२३ असार २०७२, बुधबार ०९:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

त्रिविका उपकुलपति हावादारी सावित चार वर्षमा आफ्नै वाचा पूरा गर्न सकेनन्

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्ने कसम खाएर उपकुलपति हुन पुगेका प्रा.डा. हीराबहादुर महर्जन अन्नत: चारबर्से कार्यकालमा हावादारी सावित भएका छन् । आगामी साउन २२ मा घर जान थालेका महर्जनले आफ्नो कार्यकालमा प्राज्ञिक साख गिराउनुका अतिरिक्त विश्वविद्यालयलाई चरम राजनीतिक थलोका रूपमा परिणत गरेको आरोप लागेको छ ।
त्रिविसँग अहिले ३ लाख ६० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छन् । साथै यसको भौतिक संरचना र फैलावट देशव्यापी छ । देशको सबैभन्दा ठूलो र आम नागरिकलाई उच्चशिक्षा दिइरहेको जननी विश्वविद्यालय त्रिवि यतिबेला इतिहासमै तन्नम सावित भएको छ । यसो हुनको प्रमुख कारण सञ्चालन गर्ने माथिल्लो ओहदामा बसेका व्यक्ति र उनले लिएको नीति नै रहेको बताइन्छ । प्राज्ञिक मर्यादा कायम राख्ने र विगतमा देखिएका विकृति विसंगति हटाउने वचन दिएर त्रिविको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसरमा पुगेका महर्जनले अन्तत: विवादकै बीच चारबर्से कार्यकाल पूरा गरेका छन् ।
प्राज्ञिक संस्कारलाई तिलाञ्जली
झलनाथ खनाल सरकारको अन्तिम बेलातिर उनीसँगै अन्य ६ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुत्त गरिए पनि त्रिविका उपकुलपतिले भने सबैभन्दा बढी राजनीति विश्वविद्यालयमा भित्र्याएर प्राज्ञिक संस्कार तिलाञ्जली दिएको विश्वविद्यालयमा चर्चा छ ।
उनले पदबहालीपछि १० बुँदे योजना सार्वजनिक गर्दै मातहतका ६० वटा आंगिक क्याम्पसलाई साधन स्रोतसहित गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तयार पार्ने, शिक्षकहरूबाट पूर्णकालीन सेवा लिने, राजनीतिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने, आचारसंहिता र नियम पालनामा कडाइ गर्ने, पाठ्यक्रमलाई आधुनिकीरकण र समयसापेक्ष पार्ने कामको फेहरिस्त तयार पारेका थिए ।
त्यति मात्र होइन, जनशक्ति विकासको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी वैकल्पिक मूल्यांकन विधिको प्रयोग गर्ने, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको नियमन र निगमनका लागि अलग एकाइ स्थापना गर्ने, त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिने र लगानीमा वृद्धि गर्ने कार्ययोजना बनाउने भनेका थिए । उनले विश्वविद्यालयमा आफूले गर्ने कार्यहरूको सूची नै प्रकाशित मात्र गरेका थिएनन् पदबहालीसँगै मिडियाका सामु उक्त सूची सार्वजनिक गरेका थिए । तर, अहिले सूचीमा उल्लेख गरिएका कुनै काम पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । ती कुनै पनि कुरा लागू नभएपछि उनी हावादारी भीसीका रूपमा चिनिएका एक प्राध्यापक बताउँछन् ।
चरम राजनीतिक भागबन्डा
उपकुलपति महर्जनले आफ्नो नियुक्तिको विरोध गर्नेहरूलाई नै प्रमुख पदहरूमा नियुक्त दिलाएर चरम राजनीतिको सुरुंआत गरेका थिए । एमाओवादी र कांग्रेसनिकट प्राध्यापक संगठन मिलेर उनलाई ३ महिना काम गर्न नदिनेमध्येकालाई नै उपकुलपतिले रेक्टर र रजिष्ट्रारमा नियुक्ति दिए । कांग्रेसनिकट प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष गुणनिधि न्यौपाने रेक्टर भए भने माओवादी निकट युनियनका महासचिव चन्द्रमणी पौडेल रजिष्ट्रार नियुक्ति गरिए । त्यति मात्र होइन डिन, रेक्टर र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्दा पनि प्रशासनिक र प्राज्ञिक क्षमतालाई हेरिएन, पार्टी निकट संगठनको प्रत्यक्ष सिफारिसमा  भागबन्डा गरियो । त्यति मात्र होइन, उनको कार्यकालमा प्रशासनिक चुस्त दुरुस्तता हुन सकेन ।
प्रशासनिक अस्तव्यस्तता
महर्जनको कार्यकालमा प्रशासनिक चुस्तता र दुरुस्तता नदेखिएको त्रिविकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । कर्मचारीलाई ठीक ढंगले काममा लाउनसमेत उनी चुकेको बताइन्छ । कुनै क्याम्पसमा प्राध्यापकहरू थुप्रिएका छन् भने कुनैमा प्राध्यापकहरूको अभाव छ । खासगरी इतिहास, राजनीतिशास्त्र र गृह विज्ञान विषयका प्राध्यापकहरू प्रशस्त भए पनि तिनलाई खटाएर अनुसन्धानको काममा लगाउन सकिएको छैन ।
स्वयियु चुनाव भएन
विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने र उनैमार्फत विद्यार्थी हक हितका गतिविधि अगाडि बढाउँदै आएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव उनको पालामा हुन सकेन । पटक–पटक मिति तोकेर स्थगित गर्ने काम भयो । माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठनको अवरोधको धम्कीलाई चिर्न नसक्नु र प्रशासन प्रयोग गरेर भए पनि आफ्नो कार्यकालमा चुनाव गराउन नसक्नुलाई भीसीको हुतिहारापनको रूपमा लिइएको छ । लगातार भएको भए २ कार्यकाल चुनाव भइसक्थ्यो । अहिले स्ववियु निर्वाचन नहँुदा क्याम्पसका गतिविधिहरू अस्तव्यस्त छन् । पहल गरेको खण्डमा गर्न सकिने स्ववियु निर्वाचन एक पटक पनि गर्न नसक्नु उपकुलपति महर्जनको असफलता भएको बताइन्छ ।
सेमेस्टर प्रणाली बेवारिसे
विश्व बैंकको लगानीमा भित्र्याइएको सेमेस्टर प्रणाली पनि केन्द्रीय विभागबाहेक अन्यत्रका क्याम्पसहरूमा लागू हुन सकेको छैन । एकै छाताभित्र समेत फरक–फरक पाठ्यक्रम पढाइ हुनु र एकरूपता लागू गर्न नसक्नु तथा परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न नसक्नु पनि उनको कमजोरीका रूपमा रहेको बताइन्छ ।हुन त नेपालको शिक्षा नीति निर्माणमा विदेशी सहयोग र प्रभाव २०१३ सालदेखि नै थियो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूको सहयोग र प्रभाव दुवै छ । अहिले पनि उच्चशिक्षा परियोजनाले विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको नीतिलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको अवस्था छ  तर व्यवहारमा विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी र समुदायले यस नीतिलाई हार्दिकताका साथ स्विकारिएको अवस्था छैन । एउटै विश्वविद्यालयमा दुईथरि कार्यक्रम चलाइएको अवस्था अहिले देखिन आएको छ । अहिलेको अवस्थाले विश्वविद्यालयको लगानीमा नीतिप्रति प्रश्न उठाएको छ ।
रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसस्थित पत्रकारिता र अन्य विषयगत विभागमा बाहेक सेमेस्टर प्रणाली लागू हुन नसक्दा पढाइमा एकरूपता आएको छैन । जनशक्ति तालिम प्राप्त नभएकाले पनि त्रिविलाई यस्तो समस्या परेको बताइन्छ । सबैतिर सेमेस्टार प्रणाली लागू नहँुदा एउटै विश्वविद्यालयमा दुईथरि कार्यक्रम लागू भएको देखिन्छ ।
स्वायत्तताको नीतिले जटिलता
अहिलेको स्वायत्तताको नीतिले पनि अर्को जटिलता सिर्जना गरेको छ । अहिले एकातिर आंगिक क्याम्पसहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गर्दै जाने अर्कोतिर सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको संख्या पनि बढाउँदै जाने काम भइरहेको छ । स्वायत्तताको कुन हदसम्म विश्वविद्यालयले आफ्ना क्याम्पसहरूलाई लैजाने हो ? सबै स्वायत्त भएका क्याम्पसहरूले आफैँ एउटा विश्वविद्यालयको स्तरसम्म जान पाउने हुन् वा होइनन् ? यदि स्वायत्त संस्थाहरू वा क्याम्पसहरू साना विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित हँुदै जाने हो भने कतिवटा क्याम्पस लिएर त्रिवि बस्ने हो ? अन्योल छ ।
अर्कोतिर सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरू छुट्टै विश्वविद्यालय बनाउने तरखरमा देखिन्छन् । यदि यसो हो भने त्रिविको संरचना विघटन हुँदै  काठमाडौँमा एउटा सानो विश्वविद्यालयका रूपमा त पुग्ने होइन भन्ने आशंका पनि बढ्दै छ । उच्चशिक्षामा जनताले पूर्ण लगानीमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउनुपर्ने र राज्य उच्चशिक्षाको दायित्वबाट पन्छिने अवस्थाको सिर्जना गर्न खोजिएको हो भन्ने बुझाइ आम शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूमा अहिले परिरहेको छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति आउनु जरुरी छ । तर, भीसीको यो कार्यकालमा थुप्रै क्याम्पसहरूले पेसाको चलखेल गरी सम्बन्धन पाएको चर्चा छ । यो बीचमा शिक्षा क्याम्पस सयबाट १ हजार पुगेका छन् भने ६ वटा मेडिसिन क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन खोजिए पनि डा गोविन्द केसीको अनशनका कारण रोकिएको थियो । त्यस्तै इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएर पनि पैसाको चलखेल गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
सेवा आयोग अपारदर्शी
सेवा आयोगलाई विवादरहित र पारदर्शी पार्नुपर्नेमा उनकै पालामा प्राध्यापक बढुवामा मनोमानी भएपछि न्यायका लागि प्राध्यापकहरू अदालत जानुपरेको छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको घेरमा उनी परे भने त्यहाँ भएका अनियमिततताका कारण रजिष्ट्रार पौडेल त हालसम्म निलम्बित नै छन् । उपकुलपति महर्जनको सम्पतिमाथि छानबिन भइरहेको छ ।
अधिकांश विद्यार्थीको भर नै त्रिवि
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय हो । यसका ४ वटा अनुसन्धान केन्द्र, ५ वटा अध्ययन संस्थान, ४ वटा  अध्ययन संकाय र ६० वटा आंगिक क्याम्पसहरू र हजारको हाराहारीमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू छन् । विभिन्न तहका गरी  ७ हजार ९ सय ५० शिक्षकहरू तथा ७ हजार १ सय २२ कर्मचारीहरू त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरू तथा केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । विद्यार्थी संख्यालाई हेर्दा अध्ययन संकायहरूमा विद्यार्थीहरू बढी छन् भने अध्ययन संस्थानहरूमा कम छन् तर  प्रतिविद्यार्थी लगानीको तुलना गर्दा अध्ययन संस्थानहरूमा लगानी बढी छ भने संकायहरूमा निकै कम छ ।
अध्ययन संस्थानमा आउने विद्यार्थीहरू मूलत: उच्चवर्गका र आर्थिक हैसियत राम्रो भएकाहरू हुन्छन् भने अध्ययन संकायमा धेरैभन्दा धेरै गरिब वर्गबाट अध्ययन गर्न आएकाहरू हुन्छन् । प्रतिविद्यार्थी लगानी अध्ययन संस्थानतर्फ इन्जिनियरिङमा १ लाख १३ हजार ४ सय ५८, चिकित्साशास्त्रमा ५ लाख ८६ हजार ५ सय, वनविज्ञानमा १ लाख ६१ हजार २ सय ८१, कृषि तथा पशु विज्ञानमा  १ लाख ३७ हजार ८ सय ७ र विज्ञान तथा प्रविधिमा ३५ हजार ३ सय ६४ रुपियाँ छ भने संकायतर्फको प्रतिविद्यार्थी लगानी व्यवस्थापनमा ७ हजार १२ , कानुनमा ४५ हजार ३ सय १९, शिक्षाशास्त्रमा ८ हजार १ सय ३७ र मानविकीमा १३ हजार ९ सय ६ रुपियाँ रहेको छ ।
इन्जिनियरिङ तथा चिकित्साशास्त्रको शैक्षिक स्तरलाई दक्षिण एसियामा नै राम्रो मानिन्छ भने संकाय तर्फका कार्यक्रमहरूले यो स्तर कायम गर्न सकेका छैनन् ।
तलब भत्ता दिनै समस्या
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले शिक्षक कर्मचारीलाई नियमित तलबभत्ता प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । सेवानिवृत्त भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने सेवासुविधाको रकम समयमै उपलब्ध हुन सकेको छैन । निवृत्त भएकाहरूले नियमित पेन्सन पाएका छैनन् ।
यस अतिरिक्त आउँदा वर्षहरूमा निवृत्त हुनेहरूको संख्या बढ्दै जाने र नयाँ जनशक्ति पनि थप हुदै  जाने अवस्था छ । आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा त्रिविले जुन किसिमको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । दुई, चार वर्षभित्र प्राध्यापक र कर्मचारीहरू सीप र क्षमतामा कमजोर हुदै जाने र जिम्मेवारीका हिसाबले पनि गैरजिम्मेवार र आचारसंहितामा नबस्ने प्रवृत्तिका हुने समस्या देखिएको छ भने उपकुलपतिले यसलाई निराकरण गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिन नसकेको बताइन्छ ।
आचार संहिता पालना भएन
केन्द्रदेखि क्याम्पसहरूसम्मका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले त्रिविको न्यूनतम आचार संहिता पनि पालना गरेनन्  । हुन त मूल धमिलो भएपछि धाराको पानी सङ्लो आउने कुरै भएन । यसले गर्दा त्रिविको सामाजिक मर्यादा र सामाजिक दायित्वप्रति प्रश्न खडा भएको  छ । कर्मचारीहरू आफ्ना टेबुलमा नबस्ने र शिक्षकहरू आफ्ना कक्षामा नजाने प्रवृत्ति बढ्दो छ  । यसलाई न्युन गर्न उपकुलपति महर्जनले केही गर्न सकेका छैनन् ।