१३ फाल्गुन २०७१, बुधबार १०:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अख्तियारमा मुद्दाको चाप बढ्यो ८० प्रतिशत मुद्दामा सफलता

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थापना दिवस मनाइरहँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अख्तियारलाई ‘सानो माछामा मात्र नअल्मलिई ठूला माछामा पनि केन्द्रित हुन’ सुझाव दिए । लगत्तै सम्बोधन गर्न पुगेका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पनि अब ‘सानो–ठूलो’ कसैलाई बाँकी नराखिने बताए ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीको प्रतिबद्धता आएको पनि दुई हप्ता नाघिसकेको छ । तर पनि, देखिने गरी ठूला भ्रष्टलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको पाइएको छैन । वार्षिकोत्सवको केही दिनअघि प्रमुख आयुक्त कार्कीले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष आयोगको २४औं प्रतिवेदन बुझाए । आर्थिक वर्ष  २०७०/७१ को  वर्षभरिको विवरण समेटिएको सो प्रतिवेदन विगतमा भन्दा उजुरी पनि बढेको र त्यसउपर कारबाही पनि बढेको उल्लेख छ ।
उजुरी र फछ्र्यौट बढ्दै
आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको एकबर्से अवधिको प्रतिवेदनले  कार्यसम्पादन गरेका मुद्दाहरू सन्तोषजनक रहेको देखाएको  छ । आयोगको केन्द्र र क्षेत्रीय कार्यालयहरूमार्फत कुल २२ हजार ६ सय २ उजुरी प्राप्त भएकोमा १२ हजार ८ सय ९२ फछ्र्याैट भएका छन् ।  अघिल्लो आर्थिक वर्षसँग तुलना गर्दा उजुरी र फछ्र्यौट दुवैको अनुपात उल्लेख्य मान्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ११ हजार २ सय ९८ उजुरी प्राप्त भएका थिए भने ६ हजार ६ सय ७२  फछ्र्यौट भएका थिए । त्यसबेला आयोगमा पदाधिकारीको रिक्तता र अन्य कारणले आयोगले गति लिन नसकेको बताइन्छ ।
आयोगले यो अवधिमा हेरेका २२ हजार ६ सय २ मुद्दामध्ये ६ हजार १ सय ८५ मुद्दा तामेलीमा राखेको, ८ सय ९० मुद्दा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको र ५ हजार ८ सय १७ मुद्दामाथि कारबाही भएको देखिन्छ ।
क्षेत्रले पनि गति लिँदै
यसअघि केन्द्रमा मात्र सीमित आयोगले २०७० पुस १ बाट पाँच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्‍यो । क्षेत्रीय कार्यालयले आवश्यक भवन, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्था गरी क्रियाशील बनाउन केही समय लागेकाले क्षेत्रीय कार्यालयले गति लिन सकेको थिएन । पछिल्लो समय ती कार्यालयले समेत उत्साहबद्र्धक ढंगले कार्यसम्पादन गर्न थालेको आयोगका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवम् प्रवक्ता बेगेन्द्र शर्मा पौडेल बताउँछन् । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा पूर्वाञ्चलमा १ हजार ३ सय ५८, मध्यमाञ्चलमा २ हजार १ सय ३, पश्चिमाञ्चलमा ८ सय १७, मध्यपश्चिमाञ्चलमा  १ हजार ६४ र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ७ सय ४९ उजुरी प्राप्त भएका थिए । प्राप्त उजुरीमध्ये  पूर्वाञ्चलमा २ सय ८५, मध्यमाञ्चलमा ८ सय १८, पश्चिमाञ्चलमा २ सय ६२, मध्यपश्चिमाञ्चलमा २ सय ८०  र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा २ सय ३३ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् ।
आयोगलाई ८० प्रतिशत सफलता
आयोगले यस आर्थिक वर्षमा ६ सय ५२ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई कुल १ सय ६८ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । प्रतिवादी बनाइएका मध्ये नक्कली लिखत तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ८०, भूमिसम्बन्धी १०, घूस रिसवतसम्बन्धी २१ र सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणसँग सम्बन्धित १२ वटा मुद्दा रहेका छन् । त्यसैगरी, गैरकानुनी लाभ–हानिसम्बन्धी ३९, गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी २, राजस्व हिनामिनासम्बन्धी २ र जाली राहदानीसम्बन्धी २ वटा मुद्दा दायर
भएका थिए ।
आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये क्षेत्रगत आधारमा सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित २ हजार ९ सय रहेका छन् । सो अंक कुल मुद्दाको १३ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसपछि संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ८ सय ५७, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार २ सय ९२ र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार १० उजुरीहरू रहेका छन् । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या ८ सय ९० छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ७ सय ६८ रहेका छन् । यसबाहेक आयोगमा सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विशेष अनुसन्धानतर्फ २ हजार ४ सय ६९ र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनतर्फ १ हजार १ सय ९० उजुरी परेका छन् । आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ९८ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको छ । दायर गरिएका मुद्दाहरूमध्ये करिब ८० प्रतिशत मुद्दामा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ भने असफल १९ वटा मुद्दाको फैसला चित्त नबुझेपछि आयोग सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पुगेको छ ।
डेढ अर्ब बढी बिगो दाबी
आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा आयोगबाट अभियोजन गर्न निर्णय भएका मुद्दाहरूमा १ अर्ब ६६ करोड २४ लाख ९० हजार ७ सय ८९ रुपियाँ मागदाबी लिइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा ९३ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको थियो भने त्यसबापत  ५३ करोड ७० लाख ९ हजार ३ सय ६६  रुपियाँ ४० पैसा बिगो मागदाबी लिइएको थियो ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी सार्वजनिक संस्था वा सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याएकोमा आयोगका निर्णयहरूबाट भरिएको ६ करोड २६ लाख ४० हजार ७ सय ३४ रुपियाँ ५१ पैसा रहेको  छ । त्यसैगरी, अनुसन्धानका क्रममा असुलउपर भएको २५ करोड ६१ लाख ६ हजार ७ सय ९५ रुपियाँ ९६ पैसा असुलउपरका लागि लेखी पठाएको ७ करोड ६० लाख ८५ हजार ४९ रुपियाँ २४ पैसासमेत गरी ३९ करोड ४८ लाख ३२ हजार ५ सय ७९ रुपियाँ ७१ पैसा असुलउपरसम्बन्धी कारबाही भएको छ । जबकि आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा आयोगको निर्णयबाट कुल ४ करोड ३७ लाख ७४ हजार र ७७ पैसा असुल भएको थियो । आयोगले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा आयोगको निगरानी एवम् आन्तरिक राजस्व विभाग तथा कार्यालयहरूको विशेष पहलमा बक्यौता आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी ६ अर्ब ७ करोड ६ लाख रुपियाँ असुलउपरसम्बन्धी कारबाही भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, यस अवधिमा आयोगबाट भएको कारबाही र पहलस्वरूप उपत्यकाभित्रको ५२ रोपनी र उपत्यकाबाहिरको १ सय ६० रोपनी गरी कुल २ सय १२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न निर्णय भई लेखी पठाएको थियो । सोमध्ये उपत्यकाको ३३ रोपनी  र उपत्यकाबाहिरको १३ रोपनी गरी कुल ४६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गराएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बढी अनियमितता
आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । जसमध्ये अध्यागमन तथा वैदेशिक रोजगारी, जलस्रोत, पर्यटन तथा हवाई सेवा, वन तथा खानीजन्य स्रोत साधन, भूमि प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार विकास, निर्माण र मर्मत सम्भार, यातायात सेवा, राजस्व प्रशासन, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद एवम् शिक्षा क्षेत्रमा बढी अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले अध्यागमनअन्तर्गत सेटिङ खडा गरी विधिवत् भिसा र पासपोर्ट नभएका वा नक्कली कागजात भएका मानिसलाई पनि अध्यागमन अनुमति प्रदान गरी नाजायज फाइदा लिने गरेको पाइएको छ । भिजिट भिसा लिई विदेश जाने नेपालीलाई अध्यागमन अनुमति दिँदा अनावश्यक झन्झट लगाउने र अनुमति  दिएबापत कर्मचारीहरूबाट रकम असुली गर्ने गरेको समेत पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन, सम्बन्धित निकायले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा अनियमित तवरले स्वीकृति दिने र बदनियतपूर्ण निर्णयका अभिलेख र कागजात लुकाउने, छिपाउने वा नष्ट गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले सेवाग्रहीलाई नक्सा वा ट्रेस उपलब्ध गराउँदासमेत घूस लिने गरेको देखिएको छ । यसका अतिरिक्त जग्गाको नाप नक्सा वा हालसाविक गर्दा एक व्यक्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिको जग्गामा घुसाई क्षेत्रफल थपघट गरिदिने वा सरकारी जग्गा व्यक्तिविशेषको जग्गामा घुसाइदिने र त्यसबापत आर्थिक लाभ लिने गरेको पाइएको छ । यसैगरी, यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको अत्यधिक उपस्थितिका कारण सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ भने यातायात कार्यालयहरूबाट सवारी साधन दर्ता र नवीकरण, सवारी इजाजत र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण जस्ता सेवा उपलब्ध गराउँदा कर्मचारीहरूबाट अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने गरेको अख्तियारको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यस्तै, स्थानीय निकायमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने विकास निर्माणका कार्यहरूमा वास्तविक लाभग्राहीको पहुँच कम रहेको र स्थानीय टाठाबाठाहरूको संलग्नतामा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनुचित कार्यहरू हुने गरेका तथ्यहरू फेला परेका छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने निकायको प्रभावकारी हुन नसक्दा आमनागरिकहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् भने शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र विकृतिका कारण लाखौं बालबालिका आधारभूत र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् ।
त्यस्तै, जलविद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स प्राप्त गरी लामो समयसम्म ओगटी राख्ने र सम्झौताका सर्तहरू पालना नगर्ने प्रवृत्ति हावी हँुदै गएको छ । त्यतिमात्र होइन, सुरक्षित विद्युत् परिवहन तथा वितरण प्रणालीलाई असर पर्ने गरी भारवहन क्षमता धान्न नसक्ने न्यून गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर जडान  गर्ने र सोबापत सीमित व्यक्तिहरूले नाजायज फाइदा लिने जस्ता विकृति बढेको छ । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीहरूमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन नगर्ने तथा समयमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । यसले गर्दा विकृति तथा विसंगति बढेको अख्तियारको दाबी छ ।
राज्यको अर्बौं जोगावट
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रण गर्न आयोगले चालेको कदमबाट आगामी दिनमा त्यस्तो भत्ता रकम यथासमयमा सहज रूपमा लक्षित वर्ग र समुदायमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यालय सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा नरहेका वा फर्जी विद्यार्थी देखाई पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, तलब–भत्ता र भवन निर्माणलगायतको रकम हिनामिना गर्ने झोले विद्यालयमाथि गरिएको कारबाहीका कारण विभिन्न जिल्लामा ३ सय ५ विद्यालय बन्द गर्ने, ९० विद्यालय गाभ्ने वा समायोजन गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसबाट बर्सेनि हिनामिना हँुदै आएको अर्बौंको सरकारी रकम हिनामिना हुनबाट जोगिएको छ । त्यसैगरी, विश्वविद्यालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) जस्ता निकायमा भएका कारबाहीबाट ती निकायमा हुने गरेका नीतिगत, प्रशासनिक र आर्थिक विसंगति  नियन्त्रणमा आई सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र यस्ता दुष्प्रभावबाट मुक्त हुने आयोगको ठहर छ ।
त्यस्तै, कर सञ्जालबाहिर रहेका व्यावसायिक फर्म, कम्पनी, पेसागत व्यक्ति वा संस्था र नयाँ करदातालाई करको दायरामा ल्याउन र न्यून बिजकीकरणलाई नियन्त्रण गर्न आन्तिरक राजस्व विभाग र अन्तर्गत कार्यालयहरूसमेतको सहकार्यमा आयोगले अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो, जसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वमा वृद्धि हुनुका साथै कर प्रशासनमा सुधारका संकेतहरू देखिएको आयोगको दाबी छ । आयोगको निगरानी र सम्बद्ध निकायको थप सक्रियताका कारण  आयकरतर्फ १ लाख ३५ हजार ३ सय ९४, मूल्य  अभिवृद्धि कर भ्याटतर्फ ११ हजार ३९ र अन्त:शूल्कतर्फ ४० हजार ५ सय ८४ गरी जम्मा १ लाख ८७ हजार १७ जना व्यक्ति तथा व्यवसायीहरू करको दायरामा थपिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, भ्याट, आयकर र अन्त:शुल्क छलीको सम्बन्धमा १ हजार १ सय ९९ करदाताको अनुसन्धान गरी २ अर्ब ४४ करोड ५० लाख कर निर्धारण भएको छ भने त्यसलाई असुलीको प्रक्रियामा लान आयोगले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, आयोगकै निगरानीबाट भ्याट र आयकरतर्फ ३ अर्ब ६२ करोड ५६ लाख कर बक्यौता असुल भएको छ भने सुर्तीजन्य पदार्थको अन्त:शुल्कमा  १ अर्ब ५० करोड असुल भएको छ ।