१७ भाद्र २०७२, बिहीबार ०९:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जनतासँग सरकोकार नभएका मुद्दामा अल्झिएको देश

नेपालको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक क्रान्ति २०६३ मा जनताका व्यक्त आकांक्षाहरू थिए– राष्ट्रिय अखण्डताको सुरक्षा र एकतामा बृद्धि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, आफ्नो संविधान जनताले आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत् लेख्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन, नयाँ संविधानमार्फत् समृद्ध नेपालतिरको यात्राको थालनी । सबै जनतालाई वास्तविक अर्थमा समानताको अनुभूति दिलाउनका लागि विगतको वर्गीय सत्ताले सिर्जना गरेका विविधखाले असमानताका प्रणालीहरूलाई हटाउनु जरुरी थियो । सबैलाई समान बनाउनका लागि निश्चित मामदण्डमा आधारित रहेर राज्यका विभिन्न नीति निर्माण गर्ने स्थानमा समेत समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ भन्ने कुरा निश्चय नै क्रान्ति २०६३ को मूल भावना वा मर्म थियो । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको साँघुरो घेराभित्र मात्रै आम श्रमजीवी जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैनथ्यो । वास्तविक अर्थको समृद्धि त काम गरी खान पाउने वातावरणको निर्माणबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा लाटा–सोझा जनताले बुझेका थिए । जब क्रान्ति विजयी भयो तब त्यसका विरुद्ध तत्क्षणदेखि नै षड्यन्त्र सुरु भयो ।
श्रमिक वर्गका गुरु कार्ल माक्र्सले भन्नुभएजस्तै क्रान्तिकारीहरू आफ्नो उद्देश्य लुकाउँदैनन्, हाकाहाकी दुनियाँका अगाडि आफ्ना कुरा राख्छन् । क्रान्तिकारीहरू षड्यन्त्रमा विश्वास गर्दैनन्, यसैले उनीहरू तिकडम गर्न पनि जान्दैनन् । तिकडम गर्न नजान्ने भएकै कारणले क्रान्तिकारीहरू सोझा–सीधा नै हुन्छन् । संसारभरिका इमानदार क्रान्तिकारीहरूको यही मूलभूत कमजोरी रहने गरेको छ कि उनीहरू सबैलाई आफूजस्तै इमानदार ठान्छन् र क्रान्तिको मूलभूत कार्य सकिएपछि त्यसका विरुद्ध तत्क्षणबाटै सुरु हुने षड्यन्त्रका विरुद्ध आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने पक्षलाई ध्यान नै दिँदैनन् । क्रान्तिकारीहरूले निश्चय नै खुलाखुलस्त चरित्र राख्नुपर्दछ तर प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नका लागि होस पुर्‍याउनै पर्दछ । प्रतिक्रियावादीहरू यसको ठीक विपरीत चरित्रका हुन्छन् । उनीहरू षड्यन्त्र र जालझेलमा विश्वास गर्दछन् ।
प्रतिक्रियावादीहरूले जहिले पनि आफ्नो मूल कुरा र त्यसको आशय लुकाउँछन् । उनीहरूले क्रान्ति सम्पन्न भएको क्षणदेखि नै त्यसका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्दछन् तर उनीहरू ‘हामी पुरानै व्यवस्था फर्काउन चाहन्छौं’ वा ‘हामी यो क्रान्ति उल्टाउन चाहन्छौं’ भनेर भन्दैनन् । जनतालाई भ्रममा पार्नका लागि प्रायजसो धर्म, संस्कृति, पहिचान, भाषा, जात–जाति र क्षेत्र वा इलाकाका मुद्दा उठाइन्छ । वर्गीय मुद्दाबाट श्रमिक जनतालाई विमुख गराउनका लागि साम्प्रदायिकता र धर्मजत्तिको ठूलो हतियार अरू केही हुनै सक्दैन । एक प्रकारले भन्ने हो भने आजसम्मका प्रतिक्रियावादीहरूका लागि साम्प्रदायिकता अमोघ अस्त्र नै हो । मानिसलाई एकपटक साम्प्रदायिकताको नशालु जहर पिलाइसकेपछि त्यसको असरबाट मुक्त हुन ज्यादै गाह्रो हुन्छ ।
नशा लागेको मानिसले सही र गलत कुरा छुट्याउन सक्दैन । अहिले हाम्रो देशका कतिपय सोझा र इमानदार जनतालाई त्यस्तै गराइएको छ । पञ्चायती व्यवस्थामा कुख्याति कमाएका मानिसहरूले राजनीतिमा फर्कनका लागि साम्प्रदायिकताको सहारा लिए । पहाडका जनजाति क्षेत्रका फटाहा ठालूहरूले जनताको अधिकार स्थापित हुन नदिनका लागि जातीय राज्यको नारालाई जोडले समाते । पहाडकै फटाहा बाहुन क्षत्रीहरूले चाहिँ सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहेँलो आवरणमा आफूलाई अवतरित गरे । यिनीहरूको भित्री आशय धर्मको सिँढी चढेर राजतन्त्र फिर्ता गराउनु थियो । यता तराईका दोहोरो नागरिकताधारी जमिन्दारहरू आफ्नो हैकम र लूट कायम राख्नका लागि जनताका बीचमा पहाडी विरोधी मानसिकता फैलाउन सफल भए । गलत तत्त्वहरूका बीचमा गठजोड यत्तिका धेरै बढेको छ कि बयान गरेर साध्य छैन । मधेस आन्दोलनका नाममा एक मधेस एक प्रदेशको नारा लगाउनेहरू र जातीय राज्य कायम गर्न चाहनेहरू एकै ठाउँमा पुगे । तराईमा पनि थारूलगायत विभिन्न जनजातिहरू छन् तर उनीहरूलाई जबरजस्ती मधेसी बनाउने प्रयास गरियो । थारूहरूले भन्दै रहे– ‘हामी मधेसी होइनौं’ तर उनीहरूको कुरा सुनिएन । जब साम्प्रदायिकता केही कमजोर हुन थाल्यो तब रातारात हिाजोका मण्डलेहरूलाई अगाडि सारेर थारूहरूभित्र पनि साम्प्रदायिकताको विजारोपण गरियो । अपवित्र गठबन्धन गर्नेहरूको आशय न त मधेसी जनताको हित साधना गर्नु हो न त जनजातिको । ‘आफूसँग जेजस्तो हतियार छ निकाल, पहाडियाहरूलाई घरघरबाट लखेट’ भनेर कैलालीमा भाषण गर्नेहरूसँग घाँटी जोड्नेहरू कसरी जनजातिका हितैषी हुन सक्छन ? कैलालीमा ‘पहाडीया’ प्रहरी अधिकृत मात्रै मारिएनन्, थारू प्रहरी पनि मारिए । थारूलाई नै मार्ने काम कसरी थारूको हितमा हुनसक्छ ? आफूलाई गलत तरिकाले भड्काइएको कुरा थारू मित्रहरूले बुझ्न जरुरी छ ।
तराई र पहाडका जनतालाई आपसमा फुटाउन चाहनेहरू कसरी मधेसी जनताका हितैषी हुन सक्छन् ? यिनले अहिलेको प्रदेश विभाजनको नक्सा आउनु अगाडिसम्म ‘प्रदेशको नक्सांकन गर्दा मधेसमा एक इन्च पनि पहाड मिसाउन दिइनेछैन’ भने । जब पर्सादेखि सप्तरीसम्म यिनीहरूले भनेकै अनुसारको नक्सा बन्यो तब त्यसै दिन भने ‘हामीलाई पहाड पनि चाहिन्छ’ । काठमाडौंमा त्यसो भन्नेहरू कैलालीमा पुगेर भन्छन्– ‘पहाडीयाहरूलाई घरघरबाट लखेट’ । यौटा न यौटा निहुँ निकालेर नेपालीहरूलाई आपसमा लडाउनु र देशमा निरन्तर अस्थिरता कायम गर्नुबाहेक यिनको अरू कुनै उद्देश्य छैन ।
डा. हर्क गुरुङ अहिलेसम्म बाँच्न पाउनुभएको भए देशको प्रदेश विभाजनको नक्सा कोर्ने आयोग बनाउँदा सर्वसम्मत विज्ञ हुन सक्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । उहाँले नै हो देशलाई पाँच विकास क्षेत्रमा बाँड्ने नक्सा कोरेको । तर, जनतालाई भ्रममा पार्न चाहनेहरूले अहिले पनि भनिरहेका छन्– ‘पाँच विकास क्षेत्रको नक्साअनुसार प्रदेश विभाजन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा महेन्द्रवादी सोच हो ।’
प्रदेश विभाजनमा यौटा वा दुईवटा जिल्ला यता वा उता पर्नुले जनताको जीवनमा के असर पार्छ ? जनताको गरिबी, बेरोजगारी, अभाव, पछौटेपनजस्ता वास्तविक समस्याको समाधान यौटा जिल्ला यता वा उता पारेर हुँदैन तर जनतालाई यस्तै विषयमा आपसमा लडाइएको छ ।
जनतालाई देशभित्रै रोजगारी चाहिएको छ, दुई छाक खान पुग्ने आम्दानी चाहिएको छ, स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रत्याभूति हुने राज्य–व्यवस्था चाहिएको छ । यी मुद्दाबाट जनताको ध्यान अन्यत्रै मोडिएको छ । अहिले जनताले दिनदिनै सास्ती पाउनेगरी भोगेको विरोध–अवरोधको आन्दोलनमा जनताका यी माग कतै पनि उठेका छैनन् ।
जनतालाई बढीभन्दा बढी जनसहभागिता हुने स्थानीय निकाय चाहिएको छ । तर, आफूलाई संघीयताको ठेकेदार ठान्नेहरूले स्थानीय निकायको चुनाव पनि चाहेका छैनन्, स्थानीय निकायलाई अधिकार दिन पनि चाहेका छैनन् । उनीहरू जनताका मित्र कसरी हुन सक्छन् ?
मेचीदेखि महाकालीसम्म सकेसम्म यौटै मधेस प्रदेश हुनुपर्दछ, नभए दुई वटाभन्दा बढी हुनुहुँदैन भन्नेहरू कसरी संघीयतावादी हुनसक्छन् ? यिनीहरू त वास्तविक अर्थमा घोर संघीयताविरोधी पो हुन् । तर, यिनीहरूले नै जनतालाई भड्काउन सफल भएका छन् ।
अहिले थारू साथीहरूले बुझ्न जरुरी छ– पहाड र तराईलाई मिल्न नदिनेहरू थारू जातिका वास्तविक विरोधी हुन् । यिनीहरूले एकातिर पहाडीया र थारूलाई आपसमा लडाउन चाहेका छन् भने अर्कोतिर समावेशीकरण लागू गर्दा मधेसी कोटाभित्र तराईका जनजाति समेट्ने कुरा मान्दै मान्दैनन् । संसद्मा समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्को सूची बनाउँदा विगतमा मैले प्रत्यक्ष भोग्ने मौका पाएँ– मधेसी कोटाभित्र त त्यहाँका जनजातिलाई छिर्नै नदिनेगरी व्यवस्था गरिएको रहेछ । निर्वाचन आयोगमा बनाइएको कम्प्युटरको सफ्टवेयरको डिजाइन नै यसरी गरिएको छ कि थारू, राजवंशी, सतारलगायत तराईका अरू तमाम जनजातिलाई तराईका जनजातिको कोटाभित्र राख्ने ठाउँ नै छैन । तिनलाई पहाडीयाहरूको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँबाट मात्रै प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । यति ठूलो षड्यन्त्र भएको छ– तराईका थारूलगायतका जनजातिप्रति । यो गराउनेहरू आफूलाई मधेसवादी भन्ने नै हुन् । थारूलगायतका तराईका जनजातिहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । यो कुरा अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् तर उनीहरू किन उपेन्द्रसँग घाँटी जोड्न गए ? वास्तविक अर्थमा भन्ने हो भने अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठहरू जनजातिविरोधी हुन् । यिनीहरूले जनजाति जनताको कहिल्यै हित गर्ने  छैनन् । त्यता लागेका जनजाति साथीहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
अहिले तराईका वास्तविक जनतालाई सोध्ने हो भने उनीहरू हिमाल–पहाड–तराई जोडिएको प्रदेश विभाजनको पक्षमा छन् तर आफूलाई मात्रै मधेसी भन्नेहरू किन यस कुराको विरोध गर्दछन् ? किनभने उनीहरू मधेसमा जमिन्दारी शासन चाहन्छन् । उनीहरू मधेसका गरिब जनताले प्रगति गरेको हेर्नै चाहन्नन् । अहिले पहाड र तराईका जनता लडाउन चाहनेहरू नै वास्तविक अर्थमा मधेसका विरोधी हुन् ।
अहिले कैलाली, कञ्चनपुरका थारू साथीहरूले बुझ्न जरुरी छ– थारूहरूलाई कमजोर बनाउनका लागि नै उनीहरूलाई पहाडीयाहरूका विरुद्ध भड्काइएको छ । नत्र किन कैलालीमा अमरेश, उपेन्द्र र राजेन्द्र महतोहरूले ‘पहाडीयाहरूलाई घरघरबाट लखेट, काट, मार’ भनेर उत्तेजक भाषण गरे ? उनीहरू चाहन्थे यो सुनेर अन्य ठाउँका पहाडीयाहरू पनि उत्तेजित भैहालून् र तराईका जनताका विरुद्ध लड्न थालिहालून् । त्यसो भएको भए यिनीहरूको नेपालविरोधी षड्यन्त्र सजिलै सफल हुन्थ्यो । धन्न नेपाली जाति यति सहिष्णु छ कि उनीहरू अमरेश, उपेन्द्र र राजेन्द्र महतोहरूको उत्तेजक भाषणबाट बहकिएनन् । तर, बुझ्न जरुरी छ– अमरेश, उपेन्द्र, राजेन्द्र र हृदयेशहरू काठमाडौंमै तराई र पहाडी जनता लडाउन चाहन्छन् । उनीहरू चाहन्छन् कुनै टोपी लगाएको मानिसले तराईको मानिसलाई केही नचाहिँदो गरिदेओस् र झन् आगो सल्काउन पाइयोस् । यस कुरामा हिमाल, पहाड तराई जहाँको भए पनि नेपाली मानिस सतर्क हुन जरुरी छ ।
हामीले अधिकार विकेन्द्रकरणको अर्थमा एकात्मक राज्यलाई संघीयतामा लैजाने कुराको समर्थन गरेका हौं, नेपाली–नेपाली आपसमा लडाउनका लागि किमार्थ पनि हामी संघीयतामा जान चाहेका होइनौं । अहिले आधारभूत तहका जनता भनिरहेका छन्– ‘हामीलाई पहाडी–मधेसी भनेर लडाउन पो संघीयतामा लगिएको रहेछ । हामी पहाडी–मधेसी–थारू भनेर लड्नु हुँदैन बरु हामीलाई यो संघीयता चाहिएन ।’
क्रान्तिका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न नदिनु प्रतिक्रियावादीहरूको काम हो, जनविरोधीहरूको काम हो । समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, गणतन्त्र क्रान्तिका उपलब्धि हुन् । भित्री रूपमा यिनै कुरा हटाउनका लागि पहाडी र थारूका बीचमा, पहाडी र मधेसीका बीचमा झगडा गराउन खोजिएको छ ।
यस लेखमार्फत तमाम जनताका तर्फबाट मेरो प्रश्न छ– अहिले सरकारले वार्ताका लागि बोलाउँदा पूर्वसर्तको रूपमा ‘सुरक्षा निकायको परिचालन रोक्नुपर्ने…, अशान्त क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाउनु पर्ने…’ जस्ता माग राख्नेहरूले जनधनको सुरक्षाको जिम्मा लिन सक्छन् ?  के उनीहरू भन्न सक्छन्– ‘सुरक्षा निकाय ब्यारेक फर्कियोस्, अब हामी अशान्ति मच्चिने कुनै काम हुन दिने छैनौं’ भनेर ? अहँ, उनीहरू यो भन्दैनन् ।
अहिले आफूलाई मधेसको मसिहा बताउनेहरू सबै पहिलेदेखिकै धनी जमिन्दारहरू हुन् । तराईका तमाम जनताले यिनलाई सोधुन्– यिनले आफ्नो अगुवाइमा तराईमा यौटा सामुदायिक विद्यालय खोलेका छन् ? यिनको अगुवाइमा जनस्तरबाटै कुनै खानेपानी आयोजना चलेको बताउन सक्छन् ? यिनले तराईको सामाजिक क्यान्सरको रूपमा चलेको दाइजो (दहेज) प्रथाका विरुद्ध एक शब्द बोलेका छन् ? तराईको सीमा अतिक्रमण हुँदा वा बाटो बनाउने नाममा नेपाल–भारत सीमामा बाँध बनाएर तराईलाई डुबानमा पार्दा यिनले एक शब्द किन बोल्दैनन् ? बोक्सीको आरोपमा तराईका महिलामाथि अन्याय हुँदा कुनै अमरेश, उपेन्द्र या राजेन्द्रले कहिल्यै सहानुभूतिका दुई शब्द बोलेका छन् ? तराईका दलितका पक्षमा यिनले कहिल्यै एक शब्द बोलेका छन् ? यिनले तराईको हरवाहा–चरवाहाका पक्षमा कहिल्यै बोले ? अहँ यिनीहरू तराईको जनताका मित्र हैनन् । ‘मधेसवाद’का नाममा यिनीहरू मधेसी जनतालाई सधैंभरि हेपेर राख्न चाहन्छन् ।
मधेस आन्दोलनका नाममा जनतालाई कतिसम्म भ्रममा राखिएको छ भन्ने बारेमा यौटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुने ठानेको छु । अघिल्लो संविधानसभाले ‘जनमत संकलन’ गर्नका लागि सभासद्हरूलाई विभिन्न जिल्लामा पठाएको थियो । केही तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरू कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा गएका थिए । तीमध्ये केही विगतको मधेस आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएकाहरू पनि थिए । काठमाडौं फर्कने क्रममा नेपालगञ्ज एयरपोर्टमा भेटिएका ती मित्रले भनेका थिए– ‘ओहो, पहाड त कति विकट रहेछ, कति अभावग्रस्त रहेछ ! ‘सारा बजेट पहाडियाहरूले लगे, मधेसलाई ठगे’ भनेको त झूटो रहेछ । हिँड्ने बाटो छैन, बास बस्ने गतिलो होटल छैन, कलेज छैन, सिनेमा हल छैन, अस्पताल छैन । पहाडमा त केही पनि रहेनछ । हामीहरूले त्यत्तिकै ‘पहाडियाहरूले ठगे’ भनेर गलत नारा लगाएका रहेछौं ।’ अरू केही सभासद्हरूले उनलाई त्यसो नबोल्न आँखा सन्काउँदा उनले उल्टै तिनीहरूलाई हपार्दै भनेका थिए– ‘के आँखा सन्काउनुहुन्छ तपाईंहरू ? बेकारमा हामीहरूलाई पहाडियाहरूको विरुद्धमा उचाल्नुभएको रहेछ । म अब कहिल्यै तपाईंहरूको बहकाउमा लाग्ने छैन ।’
मैले ती आँखा सन्काउनेहरूसँग बहस गर्न खोज्दै भनेको थिएँ– ‘हाम्रो देशमा जनताको चाहना पूरा गर्नेगरी विकास–निर्माण भएको छैन यो साँचो हो तर जे जति विकास निर्माण भएको छ, त्यो सबै तराईमा त केन्द्रित भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तराईमै छ । राजा महेन्द्रले चाहेको भए त त्यसलाई मध्य– पहाडबाट लैजान पनि सक्थे । चौधवटा अञ्चल अस्पतालमध्ये बाह्र वटा तराईमै छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरू ९० प्रतिशत तराईमै छन् । बिजुली पहाडबाट निकालिन्छ तर पहाड अँधेरोमा छ, बिजुली जेजति छ तराईमै बाँडिएको छ । उद्योग–धन्दा सबै तराईमै छन् । व्यापारको केन्द्र तराई नै छ । पहाडले तराईलाई ठगेको कहाँनिर छ लौ भन्नुहोस् ?’ मैले यसो भन्दा अघि आँखा सन्काउनेले भनेका थिए– ‘अरे राजनीतिमा अलिअलि झूटमुट त भैहाल्छ नि । सबै साँचो बोलेर त कहाँ राजनीति हुन्छ र ?’
अहिले उही पुरानै जनता ढाँट्ने शैलीमा अशोक राई, उपेन्द्र, अमरेश र राजेन्द्र द्वय(राजेन्द्र महतो र राजेन्द्र श्रेष्ठ)हरूले जनतासँग सरोकार नभएका मुद्दा उचालेका छन् । जनतासँग सरोकार नभएका मुद्दामा अल्झिएको छ देश ।
नक्सा काटेर मात्रै संविधान बनाउनुपर्ने, पछि सुविचारितढंगले विज्ञहरूले काम गर्नेगरी अगाडि बढ्नै नहुने, अनि नक्सा बनाउँदा त्यसको विरोध गर्ने कुरा देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुबाहेक केही होइन । बरु नक्सा काट्ने काम बाँकी राखेर संविधान जारी गर्नुमै बुद्धिमानी हुनेछ । यसो गरे पनि नहुने, उसो गरे पनि नहुने † जनतासँग वास्तविक सरोकार नभएका मुद्दामा अल्झने गरी देशलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन ।