३० भाद्र २०७२, बुधबार ०८:३६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान घोषणापछिका चुनौती

परिस्थितिको आँकलन गर्दा अब संविधान बन्ने कुरा लगभग पक्का भएको छ । अझै पनि लगभग भन्नुपर्ने अवस्था भने मौजुदै किन छ भने आफ्नो चाहना पूरा नहुने देखेपछि संविधान बन्न नदिने तत्त्वहरूले आफ्नो अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना अझै छ । ती अस्त्र संविधान घोषणालाई रोक्न सक्ने जे पनि हुन सक्दछन् । किनभने सीमाङ्कनमा निर्णय गर्न दलहरूलाई बाध्य पार्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई समेत उपयोग गर्न सक्ने शक्ति संविधान बन्न नदिने पंक्तिमा छन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । यो कुरा बुझ्न दलहरूलाई निकै लामो समय लाग्यो । त्यसैले नै समयमा संविधान बन्न सकेन । वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि बल्ल दलहरूको होस् खुल्यो र संविधान बनाउने काममा सक्रियता देखा पर्‍यो । त्यसपछि पनि धेरै व्यवधान आइपरे । तर, प्रमुख दलहरूमा एउटै खालको चेत पसेकाले संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा देखा परेका गम्भीर बाधा विरोधहरूलाई छिमल्दै र छिचोल्दै दलहरू संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा आइपुगेका छन् । अब बाँकी दुई, तीन दिनसम्म यो ‘स्पिरिट’ कायम रह्यो भने देशले संविधान पाउँछ । तर, शतप्रतिशत ढुक्क हुन सकिने अवस्था भने अझै छैन । एउटा अंग्रेजी उखान छ— ‘इट इज नट् ओभर, अनलेस इट इज ओभर ।’ त्यसैले त्यो ‘ओभर’ नभई खुसियाली मनाउने कामका लागि हतार नगरौं ।
संविधान घोषणा भइसकेपछिको स्थिति पनि सहज पक्कै छैन । किनभने यतिखेर नै संविधान जारी गर्नैपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा नबुझेर वा बुझ पचाएर हिंस्रक भिडन्त गरिरहेकाहरू भइगयो, अब संविधान घोषणा भइहाल्यो भनेर बोकेका घरेलु हतियारहरू फर्काएर घरतर्फ नलाग्न सक्दछन् । आगो ओकल्दै प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताहरूलाई भौतिक कारबाही गर्छौं भन्नेहरूको रक्तचाप तत्काल सामान्य स्तरमा झरी नहाल्न सक्दछ । तर, यतिखेर संविधान निर्माणमा सहभागी नभएका दलहरूले बुझ्नैपर्ने कुरा के थियो भने संक्रमण कालबाट गुज्रिरहेको लामो समय भएकोले देशमा धेरै कुरा भताभुंग र लथालिंग भएका छन्, राजनीति तरल र अन्योलग्रस्त भएकाले समाजमा अराजकता, बेथिति र दण्डहिनता झांगिँदै गएको छ । दशकौंदेखि हुँदै आएका विभिन्न किसिमका राजनीतिक आन्दोलनहरूबाट प्राप्त हँुदै आएका उपलब्धिहरू गुम्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । विभिन्न स्वार्थ बोकेका विदेशीहरू केन्द्रीय तहदेखि नेपाली समाजको जरा–जरासम्म पुगेर समाजमा भाँडभैलो मच्चाउन थालेका छन् । देशको अर्थतन्त्र हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यी सबै कारणहरूबाट देश सम्हाल्नै नसकिने अवस्थामा पुग्न लागेको छ र जनता दु:ख, पीडा र निराशाबाट निस्सासिएको अवस्थामा छन् । यही स्थितिले गर्दा देशका युवाहरू देश छोड्न आतुर भएको जस्तो देखिन्छ । देशको अलिकति मात्र माया हुने कुनै पनि नेपाली नागरिक यो अवस्थाप्रति कसरी संवेदशहीन रहन सक्दछ ? यदि कोही हुन्छ भने त्यस्ता मानिसलाई कसरी देशको माया गर्ने मानिसको पंतिmमा राख्न सकिन्छ ?
संविधान ढुंगामा कुँदिएको कुनै  पुरातात्विक शिलालेख जस्तो एकपटक कुँदेपछि थपघट हुनै नसक्ने दस्तावेज होइन भन्ने कुरा थाहा नभएको कोही छैन । त्यसैले अहिले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई स्थायित्व दिन धेरै विलम्ब भइसकेकाले त्यो गरी हालौं, त्यसपछि सहमति गर्न बाँकी कुराका लागि अभियान, संघर्ष र वार्तालाई निरन्तरता दिई सहमति भएपछि संविधानमा समावेश गरौं भन्ने कुरा कुनै पनि देशभक्त नागरिकको मनमा स्वाभाविक रूपमा आउने कुरा हो । यसो नगरी उल्टै आन्दोलन चर्काउने र आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने कुरालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यस्ता गतिविधिले आन्दोलनमा रहेका दल र तिनका नेताहरूहरूको नियतमाथि औंला उठ्नु अस्वाभाविक हुदैन ।
मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको प्रकृति राम्रो छैन । त्यहाँको आन्दोलन ध्वंसात्मक भइरहेको छ । डय्टीमा रहेका उच्च प्रहरी अधिकृतलाई भाला रोपेर र पेट्रोल छर्केर आगो लगाई हत्या गरिएको छ । डेढ वर्षका अबोध बालकलाई गोली हानेर हत्या गरिएको छ । आन्दोकारीको पिटाइबाट घाइते भएका असईलाई एम्बुलेन्सबाट अस्पताल लाँदै गर्दा बाटैमा आन्दोलनकारीले रोकेर लखेटी–लखेटी पिटेर मारिएको छ । त्यहाँ शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन भइरहेको छैन, ढुंगामुढा, लाठी, घरेलु हतियार, तोडफोड र आगजनी गर्ने अराजक र ध्वंसात्मक आन्दोलन भइरहेको छ । यहाँसम्म कि ड्युटीमा खडा रहेका प्रहरीहरूको समूहमाथि पेट्रोल छर्केर सामूहिक हत्या गर्ने प्रयाससमेत भएको छ । यो त जनसमर्थन नभएपछि गरिने खालको ध्वंसात्मक आन्दोलन भयो । यदि यो आन्दोलनमा व्यापक जनसमर्थन रहेको भए जनसागर उरालेर शक्ति प्रदर्शन गरिन्थ्यो । तर, त्यस्तो कतै देखिएको छैन ।
आन्दोलन गर्ने मोर्चाका जिम्मेवार नेताहरू स्थानीय जनतालाई हाकाहाकी तरबार, खुँडा, खुकुरी, बन्चरो, भाला, हँसिया, लाठी जस्ता घरेलु घातक हतियार लिएर सडकमा आऊ भनेर गैरजिम्मेवार ढंगले आह्वान गर्दछन् । र, ती पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि त्यही बमोजिम सडकमा आउने गरेका छन् । त्यसले पुष्टि गर्दछ कि उनिहरू आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन चाहिरहेका छैनन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलन त ०६२/६३ को आन्दोलन जस्तो हुन्छ, जसमा निहत्था जनताको सागर शान्तिपूर्ण रूपमा नारा लगाएर सडकमा ओर्लिएको थियो । यो त सुरक्षाकर्मीहरूलाई झडप र भिडन्तमा आउन बाध्य पार्ने ध्वंसात्मक आन्दोलन भयो । त्यसैगरी, मोर्चाले आन्दोलनमा मर्‍यौ भने तिम्रो परिवारलाई ५० लाख रूपियाँ दिन्छौं भनेर जनतालाई हिंसामा उत्रन उक्सायो । यसको भित्री आशय पनि आन्दोलन हिंसात्मक बनाउने नै हो । यसले पनि मधेसको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो भन्ने देखाउँदैन ।
मोर्चाका नेताहरूले हाकाहाकी भारतीय सरकार र उसको राजदूतावाससँग आन्दोलनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दछन् । र, वीरगञ्जस्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास र विराटनगरको भारतीय क्याम्प यो आन्दोलनमा संलग्न छन् भन्ने कुरा पनि सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ । हावा नलाई पात हल्लँदैन । त्यसैले यसलाई भारतसँग सहयोग मागियो र भारतले पनि सहयोग दिइरहेको छ भन्न सकिन्छ । त्यसै भएकाले पनि यो आन्दोलनमा जनसमर्थन जुट्न नसककेको हो । त्यो कुरा महसुस गरेर नै मोर्चाका नेताहरूले भारतसँग सहयोगको गुहार मागि सीमित मानिसबाट हिंसात्मक आन्दोलन चलाइरहेका छन् । नेपालको सीमावर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेशमा आएर भारतीय गृहमन्त्रीले बोलेका कुराले पनि यो आन्दोलनमा भारतको साथ र सहयोग छ भन्ने देखाउँछ । नेपालको दृष्टिमा त यो राम्रो कुरा भएन, भएन, त्यत्तिकै नराम्रो मोर्चाका नेता र भारतको लागि पनि भयो । किनभने यो पटक मधेसको आन्दोलनमा भारतको संलग्नता राम्रैसँग सतहमा आयो । नेपालको सरकारी स्तरबाट नै भारतीय संलग्नताको जानकारी सार्वजनिक भयो । भारतीय गृहमन्त्रीको भनाइले पनि त्यसको पुष्टि गर्‍यो । यसले भारत नेपालमा आफ्नो अनुकुलको संविधान बनाउन वा संविधान बनाउनै नदिन खुलेरै लागेको रहेछ भन्ने कुराको पनि पुष्टि भयो  । त्यसैले भारतले भन्ने गरेको भारत नेपालमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि देख्न चाहन्छ भन्ने भनाइ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुनाउन मात्र भनिएको रहेछ भन्ने कुरा  प्रस्ट भएको छ । यसबाट विश्व समुदायले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता आउन नसक्नुको रहस्य बुझ्न पाए ।
अझ पछिल्लो पटक त प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई भारतले वार्ता आदि कुराको बहाना देखाई संविधानसभाको प्रक्रिया न्यूण्नतममा २–३ महिनाका लागि रोक भनेर पत्र नै काटेको कुरा जिम्मेवार सञ्चार माध्यम (भदौ २८ गतेको अन्नपूर्ण पोष्ट) मा आएको छ । तर, त्यसलाई स्वीकार गर्नु देशको हितमा नरहेको महसुस गरी नेताहरूले त्यो पत्रको आशयविपरीत प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरे र प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । यो कुनै ऐतिहासिक निर्णयभन्दा कम निर्णय होइन । त्यसका लागि नेताहरू बधाईका पात्र भएका छन् । यसले पनि भारतको नियत बिल्कुल ठीक नभएको कुरा पुष्टि गर्दछ । साथै यो घटनाले देशका प्रमुख तीन दल देश हितका लागि एकै ठाउँमा उभिए भने दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले देशका विरुद्ध आँखा उठाउन सक्दैन भन्ने कुराको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । तर, दलहरूको यो अनुपम एकता संविधान बनाउने कुरामा मात्र भएर पर्याप्त हँुदैन । यस्तै एकता संविधानको कार्यान्वयन र त्यसको संरक्षणका लागि पनि देखाउनुपर्दछ । देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउन पनि यस्तै एकताको जरुरत छ । यसो हुन सकेमा नेताहरू स्तुत्य हुनेछन् ।
मधेसी मोर्चाले तीन दल र सरकारले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा मधेसको उपेक्षा गरे भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । किनभने वार्तामा आउन सरकार र तीन दलले मोर्चाले भनेअनुसार नै एकल र सामूहिक रूपमा पटक–पटक मौखिक र लिखित रूपमा आह्वान गरे । तर, त्यति गर्दा पनि मोर्चाले वार्तामा बस्ने कुनै रुचि नदेखाई आन्दोलनमा नै जोड दिइरह््यो । त्यसैले असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ता गर्न दबाब र सुझाव दिने देशी, विदेशी सबै पक्षले यो तथ्य आत्मसात् गरी तीन दलको निर्णयको पक्षमा उभिनुको विकल्प छैन । तर, तीन दलले पनि संविधान बनाइहालियो अब किन कसैसँग वार्ता गर्नुपर्‍यो भन्ने दृष्टिकोण राख्नु हँुदैन । संविधान घोषणा र त्यसको व्यवस्थापन गरिसकेपछि असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्तामा बसिहाल्नुपर्दछ । र, सहमति भएका विषयहरूलाई सहजतापूर्वक संविधानमा समावेश गर्न तत्पर हुनुपर्दछ ।