संविधानको कुन दफाले मधेसीको अधिकार कटौती गरेको छ ?

मधेस, मधेसी जनता र उनीहरूका भावना र चाहनालाई एमालेले कसरी लिएको छ ? यो अहिले सबैको चासोको विषय हो । सबैले संविधान पल्टाएर हेर्दा थाहा हुन्छ, संविधानको कुन चाहिँ दफाले मधेसीको अधिकार कटौती गरेको छ ? मसँग अन्तरिम संविधान पनि छ । त्यो पनि हेरेर तुलना गर्न सकिन्छ । अरूको भनाइ सुनेर हुँदैन, आफ्नै आाखाले हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ । कसले के भनेर भाषण गर्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि के छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालको संविधान सबै नेपालका जातजातिहरू, धर्म संस्कृतिका पक्षपोषकहरू र नेपालका सबै ठाउँमा बस्ने नेपालीहरू, सबै लिंगका साझा दस्तावेज हो । नेपालका सबै तप्काका जनताप्रति संविधानले चर्चा गरेको छ । विश्वका अन्य संविधानले नबोलेको तेस्रो लिंगीको बारेमा पनि हाम्रो संविधानले बोलेको छ । तसर्थ, यो संविधान पर्याप्त छ । अपर्याप्त भयो भन्ने कुरा गलत हो । यसमा केही सिमित नेताहरूको पीडा मात्र अभिव्यक्त भएको हो ।
नेपालको संविधान कुनै पनि हालतमा मधेसविरोधी छैन । मेरो घरमा ढुङ्गा हानिदिन्छन् कि, मेरो सांसद पद खोसिदिन्छन् कि वा अन्य कारणले तपार्इंले पनि होमा हो मिलाइरहनुभएको छ भने त्यो नितान्त गलत छ । मलाई पनि त्यस्ता कुराहरू सुन्दा धेरै पोल्छ । भावना भड्काउने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा आन्दोलनमा तिनै मानिसहरूबाट पेट्रोल खन्याउने काम भएको छ ।
मधेसी नेताहरू स्वयम्ले संविधान जारी गरेपछि भनेका थिए कि पहाडसँग जोडेन भने २ नम्बर प्रदेश चल्न सक्दैन । त्यसैले २ नम्बर प्रदेशमा पहाड पनि जोडिनुपर्छ । उनीहरूले मसँग भनेका थिए, ‘तराई मात्र राखेर २ नम्बर प्रदेश चल्दैन, मकवानपुर र उदयपुर पनि थप्नुपर्छ, मधेसमा मात्र साधन स्रोत छैन ।’ अझ उनीहरूले त दोलखा र सिन्धुली पनि मिसाउनुपर्छ, त्यहाँको हाइड्रोले मधेसमा बत्ती बाल्नुपर्छ, लगानीको दायरा बढाउनुपर्छ भनेका थिए । त्यही हाइड्रोले प्रदेशका घर–घरमा पहिले बिजुली बल्छ, त्यसमा प्रदेशवासीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सेयर लगानी गराउनुपर्छ, त्यसैले मधेस र पहाड कुनै पनि हालतमा जोड्नुपर्छ भन्ने नेताहरू नै अहिले मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सुरुमा ठूलो धनराशिको रकम घोषणा गरेर आन्दोलनमा आउन भने । अहिले आन्दोलन भड्कावतिर गइरहेको छ । यिनै नेताहरूले पहिले भनेका थिए, जानकी मन्दिरमा चढाएको भेटी र प्रसाद खाएर हाम्रो आन्दोलन चल्छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन्छ भनिसकेपछि धेरै हल्लाहरू चले । ६ सय १ जनाको भूमिका भएन, केही नेताहरू हावी भए जस्ता कुराहरू पनि उठे ।
हाम्रो पुस्ताले मात्र ३ वटा संविधान बनायो । ०४७ सालको संविधान, त्यसपछि अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान ०७२ पनि हामीले नै जारी गर्यौं । यो संविधान अरू २ संविधानभन्दा फरक तरिकाले बनाएको संविधान हो । किनकि संविधानसभाले जनप्रतिनिधि चुने । जो असल छ, उनीहरू जनताबाट छानिए । घनीभूत छलफल भयो । मस्यौदा गरियो । जनताका बीचमा मस्यौदा छलफलका लागि गयो । जनताले सुझाव दिए । सो सुझाव पनि समेटियो र संविधान जारी भयो । संसारमा यो भन्दा पनि अर्को कुनै लोकतान्त्रिक विधि छ ।
बहुमतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । बहुमतको निर्णय कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ भनेर नै दुई तिहाइको प्रावधान राखिएको हो । तर, नेपालको नयाँ संविधान ९० प्रतिशतले पास गरेको संविधान हो । भारतको संविधान ६३ प्रतिशतले समर्थन गरे । अमेरिकाको ५५ प्रतिशतले मात्र संविधान समर्थन गरे । लोकतान्त्रिक देशहरूमा त यस्तो स्थिति थियो भने हाम्रोमा उत्कृष्ट संविधान बनेको छ भनेर किन भन्न नमिल्ने ? यो संविधान विधिको हिसाबले लोकतान्त्रिक छ र सारतत्वको हिसाबले समावेशी छ । संसारका कुनै नागरिकले पाउने मौलिक हकभन्दा बढी यो संविधानमा उल्लेख छ ।
डोरी कसेर नदुखेको टाउको दुखाउनु हुँदैन । अहिले भारतले त्यही काम गरेको छ । यस मामलामा उसको गतिविधिले दुई क्षेत्रको सम्बन्धमा चिसोपना देखिएको हो । आन्दोलनमा उचालिएको विषयले साँच्चै मधेसका जनताको आवाजको अपमान गरिएको छ । मधेस भ्रम फिँजाइएको छ । डा. रामवरण यादव जस्तै अन्यले राष्ट्रपति बन्न नपाउने भनेर भ्रम फिँजाइएको छ । मधेसका सबैले अंगीकृत नागरिकता पाउनेछन् भनेर हल्ला गरिएको छ, जुन सत्य होइन । हामीले त्यसैलाई पत्याउनु हुँदैन ।
नेपाल जस्तो सानो देश नागकिताको मामलामा निकै उदार भएको छ । ०६३ सालमा वितरण भएको नागरिकता छानबिन गर्नुपर्छ । यो मधेसी जनताको हितमा छैन । नेपाल र भारत दुवै देशमा नागरिकता लिनेहरू धेरै छन् । यो कुरा हामीले जनतालाई बताउन सकेनौं । हामी काठमाडौंमा मात्र बसिरह्यौं ।
मैले पनि रौतहटमा सबैलाई पराजय गरेर आएको हुँ । भ्रष्टाचार गरेर ५ पुस्तालाई पुग्नेगरी जम्मा गरेको सबै पैसा खर्च भयो तर मैले उनीहरूलाई पछारें । त्यसैले अहिले सबै हरूवाहरू एक भएका हुन् । बारा र पर्सामा जनतालाई जगाउने काम मुकुन्द न्यौपाने गर्नुभयो । उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ । केदार न्यौपानेले गर्नुभयो । रौतहटमा म आफैंले गरें । हाम्रो पुस्ता भन्दा अघि तुलसीलाल अमात्यले गर्नुभयो । उहाँ रौतहटको हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसअघि कमरेड पुष्पलालले वर्गीय कुरा उठाउनुभयो । जागरण ल्याउनुभयो । त्यसपछि थुप्रै मधेसका योद्धाहरूले पनि यो भूमिमा क्रान्ति गर्नुभयो । हरदयाल, शेख परमानलगायतका थुप्रै योद्धाहरूले यहाँ टिकट पाउनुभयो, जित्नुभयो । हाम्रो पार्टीमा थुप्रै मधेसी समुदायका नेताहरू हुनुहुन्छ । हरेकको बाहुल क्षेत्रमा लोकप्रिय व्यक्ति छ भने त्यो समुदायका उम्मेदवारले हारेको र अर्कोले जितेका उदाहरण छन् ।
मधेसकेन्द्रित दलले मधेसी जनताको हित गर्दैननन् । उनीहरूले समानुपातिक सिटमा पाएको कोटा पनि ५–५ करोडमा बेचेका छन् । मधेसको कोटामा पैसा खाएर पहाडियालाई सभासद् बनाएका छन् ।
अनि एमाले कसरी मधेसविरोधी ? हाम्रो पार्टीका महासचिव श्रद्धेय मदन भण्डारीको हत्यालगत्तै मैरै प्रस्तावमा मधेसका समस्या समाधान गर्न सीतानन्दन रायको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो ।
मधेसीको हित मधेसीले नै गर्न चाहँदैनन् भन्ने विगतका कयौं उदाहरण छन् । चार जना मधेसी नेताका श्रीमती सबै सभासद् छन् । यसलाई भन्ने मधेसवाद कि श्रीमतीवाद ? यो स्वार्थवाद हो । हो भन्ने हिम्मत हामीले गर्नुपर्छ ।
समानुपातिक शब्द थप्न ४४ जना मर्नुपर्छ ? त्यो शब्द नराख्दा आकाश खस्छ ? यो संविधानको पाना–पानामा लक्षमणलाल कर्णको सहमति छ । उपसमितिको सभापति रहेर सबैभन्दा बढी तलबभत्ता खाने उनी नै हुन् । त्यस्ता व्यक्ति आएर यहाँ तपाईंहरूको भावना भड्काउन मिल्दैन । मेरो प्रश्न के हो भने, तपाईंहरू राष्ट्रिय नेता बन्न चाहनुहुन्छ कि प्रदेशको मात्र नेता ? जातको नेता मात्र बनेर हुन्छ ?
जातको राजनीति अब समाप्त भइसक्यो । अब जातको आधारमा मात्र हुँदैन । हाम्रो पार्टीले तराई–मधेसको समस्यामा चासो राख्दा अरू कुनै पार्टीले मतलब गरेनन् ।
मधेसको राष्ट्रपति डा. रामवरण बनाउँदा मैले नै पहल गरेको हुँ । शेरबहादुर देउवा उठ्न खोज्दै थिए । मैले गिरिजाबाबुलाई भनें कि ‘गिरिजाबाबु माओवादीलाई हराउनुछ भने रामवरणलाई उम्मेदवार बनाउनूस् ।’ पछि निर्णय भयो हामी सबै लागेर जितायौं ।
हामीले उम्मेदवार उठाएका दलित समुदायका उम्मेदवारलाई मधेसकै जमिन्दारले गोली ठोकेर मारेका छन् । सामन्तहरूले हामीसँग राजनीति गर्ने यत्रो हिम्मत भनेर उठ्नै दिएनन् । अनि उनीहरूले गर्छन् दलित र मधेसी समुदायको हित भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? मधेसभित्रका दलितको अवस्थाको बारेमा यहाँ को चिन्तनशील छ ?
चित्त बुझाउन र पिछडिएको मान्छेको भावना बुझ्न पनि र हाम्रा साथीहरूको मनोबल उठाउन पनि जनताको जानु जरुरी छ । यो पहिल्यै जानुपथ्र्यो । ढिलाइ भएको छ । अहिले यही मधेसकेन्द्रित दलहरूले नै बाधा अवरोध खडा गर्दैछन् । यसकै कारण ढिलाइ भइरहेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रको अहिलेको संविधानको व्यवस्थाले मधेसमा कति पर्छ ? मलाई बताउनुस् । जति संशोधन गरेर राख्नुभयो त्यसले केही फरक पर्दैन । तात्विक रूपमा फरक नहुने कुरा छ भने यत्रो ठूलो बबाल किन मच्चाउनुपर्ने ?
तराईका जनताकै भावना यो आइसक्यो कि यो सीमाङ्कनबारे हामीलाई मतलब छैन । तर, मान्छेलाई मधेसकेन्द्रित दलले एकोहोरो बनाइदियो ।
लिम्बुवानले सुरु गरिसक्यो कि पहाडका एक जिल्ला यताउता भयो भने हामीलाई लिम्बुवान चाहिन्छ भनेर । जातीय राज चलाउने हो यहाँ ?
मधेसमा खाली खस–आर्यको विरोध गरिएको छ । खस भाषा होइन । खस भाषा सुन्नुहुन्छ भने कर्णाली जानूस् । भर्खरै कर्णाली र भेरीको नौ वटा जिल्ला म घुमेर आाउँदैछु । हामी बुझ्दै बुझ्दैनौं । यो त नेपाली भाषा क्रमश: परिमार्जित हुँदै गयो । र, अहिले नेपालभित्र राष्ट्रिय स्वरूप पायो । अनि यत्रो दोष ?
इन्दिरा गान्धीले हिन्दी भाषा भारतभर लागू गर्न खोज्दा दक्षिण भारतमा आगो बलेको थियो । पश्चिम बंगालले विरोध गरेको थियो । तर, इन्दिरा गान्धी पछि हटेनन् । उनले सिंगो भारतलाई भाषाको माध्यमबाट जोडे । भारतलाई हिन्दी भाषाले एकताबद्ध गरेजस्ते नेपालमा पनि नेपाली भाषाले एकताबद्ध गर्छ ।
(सिमरामा व्यक्त मन्तव्यमा आधारित)
सम्बन्धित समाचार
-
जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
-
साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
-
कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
-
मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिइन् प्रधानमन्त्री ओली पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो
-
सारङ्गीसँग रामबहादुर गन्धर्वको पचपन्न वर्ष
-
अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्यो १०० दिनको कार्ययोजना
-
‘नेपाल फर्स्ट’ परराष्ट्र नीतिको खाँचो
-
अडानबाट पछि हटे हर्क साम्पाङ
-
मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन
-
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
-
निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
-
९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
Leave a Reply