१४ श्रावण २०७२, बिहीबार ०८:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मस्यौदामा आएका सुझावहरूले खडा गरेका चुनौती

विगत आठ वर्षदेखि दुईवटा संविधानसभाभित्र र बाहिर भएका व्यापक बहस, विवाद, अवरोध, तोडफोड र संवादका विभिन्न शृंखलाहरू पार गर्दै प्रमुख चार राजनीतिक दलका बीच भएको १६ बुँदे सहमतिपछि नयाँ संविधानको ‘फास्टट्रयाक’ अगाडि बढेको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएर मस्यौदा उपर जनताका रायसुझावसमेत संविधानसभा नागरिक सम्बन्ध समितिका सभापतिसमक्ष पुगिसकेका छन् ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आएपछि नेपाली जनता अत्यन्तै सचेतता र सक्रियतापूर्वक मस्यौदाको सुझाव र बहस प्रक्रियामा उत्रेका छन् । यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । जनताको निकै लामो संघर्ष र बलिदानीपछि प्राप्त भएको संविधानसभा र यसले बनाउने संविधानका हरेक धारा, उपधाराहरूलाई केलाउनु, आफ्ना अधिकारहरू समावेश भए–नभएको निगरानी गर्नु, राज्यको शासकीय स्वरूप, नागरिकता, धर्म, लैंगिक अधिकार, दण्ड सजायजस्ता प्रावधानहरूका सन्दर्भमा गाउँ, खेत खलिहान, पाटी, चौतारीहरूदेखि बौद्धिक मञ्चहरूमा समेत व्यापक बहस र विमर्शहरू भइरहेका छन् । आफ्नो संविधानप्रतिको जनताको चासो र सतर्कतालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले उच्च सम्मान गर्नैपर्दछ ।
शासकीय स्वरूप
राजनीतिक दलहरूले शासकीय स्वरूपको बहस सत्ता राजनीतिको स्वार्थमा सम्झौता गरे पनि सचेत नेपाली जनताले प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझावमार्फत भाइरलझैं सतहमा ल्याइदिएका छन् । संविधानसभाका दुवै निर्वाचनहरूमा १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता चार दलले फरक–फरक अवधारणा प्रस्तुत गरेकै हुन् । नेपाली कांग्ेरसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली (संसद्बाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीय प्रणाली)को अवधारणाको वकालत गर्दै आएको थियो । नेकपा (एमाले) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा थियो । संसदबाट निर्वाचित सेरोमोनियल राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको शासकीय स्वरूप भएको संविधान बनाउने आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको थियो । एनेकपा (माओवादी) पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा थियो तर ऊ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीसहितको संविधान बनाउने उद्घोषका साथ जनताका बीचमा गएको थियो । दलहरूले सत्तास्वार्थका सम्झौताहरूमा आफ्ना प्रतिबद्धता पत्र र मुद्दाहरू बिर्सिए पनि जनताको मानसपटलमा भने ताजै थियो ।
हामीकहाँ विगतमा भएका संसदीय प्रणालीको अभ्यासको आफ्नै अनुभव र व्यापक सामाजिक विविधता भएको हुँदा विकास र समृद्धिप्रति जनताको तीव्र आकांक्षा पूरा गर्ने राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य छ । यसका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको हाम्रो देशमा कुनै पनि दलले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्ने कुरा असम्भव छ । विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय नेतृत्व अनुमोदित बलियो र स्थिर सरकारको आवश्यकता छ भन्ने तर्कका आधारमा लाखौंको संख्यामा नेपाली जनताले, नेपालमा संसदीय शासन प्रणालीभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको शासन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भने विषयलाई निकै पेचिलो ढंगले उठाएका छन् ।
विगतको संसदीय प्रणालीभित्र देखिएको सांसद किनबेचको प्रकरण, संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न लगातार १७औं पटकसम्म निर्वाचन गर्दा पनि हुन नसक्नु, व्यापक भ्रष्टाचार, दलहरूले सरकारमा जानका लागि सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्य लगाएर सत्ता प्राप्त गर्ने तर सरकारमा बसेर मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियान आरम्भ गर्नुभन्दा सरकार कसरी टिकाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुने जस्ता तीता भोगाइहरूका आधारमा आएको उपरोक्त सुझावहरू सान्दर्भिक छन् । जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।
धर्मका नाममा विवाद
धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई आवश्यकताभन्दा बढ्दा उचालेर नेपाली जनताको धार्मिक सहिष्णुतालाई खलबल पार्ने र संविधानको विवादित मुद्दा बनाउन कोसिसहरू भइरहेका छन् । मस्यौदा संविधानमा मौलिक हकसम्बन्धी बुँदामा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा खासै कुनै विवाद गर्नुपर्ने शब्दावलीहरू छैनन् ।
वास्तवमा राज्यको कुनै जात र धर्म हुँदैन । राज्यभित्र बसोबास गर्ने जनताका धर्महरू राज्यको नजरमा समान हुनुपर्दछ । संसारका कुनै पनि लोककल्याणकारी राज्यका संविधान र कानुनहरू यही ढंगले व्याख्या गरिएका हुन्छन् र हामीले पनि राज्यको कुनै धर्म वा जात हुँदैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्नुपर्दछ । यस हिसाबले हेर्दा मस्यौदा संविधानको भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत ३१ नं. बुँदामा उल्लेख भएको ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहन पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसलाई निरपेक्षता र सापेक्षताको बहसतर्फ मोडेर फरक व्याख्या र विवाद गर्नु जरुरी देखिँदैन ।
गाउँपालिकामा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
मस्यौदा संविधानको भाग १६ को बुँदा नं. २१३ मा गाउँपालिका प्रमुखको निर्वाचन गर्नेसम्बन्धीको व्यवस्था खारेज गर्न र गाउँपालिका प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न करिब/करिब सबैजसो निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि सुझावहरू आएका छन् । यस विषयमा जनस्तरबाट आएको सुझाव अत्यन्तै जायज छन् । यसलाई इन्कार गरेर दलहरू अघि बढ्ने ठाउँ छैन । विकास र सामाजिक अभियानको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति जनता स्वयम् आफ्नै मतद्वारा छान्न पाउने व्यवस्थाले लोकतन्त्रलाई बलियो र सरकारहरूलाई स्थायित्व प्रदान गर्दछ । त्यसकारण गाउँपालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१६ वर्षले मताधिकार किन नपाउने ?
एक जना नेपाली नागरिक जब १६ वर्ष पुग्छ, उसले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दछ । १६ वर्षका युवाले एसएलसी उत्तीर्ण गरिसकेको हुन्छ । ऊ जागिरका लागि योग्य भइसकेको हुन्छ । उसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर होस् या कुनै कसुर गरेबापत राज्यको कानुनको भागिदार हुन्छ भने उसले आफ्नो देशको नेता/गाउँपालिकाको नेता रोज्न किन नपाउने ? यस विषयमा विगतमा विभिन्न बहसहरू गरिए पनि मस्यौदा संविधानले १८ वर्ष पुगेकालाई मताधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्दछ र १६ वर्ष उमेर पुगेको नागरिकले जब नागरिकता पाउँछ, संविधान, ऐन, कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार कानुनको भागिदार पनि हुन्छ र राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्छ भने नेता कसलाई चुन्ने वा शासन व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मतदान गर्न किन नपाउने ? १६ वर्ष पुगेपछि मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने जनमतलाई कदर गरिनुपर्दछ ।
सुदृढ राजनीतिक प्रणाली
राजनीतिक पार्टीहरू समाजमा विद्यमान सामाजिक–आर्थिक अन्तर्विरोधबाट पैदा भएका वर्गहरूका प्रतिनिधि हुन् । फरक दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम र फरक कार्यदिशाका आधारमा पार्टीहरू निर्माण र परिचालन हुने गर्दछन् तर हाम्रो मुलुकका अनुभव भने भिन्न छन् । उस्तै वर्गीय आधार, उही सिद्धान्त भएका तर पार्टीहरू अलग–अलग हुन्छन् । व्यक्तित्वको टकराव, स्वार्थ र सत्ताभोगका कारण पार्टीहरू गठन, विलय र विघटन हुने शृंखलाहरू जारी छन् । यस प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गरिरहेको छ ।
राजनीतिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने सम्बन्धमा दलहरूको स्थिति, अवस्था र आचरणको निर्णायक भूमिका हुने गर्दछ । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा जुन पृष्ठभूमिबाट केन्द्रीय र स्थानीय राजनीतिमा दलहरू अस्तित्वमा आएका छन्, यसलाई निरन्तरता दिने हो भने हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सकिँंदैन । दलीय व्यवस्थाभित्र दलहरूकै प्रणाली, आचरण, व्यवहार र भूमिका ठीक बनाउन सकिएन भने देशलाई नेतृत्व गर्न असम्भव छ । राजनीतिक प्रणालीको सुधार, विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने हो भने विगतको परम्परा तोड्दै निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा कुल मतको ५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दललाई मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिनु उपयुक्त हुन्छ । मस्यौदा संविधानमा जनताले ‘थ्ेरसहोल्ड’ कायम गर्न दिएको सुझाव जायज छ । दलहरूले गम्भीरताका साथ यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।
उमेर र शैक्षिक योग्यताको प्रसंग
संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव दिने सन्दर्भमा प्रतिनिधिको योग्यता र उमेरको विषयले निकै चर्चा पाएको छ । सरकारी वा गैरसरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा पनि उसको उमेर र शैक्षिक योग्यता, उसले जानेको सीप/तालिम र अनुभवलाई मापदण्ड बनाइन्छ भने समाज र राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको पनि तोकिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाइएको छ । यो तर्क जायज छ । सुझावमा यो मुद्दालाई पनि प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिनुपर्दछ । उमेरको हद कुनै पनि निकायको उम्मेदवार हुन २१ वर्षदेखि ६० वर्षभित्रको उमेर समूह भनेर उल्लेख गरिनुपर्दछ र प्रान्त र गाउँपालिकाको कार्यकारीको शैक्षिक योग्यता स्नातक र केन्द्रीय तहको कार्यकारीको लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको वा सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
संघीयता थाती राख्नु हुँदैन
संघीय प्रदेशको संख्या र अधिकारलगायतको व्यवस्था गर्ने तर नामांकन र सीमांकनको काम थाती राख्ने मस्यौदा प्रस्ताव जनमतले अस्वीकार गरिदिएको छ । आठ वर्षको समयसम्म संघीयताकै नाममा राजनीतिक संक्रमण लम्ब्याउने काम गरियो । अब पुन: नामांकन र सीमांकनको कुरा थाती राखेर अघि बढ्दा यस विषयका द्वन्द्व कायमै रहन्छ । त्यसकारण ‘हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्कियो’ किन गर्ने ? द्वन्द्वको बीउ राखिराख्नुभन्दा प्रदेशको संख्या कम गरी नामांकन र सीमांकनको विवाद पनि टुंगो लगाई संविधान जारी गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ ।
माथि चर्चा गरिएका विषयहरू संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव दिने सन्दर्भमा जनताका तहबाट, नागरिक समाजका तहबाट र प्राज्ञिक समुदायबाट निकै उत्साह र चासोका साथ प्रस्तुत भएका सुझावहरू हुन् । तिनै जनसमुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले प्राप्त भएको सुझावको जगमा उभिएर नयाँ सहमति, एकता र उत्साहका साथ जनमतको कदर गर्दै संविधान घोषणा गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
यतिबेला दलहरू अग्निपरीक्षामा छन् । आफ्नो पूर्ववत् मान्यता, सम्झौता र स्वार्थका पर्खालहरू भत्काएर प्राप्त सुझाव नयाँ संविधानमा समावेश गर्लान् ? दलहरू साँचो अर्थमा हाम्रो समाज, समाजले पैदा गरेको वर्गहरूका वास्तविक प्रतिनिधि भएको हुनाले समुदायका सुझावलाई ग्रहण गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । यसलाई सहजतापूर्वक ग्रहण गर्नेछन् । कुनै पनि दलले विभिन्न स्वार्थका कारण यसबाट उम्कने षड्यन्त्र गर्‍यो भने गिंजाले छाडेको  दाँतको नियति भोग्नुको विकल्प छैन ।