर्ण भएन भने लोकतन्त्र टिक्न सक्तैन । त्यसैले विद्यमान न्यायप्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूलाई हटाउनु पर्दछ । तर, न्यायिक क्षेत्रमा समानान्तर संरचना निर्माण गरेर शक्ति सङ्घर्षको आधार तयार गर्नुहुँदैन । सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत र संविधानको व्याख्या गर्ने अदालत हुनुपर्दछ । यसरी मात्र शाक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सही प्रयोग र स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतको समानान्तर हैसियतमा संवैधानिक अदालत गठन गर्ने हो भने त्यसले न्यायालयलाई नराम्रोसँग आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा धकेल्ने छ । परिणामत: न्यायालयको भूमिका नै कमजोर भएर जानेछ । यसका बाबजुद हामी सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ एक कदम पछि हटेर सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च हैसियत र अभिलेख अदालतको हैसियत सुरक्षित रहनेगरी १० वर्षसम्मका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतकै कम्तीमा दुईजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सदस्य रहनेगरी संवैधानिक अदालत गठन गर्न सहमत भएका छौँ ।
(ख) निर्वाचन प्रणाली : बालिग मतदाताहरूबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधिसभा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूको राष्ट्रियसभाको व्यवस्था संवैधानिकरूपमा सुनिश्चित होस् भन्ने हामीले  चाहेका हौँ । प्रतिनिधिसभामा समेत समाजको चरित्रअनुरूप समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् भन्नका लागि महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यकलगायत पछाडि परेका–पारिएका सामाजिक समूहका उम्मेदवारहरूलाई चक्रप्रणालीका आधारमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाउने र सम्बन्धित समुदायका उम्मेदवारहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउने हाम्रो प्रस्ताव हो । यसो गर्दा एकतिर प्रतिनिधिसभाको गठनसमेत समानुपातिक–समावेशी चरित्रको हुनेछ भने अर्कोतर्फ एउटा सभामा दुई प्रकृतिका सांसदहरूको उपस्थिति हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सकिनेछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा राष्ट्रियसभाको गठन गर्नाले सर्वोच्च व्यवस्थापिकामा सबैजसो सामाजिक समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । फेरि पनि हामी संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति कायम हुन सकोस् र सहमतिका साथ संविधान जारी हुन सकोस् भन्ने ध्येयका साथ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समेत मिश्रित (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न सहमत भएका छौँ ।
(ग) शासकीय स्वरूप : निर्वाचन घोषणापत्रका आधारमा विश्लेषण गर्दा फरक–फरक राजनीतिक दलहरूका फरक–फरक धारणाहरू थिए भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । दलहरू आ–आफ्नो अडानमा अडिएर रहने हो भने सहमति त के प्रक्रियाबाट समेत संविधान निर्माण गर्न र जारी गर्न सम्भव हुँदैन । हामीले देखेको भोगेको आधारमा संसदीय शासन प्रणालीको मुख्य दोष त्यसले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्दछ भन्ने हो । संविधान निर्माण गर्नका लागि न्यूनतम पनि दुई तिहाइ सभासद्हरूको बीचमा सहमति बन्नु अपरिहार्य छ । तदनुरूप हामी शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा संसदीय प्रणालीमा सहमत भएका हौँ । यो संविधानसभाभित्रको शक्ति सन्तुलनले निर्माण गरेको परिस्थितिको परिणाम पनि हो । तर, हामीले संसदीय प्रणाली स्वीकार गरिरहँदा पनि त्यसले सिर्जना गर्ने अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सरकार प्रमुखको विरुद्धमा अघि सारिने अविश्वासको प्रस्तावको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ ।
(घ) सङ्घीयता : यो विषय संविधानसभाभित्र र बाहिरसमेत बहस र विवादको मुख्य विषय बन्न पुगेको छ । पहिचान र सामथ्र्यको सन्तुलित संयोजनका साथ राज्यको पुन:संरचना गर्ने, पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार हुने, सङ्घीयतामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह कायम गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग अलग–अलग तर निश्चित प्रकारका व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार र कर्तव्य रहनेजस्ता विषयहरूमा अघिल्लो संविधानसभामै सहमति बनेको छ । तर, प्रदेशको सङ्ख्या, सिमाना र नामकरणमा भने आजसम्म पनि सहमति बन्न सकेको छैन । हामी अलग–अलग राष्ट्र एकताबद्ध हुनेक्रममा सङ्घीय ढाँचामा जान लागेको नभएर एकीकृत र एकात्मक ढाँचाबाट सङ्घीय ढाँचामा जान लागेका हौँ । हाम्रो मुलुक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त छ । हामीले अवलम्बन गर्ने सङ्घीयता नेपाली मौलिकतामा आधारित हुनुपर्दछ । नेपाली विशेषतामा हुर्किएको सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव र राष्ट्रिय स्वाधीनताको चेतनाअनुकूल हुनुपर्दछ । हामीले एकल जातीय, एकल भाषिक र एकल सांस्कृतिक प्रदेशको परिकल्पना गर्न सक्तैनौँ । हामीले निर्माण गर्ने हरेक प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र  भौगोलिक विविधतायुक्त हुनु अनिवार्य छ । त्यसैले हामीले प्रदेशको नामकरण पनि एकल जातीय वा बहुजातीय आधारमा गर्नु उचित हुँदैन । राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा हामी नेपाली हँैँ र हाम्रो साझा पहिचान नेपाली हो । विभिन्न सामाजिक समूहहरूको अवस्थिति र भौगोलिक संरचनाले हाम्रा प्रदेशहरू बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त हुनु अनिवार्य छ । त्यसैले प्रदेशको नामकरण पनि साझा पहिचानकै आधारमा गरिनुपर्दछ  । मानव सभ्यता नदी प्रणालीमा आधारित छ र कोसी, गण्डकी, कर्णाली हाम्रो देशका मुख्य नदी प्रणाली हुन् । तराई, पहाड र हिमालको बीचमा छुट्याउनै नसकिने अन्तरनिर्भरता छ । त्यसैले विकासका दृष्टिले हेर्ने हो भने हाम्रा प्रदेशहरूको सिमाना हिमालदेखि तराईसम्म हुनेगरी निर्धारण गर्न उपयुक्त हुन्छ । विकासको दृष्टिले पछि परेको हाम्रो देशले धरै प्रदेशको सङ्ख्या धान्न सक्तैन । बढीमा ५ प्रदेश हाम्रा लागि उपयुक्त हो । यसका बाबजुद हामीले तराईमा दुईवटा प्रदेशसहित ७ प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेका छौँ । हामीले अघि सारेको यो प्रस्ताव सर्वोत्तम विकल्प होइन, कतिपय कमजोरी वा सीमाका बाबजुद हामीले सहमति निर्माण हुनसक्ला भन्ने अपेक्षाका साथ यो प्रस्ताव अघि सारेका हौँ । ७ प्रदेशको यो प्रस्ताव सहमतिको एउटा विकल्प हो । मतदानद्वारा निर्णय गर्नुृपर्ने अवस्था आएमा नदी प्रणालीमा आधारित तराईदेखि हिमालसम्मका बढीमा ५ प्रदेशमा जानु उपयुक्त हुनेछ ।
अन्त्यमा, सहमति बलपूर्वक लादिने विषय होइन, स्वेच्छाले स्वीकार गरिने विषय हो । तर, एनेकपा (माओवादी) र उसको नेतृत्वको मोर्चाले अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको नियमावलीका आधारमा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सरिक हुन अस्वीकार गरेको छ । आफ्ना अतिवादी, अराजकतावादी र सामाजिक सद्भाव प्रतिकूलका धारणाहरू संविधानसभाको दुई तिहाइभन्दा बढीको सङ्ख्यामाथि लाद्ने व्यर्थको र असम्भव कोसिस गरिरहेको छ । संविधानसभा जनताले संविधान निर्माण गर्नका लागि आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण गरेको संस्था हो । संविधान निर्माणको सन्दर्भमा भए सहमति र नभए दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अब प्रक्रिया र सहमतिको प्रयासलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्दछ, जुन विषयमा जति सहमति हुन्छ, त्यसै हदसम्म सहमतिलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र बाँकी विषयलाई प्रक्रियामा लगेरै टुङ्ग्याउनुपर्दछ ।