२९ पुष २०७२, बुधबार ०८:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेपालविरुद्ध भारतले लगाएको नाकाबन्दीबारे

हामी एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यत्तिकै लामो सङ्क्रमणकालबाट सिर्जित अस्थिरताले ग्रस्त छँदै थियौँ । त्यसमाथि हामीमाथि महाभूकम्प आइपर्‍यो । त्यस विध्वंशको पाँच महिना पनि नपुग्दै, त्यस राष्ट्रिय सङ्कटबाट सम्हालिनसमेत नपाउँदै गत असोज पहिलो हप्तादेखि भारतले हाम्राविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएको छ । लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ आर्थिक विकास गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ बामे सर्दै गरेको मुलुकमा थोपरिएको माओवादी विद्रोहमा १७ हजारभन्दा बढी नागरिकको हत्या, हजारौँ घाइते, लाखौँ विस्थापित र अर्बौंको भौतिक सम्पत्तिको नाश भएपछि मुलुक शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणमा लागेको थियो । मानवीय जीवन र भौतिक सम्पत्तिको त्यस विध्वंशको खाडल पुरेर मुलुक निर्माणको नयाँ बाटोमा हिँड्न हामीले जुन प्रयत्न गर्‍यौँ त्यो चानेचुने कुरा थिएन । तर, यसैबीच, मुलुकमाथि महाभूकम्पको भयानक सङ्कट आइपर्‍यो । करिब ९ हजार नागरिकको मृत्यु, हजारौँ घाइते, करिब ७ लाख भत्किएका घरहरूको नोक्सानी र ऐतिहासिक धरोहर तथा अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई जोड्दा ७ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बर्बादी हुनु हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रका लागि सानोतिनो सङ्कट थिएन । त्यस राष्ट्रिय विपत्तिबाट उठ्नसमेत नपाउँदै हामीमाथि फेरि नाकाबन्दी थोपरिएको छ । सङ्कटको यो शृङ्खला एउटा राष्ट्रको जीवनमा अकल्पनीय कुरा हो ।
हाम्रो मुलुक संविधानसभाको प्रक्रियामा प्रवेश गरेदेखि नै नयाँ संविधानमा आफ्ना एजेन्डाहरू सकेसम्म धेरै पार्न सकियोस् नत्र संविधान नै नबनोस् भनेर बाहिरका कैयन् शक्तिहरू सक्रिय थिए । अनेकौँ तानातानीका बीच प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले १६बुँदे सहमतिद्वारा नयाँ संविधान जारी गर्ने अठोट व्यक्त गरे । त्यो हाम्रो राजनीतिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो । तर, त्यस सहमतिपछि त्यसलाई असफल पार्ने प्रयत्न भए  । संविधानसभाका सदस्यहरूले नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गरिसकेको र जारी गर्ने दिनसमेत संविधानसभाले नै तोकिसकेको अवस्थामा भारतले आफ्नो दूत पठाएर संविधान जारी नगर्न ‘सल्लाह’ दियो । भारतको यो ‘सल्लाह’ हाम्रो आन्तरिक मामिलामा नाङ्गो हस्तक्षेप थियो, जसलाई नेपालले इन्कार गर्‍यो र घोषित मिति असोज ३ गते संविधान जारी भयो । लामो र कठिन सङ्क्रमणकालपछि नेपालले संविधान जारी गरेको घटनालाई विश्वका धेरै मुलुकहरूले स्वागत गरे तर भारतले त्यति औपचारिक मर्यादासमेत देखाएन । त्यसको उल्टो असोज ६ गतेदेखि नाकाबन्दी नै लगायो ।
नेपाल र भारतका बीच भएको व्यापार सम्झौताअन्तर्गत नेपाल आयल निगमसँग भएको सम्झौता उल्लङ्घन गरेर इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलियम पदार्थ रोकेको छ । नेपाली उद्योगी तथा व्यापारीहरूले भारत र भारतभन्दा बाहिरबाट ल्याइएका हजारौँ कन्टेनर सामान अढाइ महिनादेखि रोकिएको छ, जसबाट सर्वसाधारण जनताको चुलो–चौकोदेखि आवागमनसमेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा अत्यावश्यक सामग्रीहरू पुर्‍याउन सकिएको छैन । अस्पतालमा औषधिको अभाव हुँदैछ, विद्यालयहरू प्रभावित भएका छन् । कच्चा पदार्थ नपाएर उद्योगहरू बन्द भएका छन्, मजदुरहरू बेरोजगार भएका छन् । आर्थिक गतिविधि ठप्प छ, यस्तै अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो भने उद्यमी–व्यापारीले ऋण तिर्न नसक्ने, बैङ्कहरूको लगानी डुब्ने, नागरिकहरूको बचत डुब्ने र अराजकता सिर्जना हुनेतर्फ बढ्न सक्छ, जसको प्रभाव त्यही अनुपातमा ब्याङ्क, भन्सार तथा राजस्व, उत्पादन, बजार र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा पर्दै जानेछ । यसप्रकार नेपाललाई नाजायज तरिकाले घुँडा टेकाउने उद्देश्यले लगाइएको नाकाबन्दी हो भन्ने कुरा स्वत: प्रस्ट छ । किनकि आधुनिक विश्वमा कुनै पनि सभ्य सरकारले भूपरिवेष्ठित साना मुलुकमाथि नाकाबन्दीजस्तो हतियार प्रयोग गर्दैन, त्यसो गर्नु एक हिसाबले युद्धको घोषणा गर्नु बराबर हो ।
अहिलेको विश्वमा राष्ट्रहरूका बीच जुन अन्तरनिर्भरता बढ्दै गएको छ, त्यसअनुकूल राजनीतिक तथा कानुनी संरचनाहरू पनि निर्माण हुँदै गएका छन् । सैन्य शक्ति वा सैन्य गठबन्धनले निर्धारण गर्ने हिजोको विश्व व्यवस्थाको ठाउँमा हरेक राष्ट्रको स्वतन्त्रता तथा सम्प्रभूताको सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानताजस्ता मूल्यहरू र ती मूल्यहरू स्थापित गर्ने राजनीतिक तथा न्यायिक संरचनाहरू तयार हुँदै गएका छन् । समुद्रसम्म निर्वाध आवागमन भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूको अधिकारका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । नेपाल र भारत त्यस्ता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संरचना तथा सङ्गठनका सदस्य छन् । भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूको समुद्रसम्म पहुँचको अधिकारबारे अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सहमति हुन र संरचनाहरू बन्न थालेको करिब एक सय वर्ष भएको छ । यसै क्रममा कैयन् अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिहरू भएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण १९८२ मा भएको समुद्री कानुनसम्बन्धी बृहत् अभिसन्धि हो, जसले भूपरिवेष्ठित मुलुकको त्यो अधिकार कसैले हनन गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायमा जान सक्ने अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको छ । स्मरणीय छ कि हामी नेपाल र भारत त्यस अभिसन्धिका पक्ष राष्ट्र बनेका छौँ । अर्थात् आफैँले हस्ताक्षर गरेको सहमतिको विरुद्ध भारतले हामीमाथि यो नाकाबन्दी थोपरेको छ । त्यस्तै, विश्व व्यापारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले त्यस अभिसन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूका बीचमा पारवहनको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यो अभिसन्धि विश्व व्यापार सङ्गठनको अङ्ग बनेको छ । नेपाल र भारत त्यस सङ्गठनका सदस्य हुन् । अहिले नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाएर भारतले आफैँ सदस्य रहेको सङ्गठनका प्रावधान र आफैँले गरेको सहमतिको समेत उल्लङ्घन गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन, नेपाल र भारतका बीच भएको पारवहन सन्धि बहाल रहेकै अवस्थामा यो नाकाबन्दी लगाइएको छ ।
नेपालविरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दी नेपाल र भारत दुवै सदस्य रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न आन्दोलनको घोषणापत्र र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको बडापत्रको विरुद्ध छ । हामी नेपाल र भारत यी तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका सदस्य छौँ र तिनका बडापत्रहरूमा हस्ताक्षर गरेका छौँ । राष्ट्रहरूका बीचमा अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, सम्मान, सद्भावजस्ता मूल्यहरूमा आधारित रहेर समस्याहरू समाधान गर्दै जाने, जनताका बीचमा सहयोग र बन्धुत्वको भावनालाई बलियो बनाउँदै शान्ति, मैत्री र समृद्धिका क्षेत्रलाई फराकिलो पार्दै जाने आदर्शहरूप्रति प्रतिबद्धता नै ती बडापत्रको सार हो । त्यसबाहेक हामी घनिष्ट छिमेकी मुलुक हौँ । भारतीय जनताको साम्राज्यवादविरोधी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा नेपाली सपूतहरू लडेका थिए, जेल परेका थिए । त्यस क्रममा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका अगुवाहरूलाई नेपाली जनताले नेपालमा आश्रय दिएका थिए । त्यसैगरी, नेपालको प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि भारतीय जनता, प्रबुद्ध नागरिकहरू र राजनीतिक नेताहरूले सहयोग समर्थन गर्दै आएका छन् । भारत छ दशकभन्दा अगाडि नै गणतान्त्रिक भयो र गणतान्त्रिक स्थिरताका साथ विकासको बाटोमा हिँड्दै छ । हामी भर्खर पाइला चाल्दै छौँ र गणतान्त्रिक स्थिरताका साथ विकास गर्न चाहन्छौँ । हामी दुई राष्ट्रका सम्बन्धको यस्ता पक्षहरू हुँदा हुँदै भारतले जसरी नाकाबन्दी लगाएको छ त्यसले भारतीय सत्ताधारी वर्गको नियतलाई नै प्रस्ट्याएको छ ।
नेपालमाथि अहिले लगाइएको नाकाबन्दी आंशिक वा पूर्ण, घोषित वा अघोषित, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कस्तो प्रकृतिको हो भनेर छलफल गर्नुको महत्त्व छ तर जस्तोसुकै भए पनि त्यो नाकाबन्दी नै हो । नेपाल र भारतको ऐतिहासिक सम्बन्धका हिसाबले, दुई मुलुकका बीच भएका सन्धि–सम्झौताका हिसाबले, आजका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, कानुन र प्रचलनहरूका हिसाबले, नेपाली जनताले पाउनुपर्ने मानवीय व्यवहारका हिसाबले, कूटनीतिक मर्यादाका हिसाबले र हाम्रा सम्बन्धका नैतिक मूल्यका हिसाबले पनि यो नाकाबन्दी अनुचित छ ।
नाकाबन्दी : घटनामात्रै होइन
भारत र चीनबाट घेरिएको र भौगोलिक कारणले चीनसँग आवत–जावत सहज नरहेको हुँदा बाँकी विश्वसँग नेपालको सम्बन्ध भारतबाट हुनुपर्ने भयो । हाम्रो यस बाध्यतालाई नाजायजरूपले प्रयोग गरेर नेपालको प्राकृतिक संसाधन तथा सुरक्षा व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्न भारतले बेलाबेलामा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । ऐतिहासिक कालदेखि नै सम्बन्धका अनेकौँ तन्तुहरूबाट बनेको नेपाल–भारत सम्बन्ध हरेक हिसाबले राम्रो हुनुपर्ने हो । त्यसको विपरीत बेलायती भारतको समयदेखि नै नेपाल–भारत सम्बन्धको राजनीतिक पाटो समस्याग्रस्त रहँदै आएको छ । आधुनिक भारतसँग नेपालको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार सन् १९५० को सन्धि हो । त्यो सन्धि स्वयम् नै आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न पर्याप्त छैन । त्यसपछिका कैयन् घटनाहरूमा भारतले नेपालमाथि विभिन्न खालका दबाबहरू दिने, सिमाना मिच्ने, आन्तरिक मामिलामा हात हाल्ने, आन्तरिक परिस्थिति असहज भएका बेलामा नाजायज सर्तहरू राखेर दबाब दिने जस्ता कामहरू गर्दै आएको छ ।
नेपालले भारतबाट योसहित तेस्रोपटक नाकाबन्दी व्यहोरेको छ । ००७ सालमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन गरेको नाममा भारतले नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सुरक्षा चौकीहरू राखेको थियो । तर, एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक भएको र नेपालको भू–रणनीतिक अवस्थितिका हिसाबले पनि त्यो हटाउनैपथ्र्यो । त्यसो नगरिकन नेपालले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा अर्को छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्दैनथ्यो । धेरै लामो प्रयासपछि ०२६ सालमा नेपालले उत्तरी सिमानामा राखिएका भारतीय सुरक्षा जाँच चौकीहरू हटायो । यो घटना नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा असाध्यै महत्त्वको उपलब्धि थियो । तर, नेपालले आफ्नो भूमिबाट विदेशी सेना फिर्ता गरेबापत ०२७ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगायो । त्यस्तै, ०४५ सालमा नेपाल र भारतका बीचमा भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद सकियो । एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकारका हिसाबले उक्त सन्धि बिनासर्त स्वत: नवीकरण हुनुपथ्र्यो । सन्धि नवीकरण गर्न भारतले आनाकानी गर्‍यो र सन्धि नवीकारण नभएको बहाना बनाएर आफँैले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । वास्तविकता के थियो भने नेपालले केही पहिले चीनसँग हतियार किनेको थियो, जसमा भारत असन्तुष्ट थियो । त्यही असन्तुष्टिलाई भारतले सन्धि नवीकरणको बहाना बनाएर बदला लियो । अहिले नेपालको सार्वभौमसत्तासम्पन्न संविधानसभाले संविधान बनायो र जारी गर्‍यो, जसमा भारत सन्तुष्ट नहुनुपर्ने कुनै जायज कारण देखिँदैन । तर, नेपालको संविधानमा भारतले आफ्नो हित स्थापित गर्न र नेपालको वर्तमान राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव प्रदर्शन गर्न नपाएको बदला लिन अहिलेको नाकाबन्दी थोपरेको छ ।
करिब १८ सय किलोमिटर सिमाना जोडिएको भारतले आफ्नो सिमानाको सुरक्षामा ध्यान दिनु स्वाभाविक हो । एउटा छिमेकीका हिसाबले भारतका जायज सुरक्षा चासोहरूलाई ध्यान दिनु नेपालको पनि दायित्व हो । नेपालले दुवै छिमेकीका सुरक्षा चासोहरूलाई ख्याल गर्नैपर्छ, त्यसकै आधारमा हामीले पनि हाम्रो सुरक्षा र विकासका लागि उनीहरूसँग दाबीहरू गर्न सक्छौँ । जस्तो कि नेपाली सिमानाबाट जाली नोटको तस्करी, हतियार र आतङ्ककारीहरूको आवत–जावतबारे उसका चिन्ता जायज चिन्ता हुन् । तिनको समाधान दुवै मुलुकको संयुक्त प्रयासमा गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ । तर, समस्या के छ भने भारतले सिमानाको सुरक्षा चासोका नाममा नेपालका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ र नेपालबाट नाजायज फाइदा लिन चाहन्छ । त्यस्तै प्रवृत्तिका कारणले नेपालसँग मात्रै होइन, अरू छिमेकीहरूसँग पनि भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन । एउटा ठूलो भूगोल र जनसङ्ख्या भएको छिमेकीले अरू छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन ध्यान दिने हो भने दक्षिण एसियाको स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिमा भारतको योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उसको मर्यादा बढ्ने थियो । यस क्षेत्रको औद्योगिकीकरण, जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको न्यूनीकरण, आर्थिक विकास तथा बसाइ–सराइबाट उत्पन्न हुने अन्य सामाजिक समस्याहरूका विरुद्ध ऐक्यबद्धताका क्षेत्रहरूको विस्तार हुन्थ्यो । त्यसबाट भारत स्वयम्ले धेरै फाइदा लिन सक्थ्यो । तर, भारतले अरू छिमेकीहरूप्रति राख्दै आएको हेपाहा दृष्टिकोणले गर्दा यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूले पाउन सक्ने उपलब्धिबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । नेपालविरुद्ध अहिले थोपरिएको नाकाबन्दी पनि एउटा घटनामात्रै होइन, बरु भारतले छिमेकीहरूप्रति अपनाउँदै आएको गलत दृष्टिकोणको उपज हो, जसले अन्त्यत: स्वयम् भारतलाई हानि गर्छ ।
हामीले ध्यान दिनुपर्ने कामहरू
नेपालले संविधान जारी गरेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा ठूलो प्रशंसा भएको थियो । तर, नेपालले संविधान जारी गरेपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएको विषयलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई यथेष्टरूपमा बुझाउन सकेको देखिएन । आधुनिक दुनियाँमा साना मुलुकहरूले ठूला मुलुकहरूबाट आफ्नो सुरक्षाका लागि अवलम्बन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीति हो । त्यसैले अझै पनि सरकारले हाम्रा कूटनीतिक माध्यमहरूबाट भारतीय नाकाबन्दीको यथार्थ अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई बताउनुपर्छ ।
नाकाबन्दीले गर्दा भारतबाट आयात हुने वस्तुहरू, खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको अभाव बढ्दै गएको हुँदा न्यूनतम आपूर्तिका लागि भए पनि तत्कालै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो जाडो याममा ग्यास, डिजेल, मट्टितेलको अभावका कारणले समस्या झन् बढ्दैछ । यो सङ्कटकालीन अवस्था भएको हुँदा समाधानका पनि सङ्कटकालीन उपायहरू खोज्नुपर्छ । त्यसरी ल्याइने वस्तुहरूको वितरणको व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ । जनताले राज्यलाई दिएको समर्थनलाई कसैले पनि दुरुपयोग गर्न नपाओस् भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
संविधानको घोषणा भइसकेपछि त्यसका विरुद्ध जुन षड्यन्त्रहरू गरिए त्यसप्रति हामी सचेत हुन सकेनौँ । आज जुन संविधानले जनतालाई पूर्ण नागरिक बनाएको छ, त्यही संविधानका विरुद्ध जनतालाई नै सडकमा निकाल्ने काम भएको छ । संविधान एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो भनेर जनतालाई बुझाउन सरकारले योजना प्रकाशित गरेको छ तापनि राजनीतिक पार्टीहरू स्वयम्ले सामना नगरी यो समस्या समाधान हुँदैन । त्यसका लागि पार्टीले योजना बनाउनुपर्छ र सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्नुपर्छ । यस्तो काममा हामीले अन्य राजनीतिक पार्टीहरू र नागरिक समाजसँगसमेत सहकार्य गर्नुपर्छ ।
हामी भौगोलिक सीमामा कतिसम्म जकडियौँ भने भारतले पटक–पटक नाकाबन्दी लगाउँदा पनि त्यसको विकल्पबारे ध्यान दिएनौँ । सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारतसँग मात्रै हुँदा भारतले सीमानाकालाई नाजायजरूपले प्रयोग गर्ने मौका पायो । अहिलेको धक्काबाट ब्युँझनु भनेको कम्तीमा पनि हाम्रो अर्को छिमेकी चीनसँग पनि व्यापार सम्झौता, खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार सम्झौता गर्नैपर्छ र व्यापार विविधिकरणको ढोका खोल्नुपर्छ । साथै, चीनसँग समेत पारवहन सम्झौता गरेर हामी भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने पारवहन  अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ । व्यापार तथा पारवहन सन्धि लागू गर्नका लागि पनि चीन नेपालका सीमानाकाहरू खोल्ने काम र सडक निर्माण युद्धस्तरमा गर्नुपर्छ ।
हामी गएको दुई सय वर्षदेखि एउटा दुश्चक्रमा परेका छौँ । त्यहीँदेखि हाम्रो आर्थिक निर्भरता क्रमश: तात्कालिन बेलायती भारतमाथि हुन थाल्यो र त्यसले राजनीतिक परनिर्भरता बढाउन थाल्यो । आर्थिक परनिर्भरताले राजनीतिक र राजनीतिक परनिर्भरताले आर्थिक परनिर्भरतालाई बढाउँदै लगे । त्यसले गर्दा सङ्कटहरूको सामना गर्ने राष्ट्रको आत्म–शक्ति कमजोर हुँदै गयो । यो दुश्चक्रलाई कहीँ न कहीँबाट नतोड्ने हो भने हाम्रो स्वाधीनता र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्न । त्यसको आरम्भ काम गर्न सक्ने जनसङ्ख्यालाई काम र नसक्नेलाई संरक्षण दिने राज्यको निर्माणबाट हुन्छ । नयाँ संविधानले हाम्रो राज्यको त्यस्तै परिकल्पना गरेको छ । त्यसका लागि मुख्यत: कृषि र जलस्रोतका क्षेत्रमा लगानी र उत्पादनको विशेष राष्ट्रिय योजना बनाएर लागू गर्नुपर्छ । यी दुईवटा क्षेत्रमा हामीले हासिल गर्ने आत्मनिर्भरता मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाका लागि रणनीतिकरूपले महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अझ नेपालका लागि त त्यो झनै महत्त्वपूर्ण छ । यसले एकातिर बढी रोजगारी सिर्जना गर्छ, पुनर्लगानीका लागि राष्ट्रिय आय बढाउँछ भने अर्कोतिर कृषि र ऊर्जाको विकासले रणनीतिक सुरक्षामा योगदान गर्छ । यो हाम्रो दीर्घकालीन बाटो हो ।
अझ सुदृढ राष्ट्रिय एकता हासिल गरौँ हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान निर्माण गरेका छौँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्थाका हिसाबले सबैभन्दा विकसित व्यवस्था त हुँदै हो त्यसमाथि विभिन्न जात–जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्गका नागरिकहरूका लागि आरक्षण र प्रतिनिधित्वको जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले हाम्रो संविधान अझ बढी लोककल्याणकारी समेत बनेको छ । तर, जतिसुकै राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त गरे पनि तदनुकूल आर्थिक आधार दिन सकिएन भने त्यो राजनीतिक व्यवस्था जोगिँदैन । इतिहासमा के देखिएको छ भने आर्थिक आधारबिनाको राजनीतिक अधिकारले अझ बढी अस्थिरता ल्याउने गरेको छ । दोस्रो, अहिले चीनमा पुँजी निर्माणको जुन तीव्रता देखिएको छ र भारतले पनि जसरी आर्थिक विकासको तयारी गर्दैछ त्यसले यस क्षेत्रमा असाधारण सामाजिक तथा राजनीतिक उथल–पुथल ल्याउनेछ । आफ्नो छिमेकमै भइरहेको आर्थिक विकास र त्यसले ल्याइरहेको परिवर्तनको तीव्रतालाई थेग्न सक्ने राष्ट्रको निर्माण आजको हाम्रो कार्यभार हो ।
हरेक राष्ट्रको उद्भव र विकासका आफ्नै विशिष्टता हुन्छन् । नेपाल संसारका सबैभन्दा पुरानामध्येको एउटा राष्ट्र हो । अनेकौँ जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान भएका हाम्रा जाति–जनजाति पुर्खाहरूका बीचमा हजारौँ वर्षसम्म भएका साझेदारीले जुन एकीकृत परिचय वा पहिचान बनेको छ त्यो नै नेपाल राष्ट्र हो । प्राचीन रैथाने जाति–जनजाति भएको यस विविधतापूर्ण माटोमा त्यसैबेलादेखि आउँदै गरेका विभिन्न मानव समुदायहरूले ल्याएका ज्ञान, अनुभव, रीतिरिवाज, चालचलन, पशु, औजार, वनस्पतिहरूले विविधता थप्दै गए । यसरी हाम्रा अनेक परिचयहरू मिलेर एउटा राष्ट्रिय परिचय बनेको छ । यो हाम्रो राष्ट्रको उद्भव र विकासको विशिष्टता हो, मौलिकता हो । त्यसरी विविधताका साथ एकीकृत रहेको नेपाली परम्पराका हामी उत्तराधिकारी हौँ । हाम्रा चुनौतीहरूको सामना गर्न हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई अझै बलियो बनाउनैपर्छ ।
अरू सबै राष्ट्रको झैँ हाम्रो इतिहासमा पनि विभेदहरू, उँच–निचहरू, शोषण–दमन पनि थिए । संसारका जुनसुकै राज्यको जन्म जातीय थियो र हाम्रो इतिहास पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । जात, वर्ण, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका नाममा बनेका ती विभेदकारी संस्था तथा संरचनाहरू भत्काएर नागरिकताको समान पहिचानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने प्रयत्नमा राजनीतिक पार्टीहरू बनेका थिए । त्यसक्रममा हामीले प्राप्त गरेको समावेशी लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था हाम्रो साझा राष्ट्रिय उपलब्धि हो अर्थात् सबै वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्गको उपलब्धि हो । हामीले आज अभ्यास गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरू हामीभन्दा धेरै लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास र आर्थिक समृद्धि भएका अन्य धेरै मुलुकहरूले अझैसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन्् । यी अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने दौरानमा अरू अधिकारहरूको आवश्यकता पनि देखिँदै जानेछ र हाम्रो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै जानेछौँ ।
हरेक राष्ट्रको रक्षा स्वयम् राष्ट्रले नै गर्छ । तर, युगअनुसार राष्ट्रका सक्रिय प्रतिनिधि फरक हुन्छन् । लोकतन्त्र–गणतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीहरू नै त्यस्ता प्रतिनिधि हुन् । त्यस अर्थमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई सङ्कटबाट जोगाउने कामको नेतृत्व पार्टीले नै गर्नुपर्छ । नेपालका सबै पार्टीको काँधमा राष्ट्रको रक्षा र पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी आएको छ, त्यो जिम्मा सबैभन्दा बढी नेकपा (एमाले)को काँधमा आएको छ । नवौँ महाधिवेशनले सैद्धान्तिकरूपमा यस ऐतिहासिक कार्यदिशालाई प्रस्ट्याएको छ । त्यसअनुसार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने कार्यदिशा नेपालको प्रगतिशील राजनीतिको कार्यदिशा हो । यो कार्यदिशालाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिकरूपमा अवलम्बन र प्रयोग गर्ने हाम्रो योग्यता र क्षमताले नै नेकपा (एमाले)लाई सबै चुनौतीको सामना गर्न सक्ने र सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने बनाउँछ ।