राहत वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

भूकम्प–पीडितहरूलाई राहत वितरण गर्ने सम्बन्धमा थरिथरिका चर्चा–परिचर्चा भइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूले अझै पनि कतिपय भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुग्न नसकेको विषय लगातार उठाइरहेका छन् भने सरकारले पनि राहत पुर्याउन आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कुनै कसर बाँकी नराखेको भनिरहेको छ । यसमा सरकार र सञ्चारमाध्यम दुवै आ–आफ्नो ठाउँमा ठीक छन् भन्नुपर्दछ । किनभने, सञ्चारमाध्यमले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरी सरकारलाई जानकारी गराइरहेका छन् भने सरकार त्यहीअनुसार राहत पुर्याउन लागिपरेको छ । दिन बित्दैछन् । ठूलो भूकम्पपछि भूगर्भमा हुने समायोजन (रि—एड्जस्टमेन्ट) जस्तै पीडितहरूले पनि परिस्थितिसँग सकिनसकी सम्झौता गर्न कोसिस गरिरहेका छन् । केही ढिलो–चाँडोको कुरा मात्र हो, राहत सबै पीडितकोमा पुग्ला र पुग्नु पनि पर्दछ । चाँडोभन्दा चाँडो राहत पुर्याउन सरकारमाथि प्रचण्ड दबाब परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार निस्क्रिय भएर बस्ने प्रश्नै आउँदैन । उसले अझ मिहिनेत भने गर्नुपर्दछ ।
पहाडको भौगालिक बनोट, बस्तीहरूको प्रकृति, निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अभाव र केन्द्रमा प्रभावकारी समन्वयको अभाव राहत पुग्न ढिलाइ हुनुका प्रमुख कारण हुन् । साथै, स्वदेश र विदेशबाट राहत सामग्री एकैचोटी ओइरिँदा र दाताहरूको आफैं पीडित समक्ष पुग्ने चाहनाको व्यवस्थापनको चुनौती पनि खड्किएको छ । अनुभवका आधारमा व्यावहारिक र प्रभावकारी उपाय ननिस्की सुख्खै छैन । सुरुमा भूकम्पबाट भएको दुई–चार ठाउँको क्षतिको जानकारी आएपछि सबैको ध्यान त्यतैतिर केन्द्रित भयो । समय बित्दै जाँदा गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लाका दुर्गम गाउँहरूमा अझ ठूलो क्षति भएको जानकारी आउन थालेपछि सरकार पनि त्यही अनुसार बिस्तारित हुँदै गयो र अझ हुँदैछ । क्षतिग्रस्त यस्ता ठाउँहरू अझै पनि जानकारीमा आउन बाँकी रहेका हुन सक्छन् । द्वन्द्व र लम्बिँदो संक्रमणकालका कारणले अकर्मण्य बन्दै गएको सरकारी संयन्त्र चुस्त–दुरुस्त नभएको सबैले महसुस गरेको कुरा हो । तर, नेपाली सेना र प्रहरीको भूमिका भने गर्व गर्न लायक रहेको कुरा सर्वत्र देखिएको छ । यसमा देश बाहिरबाट आएका उद्दारकर्मीहरूको भूमिका र सहयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । केहीमा आफ्ना स्वार्थ अगाडि सार्ने निन्दनीय प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।
पीडितहरूसमक्ष राहत सामग्री छिटोभन्दा छिटो पुग्नु जति महत्वपूर्ण छ, त्यस्ता सामग्री पीडितहरूको आवश्यकता अनुसार हुनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । पीडितहरूको तत्कालको आवश्यकताका वस्तुभन्दा आफूहरूसँग जे उपलब्ध छ, त्यो नै प्रदान गर्ने सम्भावना हुन्छ । साथै, विदेशबाट आएका सामग्रीहरूमा त्यस्तो मिसम्याच हुन सक्दछ । कम आवश्यकताका वा पछि आवश्यक हुने सामग्री पुर्याएर पीडितहरूको तत्कालको समस्या समाधान हुँदैन । मानिसहरू घर भत्केर, घरका मानिस पुरिएर वा घाइते भएर र अन्नपात, भाँडाकुँडा घरले पुरेर पीडित भएका छन् । घर भत्किएकाहरूका निम्ति घाइतेहरूको उपचार गर्नु पहिलो आवश्यकता र प्राथमिकताको कुरा हो । यस सम्बन्धमा हेलिकप्टरले घाइते ओसारिरहेको देखिन्छ । घाइतेहरू छुटेको सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा आउने जानकारी पनि क्रमिक रूपमा कम हँुदै गएको देखिन्छ । त्यस सँंगसँंगै ओत लाग्ने र राति सुत्ने ठाउँको व्यवस्था हुनु उत्तिकै महत्वपूर्ण र प्राथमिकताको कुरा हो । सरकारले प्राकृतिक प्रकोपमा परेका \आफ्ना नागरिकलाई धेरै दिन खुला आकाशमुनि छोड्नु ठूलो अन्याय हुन्छ, केही ढिलो–चाँडो हुनु बेग्लै कुरा हो । त्यसका लागि पीडितहरूलाई सरकारले पाल उपलब्ध गराउनै पर्दछ । सरकारलाई छैन वा पुगेन भन्न पाउने छुट हँुदैन । भएका नजिकका ठाउँबाट रातारात गरेर भए पनि छिटोभन्दा छिटो पाल उपलब्ध गराउनु पर्दछ । त्यससँगै ओढ्ने, ओछ्याउने कपडाको व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्दछ ।
सँगसँगैको महत्वपूर्ण कुरा खानपिनका सामग्रीको व्यवस्था गरिदिनु हो । यसमा पकाएर खानुपर्ने कुरा जरुरी र महत्वपूर्ण निश्चित हो । तर, त्यसका लागि भाँडा र ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ । गाउँमा ऊर्जाको लागि दाउराको जोहो स्थानीय स्तरमा नै हुनसक्ने भए पनि भाँडा तत्काल उपलब्ध हुन सक्दैन । घरमा पुरिएका भाँडा एक त तत्काल निकाल्न सम्भव नहोला, दोस्रंो निकालिएका भाँडा काम नलाग्ने पनि हुन सक्छन् । यसैगरी निस्तो भातमात्र खान सकिँदैन । त्यसैेले त्यसलाई दाल वा तरकारी (तिहुन) को साथ चाहिन्छ र त्यसका लागि कम्तिमा नुन, तेल र मसलाको आवश्यकता हुन्छ । घर भत्केर विपद्मा परेका पीडितहरूले यी सबै कुरा तत्काल जुटाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले यस्तो अवस्थामा तयारी खानेकुरा नै उपलब्ध गराउनु व्यावहारिक र उपयुक्त हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा नुनिलो हुने भएकाले दालमोठ र तयारी चाउचाउ बढी उपयोगी हुन्छन् । त्यसका साथै चिउरा र बिस्कुट पनि उपयुक्त हुन्छन् । साथै खाने गरिएका भुटेका मकै, भटमास, चना आदि पनि उपयोगी हुन्छन् । त्यस संँगसँंगै राहत सामग्री लिएर जानेले पिउने पानीको उपलब्धताको बारेमा पनि जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ । यसमा पीडितहरूले घरले पुरिएका अन्नपात, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा आदि आफंैले वा अरु कसैको सहयोगमा खोज्न, झिक्न सक्दछन् र ठाउँ–ठाउँका पीडितहरूले त्यसो गरिरहेको देखिएको पनि छ । उनीहरू सरकार आउला र गरौंला भनेर बसेका छैनन् । देशभित्र परिचालित भएका र देश बाहिरबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त भएका खाद्य सामग्रीहरूको सम्भव भएसम्म स्वास्थ्यवद्र्धकताको परीक्षण गरिनु पनि जरुरी हुन्छ । जम्मा हुन आएका सबै किसिमका खाद्य सामग्रीहरू केही जाँच परीक्षण नगरी सोझै पीडितहरूकोमा पुर्याउँदा उनीहरूको स्वास्थ्य जोखिममा परेर अर्को समस्या सिर्जना हुन सक्दछ ।
सम्बन्धित समाचार
-
जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
-
नयाँ सरकार बनेपछि निराशा हट्दै गएको छ : गृहमन्त्री
-
पूर्व डीआइजी रमेश खरेलविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर
-
समय आउँछ, मदन–आश्रितको हत्यारा पत्ता लाग्छ : अध्यक्ष ओली
-
३५ जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस (सूचीसहित)
-
बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
-
९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
-
माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै
-
सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
-
शेखर कोइरालाले उद्घाटन गर्ने सम्मेलन संस्थापनले बहिस्कार गर्ने
-
निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
-
एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दै
Leave a Reply