राजदूत : उमेरले नछेक्ने पद

कुनै पनि देशले आफ्नो आवश्यकता तथा उपादेयता अनुसार विदेशस्थित राजदूतावासहरूमा कार्य गर्न राजदूत पदमा विभिन्न पृष्ठभूमि तथा क्षमताका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने चलन छ । नेपालमा पनि विगतमा प्रधानमन्त्रीलगायत परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूसमेत राजदूत पदमा नियुक्ति भइसकेका छन् भने अन्य विभिन्न उच्च पदमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरू पनि राजदूत भएर खटिएका छन् । मुख्यसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सेना प्रमुखदेखि, प्राध्यापक, विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति आदिले राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवस्तरका अधिकृतहरू प्राय: राजदूतमा नियुक्त हुने परिपाटी छ भने अपवादका रूपमा उपसचिव पदमा काम गरिसकेका केही व्यक्तिहरू पनि राजदूतमा नियुक्त भएका उदाहरण छन् । समयअनुसार विभिन्न देशका लागि विभिन्न प्रकारका सेवाबाट आएका व्यक्तिहरू तथा परराष्ट्र सेवाका अधिकृतहरू नै राजदूत पदमा नियुक्ति हुँदै आएका छन् ।
राजदूत पदमा कार्यरत व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो कार्य कसरी, कुन किसिमले सम्पन्न गरे भन्ने मूल्यांकन गर्ने परिपाटी हालसम्म बसेको देखिँदैन । त्यसकारण चार वर्षको कार्यकाल पाएपछि कसैले आफ्नो पदीय धर्म निर्वाह गर्छन्, नगर्नेलाई किन नगरेको भनेर कसैले सोधिँदैन । राजदूतको मुख्य अभिभारा आफू कार्यरत देशमा विभिन्न तरिकाले आफ्नो देशको सक्दो हित प्रवद्र्धन गर्नु हो । आर्थिक कूटनीतिले प्राधान्यता पाएको अहिलेको विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा आफ्नो देशको प्रवद्र्धनमा राजदूतहरूको भूमिका गहन हुन्छ । राजदूतको कार्यशैली र क्षमताका आधारमा विश्वसमुदायले कुनै पनि मुलुकलाई विश्वास गर्छ ।
उदाहरणका लागि सन् १९६१ को सेप्टेम्वर १८ तारेखका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव स्विडेनका ड्याग ह्यामरसोल्डको अप्रत्याशित निधन भएको घटनाबारे छानबिन गर्न महासचिवबाट गठित समितिको अध्यक्षमा राष्ट्रसंघका लागि तत्कालीन नेपाली स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूत ऋषिकेश शाहलाई नियुक्त गरिएको थियो । यसबाट नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको गहिरो विश्वास रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
पुरानो जमानामा राजदूतलाई आफ्नो देशको स्वार्थ वा हित हुने कार्यको प्रवद्र्धन गर्न विदेशमा झूट बोल्न पठाइने व्यक्तिका रूपमा पनि परिभाषित गरिन्थ्यो ।
अब राजदूतको परिभाषा यस्तो हुन सक्तैन । राजदूतले आफू कार्यरत देशको सरकारको विश्वास जिती काम गर्नुपर्छ । आफूलाई पठाउने र आफूलाई स्वीकार गर्ने दुई देशबीचको सेतुका रूपमा कार्य गर्नु राजदूतको मुख्य कर्तव्य हो । एउटा देशले अर्काे देशलाई कत्तिको महत्त्व दिएको छ भन्ने कुरा राजदूत पदमा नियुक्त व्यक्तिको पृष्ठभूमि र कार्यशैलीबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।
अमेरिकाले सन् १९८० ताका सिनेटका लिडर माइक माइन्सफिल्डलाई जापानका लागि राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो । उहाँले ११ वर्षसम्म जापानमा काम गर्नुभयो । त्यसबेलाका जापानी प्रधानमन्त्री थ्बकगजष्चय ल्बपबकयलभ लाई आफ्नो अभिभावकजस्तै ठान्थे । अमेरिकाले त्यसपछि उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति पदमा चुनाव लडेका ध्बतिभच :यलमबभि लाई जापानी राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो । अमेरिकाले जापानसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर राजदूतमा उच्च पदस्थ नेता वा व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने गरेको छ । हाल पनि अमेरिकाले दिवंगत अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीकी छोरी क्यारोलिन केनेडीलाई राजदूत पदमा नियुक्त गरेको छ । जापानले पनि अमेरिकाका लागि राजदूतमा परराष्ट्र सेवाका उच्चतम तहका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दै आएको छ ।
विभिन्न देशले आ–आफ्नो परिस्थिति तथा नीति–नियम र आवश्यकतानुसार राजदूत नियुक्ति गर्दै आएका छन् । एक जना राजदूतको कार्यकाल सकिएपछि त्यसको सट्टामा अर्काे उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्ति गर्नु साधारण सरकारी काम हो । तर, नेपालमा राजदूत नियुक्तिलाई विशेष चासोका रूपमा लिइन्छ । धेरै नै होहल्ला गरिन्छ । पत्रिकाका पानाहरूमा राजदूत नियुक्तिको विषयले धेरै नै महत्त्व पाइआएको देखिन्छ । धेरैजसो मुलुकहरूमा राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सोही सेवामा वर्षाैं काम गरेका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने चलन छ भने कतिपय देशमा अन्य विभिन्न सेवामा रहेका वा निजी क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । परराष्ट्र सेवाभन्दा बाहिर अन्य पेसाबाट आएका व्यक्तिहरूलाई राजदूत पदमा नियुक्त गर्ने देशमा श्रीलंका पनि पर्दोरहेछ ।
राजदूत नियुक्तिमा राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री र क्याबिनेटको बोलवाला हुन्छ । सरकारले देशको औचित्य तथा गहनतालाई मनन् गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई राजदूत पदमा नियुक्त गर्छ । अयोग्य र अनुपयुक्त व्यक्तिलाई राजदूत पदमा नियुक्त गर्दा आर्थिक स्रोत तथा समयको बर्बाद हुन सक्छ भने, देश र जनतालाई लाभ हुनुको सट्टा उल्टै हानि हुन्छ । नेपाली राजदूत भएर गएपछि आफ्ना देशका नागरिकको भलाइमा काम गर्नुको साटो रक्सीको नशामा मातेर सेवाग्राहीलाई धम्क्याउने र महिला सहचारीलाई सताउने एक जना राजदूतको रूपमा रहेका दुष्ट व्यक्तिको कर्तुत छताछुल्ल भएको पनि धेरै वर्ष भएको छैन ।
अब कुनै पनि देश संकुचित भएर बस्न सक्दैन । आफ्नो आवश्यक तथा क्षमताअनुसार विश्वका अन्य देशहरूसँग संगत विस्तार गर्न चाहन्छ । व्यापार तथा लगानीका अवसर खोज्न चाहन्छ । सञ्चारको विकासले कुन देशमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेको व्यक्तिले थाहा पाउन सक्छ । आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट देशहरूबीच व्यापारिक तथा लगानीका सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सकिन्छ । तसर्थ सक्षम र देशको आर्थिक स्वार्थ बुझेका र ती स्वार्थ विदेशमा प्रवद्र्धन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने व्यक्तिहरूलाई राजदूत पदमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।
नेपालमा राजदूत पदमा परराष्ट्र सेवा तथा बाहिरका गरी ५० र ५० प्रतिशत कूटनीतिज्ञलाई नियुक्त गर्ने गरिएको छ । राजनीतिक भागबन्डामा राजदूत नियुक्त गर्ने चलन पनि छ । नियुक्ति पाएका व्यक्तिले देशको राजदूत सम्झेर बिनाभेदभाव काम गर्नुपर्छ । आफू बसेको देश तथा सहप्रमाणीकरण भएका मुलुकहरूमा बसेका नेपालीको सेवा तथा सहयोग गर्नुपर्छ । संकुचित भावनाका राजदूत आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न असफल हुन्छ । राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले ठूलै रकम लगानी गर्नुपर्छ । त्यसकारण राजदूत पदमा नियुक्त पाउने व्यक्तिले देशले आफूप्रति गरेको लगानीका बारेमा सोच्न निकै जरुरी पर्छ । मूल्यांकन परिपाटी बस्न नसकेको अवस्थामा आफैंले कस्तो राजदूत भएर देखाउने हो तय गरी कार्यहरू गर्नुपर्छ । काम गर्ने वा नगर्ने, गर्न नसक्ने राजदूतको मूल्यांकन जनताले नै गरिरहेका हुन्छन् । सञ्चारमाध्यममा आउने समाचारका आधारमा पनि विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमा भइरहेका कामकाजको लेखाजोखा हुन्छ ।
राजदूत नियुक्ति निरन्तर चलिराख्ने प्रक्रिया हो । अत: सरकारले भविष्यमा राजदूत नियुक्त गर्दा सक्षम, विदेशी भाषा जानेको, सकेसम्म त्यही देशको भाषा जानेको, कार्यशैली राम्रो भएको, फराकिलो सोच भएको, क्रियाशील तथा आफ्नो क्षेत्रमा विशेष रूपमा सफल व्यक्तिहरूलाई चयन गर्नुपर्छ । अबुधाबीमा कार्यरत रहँदा भियतनाम र पोल्यान्डका राजदूतले खरर अरबी भाषामा बोलेको देखेर हामी सबै चकित हुन्थ्यौं । पछि बुझ्दा थाहा भयो, उनीहरू पाँच वर्ष अरबी भाषा पढेर आएका रहेछन् ।
नेपालमा जस्तै अरू देशमा पनि कूटनीतिकबाहेक अन्य क्षेत्रबाट उच्च तहमा पुगेका व्यक्तिलाई पनि राजदूत नियुक्त गर्ने चलन छ । कूटनीतिक सेवा बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूले प्रभावकारी रूपमा काम देखाएका उदाहरण पनि छन् । सन् १९९७ तिर भारतका लागि अमेरिकी राजदूतमा फ्रान्क विस्नर नियुक्त भएका रहेछन् । उनले भारतमा गरेको कामबाट खुसी भएर पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले अर्को कार्यकाल थप्न चाहँदा पनि उनले मानेनछन् । फ्रान्समा सरुवा गर्न खोज्दा पनि गएनन् । ती राजदूतले भारत बसाइका बेला गरेका कुराको पाइचार्ट बनाएर हेर्दा ६७ प्रतिशत कुराकानी अमेरिकी सामानहरूको निर्यात भारतमा कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको समाचार ‘टाइकुन’ भन्ने पत्रिका छापिएको थियो ।
प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रचूर मात्रामा उपलब्ध नेपालको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने राजदूतहरूको आवश्यकता छ । तसर्थ राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि केही मापदण्ड तोकिनुपर्छ । कम्तीमा पनि अंग्रेजीमा राम्ररी लेखपढ गर्न सक्ने व्यक्ति त हुनैपर्छ । अनुभवहीन व्यक्तिलाई यस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्त गरिँदा उल्टो असर पर्छ । राजदूतहरूलाई क्रियाशील बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको ठूलो भूमिका रहन्छ । कुन राजदूतले के–के काम गरे, आफ्नो कार्यमा कतिको सफल रहे भन्ने मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । मुलुक ठूलो होस् वा सानो, राजदूतावासले सक्रियताका साथ काम गरेमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ नै ।
राजदूतमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता कति हुनुपर्छ भन्ने नियम कतै छैन । विभिन्न मुलुकले आ–आफ्नो चाहना तथा आवश्यकताअनुसार राजदूत नियुक्त गर्दै आएका छन् । यसमा उमेरको हदबन्दी पनि छैन । पेरिसमा एउटा ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिनाका राजदूत ८२ वर्षका थिए । उनले आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीबाहेक प्राय: सबै मन्त्री पदमा काम गरिसकेका रहेछन् । त्यहाँको सरकारले उहाँको सेवाको उपादेयता बुझेर नै फ्रान्सका लागि राजदूत नियुक्त गरेको होला । अफ्रिकी मुलुक बुर्किनाफासोका राजदूतलाई त्यस देशका तत्कालीन राष्ट्रपतिले सोझै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । नेपालले पनि ७६ वर्षका पाको सुशीलचन्द्र अमात्यलाई सन् २०१० मा श्रीलंकाका लागि राजदूत पदमा नियुक्त गरेको उदाहरण छ ।
अलग संस्कार, सोचविचार, राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आए पनि राजदूतमा नियुक्त भएपछि सो व्यक्तिले सबै नेपालीलाई समान व्यवहार गरी देशको हितलाई सर्वाेपरि राख्नुपर्छ । राजदूत हुने व्यक्तिमा लवाइखवाइ, विषयवस्तुको ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तथा इस्युहरूको जानकारी, आपसी सम्बन्धका आयामलगायत फिल्म, संगीत, खेलकुद आदि विषयमा पनि जानकारी हुनुपर्छ । राजदूत हुने व्यक्तिले आवश्यकताअनुसार स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरूलाई खानपिन गराउनुपर्छ । कूटनीतिका विद्वानहरूका शब्दमा ‘वाइनिङ एन्ड डाइनिङ इज द सोल अफ द डिप्लोम्यासी’ भनाइको मतलब कूटनीतिमा खानापिना मुटुजस्तै हो । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका समस्याहरू डिनर टेबुलबाट सल्टिएका उदाहरण धेरै छन् । समयअनुसार चल्नु पनि कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । कूटनीतिज्ञहरू सीधा भाषामा कुरा गर्दैनन् भन्ने पनि गरिन्छ । हुन्न भन्यो भने त्यो व्यक्ति कूटनीतिज्ञ हुन लायक छैन भन्ने भनाइ पनि छ । दक्ष तथा सफल कूटनीतिज्ञले कुनै व्यक्तिलाई हँसाई–हँसाई नरकसम्म आफ्नो राजीखुसीले जान तयार पार्छ भन्नेहरू पनि छन् ।
राजदूतका कार्यकाल पनि मुलुकैपिच्छे फरक–फरक प्रचलन पाइन्छ । अधिकांश देशमा परराष्ट्रसेवाका अधिकृतबाट नियुक्त राजदूतहरूको पदावधि तीनदेखि चार वर्षसम्मको हुन्छ । नेपालको हकमा चाहिँ राजदूत जसरी नियुक्त भए पनि एक कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । विशेष परिस्थितिमा केही समय बढ्न सक्छ । तर, यो सरकारको तजबिजमा भर पर्ने कुरा हो । पहिला–पहिलाका केही राजदूतले दुई कार्यकाल पनि काम गरेका थिए । तर, २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनापछि यस्तो भएको छैन । अहिलेको प्रचलित नियमअनुसार चारबर्से कार्यकाल सकिएकोमा औपचारिक रूपमा म्याद नपथिएको अवस्थामा भोलिपल्टदेखि नै निजको कार्यकाल अवैध हुने कडा व्यवस्था गरिएको छ । यो पनि एक प्रकारले ठीक तथा आवश्यक नै देखिन्छ ।
थाइल्यान्ड र श्रीलंकाले पनि चारबर्से कार्यकालका लागि नियुक्त गर्छन् । राष्ट्रपति वा सरकारको इच्छा भएसम्म काम गरिरहन पाउने व्यवस्था भएका देश धेरै छन् । सन् १९८० को दशकमा नियुक्त भएका जापानका लागि आइभोरी कोस्टका राजदूतले २२ वर्षसम्म रहेर काम गरेका थिए । पेरिसमा पनि कतिपय देशका राजदूत १० वर्षभन्दा बढी बसेका छन् ।
(फ्रान्सका लागि पूर्व नेपाली राजदूत श्रेष्ठको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘कूटनीतिमा तीन दशक’ बाट)
सम्बन्धित समाचार
-
जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
-
साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
-
कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
-
मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिइन् प्रधानमन्त्री ओली पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो
-
सारङ्गीसँग रामबहादुर गन्धर्वको पचपन्न वर्ष
-
अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्यो १०० दिनको कार्ययोजना
-
दिल्लीमा देउवाको दौडधुप
-
‘नेपाल फर्स्ट’ परराष्ट्र नीतिको खाँचो
-
अडानबाट पछि हटे हर्क साम्पाङ
-
मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन
-
बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
-
राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
Leave a Reply