२५ चैत्र २०७१, बुधबार ०९:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

देशकै शान बन्दैछ–माथिल्लो तामाकोसी

परापूर्वकालदेखि काठमाडौँसँग तिब्बतको व्यापारिक सम्बन्ध जोड्ने छोटो र प्रमुख मार्गको रूपमा चिनिएको दोलखाको लामाबगर क्षेत्र अहिले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ‘नमुना परियोजना’ निर्माणमा जुटेको छ । हिजोका दिनमा मञ्जुश्रीदेखि हवेङसाङसम्म, विवाहपछि भृकुटी कर्मघर (ल्हासा) गएको बोटोदेखि अरनिको चीन गएको नाकासम्मको रूपमा चिनिएको हो ।
दोलखा प्रदेशअन्तर्गत रहेको बिगु हँुदै कुती, खासा हुँदै भोट जाने बाटो, लामाबगर, रचि (लप्ची)भई भोट जाने बाटो मल्लकालको उत्तराद्र्धधसम्म पनि कायम भएको हुनाले लिच्छविकालको उत्तराद्र्धमा नै दोलखा भई भोट जाने बाटो खुलेको बताइन्छ । त्यस समयदेखि नै तामाकोसीको किनारैकिनार भएर भोटसँग व्यापार मार्ग खुलेकाले व्यापार गर्न आउँदा–जाँदा हालको दोलखाले व्यापारिक स्वरूप ग्रहण गरेको थियो भन्ने कुरो दोलखाका राजा इन्द्रसिंहले नै नेपालमा चाँदीका स्वतन्त्र मोहर प्रचलनमा ल्याएर आफूलाई आर्थिकरूपमा छुट्टै पहिचान राख्न खोजेकाले पनि पुष्टि गर्छ ।  हुन त महेन्द्र मल्लले सबैभन्दा पहिला चाँदीका सिक्का प्रचलनमा ल्याएका भन्ने गरिन्छ तर किम्बदन्तीहरूमा उल्लेख भएअनुसार सोभन्दा पहिला नै इन्द्रसिंहले स्वतन्त्र मोहर प्रचलनमा ल्याएको कुरा अभिलेखहरूबाट पुष्टि हुन्छ । महेन्द्र मल्लले वि.सं. १६१७ देखि १६३१ सालको बीचमा आफ्नो सिक्का प्रचलनमा ल्याएको देखिन्छ भने इन्द्र सिंहदेवले वि.सं. १६०५ अगाडि नै सिक्का प्रचलनमा ल्याएको कुरा पुष्टि हुन आउँछ । अझसम्म पनि दोलखामा टक्सार घरको नामले सिक्का काट्ने घर देख्न सकिन्छ । यसरी सिक्का प्रचलनमा ल्याई व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाइएको र खानीहरू सञ्चालनसमेत गरेको देखिन्छ । तत्कालीक अवस्थामा व्यापरिकरूपमा पनि सुरक्षित स्थान भएकाले नै उक्त स्थानलाई पहिला अभयपुर भनेर चिनिन्थ्यो ।
यसरी ऐतिहासिक कालदेखि नै आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा छुट्टै पहिचान भएको दोलखा जिल्ला अहिले यो क्षेत्र अहिले गौरीशङ्कर हिमाल र च्छोरोल्पा हिमतालबाट निस्किएर आएको रोल्वालिङ खोला समेतलाई ६ किलोमिटरको सुरुङबाट तामाकोसी मिसाएर ४५६ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा समर्पित छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो र सस्तो माथिल्लो तामाकोसी परियोजना आफ्नो लक्ष्यअनुसार नै अबको एक वर्ष (चैत २०७२) भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने  अभियानमा तल्लीन छ । मुलुकका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येको एक माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, स्थानीय जनता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको लगानीमा जोडतोडका साथ निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म झन्डै ८० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ ।
आयोजना पहिचान र सफलताका खुट्किलाहरू    
काठमाडौको होटल हिमालयमा भएको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, सञ्चारमन्त्री शङ्कर पोख्रेल र ऊर्जामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले एकै स्वरमा यो परियोजना निर्माणका लागि आफ्ना मातहतका निकाय (कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतबाट अपुग स्रोत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित तामोकोसी कम्पनीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सहित ११.८ अर्ब निकासा गरिदिने वातावरण निर्माण गर्नु नै माथिल्लो तामाकोसी परियोजना निर्माणका लागि औपचारिक ढोका खोल्ने महत्त्वपूर्ण बिन्दु थियो ।
तर, यो अवस्थासम्म ल्याउन स्थानीय प्रशासनदेखि सिंहदरबारसम्म र स्थानीयदेखि संसद्मा पुगेका प्रतिनिधिसम्मले गरेको निरन्तरको पहलकदमी आफैँमा महत्त्वपूर्ण र निर्णायक छ । सुरुआती चरणको त्यो जोस, कर्तव्यबोध अहिले पनि सबै पक्षसँग उत्तिकै छ । निर्माण क्षेत्रका जनतादेखि विद्युत् प्राधिकरणसम्म जसले यस कामको नेतृत्व गर्नेदेखि काम गर्नेसम्मको जिम्मेवारी लिएका छन्, उनीहरू सबैको एउटै मन र तनको प्रतिफल हो माथिल्लो तामाकोसी ।
विसं ०४२/४३ मा जाइकाले कोसी नदी गुरुयोजनामार्फत हाल निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनास्थल नजिकै पहिलोपटक जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता पहिचान गरेको थियो । यसपछि वि.सं ०५६ मा अस्ट्रियन नागरिक डा. किश्चियन उल्हरले १२० मेगावाटको यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए । इको हिमालमा काम गर्ने सिलसिलामा लामाबगर पुगेका चाउलरले सुरुमा रोल्वालिङ खोलाबाट विद्युत् निकाल्न सकिने निष्कर्ष निकालेका भएपनि पछि लामाबगरमा प्राकृतिक बाँध देखेपछि रोल्वालिङ खोलालाई तामाकोसीमा मिसाएर १२० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेका थिए । त्यसैको आधारमा ०५७ देखि ०५९ सम्म पहिलो चरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफैँ आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन गरी २५० मेवा र १५७० गिगावाट घन्टाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । दोस्रो चरणमा प्राधिकरणले नरकन्सल्टमार्फत ३०९ मेगावाट र १७३७ गिगावाट घन्टाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्‍यो । अन्त्यमा, ०६३ देखि ०६५ सम्ममा नरकन्सल्ट लाह्मेर जेभीबाट विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित ४५६ मेगावाटको अन्तिम रिपोर्ट तयार भएको हो ।
राजनीतिक कारणले धेरै ठाउँमा विकासका काम रोकिएको हामीले सुनेका छौँ तर दोलखा जिल्ला यस्तो हो जहाँ विकास भएपछि मात्रै हाम्रो प्रगति हुन्छ भन्ने राजनीतिक चेतना छ । विचार र सिद्धान्तको आधारमा फरक भए पनि राष्ट्रिय विकासका कुरामा सबैको एकै स्वर बनाएर हिँडाउन हामी सक्षम भएका छौँ ।
सस्तोमा स्वेदेशी पुँजीमा बन्नु जति महत्त्वको कुरा छ त्योभन्दा कम महत्त्व छैन तोकिएको बजेट र समयभित्रैमा सम्पन्न हुनु । राजनीतिकरूपमा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सिङ्गो दोलखा जिल्ला अन्य दलहरूलाई सँगै हिँडाउने सार्मथ्य पनि राख्छ । त्यसैको परिणाम आज दोलखा विकासको लागि एक ढिक्का छ । आयोजना निर्माणको दु्रत गति सम्भव थिएन स्थानीय जनतालाई समन्वय गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व दोलखामा नभएको हुन्थ्यो भने ।
यसकारण  हामी गौरव गर्छौं
नेपाली सीप, पुँजी र व्यवस्थापनमा निर्माण हुनु नै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना आम नेपाली गौरव विषय भएको छ । यसले नेपालीमा केही गर्न सकिन्छ भन्नेमा आत्मविश्वास दिएको छ अनि गर्दा हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । कुनै पनि आयोजना नेपालीको पुँजीले मात्रै बनाउन सक्दैनन् भन्ने मान्यतालाई यसले पूर्णत: असत्य सावित गरिदिएको छ । यो आयोजना नेपालीको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ, यो आयोजनामा नेपालीको सीप छ, यो आयोजना अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो तथा सस्तो आयोजना हो र यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालमा लामो समयदेखि विद्यमान रहेको लोडसेडिङको अन्त्य धेरै हदसम्म सम्भव हुन्छ । यस कारण यो आयोजना नेपालीको गौरवको आयोजना बनेको छ । यस आयोजनाको अर्को प्रमुख पक्ष भनेको स्थानीय जनता स्रोतका वास्तविक मालिक हुन् भन्ने मान्यतालाई पनि यसले पुष्टि गरेको छ । स्थानीयको सहयोग र सद्भाव यति धेरै छ कि जसले गर्दा तोकिएको मितिभित्रैमा यसको निर्माण हुन्छ।
यस्तै, अनेकौँ विशेषता बोकेका कारण नै हो मुलुकमा कुनै पनि आयोजनाको कुरा गरिरहँदा तामोकोसीको मोडलको कुरा नै प्रमुख रूपमा अगाडि आउने गरेको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) आयोजना निर्माणको उत्तरार्धमा प्रवेश गरेको छ ।  अहिलेसम्म ७२ प्रतिशत काम सकिएको छ भने जम्मा बजेटको २१.६ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ । जम्मा आवश्यक पर्ने १६.५ किमि सुरुङमध्ये ८५ प्रतिशत खनिसकिएको छ ।
सबैतिर अवरुद्ध र निराशा छाइरहेका बेला माथिल्लो तामाकोसीमा मात्र विकासको रफ्तार किन ? यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसमा दोलखाबासीको अपनत्व छ । दोलखाबासीका नाममा १० प्रतिशत सेयर छुट्टाइएको छ । यस आयोजनाले एउटा सन्देश दिएको छ, विकासका लागि काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी, नेकपा(माओवादीलगायतका साना ठूला सबै दल एकजुट छन् । आयोजना निर्माणमा नागरिक समाज त्यत्तिकै सक्रिय छ ।
३पी मोडलमा निर्माण भएको यो आयोजनामा देशभरिका सबै मानिस कुनै न कुनै रूपमा यसमा साझेदार रहेका छन् । किर्ने–ढल्केवर ४ सय केभी) प्रसारण लाइन पनि यसैका लागि निर्माण हुँदैछ । यसले बाँकी योजनाका लागि पनि ढोका खोलेको छ ।
दोलखाले के–के पायो ?
प्रत्यक्षमा हेर्दा यो योजनाबाट दोलखावासीले १० प्रतिशत सेयर प्राप्त गरे । यो आफैँमा सानो कुरा होइन । त्यसमा जिल्लाले प्रत्येक वर्ष पाउने रोयल्टी पनि छँदै छ । तर, यो मात्रै होइन । यस आयोजना जसरी सिङ्गो देशको जलविद्युत् विकासका लागि उदाहरणीय बन्यो त्योभन्दा बढी सिङ्गो दोलखाको विकासमा ढोका खोलेको छ ।  ५७३ घर धुरीमा रहेका २ हजार २९४को सङ्ख्यामा रहेका लामाबगरका जनताको जीवनशैलीमा आकाश–जमिनको फरक आएको छ । यस आयोजनाले गर्दा चरिकोटदेखि लामाबगरसम्मका बासिन्दाले २ अर्बभन्दा बढीको त बाटो नै पाएका छन् । २०–२५ वर्षअघि नै त्यस ठाउँ छोडेर काठमाडौँ आएका त्यहाँका स्थानीयहरू पुन: लामाबगर नै फर्किने अवस्था बनेको छ । चरिकोटबाट सिङ्टी हुँदै लामाबगरसम्म पुग्ने बाटा छेउमा पक्की घरहरू मज्जाले बनेका छन् । स–साना कच्ची घरहरू भएको लामाबगरमा अहिले पिलरवाला कङ्क्रिटका घरहरू बनिरहेका छन । यस्ता संरचना दिन–प्रतिदिन थपिँदै छन् । सिङ्टीका हुन् वा वरपर बजार स्थानीय अहिले महँगा मोटरसाइकलमा हुँङकिन्छन् । उनीहरूको दैनिकी फेरिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, सिङ्गो दोलखाको सम्बन्ध बाहिरी संसारसँग सिधै जोडिएको छ । लामाबगर नाकाले चीन र भारतको बीचमा सडक मार्गबाट सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध बनाउन सफल भएको छ ।
यो योजनाले दोलखामा मात्रै उत्पादन गर्न सकिने २ हजार ३ सय मेगा बिजुली उत्पादनका लागि मार्ग प्रसस्त गरेको छ । जिल्लाको कुल २ हजार १ सय ९१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये पानीले ढाकेको क्षेत्र ७ हजार ६८ हेक्टर अर्थात् ३ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ । प्रमुख रूपमा तामाकोसी नदी तथा सहायक खोलाहरू रोल्वालिङ, सिङ्टी, खानी, खारे, दोल्ती, गुमु, गोपी, घ्याङ, अँधेरी, चर्नावती, खिम्ती, मिल्तीखोलाहरू यहाँका जलविद्युत्का मुख्य स्रोत हुन् । यो योजनाले आत्मविश्वास बढाएको मात्रै होइन, यसका लागि बनेका भैतिक संरचना, बाटो, प्रसारण लाइन पुल, यसले उत्पादन गरेको स्थानीय जनशक्ति जस्ता पक्ष बाँकी योजनाका लागि अत्यन्त सकारात्मक सहयोग बन्दै गएका छन् । जसका कारण ७५० मेगावाटको तामाकोसी ‘३’, ९० मेगावाटको तामाकोसी ‘ए’ र ८७ मेगावाटको तामाकोसी ‘५’ बनाउन लाग्दै छाँै ।
दोलखा जिल्ला धार्मिक र भौगोलिकरूपमा जति धेरै पर्यटकीय जिल्लाको रूपमा स्थापित छ उति नै अब ‘हाइड्रो पर्यटन’को रूपमा चाँडै नै स्थापित हुनेछ ।  माथिल्लो तामाकोसी योजनाको भ्रमण नगरी सायदै कसैले पनि नयाँ योजना बनाउँदैनन् । अनि नेपालको पानीको उपयोगका बारेमा अध्ययन गर्ने जोकोही पनि लामाबगर नपुगी सुख हुनेछैन । त्यसमाथि माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावरमा सुरुङभित्र जलविद्युत् गृह रहने हुँदा छुट्टै आकर्षणको रूपमा रहनेछ ।
माथिल्लो तामाकोसी कस्तो आयोजना हो ?  
जडिट क्षमता ४५६ मेगावाटको हुने माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना रन अफ रिभर किसिमको आयोजना हो । यसको बाँधको लम्बाइ ६० मि. हुनेछ भने उचाइ २२ मि. हुनेछ । यसको विद्युत्गृह भूमिगत हुनेछ भने ६ वटा टर्वाइन रहनेछ । थप २ वटा टर्वाइन स्टकमा रहने गरी डिजाइन गरिएको छ ।
माथिल्लो तामकोसीको इन्टेक/बाँध रहेको स्थानसम्म पुग्न काठमाडौँदेखि खाडीचौरसम्म अरनिको राजमार्ग भएर दोलखाको सदरमुकाम चरिकोट पुग्नुपर्छ । चरिकोटबाट करिब ६८ किमिको पहुँच मार्गसहित लामाबगर पुग्न सकिन्छ । चरिकोट–दोलखा ४.५ किमि, दोलखा–सिङ्टी ३५ किमि र सिङ्टी–लामाबजार २८.५ किमि सडक निर्माण भएको छ । यस आयोजनाको जडान हुने प्रसारण लाइन ४०० केभी हो । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्को मुख्य सिभिल निर्माण आरम्भ ०६७ भदौ १७ गतेबाट भएको हो । यस आयोजनाको अनुमानित लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपियाँ हो । यसमा निर्माण अवधिको ब्याज र केही सम्भावित भेरिएसनका कारण १०–१२ प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि हुनसक्ने पूर्वानुमान छ ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना संरचनाका लागि छुट्टै कम्पनी खडा गरिएको छ । जसअनुसार नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका लागि ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमका लागि ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषका लागि २ प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानका लागि २ प्रतिशत सेयर छुट्टयाइएको छ । यसैगरी, सर्वसाधारणका लागि १५ प्रतिशत, दोलखा जिल्लाका स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्तालाई १७.२८ प्रतिशत, कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई ३.८४ प्रतिशत तथा कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानका कर्मचारीहरूलाई २.८८ प्रतिशत सेयर छुट्टयाइएको छ ।
यस कम्पनीले गरेको विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार वर्षायाममा प्रतियुनिट ३.३६ र सुख्खायाममा ६.९८ रुपियाँमा खरिद हुनेछ । साथै नौपटकसम्म ३ प्रतिशतका दरले प्रस्तुत खरिद दरमा वृद्धि हुने कुरा पनि सम्झौता परेको छ ।
आर्थिक समृद्धिलाई अबको मुख्य कार्यदिशा बनाएका राजनीतिक दलहरू र निजी क्षेत्रले यसलाई ‘रोल मोडल’ मानेर आ–आफ्ना ठाउँमा यस्तै परियोजना विकास गर्न एकताबद्ध भएर लाग्ने हो भने आज हामीले भोगिरहेको अन्धकार, बेरोजगारी, अभाव र पछौटेपन आउने केही वर्षमै एकादेशको कथा बन्न सक्नेछ ।