४ चैत्र २०७१, बुधबार ०९:०५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जनमत : संविधान निर्माणको आधारशीला

जनमतको आधारमा संविधान निर्माण गर्नु उन्नत लोकतान्त्रिक विधि हो । जसरी उन्नत वैज्ञानिक प्रविधिको ठीक किसिमले प्रयोग गर्नका लागि उन्नत चेतना र सीपको आवश्यकता पर्छ । त्यसरी नै उन्नत लोकतान्त्रिक विधिको प्रयोग गर्न सोही अनुसारको उन्नत सामाजिक चेतना आवश्यक छ । माओवादीले अधिनायकवादी चिन्तनको आधारमा संविधानसभालाई प्रयोग गर्न खोज्दा अन्तत: संविधानसभा नै दुर्घटनामा पर्‍यो । यो कुरा अरू राजनीतिक पार्टीमा पनि कमोबेस लागू हुन्छ ।
वर्तमान संविधानसभा, दोस्रो पटक आम नेपाली जनताले व्यक्त गरेको विश्वासको मतको आधारमा गठन भएको हो । निर्वाचनको क्रममा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले संविधान निर्माणलगायत तमाम विषयबारे जनताको बीचमा जस्तो किसिमको विचार व्यक्त गरेका थिए, जनताले त्यो विचारलाई समर्थन जनाएका छन् । उनीहरूले पहिलो संविधानसभाको असफलताबाट शिक्षा लिएर अझ बढी होसियारी साथ आफ्नो मत व्यक्त गरेका छन् । नेपाली जनताको यो सचेत मतको सम्मान गर्ने कि नगर्ने ? जनताको यो मतलाई अस्वीकार गर्ने हो भने संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । यदि संविधानसभालाई स्वीकार गर्ने हो भने जस्तो किसिमको जनमत व्यक्त भएको छ, सोहीअनुरूपको संविधान बन्नुपर्ने वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यो संविधानसभा, ००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएदेखि अहिलेसम्म भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, जनविद्रोह, जनक्रान्ति, विभिन्न जाति, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रका जनताले आ–आफ्नो हक अधिकारका लागि उठाएको आवाजको अन्तिम परिणाम हो । यो संविधानसभामा विभिन्न राजनीतिक पार्टी, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, समुदाय एवम् क्षेत्रका जनताको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ । यहाँ एमाले, काङ्ग्ेरसलगायतका दलहरूले मधेस, दुर्गम क्षेत्र, महिला, दलित, मुस्लिम, जनजाति र अन्य क्षेत्रबाट अत्यधिक ठूलो सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व गराएका छन् । यो संविधानसभामा ३१ वटा राजनीतिक पार्टीहरू विद्यमान भएकाले विचारमा निकै धेरै विविधता छ । यहाँ सङ्घीयताको विरुद्धमा, हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेका पार्टीको पनि सशक्त उपस्थिति रहेकाले वर्षौंसम्म विवाद गरे पनि अन्तत: मतदानमा नगईकन संविधान बन्न सक्तैन ।
वर्तमान संविधानसभाको मत परिणामलाई हेर्दा एनेकपा (माओवादी) र मधेसकेन्द्रित दलहरूले अघि सारेका विषयहरू खासगरी प्रदेश निर्माणको विषयलाई नेपाली जनताको अत्यधिक ठूलो हिस्साले अस्वीकार गरेको छ । जनताले व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन, संविधान निर्माणसम्बन्धी विचारको आधारमा मतदान गरेका हुन् । त्यस्तै, सङ्घीयताको विपक्षमा रहेका राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि जनताको ठूलो हिस्साले स्वीकार गरेको छैन । यति भएर पनि संविधान निर्माण गर्दा सकेसम्म संविधानसभाको अधिकतम् सङ्ख्याबाट समर्थन प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने बारेमा भने ध्यान दिनैपर्छ । यदि जनमतलाई आधार नमान्ने हो भने ०४७ सालमा जुन किसिमले संविधान बनेको थियो, त्यही तरिका अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यतिबेला एनेकपा (माओवादी)सहितको मोर्चाले सहमतिबाट मात्रै संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भनिरहेका बेला ०४७ सालमा संविधान बनेको तरिकालाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसै गर्ने हो भने दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुको के अर्थ रह्यो ?
नेपाली राजनीतिमा संविधानसभाको विषय जसरी राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनासँग जोडिएको थियो, त्यसरी नै सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता विषयसँग सम्बन्धित थियो । नयाँ संविधान निर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुको साथै केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई बदल्नु पनि उत्तिकै जरुरी थियो । त्यसैले राज्यको पुन:संरचनाको सन्दर्भमा सङ्घीयतालाई समेत स्वीकार गरिएको हो । वास्तवमा राज्यको पुन:संरचनाको सार भनेको निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपाली जनता वास्तविकरूपमा सार्वभौम भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना गर्नु हो । त्यसको साथै केन्द्रीय सरकारमा रहेका तमाम अधिकारहरूलाई जनताको तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनु र आम नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु हो । अर्को शब्दमा यो अधिकारको निक्षेपीकरण हो । यसका लागि सङ्घीयता नै उपयुक्त माध्यम हो भन्ने आन्दोलनकारी प्राय: सबै राजनीतिक पार्टीहरूको निष्कर्ष रह्यो । राज्यको पुन:संरचनाका सामान्य सैद्धान्तिक विषयमा सहमति भएको हुनाले नै पार्टीहरूबीच पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा राज्यको पुन:संरचना गर्नुपर्छ भन्ने सहमति पनि भयो । तर, प्रदेश निर्माणसम्बन्धी कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा गम्भीर विवाद कायमै रह्यो । पार्टीहरूबीच कसैले पहिचानलाई प्रमुख र सामथ्र्यलाई सहायक विषय ठान्दै आए भने कसैले सामथ्र्यलाई प्रमुख र पहिचानलाई त्यसको मातहतको विषय ठाने । यस सन्दर्भमा एमाओवादीसहित मधेसकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले जातीय पहिचान र मधेस प्रदेशको विषयलाई मुख्य मुद्दाको रूपमा उठाउँदै नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा परिभाषित गर्‍यो । यसमा नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्ेरसलगायतका दलहरूको गम्भीर असहमति रह्यो । बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यताको आधारमा अघि बढ्दा जातीय र क्षेत्रीय विखण्डनको खतरा बढ्ने र मुलुकको राष्ट्रियता र जातीय सद्भावमाथि नै सङ्कट आउने नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्ेरसलगायतका दलहरूको अडान रह्यो । प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा तराईलाई कहीँ पनि पहाडी भू–भागसँग जोड्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्ने हो भने भविष्यमा कुनै बेला मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ किसिमको सङ्कट देखिन सक्छ । यस सम्बन्धमा ‘मिसन रअ’ भन्ने किताबको पृष्ठ ६३ मा ‘रअ’ का पूर्व अफिसर आर.के. यादवले लेखेको विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । उनले सिक्किम कसरी भारतमा गाभियो भन्ने विषयको विस्तृत व्याख्या गर्दै नेपालको सम्बन्धमा ‘रअ’का पूर्वप्रमुख आर.एन. काओले लेखकसँग भनेको कुरा उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, ‘सिक्किम गाभिएपछि काओले मलाई भनेका थिए, नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएकाले नेपालको तराईलाई विभाजित गर्ने उनको योजना थियो ।’ त्यस्तै त्यहाँ उनी अगाडि लेख्छन्– ‘अचानक जब त्यहाँ सन् १९७७ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो, इन्दिरा गान्धीको पराजय भयो, उनको पार्टी सत्तामा आउन सकेन र तराईलाई गाभ्नेलगायत अन्य कुराहरू लागू गर्ने काम कार्यान्वयन हुनसकेन ।’ यतिबेला प्रदेश निर्माण गर्दा समयमै बुद्धि पुर्‍याउन सकिएन भने आर.एन. काओले भनेजस्तो स्थिति उत्पन्न हुने त होइन ? भन्ने आशङ्का नेपाली राजनीतिमा व्याप्त छ ।
नेपाली समाजमा वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् क्षेत्रीयलगायतका विभिन्नखाले शोषण र विभेदहरू विद्यमान छन् । तीमध्ये वर्गीय शोषण प्रमुख हो । तर, वर्गीय विभेदको साथै अन्य सबै किसिमका विभेदहरूको पनि अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि विभेदमा पारिएका जनताको सम्मान र उनीहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समावेशी बनाउनुपर्ने मान्यता विश्वका विभिन्न देशको साथै नेपाली राजनीतिमा पनि अघि आएको हो । लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउनकै लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्थापित भएको हो ।
संसारकै विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकको साथै नेपालमा सम्पन्न अहिलेसम्मको निर्वाचनलाई हेर्दा त्यो अत्यन्तै खर्चिलो र तल्लो वर्गको उम्मेदवारले चुनाव लड्न नसक्ने किसिमको देखिन्छ । परम्परागत संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीका कतिपय सकारात्मक पक्षहरू भए पनि गरिब, श्रमजीवी, महिला, दलित र तमाम पछाडि परेका जनताको  कमै मात्र प्रतिनिधित्व हुने र यो व्यवस्थामा सम्पन्न वर्गको प्रभुत्व कायम भएको पाइन्छ । त्यस्तै, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा अघि बढ्ने हो भने कहिल्यै पनि कुनै एउटा दलको बहुमत आउन नसक्ने र मुलुकमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता कायम हुने भएकाले पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । संविधान निर्माणको पछिल्लो अवस्थामा आइपुग्दा हाम्रो पार्टी र नेपाली काङ्ग्ेरसबीच सहमति गर्दा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने भनिए पनि त्यसमा लचिलो हुनसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । अन्तत: प्रतिनिधिसभामा पनि बढीमा ३० प्रतिशतसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा हाम्रो पार्टी तयार छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीहरूमार्फत् मुलुकको शासन चल्ने हुनाले यो अवसरबाट फाइदा उठाउनका लागि समाजमा रहेका तमाम गलत धन्दा गर्ने व्यक्तिहरू विभिन्न पार्टीको ओत लागेर बसेका हुन्छन् । त्यस्तै कम्युनिस्ट विचारभन्दा विपरीत आचरण र व्यवहार भएका व्यक्तिहरू धमाधम पार्टीमा प्रवेश गर्ने र नेताहरूको चाकडी गरेर माथि पुग्ने अवस्था रहन्छ । आफ्नो निश्चित व्यवसाय गर्दै पार्टीलाई सहयोग गर्नुभन्दा सत्तामै पुगेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उनीहरूको मनसाय हुन्छ । अन्तत: एउटा अवस्थामा पुगेर कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै, कम्युनिस्टविरोधी चरित्र भएका तथाकथित कम्युनिस्टहरूको प्रभुत्व बढेर जान्छ । त्यसैले संविधान र कानुन निर्माण र सरकार सञ्चालनजस्ता जिम्मेवारीमा, असल, योग्य, इमानदार र नैतिकवान व्यक्तिहरू पुगुन् भन्ने उद्देश्यले सोहीअनुसारका उम्मेदवारहरू उठाउने र उनीहरूलाई विजयी बनाउनका लागि पार्टीले आफ्नै व्यवस्थापन मिलाउने काम गर्नुपर्छ । संविधान निर्माण गर्दा यस्ता विषयमा गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपाली समाजको विविधता, यहाँको राजनीतिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यतिबेलाको सामाजिक चेतनास्तर र छोटो समयको लोकतान्त्रिक अभ्यासलगायत विभिन्न कारणले गर्दा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानु ठीक हुँदैन । त्यसले सरकारको स्थायत्व कायम भए पनि नियन्त्रण र सन्तुलनको अभावको कारणले निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिता बढ्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति भएको शासकीय स्वरूप तुलनात्मकरूपले सही हुनसक्छ । यो प्रणालीमा राजनीतिक अस्थिरताको पक्षलाई रोक्नका लागि संविधानमै उपयुक्त व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।