१० भाद्र २०७२, बिहीबार ०७:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा पनि देशैभरि सञ्जाल

काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई अबदेखि देशव्यापी बनाइने भएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले चारबर्से रणनीतिक योजना अघि सारी हरेक निर्वाचन क्षेत्रसम्म प्राविधिक शिक्षालय बनाउने तयारी गरेको हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याउने घोषणा गरिएको थियो । आगामी ४ वर्षको कार्ययोजना अघि सार्दै सदस्य–सचिव डा. रामहरि लामिछानेले यसअघि नै सो योजना सरकारलाई सुझाइसकेको बताए ।
नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम व्यवस्थित रूपमा सरकारी तहबाट सञ्चालन गर्न स्थापना भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीले चुनौतीका बीच पनि प्राविधिक शिक्षा फैलाउनका लागि पहल गरिरहेको छ । सीमित साधन स्रोत, अपर्याप्त कर्मचारी र समाजमा प्राविधिक शिक्षालाई हेर्ने हेय दृष्टिकोणका बाबजुद परिषद्ले लाखौं युवाहरूलाई सीपमा दक्ष र रोजगारीमा अब्बल बनाएको छ । नेपालमा प्राविधिक शिक्षा फैलाउने विषयलाई मध्यनजर गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५ अनुसार २०४६ सालमा सीटीईभीटीको स्थापना गरिएको थियो । सीटीईभीटीका आंगिक २५ र सम्बन्धन प्राप्त संस्थाले गरी अहिले वर्षको करिब १ लाख जनालाई विभिन्न सीप सिकाएको तथ्यांक छ । लोपोन्मुख जनजाति, तराईका १६ जिल्लाका दलित र मुसलमान समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति पनि दिँदै आएको छ ।
सीटीईभीटीले यो वर्षदेखि कर्णाली अञ्चल र चेपाङ समुदायमा पनि कार्यक्रम विस्तार गरेको छ । तथ्यांकमा यस्तो देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको प्रभाव भने अझै बढ्न सकेको छैन ।
कर्मचारी अपर्याप्त
अहिले सीटीईभीटीमा एक हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।  तर, कामको चापअनुसार भने त्यति कर्मचारी अपर्याप्त भएको सदस्य–सचिव डा. लामिछाने बताउँछन् । यसका अधिकांश तालिम प्रदायक संस्था निजी क्षेत्रले चलाएका छन् । तैपनि तिनलाई सम्बन्धन दिने, नवीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने, परीक्षा व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम सबै सीटीईभीटीले नै गर्नेगर्छ । त्यसका लागि ठूलो जनशक्ति लगाउनुपर्ने लामिछाने बताउँछन् । भन्छन्– ‘०५३ सालकै छ वटा स्कुललाई सञ्चालन गर्न जति जनशक्ति थियो, त्यति नै जनशक्तिले काम गर्नुपरिरहेको छ ।’ हुन त सीटीईभीटीको जम्मा ९ सय ३२ स्वीकृत दरबन्दी हो । तर, आवश्यकता अनुसार केही करारमा थप गरिएका कारण एक हजार भएको बताइन्छ ।
देशव्यापी नै संरचना
अहिले सीटीईभीटीमातहत २१ वटा पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा छन् भने निर्माण भएर अब सञ्चालन हुने अवस्थाका १६ वटा इन्स्टिच्युट रहेका छन् ।  केन्द्रीय कार्यालय र प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पनि उत्तिकै जनशक्ति चाहिन्छ । ७३ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा उसले टेक्निकल एजुकेसन एट कम्युनिटी स्कुल अर्थात् टेक्स प्रोगाम चलाएको छ । त्यसमा पनि सीटीईभिटीले सम्बन्धनसँगै, परीक्षा र अन्य मनिटरिङ गर्छ ।  त्यसबाहेक कमलामाई नगरपालिका तथा मदन आश्रित, मनमोहन, शैलजा पोलिटेक्निकलगायतसँग साझेदारीमा काम गरिरहेको छ । अहिले सीटीईभीटीमा ५ सय प्राइभेट संस्था आबद्ध छन्, तिनले टीएसएलसी र डिप्लोमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, व्यावसायिक तालिममा  अरू ३ सय संस्था आबद्ध छन् । यो हिसाबले झन्डै आठ सय संस्था सीटीईभीटीसँग आबद्ध छन् ।
रणनीतिक योजना तयार
सीटीईभीटीले रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । डा. लामिछाने सदस्य–सचिव भएपछि नै सीटीईभीटीले यस्तो योजना अघि सारेको हो, जसमा आगामी ४ वर्षको कार्ययोजना अघि सारिएको छ । त्यही योजना अनुसार यसका कार्यक्रमहरू विस्तार भएका छन् । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम पुर्‍याउने र प्राविधिक सीपको सञ्जाल देशैभरि पुर्‍याउने लक्ष्य त्यसमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दूरदराजका स्कुलहरूलाई पहुँच बढाउने सिलसिलामा सामुदायिक स्कुलमा कार्यक्रम थपेको छ भने सीटीईभीटीका आंगिक स्कुलहरूमा पनि कार्यक्रम थपिएको छ । पहिले एउटा विषयको मात्र डिप्लोमा चलेका ठाउँमा  अहिले त्यही पूर्वाधारमा २–३ वटा विषयको डिप्लोमा चलिरहेका छन् । एउटै संस्थामा विभिन्न सिफ्टमा समेत कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
चेपाङले पाए डिप्लोमा कक्षा
आफ्नो विद्यावारिधिको शोध कार्य प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा गरिब तथा पिछडिएका वर्गको पहुँच शीर्षकमा गरेका लामिछानेले सीटीईभीटीको नेतृत्व सम्हालेयता त्यस्तो समुदायलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेका छन् । गरिब तथा पिछडिएको वर्गलाई तथा तराईका दलित र मुसलमान छात्राहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम अघि सारिएको छ भने कर्णालीका दलित छात्रा एवम् मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका दलितहरूलाई पनि नि:शुल्क प्राविधिक शिक्षाको प्रबन्ध गरिएको सीटीईभीटीले जनाएको छ । त्यस्तै, मकवानपुर, चितवन र धादिङका ७२ जना चेपाङले पहिलोचोटि डिप्लोमा तहको प्राविधिक अध्ययन नि:शुल्क पढ्न पाएका छन् । उनीहरूलाई पढाइ नि:शुल्क मात्र होइन, मासिक ३५ सय भत्ता र वर्षको दुईचोटि घर आउन जान गाडी भाडा तथा दुई जोर लुगासमेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, १० लोपोन्मुख जनजाति राउटे, हायू, सुरेल, कुसुन्डा, मेचेलगायतलाई डिप्लोमा तहको कार्यक्रमको छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता झन्डै चार हजार  विद्यार्थीहरू लाभान्वित भइसकेको तथा सो कार्यक्रमले यसपालि पनि निरन्तरता पाउने बताइन्छ । त्यस्तै, भूकम्पपीडित जिल्लाका लागि ५ सय जनालाई विशेष छात्रवृत्ति सुरु गर्न लागेको सीटीईभीटीले जनाएको छ । विभिन्न निजी तालिमप्रदायक संस्थाबाट १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको अवधारणा अनुसार हरेक वर्ष २५ सयले छात्रवृत्तिमा प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाइरहेका छन् ।
बजेटले साथ दिएन
परिषद्ले विभिन्न योजना अघि सारे पनि त्यसलाई पूर्ति गर्न बजेटको अभाव भएको लामिछानेको गुनासो छ । हुन त सीटीईभीटीले वार्षिक बजेट करिब २ अर्ब रुपियाँ चलाइरहेको छ । राज्यबाट आउने १ अर्ब ६० करोड र आन्तरिक आम्दानीबाट ३० करोड बजेट छ ।  तैपनि बढ्दो कामको चापसँगै यसलाई चौबर पार्दा मात्र बजारको आवश्यकता अनुसार आफूहरूले काम गर्न सकिने लामिछाने बताउँछन् । ‘अहिले १ लाख युवालाई वार्षिक तालिम दिइरहेका छौं तर हाम्रो आवश्यकता ४ लाख युवालाई प्राविधिक तालिम दिनुपर्ने खालको छ । त्यसकारण यसको बजेट र फैलावट चौबर हुन जरुरी छ’– उनले भने ।
राज्यले शिक्षालाई छुट्याएको बजेटको कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट प्राविधिक शिक्षालाई दिनुपर्ने उनको तर्क छ । सरकारले शिक्षामा १ खर्ब ९८ अर्ब छुट्याएको छ । कुल शिक्षा बजेटको १.८ प्रतिशत बजेट मात्र सीटीईभीटीलाई आएको छ । कम्तीमा ५ प्रतिशत बजेट आयो भने मात्र दुर्गम क्षेत्रका युवाहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा प्राविधिक शिक्षा दिन सकिने उनको दाबी छ ।