२० आश्विन २०७२, बुधबार ०८:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमालेको आन्तरिक जीवनमा चुनौती

संविधान निर्माण कार्य अत्यन्त जटिल, कठिन हुँदाहुँदै पनि नेकपा (एमाले)को पहलकदमीमा नै संविधान जारी भएको छ । ०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रका साथै मुलुकलाई समाजवादी दिशाबाट अगाडि बढाउने ऐतिहासिक उपलब्धिहरू धरापमा पर्न लागेको बेला मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी र साना राजनीतिक दलहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउन एमालेले जुन पहल गर्‍यो, त्यसकै परिणामस्वरुप नेपालको संविधान जारी भएको छ ।
संविधानको घोषणा भएपछि नेपालमा पुँजीवादी जनवादी राजनीतिक क्रान्तिको कोर्स पनि पूरा भएको छ । यसबाट जनताको बहुदलीय जनवादले अंगीकार गरेको राजनीतिक कार्यभार पनि पूरा भएको छ । यस सन्दर्भमा वैचारिक र राजनीतिक हिसाबले राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको प्रभावकारी भूमिका स्थापित भएको छ ।
त्यसो त शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका माध्यमबाट मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा अगाडि बढाउन एमालेले ०६१ साल फागुन र ०६२ साउनको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट जुन ऐतिहासिक निर्णय गर्‍यो, त्यो अहिले सार्थक भएको छ । तत्कालीन माओवादीले बन्दुक उठाएर राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने भनी १७ हजार मानिसको मृत्युवरण हुँदा पनि राजतन्त्रको अन्त्य हुन सकेको थिएन । माओवादीले केवल गणतन्त्रको नारा मात्रै उछालिरहेको थियो । नेपाली कांग्रेस भने राजतन्त्रले प्रजातन्त्रको अपहरण गरी सत्ता कब्जा गर्दा पनि ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ र ‘बेबी किङ’को सेरोफेरोमा रुमल्लिरहेको बेला एमालेले नै ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको कार्यदिशा अगाडि सार्‍यो । यसै कार्यदिशामा माओवादी पनि र कांग्रेस पनि आउन बाध्य भयो र त्यसकै परिणामस्वरुप ७ राजनीतिक दलका बीचमा ०६२ मंसिर ७ मा भएको १२ बुँदे सम्झौताबाट सुरु भएको राजतन्त्रविरोधी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले जनविद्रोह हुँदै क्रान्तिको स्वरुप ग्रहण गरेपछि ११ वैशाख ०६३ मा पुग्दा ऐतिहासिक निर्णायक बन्न पुग्यो र राजतन्त्रले घुँडा टेकी मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भयो र गणतन्त्र घोषणा भएको ७ वर्षपछि संवैधानिक हिसाबले गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । क्रान्तिपछि पनि यसबाट प्राप्त भएका उपलब्धि संस्थागत गर्न केही समय लागेको छ । तीन दर्जनभन्दा बढी भिन्न–भिन्न राजनीतिक दर्शन, विचार बोकेका राजनीतिक दलहरूका बीचमा शक्ति सन्तुलनमा आधारित भएर संविधान निर्माण गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण कार्य नै हो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि एमाओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामलाई अस्वीकार गर्ने ३० दलीय मोर्चाबन्दी र मधेसी मोर्चासँगको मोर्चाबन्दी गरेको घटना र नेपाली कांग्रेसले अनेक बहाना देखाउँदै संविधान जारी गर्न गरेको ढिलाइले संविधान निर्माणको कार्य अनिश्चित बनेको बेला एमालेले पार्टीभित्र एकमना एकता कायम गर्दै जुन भूमिका निर्वाह गर्‍यो, त्यसकै परिणामस्वरुप आज संविधान घोषणा गर्न मुख्य राजनीतिक दलहरू सहमतिमा पुग्न बाध्य भए । सन् १९४९ मा चीनमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भए पनि ५ वर्षपछि अर्थात् सन् १९५४ मा मात्र जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधान जारी भएको थियो ।
एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशाबाट मुलुकलाई डोर्‍याउँदै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जुन ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको छ, यहाँसम्म आई पुग्न स्वयम् एमालेले पनि आन्तरिक रूपमा अनेकन चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । एमालेभित्र नै गणतन्त्रको कार्यदिशा अगाडि सारिँदा गणतन्त्र कार्यदिशा सम्भव छैन भन्दै पार्टीका केही नेताहरूबाट गणतन्त्रका विरुद्ध फरक मत पनि नराखिएको होइन, तर पनि, बहुमतले जुन कार्यदिशालाई अंगीकार गर्‍यो र अहिले आएर त्यो कार्यदिशाले सार्थकता पाएको छ ।
यसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा जसरी नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ, त्यसरी नै पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवन र एकतालाई पनि व्यवस्थित बनाउन सक्दा अझ नयाँ उचाइका साथ पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा संविधान निर्माणका सन्दर्भमा पार्टीभित्र तथा संसदीय दलभित्र प्रदर्शित एकताले नै देखायो । त्यसकै परिणामस्वरुप संविधान निर्माण गर्न एमालेलाई सफलता प्राप्त भएको छ । तसर्थ, पार्टीभित्रको एकताले राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पर्ने रहेछ भन्ने विषयलाई खास गरी नेतृत्व पंक्तिले यतिखेर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने बेला आएको छ ।
अब संविधान निर्माणपछि यसको कार्यान्वयन आफंैमा जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । साथै, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जुन कार्यदिशा अगाडि सारेको छ, त्यसका आधारमा पार्टीलाई वैचारिक एवम् सांगठिक हिसाबले अगाडि बढाउन पर्ने खाँचो रहेको छ । नवौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको १५ महिना व्यतीत भइसक्दा पनि तदनुरुपको वैचारिक र सांगठनिक काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । पार्टीको सबै नेतृत्व संविधान निर्माण, सरकार निर्माण र सञ्चालनतर्फ मात्र केन्द्रित भएजस्तो देखिएको छ । तर, महाधिवेशनको कार्यदिशाअनुरूप वैचारिक काम र संगठन सुदृढीकरण र विस्तारको काम ओझेलमा परेको सर्वत्र अनुभूति गरिँदैछ । सुस्पष्ट कार्ययोजनाका आधारमा पार्टी र जनसंगठनहरूलाई परिचालित गर्ने र यसैको आधारमा व्यक्ति र पार्टी कमिटीको मूल्यांकन गर्नेतर्फ ठोस कार्ययोजना नहुँदा पार्टी काम यथास्थितिकै सेरोफेरोमा रुमल्लिन पुगेको छ ।
पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया संस्थागत नहुने, मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिमा योग्य र सक्षम व्यक्तिभन्दा पनि गुटमा सहभागी छ कि छैन भन्ने आधारमा गुटकेन्द्रित भएर पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय नभई व्यक्तिले नियुक्ति गर्ने परिपाटीले एमालेको कार्यशैली र  लोकप्रियतामा गम्भीर प्रकारको प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । पार्टीको संस्थागत निर्णय नभई नियुक्ति भएका मन्त्री र अन्य व्यक्तिहरू पार्टीभन्दा पनि अमूक व्यक्तिप्रति अनुग्रही बन्ने र सिंगो पार्टी पंक्तिले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट नियुक्ति भएको सगर्व भन्न नपाउने, कार्यकर्ता र जनताले पार्टी सरकारमा गएर जनताको पक्षमा राम्रो गरेको अनुभूति गर्न नपाउने, सरकारमा गएर पार्टीमा नीति विचार कार्यक्रम लागू गर्ने अनि पार्टीले पनि मन्त्रीले ठीक काम गरिरहेका छन कि छैनन् ? के गर्नु पर्ने हो ? भनेर आवधिक रूपमा अभिमुखीकरण र अनुगमन नगर्ने खालको कार्यशैलीले सरकार सञ्चालनको मोर्चामा एमालेको भूमिका प्रभावहीन बन्दै गएको छ र एमाले सरकारमा जानु केवल व्यक्तिहरू मन्त्री बन्ने दिनचर्याझैं बनेको छ यो एमालेका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय हो ।
यतिखेर नेकपा (एमाले)को आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । महाधिवेशनमा दुई भिन्न विचार समूह देखा परे पनि नेतृत्व निर्माण सन्तुलित रहेको सन्दर्भमा अब संस्थापन पक्षले अर्को विचार समूहलाई पेलेर जाने स्थिति बनाउन हुँदैन । हिजोकै गुटबन्दीका आधारमा पार्टी चलाउनेभन्दा पनि गुटभन्दा माथि उठेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन ध्यान दिनुपर्दछ । स्वच्छ, असल, योग्य र विज्ञ व्यक्तिहरूलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पठाउने, पार्टीभित्र कार्य जिम्मेवारी प्रदान गर्दा व्यक्तिको योग्यता र क्षमताका आधारमा गर्ने, पार्टीलाई माक्र्सवादीकरण र क्रान्तिकारीकरण गर्न वैचारिक अभियानलाई घनीभूत बनाउन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीले खेलेको वैचारिक नेतृत्वकारी भूमिकाको प्रकाशमा वामपन्थी एकता र पार्टी प्रवेशको अभियान सञ्चालन गर्ने, हरेक टोल बस्तीसम्म संगठन निर्माण र विस्तार अभियान सञ्चालन गर्ने, पार्टी र जनसंगठनहरूलाई नवौं महाधिवेशनको कार्यदिशाअनुरूप आर्थिक र सामाजिक क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्न सुस्पष्ट कार्ययोजनाका साथ निर्देशित गर्ने र पार्टी कामको निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सकेमात्र पार्टीको आन्तरिक जीवन स्वस्थ्य, सबल र सुदृढ हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।