भूकम्प : शोकलाई पुनर्निर्माणको अभियानमा बदलौं
नेपालमा बैशाख १२ गते शनिबार दिउँसो ११.५६ मा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ७.८ रेक्टर स्केलको विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तरका पराकम्पनले राजधानीलगायत १५ वटा जिल्लाको जनजीवन क्षतविक्षत पारेको छ । आज सोमबारसम्म ७ हजार ८ सय १५ जनाको ज्यान गइसकेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार १६ हजार ४ सय ३४ जना घाइते भएका छन् भने २ लाख ८८ हजार ७ सय ९८ घरहरू पूर्ण क्षति र २ लाख ५४ हजार ५ सय १२ घरहरू आंशिक क्षति, १० हजार ७ सय ९० सरकारी कार्यालय भवन र १४ हजार ९ सय ९७ शैक्षिक संस्थाहरू ध्वस्त भएका छन् । पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थलहरू खण्डहर भएका छन् । अर्बौंको आर्थिक क्षति पुर्याएको छ । भूकम्पले नेपालको भूखण्डमात्र हल्लाएन, नेपालीहरूका मन, मस्तिष्कसमेत हल्लाउँदै महाविपत्ति खडा गरिदिएको छ । हाम्रो राज्य, सरकार, सरकारी स्ांयन्त्र, अर्थतन्त्र, सामाजिक जीवन र राजनीतिक नेतृत्व समेतको आँत हल्लाइदिएको छ । भूकम्पले लाखौं मानिसको जीवनमा परिवर्तन मात्र ल्याएको होइन, यसले नेपालको राजनीतिक कोर्श र हाम्रा राजनीतिक एजेण्डाहरूसमेत परिवर्तन गरिदिएको छ ।
भूकम्प नयाँ विषय होइन
भूकम्प नेपालीहरूका लागि नयाँ विषय होइन । विज्ञहरूका अनुसार पृथ्वीको भूखण्डमध्ये एकतिहाई भूभाग मात्र जोखिमरहित छ । बाँकी दुईतिहाई भूखण्ड जहिलेसुकै भूकम्प जानसक्ने जोखिमयुक्त मानिन्छ । जोखिमको एउटा अंश नेपाल पनि हो । काठमाडौं अझ बढी भूकम्पीय हिसाबले जोखिमयुक्त मानिँदै आएको छ । नेपालमा ४ रेक्टर स्केलभन्दा माथिका भूकम्प बर्सेनि औसत २५ देखि ३० वटा गइरहेका छन् । तर वि. सं. १९९० मा गएको भुइँचालो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । १९९० मा गएको ८.४ रेक्टर स्केलको भुइँचालोबाट ८ हजार ५ सय १९ जनाको ज्यान गएको थियो भने ८० हजार ८ सय ९३ घरहरू पूर्ण ध्वस्त र १ लाख २६ हजार ३ सय ५५ घरहरू आंशिक क्षति भएका थिए । यो नेपालमा सबैभन्दा ठूलो भूकम्पीय क्षति हो । त्यसयता पनि नेपालमा वि.सं. २०३१, ०३५, ०३७, ०४५, ०५०, ०५१, ०५४, ०५८, ०५९, ०६०, ०६८ र ०७० मा पनि भूकम्पहरू गएको र विभिन्न जिल्लामा मानवीय र भौतिक क्षतिहरू भएका थिए । विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा १९९० सालपछिको ठूलो भूकम्प जानसक्छ भनेर अनुमान गर्दै आइरहँदा पनि किन नेपालले पूर्वसावधानी अपनाउन सकेन ? जापानमा ९ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प जाँदा पनि खासै क्षति नगर्ने र नेपालमा ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले किन यत्रो विनास ल्यायो ? यो गम्भीर विषय हो । हामीसँग भूकम्प जानसक्छ भन्ने ज्ञान नभएर होइन, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको समस्या हो । नेपाली पात्रोमा उल्लेख भएअनुसार वर्षैपिच्छे राष्ट्रिय भूकम्प दिवस मनाइरहेका हुन्छौं । विद्यार्थीलाई पढाइरहेका हुन्छौं । एनजिओ–आइएनजिओहरूले होटलहरूमा गोष्ठी सेमिनार गरिरहेकै हुन्छन् । तर, राष्ट्रिय योजना र मिसनबिना नै औपचारिकताका लागि गरिने हाम्रा दिवस र गोष्ठीहरू कहिल्यै पनि वस्तुवादी र जीवनमुखी हुनै सकेनन् । चेतना, ज्ञान, आवश्यकता र व्यवहारबीचको तालमेल नगर्नु र बेठो कटाउने प्रवृत्तिको नियति हामी सबैले भोग्नुपरेको हो ।
क्षति नेपालको, चर्चा हाइटीको
पछिल्लो पटक गएको विनासकारी भूकम्पले नेपाललाई क्षतविक्षत तुल्याएको छ । सारा दुनियाँको ध्यान विभिन्न अभिरुचिका साथ नेपालतर्फ खिचिएको छ तर विभिन्न ढंगले चर्चा हाइटीको भइरहेको छ । कतिपयले हाइटीको भूकम्पपछिको नकारात्मक प्रभावबाट जोगिन नेपालीलाई सचेत गराउने उद्देश्यका साथ यो चर्चा चलेको हुनसक्छ भने कतिपयको हामीलाई हाइटीकै पदचिन्हमा डोहोर्याउने चाहनाले पनि यसको चर्चा भएको हुनुपर्दछ । यसमा धेरै डलरका प्रपोजलहरू डिजाइन भइरहेका होलान्, हाइटीको दोस्रो प्रकरणको अभ्यासहरू भइरहेका होलान् । हामीले यसलाई सचेततापूर्वक सामना गर्नुपर्दछ ।
के भयो हाइटीमा ? हाइटी क्यारेवियन टापुमा रहेको सानो मुलुक हो । उक्त देश प्रकृतिले ठगिएको देश होइन । नेपाल जस्तै प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न मुलुक हो । यसको तीनतिर पर्यटकीय हिसाबले आकर्षक नीला समुन्द्री तटहरू छन् । उर्वर जमिन छ । भूमध्यरेखामा पर्ने क्यारेवियन मुलुक हाइटीमा बाहै्र महिना खेतियोग्य मौसम र जमिन छ । तर त्यँहा खेती गर्न छोडियो र त्यसपछि व्यापक रूपमा गरिबी र अभाव रह्यो । राजनीतिक द्वन्द्वले जर्जर भयो । राजनीतिक अस्थिरता, बाह्य हस्तक्षेप र परनिर्भरताले बिग्रियो । उक्त मुलुकमा सन् २०१० मा सात रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा २ लाख २० हजार मानिसहरूको ज्यान गयो, ५ लाखभन्दा बढी मानिसहरू घरवारविहिन भए । महाभूकम्पका साथ हाइटीमा मानवीय सहायताको ओइरो लाग्यो । पीडितहरूलाई १ सय ९१ वटा शिविर बनाएर राखियो । अझ छिमेकी अमेरिकाले राम्रै डेरा जमायो । दीर्घकालीन, सबल र सक्षम मुलुकका रूपमा हाइटीलाई स्थापित गर्ने उद्घोष गरिएपछि अमेरिकाजस्तै युरोपियनहरू पनि मानवीय सहायताको कुम्लो बोकी हाइटी प्रवेश गरे । डलरसँगै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू छ्यापछ्याप्ती भए र स्थानीय स्तरमा साझेदारी गर्ने नाममा १० हजार राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू जन्माएका थिए र डलरमा तलब थाप्ने विदेशी अनुहार पनि त्यसै गरी बाक्लिएका थिए । संसारभरि हल्लीखल्ली मच्चाइयो । विदेशी सहायता र विदेशी अनुदानले हाइटीको काँचुली फेरिने भयो भन्ने देखियो । तर, दाताहरूले सहायता रकम सरकारी कोषमा होइन, आफैले प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गर्ने होड चलाए । उद्धार र राहतका लागि हाइटी पुगेको १३ अर्ब अमेरिकी डलरको जम्मा १ प्रतिशत रकम मात्र सरकारी कोषमा पुगेको तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू मार्फत रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया थालियो तर डलर सकिँदै जाँदा क्ष्ल्न्इ हरू विस्तारै कुलेलम ठोक्दै गए । हाइटीको संकट टार्न १३ अर्ब ३४ करोड अमेरिकी डलर घोषित भएको तथ्यांकहरू देखाउँछन् तर घोषणा गरे अनुरूपको रकम हाइटी पुगेन । गैरसरकारी संस्थाहरू बलशाली बन्दै गए । सरकार दिनानुदिन निरीह र प्रभावहिन बन्दै गयो । सहरभरि १ सय ९१ वटा शिविरहरू बनाइयो र सामुहिक रूपले खुबाउने भण्डारा लगाइयो । थाल थापेर लाइन बस्दा थाल–थालमा खाना आउने भएपछि आफ्नो खेतीपाति, उद्योग व्यवसाय छोड्दै गए । उनीहरू अल्छी बन्दै गए र स्वदेशी उत्पादन बन्दप्राय: भयो । बाक्ला शिविर र फोहोरले गर्दा भूकम्पपछि हैजाको महामारी फैलियो । उक्त महामारीबाट ५ लाख २४ हजार हाइटीबासी प्रभावित भएका थिए र करिब ७ हजार १८ जनाको ज्यान गएको थियो । शिविरहरू अहिले पनि जारी छन्, हाइटीको पुनर्निर्माण अझै पनि हुनसकेको छैन । संरचनाहरू ध्वस्त छन् । अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । अहिले हाइटीसँग न त आफ्नो उत्पादन छ, न त स्वाभिमान । बाँकी छ त केवल परनिर्भरता । दातामा निर्भर हँुदा असफल भएको हाइटीबाट नेपालले यतिबेला शिक्षा लिनु जरुरी छ र हाइटी हुनबाट जोगिनु पर्दछ । हाम्रा व्यक्तिगत लोभ, क्रोध र लालसा त्याग्दै आत्मनिर्भर र स्वाभिमानका साथ धुलो टक्टक्याउँदै जुर्मुराउनु पर्दछ ।
माछा होइन, बल्छी चाहिएको छ
हाइटीको उपरोक्त शिक्षा लिँदै हामीले एकै स्वरमा भन्नुपर्छ– मित्र राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू, दातृनिकायहरू वा महानुभावहरू नेपालमा भूकम्पले उत्पन्न गरेको संकट टार्न यदि हामीलाई सहयोग गर्न चाहनु हुन्छ भने सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुहोस् । हामी हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता, राष्ट्रिय प्राथमिकता र जनताको चाहनाअनुसार राहत र पुन:स्थापना/पुनर्निर्माणमा जुटेका छौं । यदि त्यसो गर्न सक्नु हुन्न भने तपाईंहरू फर्किनोस्, हामीलाई यहि सहयोग ठूलो हुनेछ । तपाईको मानवीयता र मानवीय सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद भन्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा पनि अहिले धादिङ, नुवाकोटको एउटा गाउँ, गोरखाको केही गाउँ, काठमाडौं र ललितपुरका ग्रामीण इलाका, भक्तपुर, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका केही स्थानहरूमा विभिन्न संस्थाका नामबाट भण्डारण सुरु गरिएको छ । कतै २ सय, कतै ३ सय त कतै ५ सयसम्म मानिसहरूलाई लाइन लगाएर प्लास्टिकका थालहरू थापेर खाना बाँडिराखिएको छ । यसमा हामी होसियार हुनुपर्दछ । यतिबेला नेपालीलाई चाहिएको सहयोग भनेको समोसा, प्याकिङ्ग गरिएको बिर्यानी, पाउरोटी, चाउचाउ, दालमोठ र पानी होइन, यसले हाम्रो संकटमोचन हुन सक्दैन ।
हामीले चलाखीपूर्वक सचेतनता अपनाउनु पर्दछ । हामी हाम्रै नेपालीपनामा फर्किनु जरुरी छ । पुरिएका हाम्रा अन्नपातहरू खोजौं । छाप्रा टहराहरूमा सुरक्षित गरौं । नयाँ बाली भित्र्याउने समय भएकोले यसलाई सुरक्षित गरौं । नयाँ खेती अझ बढी होसियारी र मिहिनेतका साथ लगाउँ । हामी हाम्रै पौरखमा बाँच्न सक्छांै । कुनै दाताको थाल थापिरहनु पर्दैन । हामीलाई दाताहरूको माछा चाहिएन, बल्छी दिए पुग्छ ।
शोकलाई शक्तिमा, चुनौतीलाई अवसरमा बदलौं
महाभूकम्पले खण्डहर भएका भग्नाशेष, पुरियका लासहरू, घाइतेका चित्कार र बाँचेकाहरूको भयावह अवस्था, आर्थिक संकट र विदेशी चलखेलजस्ता संकटहरू हाम्रा अगाडि खडा छन् । राष्ट्र शोकमा छ, हाम्रा अगाडि चुनौतीहरू छन् । उपरोक्त चुनौतीहरूलाई यतिबेला राष्ट्र निर्माणको अवसरमा बदल्नु पर्दछ । यो हाम्रो राष्ट्रिय संकल्प हो ।हाइटीमा कतिपय दाताहरूले मञ्चन गरेका प्रहसनहरू यहाँ दोहोर्याउन चाहिरहेका छन । हामी हाम्रो भूमि विदेशीको क्रिडास्थल बन्न दिँदैनौं । भूकम्पबाट पुनर्निर्माण गर्दै अझ बढी उचाइँका साथ विकास गरेका जापान, पोर्चुगल लगायतका देशहरूबाट प्रेरणा लिँदै अघि बढ्नु पर्दछ । व्यवस्थित बस्ती विकास, सहरहरूको आधुनिकीकरण र नयाँ सहरहरूको स्थापना, विकास र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने
जरुरी छ ।
नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, सत्ता साझेदार दलका नेताहरू र विपक्ष नेताहरूले दिएका वक्तव्यहरू हुन् या व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावले जनतालाई मूर्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु दलहरूको कमजोरी हो । यसको तुलनामा वि.सं. १९९० को भूकम्पपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणसम्बन्धी जुद्धशम्शेरको सम्बोधन र अपिल व्यावहारिक र मूर्त देखिन्छ । नेपाल सरकारको व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावले काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने जनताको ठूलो हिस्सा, जो झन् ठूलो मारमा पर्यो, यसको राहतका लागि बोल्न सकेन, घरवारविहीनहरूका लागि अल्पकालीन योजना आएन र पुन: घर निर्माण गर्न सहयोग गर्ने कुरा त गर्यो तर असहाय जनताले कसरी सहुलियत पाउने प्रष्ट योजना दिन सक्नुपर्दथ्यो र मुल कुरा पुनर्निर्माणलाई व्यापक र राष्ट्रिय अभियानका साथ अघि बढाउनका लागि देशभित्र बेरोजगार युवाको ठूलो पंक्तिलाई परिचालन गर्ने योजना बनाउनु जरुरी थियो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई उद्धार, राहतपछि निरन्तर पुनर्निर्माणमा परिचालित गर्ने र निरन्तर तीन वर्ष यस महान् अभियानमा खटिनेहरूलाई स्वत: एक तह बढुवा हुने व्यवस्था गरेका भए यो पंक्ति अझ उच्च मनोबल र आफ्नो ज्ञान, सीप र योग्यताका साथ काममा परिचालित हुन्थ्यो । यसतर्फ ध्यान जान सकेन । नेतृत्वमा भएका कमजोरी र अयोग्यतालाई फेरि सच्याउँदै यो असामान्य अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउनु पर्दछ । अझै कमजोरी सच्याउने अवसर छ, सुधारौं । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी, मधेशवादी लगायतका दलहरूले राष्ट्रिय एकताका साथ पुनर्निर्माणको अभियान हाँक्नुको विकल्प छैन । यो यति ठूलो विनासको मूल्य चुकाएर भूकम्पले दिएको अवसर हो ।
सम्बन्धित समाचार
- जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
- मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिइन् प्रधानमन्त्री ओली पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो
- सारङ्गीसँग रामबहादुर गन्धर्वको पचपन्न वर्ष
- अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्यो १०० दिनको कार्ययोजना
- ‘नेपाल फर्स्ट’ परराष्ट्र नीतिको खाँचो
- अडानबाट पछि हटे हर्क साम्पाङ
- मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
Leave a Reply