९ मंसिर २०७२, बुधबार ०९:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज

तराई मधेसमा चलेको आन्दोलन अराजक हुँदै छ । आन्दोलन कुनै पनि बेला नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ । यो कुरा बेलाबखत आन्दोलनरत नेताहरूले पनि भन्दै आएका छन् । आन्दोलन अराजक र अनियन्त्रित हुनु स्थिति अझ भयावह हुनु मात्र होइन, नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई कमजोर बनाउनु पनि हो । अराजक आन्दोलन तराई मधेसको हितमा त हुनेछैन नै, यसले साम्प्रदायिकता र विखण्डनको बीउ पनि रोक्न सक्नेछ । संघर्षरत मधेसी दलहरूले आफूलाई साम्प्रदायिकता र विखण्डनको विरोधमा उभिँदै आएको बताएका छन् तर आन्दोलनलाई ठीक ढंगले चलाउन र समाधानको बाटोतिर लिएर जान नसक्दा हुने भनेको त्यही हो । यस्तो स्थितिबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनुपर्नेछ । सरकार र मुख्य राजनीनिक दलहरूलाई आरोप लगाएर उनीहरू पन्छन सक्ने छैनन् । आन्दोलनलाई अराजक र अनियन्त्रित बनाउन चाहने तत्त्वहरू आन्दोलनभित्रै छन् । मधेसी दलहरूले अपनाएको आन्दोलनको शैली, उनीहरूले गर्ने गरेका चर्का कुरा एवम् अस्थिर चरित्रका कारण त्यस्ता तत्त्वहरूलाई बल पुग्दै आएको छ ।
मधेस आन्दोलनको जुन अराजक तस्बिर देखिँदै छ यसको जरा मधेस आन्दोलनमै छ । यसको समीक्षा अहिलेसम्म मधेसवादी दलहरूले गर्न चाहेको देखिन्न । मधेसी दलहरूले आन्दोलनलाई बाध्यताका रूपमा व्याख्या गरेका छन् र सङ्घर्षका रूपहरूलाई पनि त्यसैगरी अथ्र्याएका छन् । तर, संघर्ष र संघर्षका रूपहरू बारेका उनीहरूका जवाफ यथार्थपरक कम र कपटपूर्ण बढी लाग्छन् । जे जस्तो विषयलाई आधार बनाएर जुन समयमा उनीहरू आन्दोलनमा होमिए त्यसले यस वास्तविकतालाई अझ बढी छर्लंग पार्छ । अधिकारका निम्ति संघर्ष गर्ने सबैभन्दा उत्तम थलो संविधानसभा थियो । मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गरेर उनीहरू संविधानसभामा आएका थिए । संविधानसभालाई नै उनीहरूले अन्तिमसम्म संघर्षको थलो बनाउन सक्नुपथ्र्याे तर उनीहरूले यसो गर्न चाहेनन् । यसो नगरेर उनीहरूले लोकतान्त्रिक विधिलाई मात्र तोडेनन्, जनमतको अवज्ञा पनि गरे । संविधानसभाबाट बाहिरिइसकेपछि उनीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपथ्र्याे तर त्यसो गर्न सकेनन् । आन्दोलन कैयौं ठाउँमा हिंसापूर्ण र अराजक भयो । तराई मधेसका जनताको भावनालाई डर लाग्दो गरी भड्काउन प्रयत्न गरियो । मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, साम्प्रदायिक सद्भाव र एकतामा आँच आउने अभिव्यक्तिहरू दिइए । मुलुकको दीर्घकालीन हितमै असर पर्ने र जनताले अपार कष्ट भोग्नुपर्ने गरी सीमा अवरोधलाई आन्दोलनको अनिवार्य अंग बनाइयो । जनताको अधिकारका निम्ति संघर्ष गरिरहेका छौं भन्नेहरूले अघि सारेको आन्दोलनको यो रूप गैरजिम्मेवारिताको पराकाष्ठा थियो ।
मधेस आन्दोलन मधेसी जनताको आन्दोलन हो भने पनि यस आन्दोलनमा रहेको भारतीय भूमिकाले मधेसी दलहरूलाई सन्देहको घेरामा तान्यो र तानिरहेछ । यसको प्रतिवादमा उनीहरूले देखाएको अनिच्छाले यसलाई पुष्टि पनि गरिहेछ । नेपालप्रतिको भारतीय सत्ताको दृष्टिकोण र व्यवहार लुकेको विषय होइन । भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न र आफ्नो चाहनाअनुरूप चलाउन चाहन्छ भन्ने कुरा ००७ सालदेखि नै स्पष्ट हुँदै आएको हो । त्यसयता पनि उसले यही चाहनालाई निरन्तरता प्रदान गर्दै आएको छ । ०६२/६३ को आन्दोलन र परिवर्तनपछि नेपालमाथिको उसको दख्खलमा अझ विस्तार भयो । नेपालमा भारतीय दख्खल बढ्नुमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू पनि जिम्मेवार छन् तर यही कुरालाई अगाडि सारेर उनीहरूले आफूले चलाएको आन्दोलनप्रतिको भारतीय समर्थन र सहयोगलाई उचित ठहर्‍याउन सक्दैनन् । भारतीय चाहना मधेस आन्दोलनका माध्यमबाट नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्वको विस्तार हो, नेपालको स्रोत–साधनको दोहन हो । यसको धेरै व्याख्या गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । मधेसी दलहरूले भारतको यस चाहनालाई वैधानिकता प्रदान गर्न चाहेको देखिन्छ । आन्दोलनकारीहरूको नाकामा धर्ना र आन्दोलन र नाकामा भइरहेको धर्नाको बहानामा भारतले गरेको नाकाबन्दीबीच देखिने असाधारण समानताले यही कुरा देखाउँछ ।
मधेस आन्दोलनमा भारतीय चाहना कसरी प्रतिविम्बित भएको छ भन्ने वास्तविकतालाई आन्दोलन आरम्भपछिका घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दै आएका छन् । मधेस आन्दोलनले अगाडि सारेका कतिपय मागहरूमा मधेसी चाहनाभन्दा भारतको चाहना बढी प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति शासन व्यवस्थाको सर्वाेच्च पदसम्म पुग्न पाउनुपर्छ भन्ने माग यसको सटिक दृष्टान्त हो । यस्ता अरू पनि मागहरू छन् । मधेसी दलहरू कसरी भारतले उठ् भन्दा उठ्ने र बस् भन्दा बस्ने गर्छन् भन्ने कुरा पनि घटनाक्रमहरूले राम्रोसँग पुष्टि गरेका छन् । यसो भनेर मधेसी दलहरूलाई अपमान गर्न खोजिएको होइन, यथार्थलाई अगाडि राख्न खोजिएको मात्र हो । मधेसी दलहरूले आफूलाई निरन्तर राष्ट्रवादी बताउँदै आएका छन्, उनीहरूको राष्ट्रवादमाथि शंका गर्न नसकिएला तर उनीहरूले भारतीय नियतलाई बुझ्नुपर्छ र भारतीय मोहरा बन्नबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ । अधिकारका निम्ति मधेसले आन्दोलनको जुन विध्वंशात्मक शैली अपनाएको छ त्यसलाई उसले परित्याग गर्न सक्नुपर्छ । आन्दोलनको वर्तमान शैली प्रभुत्ववादी छिमेकीको हितमा भन्दा अरू कसैको हितमा छैन ।
अधिकारका निम्ति संघर्ष गर्न सकिन्छ । तराई मधेसमा सदियौंदेखि विभेद र उत्पीडन पनि रहँदै आएको छ । तर, संविधानलाई अगाडि सारेर गरिएको यो आन्दोलन मधेसीहरूले व्याख्या गर्ने गरे जस्तो औचित्यपूर्ण देखिन्न । संविधानले मधेसको अधिकारलाई धेरै सुनिश्चित गरेको छ । आदिवासी, जनजाति, महिला, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई संविधानमा सापेक्ष रूपमा धेरै अधिकार प्रदान गरिएको छ । विभेद र उत्पीडन अन्य समुदायमा पनि छ । संघीय संरचना र अधिकारको बाँडफाँट धेरै सन्तुलित छ । संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो र यो सापेक्ष एवम् गतिशील हुन्छ । संविधानलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । मधेसी दलहरूले जसरी संविधानको निरपेक्ष आलोचना गरेर जलाउने कार्य गरे र संघर्षलाई अघि बढाए यसले उनीहरूले चाहेको के हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो र उठ्यो । यस प्रश्नको समुचित जवाफ अहिलेसम्म आन्दोलनरत मधेसी दलहरूले दिन सकेका छैनन् । एक दशक लामो जनयुद्धले थलिएको, भयानक भूकम्पले नराम्रोसँग हल्लिएको र लामो संक्रमणकालले थिलथिलो भएको मुलुकमा मधेसी आन्दोलनको यस शैलीलाई कदापि उचित ठहर्‍याउन सकिन्न । यसले विस्तारै मधेस आन्दोलनप्रति आममानिसमा जुन धारणा बन्दै छ, यो कसैको हितमा हुनेछैन । जलेर खरानी भएको देशमाथि बसेर अधिकारको आन्दोलन गर्नुको पनि कुनै अर्थ रहनेछैन । मधेस आन्दोलनबाट आज जुन स्थिति निर्माण भएको छ यसको गम्भीरतालाई मधेसी दलहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ । वास्तवमा आन्दोलनको आवश्यकता नै थिएन । बिनाआवश्यकता थालिएको यस आन्दोलनले मुलुकलाई बर्बाद गर्ने कामभन्दा अरू केही गरेको देखिन्न ।
अहिलेको आवश्यकता वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान र आन्दोलनको अन्त्य हो । वार्ता लेनदेनका माध्यमबाट समस्याको समाधान हो । वार्ताबाट आफूले चाहे जस्तो मात्र प्राप्त गर्न सकिन्न । आफूले चाहेका सबै कुरा प्राप्त गर्न त राज्यसत्ता नै ढाल्नुपर्छ । राज्यसत्ता ढाल्ने कुरा न त मधेस आन्दोलनको एजेन्डा हो, न त यो सम्भव नै छ । मधेस अन्दोलनले एउटा बिन्दुमा सम्झौता गर्नुपर्छ तर उसले यही बिन्दु पहिल्याउन सकेको देखिन्न । कुरो मधेस आन्दोलनको मात्र पनि छैन । मधेस आन्दोलनलाई उसले चाहे जसरी समाधान गर्दा अन्यत्र दन्कन सक्ने आगोको पनि छ । मधेसी दलहरूले सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरू आफ्नो एजेन्डामा प्रस्ट छैनन् भने पनि मधेसी दलहरू नै आफ्नो एजेन्डामा प्रस्ट देखिन्नन् । मधेसी दलहरूले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थिति, संक्रमणकालकालीन जटिलता र मुलुकको निरन्तर बिग्रँदो स्थितिलाई ध्यान दिएर समस्या समाधानको मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउन आवश्यक छ । वार्ताबाट तत्काल समस्या समाधान हुँदैन भने उसले आफ्नो आन्दोलनलाई संसद्मा स्थान्तरित गर्दै आन्दोलनका अन्य रूपहरूलाई अन्त्य गर्न सक्दछ र गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूलाई नैतिक रूपमा बलियो बनाउँनेछ । यता सरकार एवम् मुख्य दलहरूले पनि मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा थप गम्भीरता अपनाउन आवश्यक छ । कांग्रेसले यसमा अलि बढी राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ । यसलाई उसले बन्द गर्नुपर्छ । मधेस मुद्दालाई अन्य कुरा लेनदेनको विषय बनाउन हुन्न । समस्याको समाधानमा जति ढिलाइ हुनेछ त्यसले परिस्थतिलाई थप जटिल बनाउने कार्य मात्र गर्नेछ । यसले मुलुकलाई अझ जटिल समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याउनेछ ।