२३ भाद्र २०७२, बुधबार १०:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मधेस आन्दोलन र सिर्जित भ्रमहरू

संविधानसभाभित्र रc बाहिर करिब आठ वर्षदेखिको नयाँ संविधान र संघीयताको बहस र विवादका विभिन्न शृंखलाहरू पार गर्दै बनेको संविधानको मस्यौदा विधेयकका रूपमा संविधानसभाबाट पारित भएपछि नेपालको राजनीति व्यापक ढंगले तरंगित भएको छ । एकातिर लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरतालाई चिर्दै मुलुकलाई निकास दिन र विगतदेखिकै आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न कुन–कुन विषयमा सम्झौता गर्ने हो, गरौं तर छिटो संविधान ल्याऊँ भन्दै पारित मस्यौदाका पक्षमा जनमत बनिरहेको छ । अर्कोतिर भने संविधानमा सीमांकनको विषयलाई लिएर सुर्खेतबाट आरम्भ भएको हिंसात्मक आन्दोलनको आगो फैलिएर टीकापुर, भैरहवा, वीरगञ्ज, गौर हुँदै मधेसका विभिन्न जिल्लामा दन्किरहेको छ । आन्दोलनकै क्रममा आजसम्म १९ जना प्रदर्शनकारी र १० जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भइसकेको छ र दर्जनौ घाइते भएका छन् । आजसम्म पनि बन्द, कफ्र्यु, हिंसात्मक प्रदर्शन हुनुका साथै तराईका विभिन्न ठाउँहरूलाई गरिएको दंगाग्रस्त क्षेत्र कायमै छ ।
किन भड्कियो आन्दोलन ?
चार राजनीतिक दलका बीचमा भएको १६ बुँदे सहमतिलाई जनताका सुझावहरू समेट्ने क्रममा जब चार दलकै बैठकले ६ प्रदेशको सीमांकनमा सहमति गर्‍यो, उक्त सहमतिप्रतिको जनताको असहमतिलाई भर्‍याङ बनाएर संविधान बन्न नदिन मौका छोपेर बसेका शक्तिहरू सल्बलाउनु स्वाभाविकै थियो । मध्यपश्चिमको सल्यान, आधा रुकुम, जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख र कर्णाली अञ्चललाई सुदूरपश्चिममा जोडेर डोल्पादेखि दार्चुलासम्मको अर्थात सिस्नेदेखि अपि हिमालसम्मको दुर्गम पहाडी भू–भागलाई समेटेर ६ नम्बर प्रदेश बनाइयो । यो प्रदेश निर्माण अस्वाभाविक नै थियो । यसको विरोधमा जुम्ला, जाजरकोट र दैलेखलगायत जिल्लामा विरोध प्रदर्शन त भयो तर सबैभन्दा बढी सुर्खेत आन्दोलित भयो । आन्दोलनको सुरुवातै नै हिंसात्मक ढंगले भयो । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत राजनीतिक पार्टीहरु र कतिपय नेताहरु अखण्ड मध्यपश्चिमको माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरुले आन्दोलनलाई उत्तेजित मात्र बनाए तर नियन्त्रणमा राख्न सकेनन् । फलस्वरुप आन्दोलनले हिंसाको रूप लियो । यो समयमा कैलालीमा थारू समुदायले चलाएको आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै थियो । जब फेरि चार दलको बैठकले मध्यपश्चिम र कर्णालीबासीको आन्दोलनलाई आंशिक सम्बोधन गर्दै कर्णाली, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र आधा रुकुमलाई मिलाएर प्रदेश नं ६ र साविकको सुदूरपश्चिमलाई ७ नं प्रदेश बनाउने गरी ७ प्रदेशको निर्णय गर्‍यो र यसका आधारमा संविधानको विधेयक बन्ने तयारी सुरु भयो । सुर्खेतमा हिंसा हुँदा पहाडको आन्दोलनको माग पूरा हुने तर तराईमा किन नहुने ? आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउँदा अधिकार छिटो पाइन्छ भन्ने खालको भ्रम सृजना गरेर पनि जनतालाई आन्दोलनमा उतार्ने काम गरियो । दलहरूमा सोचविचारै नगरी लहडमा निर्णय गर्ने र हतारमै निर्णय फेर्ने प्रवृत्तिले आन्दोलनकारीहरूको मनोबल बढ्दै गयो र अर्काेतर्फ जातीयतावादी, क्षेत्रीयतावादी र युद्धमा सबैथोक देख्ने अतिवादी शक्तिहरू र नेपालमा सधैँ अस्थिरता कायम राख्न चाहने शक्तिहरू एकीकृत योजनाका साथ जनताको यस्तो मनोविज्ञानमा हिंसा भड्काउन सकिन्छ भन्ने आत्मबलका साथ लागे । राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, अमरेशकुमार सिंहलगायत छिमेकीको दलालीमा राजनीतिक गुजारा गर्दै आएका मधेसका सामन्तहरूले आन्दोलनमा मारिनेहरूलाई ५० लाख दिने घोषणा गर्दै संविधानसभाबाट राजीनामाको ढोङ पिट्दै मधेसमा ओर्लिए । पूर्वी मधेस करिब शान्त नै थियो, त्यहाँ आन्दोलन उठ्ने समस्या नदेखेपछि उनीहरू पश्चिमतिर हान्निए र कैलालीमा शान्तिपूर्ण रूपमा चलिरहेको थारूहरूको प्रदर्शनलाई मोहरा बनाए । नेपालको दक्षिणको खुला सिमानाबाट आउने पेसेवर अपराधीहरू, नेपालको संविधानसभा नै असफल बनाउन चाहने राजावादीहरू, अस्थिरतालाई विद्रोहमा रूपान्तरण गर्ने मौका पर्खेका तालिमप्राप्त क्रान्तिकारीहरूको एकीकृत उद्देश्यअनुरूप टीकापुरमा योजनाबद्ध रूपमा प्रहरीमाथि हमला गरेर हिंसात्मक रूप दिई सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम गरियो ।
मधेसमा भ्रम नै भ्रम
मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरुले मधेसी जनताका सामु व्यापक भ्रम सृजना गर्ने काम गरेर जनतालाई जबर्जस्त सडकमा उत्रन बाध्य पारेका छन् । यो संविधानले सीमापारिबाट बिहे गर्नेजति कसैलाई नेपाली नागरिकता नदिने भयो रे † सीमापारिबाट बिहे गर्नेका छोराछोरी सबैलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ रे † यो संविधान आयो भने हाम्रो नागरिकताको हक खोसिन्छ रे † रक्सौलबाट बिहे गर्नेका छोराछोरीहरुले नागरिकता पाउँदैनन रे † अब मधेसीलाई राज्यका कुनै पनि निकायमा प्रतिनिधित्व गराउँदैन रे † अब समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था खारेज हुन्छ, त्यसैले यो संविधान रोक्न आन्दोलनमा जाऊ, मरिएछ भने ५० लाख पाइहालिन्छ भन्नेजस्ता धेरै भ्रम मधेसी बस्तीहरूमा फैलाइएको छ । यस प्रकारका गलत भ्रम जनतामाझ छरेर जनतालाई हिंसात्मक विद्रोहमा उतारी आफ्ना कुत्सित उद्देश्यहरू पूरा गर्ने कुचेष्टा गरिएको छ ।
मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले उपरोक्त भ्रम र आपराधिक आह्वानको खण्डन, विरोध र भण्डाफोर गर्दै तपाईंहरू ढुक्कले सीमापारिबाट दुलही ल्याउनुहोस्, तपाईंका छोराछोरीले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउँछन् भन्ने कुरा सम्झाउन आवश्यक छ । नयाँ बन्ने संविधान विगतको भन्दा लोककल्याणकारी छ, लोकतान्त्रिक छ समावेशी समानुपातिक छ, राज्यका हरेक अंग, समाजका सबै जाति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रका जनताप्रति प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ भनेर जनतालाई सम्बोधन गर्नु र बुझाउनु जरुरी छ ।
केही थान मधेसका नेताहरूका फरक उद्देश्य होलान तर जनता किन आन्दोलनमा आए  ? जनताका खास मुद्दा के–के हुन्  ? जनतालाई के कुराले छोयो ? यसको सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव र असर कसरी परिरहेको छ ? यसको विश्लेषण नगरी मधेस र मधेसी जनतालाई राजेन्द्र, उपेन्द्र, अमरेश, सर्वेन्द्र, सीके आदि–इत्यादिको आँखाबाट हेर्ने र त्यसका आधारमा दृष्टिकोण बनाउने र मधेसमा बस्ने जनतालाई हैरानी हुने खालका अभिव्यक्ति दिने कुरा गलत हुनेछ ।
बल प्रयोग समाधान होइन
राजनीतिक माग पूरा गराउन हिंसाको सहारा लिने र आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोगको नीति अवलम्बन गर्ने दुवै तरिका बेठीक छन् । आन्दोलनकारीहरूका मागहरू राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित छन् भने राजनीतिक बाटोबाटै समाधान निश्चित हुन्छ । मधेस आन्दोलन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भएको भए यसले हिंसाको बाटो लिने थिएन । केही थान मानिसहरूको गलत मनसायले परिस्थितिलाई थप उत्तेजित पार्ने काम गरेको छ । यो आन्दोलनमा वीरन्द्रनगरदेखि टीकापुर हँुदै वीरगंजसम्मका घटनाहरूलाई विश्लेषण गर्दा पेनिटेसन छ । तथाकथित मधेसवादी भनिनेहरूको नियन्त्रणमा आन्दोलन छैन । जब आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिन्छ, ठूला घटनाहरू घट्छन तब यसको जिम्मा कोही लिन तयार हुँदैनन्, न मधेसी दल, न थारू र अन्य कोही । यो प्रवृतिलाई टीकापुर घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ ।
आन्दोलनको आह्वान मधेसवादीले गरे तापनि आन्दोलन विभिन्न दृश्य–अदृश्य शक्तिहरूले आ–आफ्नो स्वार्थअनुरूप नेपालको राष्ट्यिता, राष्ट्यि एकता, सार्वभौमिकता र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने र कमजोर पार्ने अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि हमला गर्ने, संविधानसभा असफल पार्ने उद्देश्यका साथ आन्दोलनमा अगाडि आइरहेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । दलहरूको अन्तिम निर्णय गर्ने निकायमा पेनिटेसन हुन नदिन र नगर्न जरुरी छ । सबै कुराहरूको अन्तिम फैसला दलहरूको शीर्ष नेतृत्वले लिने भएको हुँदा आजको समाजको धरातलीय यथार्थ, उपरोक्त परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक ख्याल गर्दै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । लहडमा निर्णय लिने र अलिकति दबाब पर्‍यो कि हतारमा निर्णय सच्याउन नयाँ निर्णय लिने र पुन: नयाँ–नयाँ समस्यामा फस्दै जाने तरिका बेठीक छ ।
यी सबै कमजोरीहरू सच्याउँदै अगाडि बढ्ने अवसर पनि हो । मूलधारका राजनीतिक दलहरू मधेस ओर्लन जरुरी छ । मधेसी जनतासामु छरिएका भ्रमको चिरफार गर्नु जरुरी छ । नयाँ संविधानमा प्रदेशहरूको विभाजनका आधार, पृष्ठभूमि, यसको भविष्य र नयाँ सम्भावनाहरू र प्रदेशका अधिकारहरूका बारेमा जनतालाई ठीक ढंगले बुझाउनु जरुरी छ । जब जनतालाई ठीक ढंगले बुझाइन्छ र बुझ्छन । तबमात्र यी प्रकारका सबै षड्यन्त्र र भ्रमका पर्दाहरू च्यातिनेछन् । मधेसमा कोही ठेकेदार रहने छैनन् । जनता स्वयम् आफ्नो देश, समाज र राष्ट्रको मालिक र अगुवा हुनेछन् ।