२७ माघ २०७२, बुधबार ०३:३९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अनि कसरी उठ्छ प्रहरीको मनोबल ?

केही दिन पहिला सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले केही सञ्चारकर्मीहरूसँग भेटघाट आयोजना गरेका थिए । बहालवाला महानिरीक्षक कोषराज वन्त भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बन भएपछि निर्धारित चैतभन्दा चार महिनाअघि नै महानिरीक्षक बन्न पुगेका राईले सधैंझैं सीधा भाषामा भने, ‘भोजपुरको एउटा गाउँमा जन्मिएको राईको छोरा फौजको कमान्डर बन्यो, मेरा लागि यही नै सबभन्दा ठूलो कुरा छ । पूर्वजहरूले गरेका राम्रा काम अनुशरण गर्छु । म जुन परिस्थितिमा आइजी भएको छु, त्यसको हेक्का राखेर काम गर्छु ।’ त्यसलगत्तै उनले यसअघि भएका केही ठेक्का रद्द गरेको समाचार सुन्न पाइयो, जसमा अनियमितताको आशंका रहेछ । आफ्ना कमान्डरमाथि भ्रष्टाचारको संगीन आरोप लागेर अख्तियारमा बयान दिन जाँदा नुर गिरेको फौजलाई कमान्ड गर्न दुर्जकुमार राईलाई जति चुनौती छ, सङ्लो रूपमा बाहिर निस्किन त्यत्तिकै चुनौती छ । किनभने, उनीभन्दा पहिला आईजीमध्ये १४ दिनमात्रै जिम्मेवारी सम्हालेका किशोर लामाबाहेक कुनै पनि जीवित आईजी शुद्ध रहेनन् । कृष्णमोहन श्रेष्ठ र सहवीर थापा दिवंगत भइहाले । त्यसबाहेकका वासुदेव ओली, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्र श्रेष्ठ र कोषराज वन्त अख्तियार धाइरहेका छन् । वन्त र श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ भने ओली र बस्नेतलाई धरौटीमा छाडेको छ । दुर्जकुमार राई आईजी भएलगत्तै नेपालगन्ज पुगेका थिए । त्यही बेला मैले दिएको बधाई सम्झेका रहेछन्, ‘रिटायर्ड भइसकेपछि पनि दुर्जकुमार राई हाम्रो साथी हो भन्न पाइयोस् ।’
नेपाल प्रहरीमा पनि त्यस्तै हालत छ । केही दिनअघि काठमाडौंमै प्रहरी अधिकारीहरू घुससहित पक्राउ परेपछि आइजी उपेन्द्रकान्त अर्यालले कमान्डरहरूलाई बोलाएर कडा निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल प्रहरीका कतिपय पूर्वआइजी अदालतमा मुद्दा खेप्दै छन् भने कतिपयका मुद्दा अख्तियारमा अड्किएका छन् । रमेश चन्द ठकुरीजस्ता पूर्वजको निर्णय अनुशरण गर्दा फँसेकादेखि भूपू आइजीहरू अनेक काण्डमा फँसेका छन्, जसका कारण उनीहरू अहिले पनि अभियुक्तका रूपमा उभिइरहेका छन् । यस्तै स्थिति हेर्दा विगतमा आइजी हुन नपाएका अधिकारीहरू पनि बरु ठीकै भएछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । हालैको एक भेटमा पूर्वएआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहले यस्तै अनुभव सुनाए । जबकि, उनलाई बलात् उछिट्याएर आइजी बन्नबाट रोकिएको थियो । उनीभन्दा कनिष्ठ ओमविक्रम राणालाई आइजी बनाउनकै लागि तत्कालीन आइजी श्यामभक्त थापासँगै सिंहलाई पनि
जनआन्दोलनमाथि दमनको आरोपमा बर्खास्त गरिएको थियो, जबकि त्यस अभियोगमा प्रहरीका केही सीमित अधिकारीहरूलाई छानीछानी बर्खास्त गर्नुबाहेक अरू कसैलाई कारबाही भएन । त्यतिबेलाका गृहमन्त्री अहिले बढुवा भएर उपप्रधानमन्त्री भएका छन् भने तत्कालीन मुख्यसचिव अख्तियार प्रमुख भएर माननीय बनेका छन् । तर पनि राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई लाग्दो रहेछ, भगवान् जे गर्छन्, ठीकै गर्छन् । आइजी भएको भए माथिलाई सन्तुष्ट पार्नुपथ्र्यो होला, माथिलाई बुझाउनुपथ्र्यो होला अनि मेरो नियति पनि अरू आइजीकै जस्तो हुन्थ्यो होला ।
प्रहरीमा सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ । हिजोसम्म आफ्नै हाकिमलाई खुसी पारे हुनेमा आज सानाठूला अनेक प्रकारका नेताहरूलाई खुसी पार्नुपर्छ । सानोभन्दा सानो सरुवा र बढुवा पनि राजनीतिक प्रभाव चाहिने विडम्बनापूर्ण अवस्था विकास भएको छ । आज प्रहरीका अधिकृतहरूको सरुवाबढुवाको पाइ चार्ट बनाएर हेर्नुभयो भने आकर्षक मानिने ठाउँमा एकैथरी मानिसहरूको प्रभाव भेटिन्छ । सहारा नभएका, इमानदार र पैसा खर्च गर्न नसक्नेहरू दुर्गममा लखेटिनुपर्ने अनि शक्तिमा पहुँच हुनेहरू काठमाडौं वरिपरि, विमानस्थल, भन्सार र तराईका मालदारका रूपमा चिनिने जिल्लामा रमाउने प्रवृत्ति कायम छ । जबसम्म पारदर्शी मापदण्डका आधारमा प्रहरी कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा हुने प्रणाली स्थापना गर्न सकिँदैन, तबसम्म एउटा आइजी वा दुई चार उच्च अधिकारी इमानदार भएर मात्र केही गर्न सक्दैनन् ।
प्रहरीमा योग्य र इमानदार अधिकारीहरूको कमी छैन । उनीहरू पढेलेखेका छन्, मिहिनेत गरेर तालिम लिएका छन्, आफ्नो सम्पूर्ण सीप र पसिना प्रहरीमा खर्च गरेका छन् । समाजको अगाडि शिर उँचो गरेर बोल्न सक्छन्, बहस गर्न सक्छन् । तर, तपाईं कल्पना गर्नुहोस्, आफ्ना हाकिमले अख्तियार बयान दिँदा, एकैछिनमा करोडौं रकम धरौटी राखेर छुट्दा वा भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेलको आतिथ्य भोग्नुपर्दा तिनलाई कस्तो लाग्दो होला ? हाम्रो प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा अहिले पनि अब्बल छ । पुष्कर कार्की र सर्वेन्द्र खनालजस्ता प्रहरी अधिकृतहरूले गुन्डागर्दी र अपराध अनुसन्धानमा एकाध वर्षमै देखाएको क्षमता अपवाद होइन । यदि प्रहरी अधिकारीलाई राजनीतिक दबाब हुने होइन र उचित दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था हुने हो भने उनीहरू आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सक्षम छन् भन्ने एउटा सानो उदाहरणका रूपमा उनीहरूको कामलाई लिन सकिन्छ ।
प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप छ । तर, त्यस्तो हस्तक्षेपलाई सीमित पार्ने जिम्मेवारी पनि प्रहरीकै नेतृत्वको हो । वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला उपेन्द्रकान्त अर्यालले कतिपय काम म गर्दिनँ भन्दा विवाद भएको सार्वजनिक भयो । प्रहरीको नेतृत्वले गलत काम गर्दिनँ भन्ने हिम्मत गर्दा संगठनलाई घाटा हुँदैन, त्यसबाट साख जोगिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वका धेरै बाध्यता हुन्छन् । उनीहरू हुने काम त भन्छन् नै, नहुने काममा पनि जोड गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यस्ता कुरालाई प्रहरी नेतृत्वले एक कानले सुनेर अर्को कानबाट सहजै जान दिनुपर्छ ।
प्रहरीलाई सुधार गर्न त्यसभित्र चलखेलका लागि हुने छिद्रहरू बन्द गर्नुपर्छ । प्रहरीमा सुधार गर्न अरू धेरै काम केके गर्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा होला, एउटा सानो उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला ।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला भरत जीसी नामक एक डिआइजीले म्याद थप्न तीव्र राजनीतिक दबाब दिए । उनले सत्तासाझेदार कांग्रेसका चल्तापुर्ता मन्त्रीहरू सुजाता कोइराला, बालकृष्ण खाँड, प्रकाशशरण महतलगायतलाई त्यसका लागि परिचालन गरेर गृहमन्त्री भीम रावललाई बाध्य पार्ने कोसिस गरे । यतिसम्म कि, बालकृष्ण खाँड त त्यही कामका लागि गृहमन्त्री रावललाई भेट्न गृह मन्त्रालयमै पुगेछन् । तर, गृहमन्त्री रावलले दुई वर्ष अवधि थप्न सक्ने प्रावधानको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै यसबाट प्रहरीमा राजनीतीकरण भएकाले आफूले कसैको पनि म्याद नथप्ने र उक्त प्रावधान नै खारेज गर्ने अडान लिए । असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन इजिप्ट पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर दबाब दिनेसम्मका काम पनि भए । तर, गृहमन्त्री रावलले कुनै हालतमा पनि मानेनन् र बरु आफू पद छोड्न तयार रहेको सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याए । अन्तत: उनी त्यसमा सफल भए र प्रहरीमा पहुँचका आधारमा म्याद थप्न दुरुपयोग भइरहेको उक्त प्रावधान हटाइछाडे । यो बेग्लै कुरा हो, प्रहरीको सेवा अवधि ३२ वर्ष बनाउनुपर्छ कि पर्दैन । तर, त्यही प्रावधानमा टेकेर प्रहरीका हकमा तजबिजी निर्णय हुने प्रथाचाहिँ त्यही बेलादेखि अन्त्य भएको छ । अहिले सबै प्रहरीका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि अनिवार्य छ । वामदेव गौतमको पालामा जस्तो ३० वर्ष म्याद पुगेका अमरसिंह शाह, केशव बरालहरू घर जाने अनि त्यसअघि नै ३० वर्ष पुगेर दुई वर्ष थपिएका हेमबहादुर गुरुङचाहिँ साढे ३१ वर्षमा आइजी हुने अवस्था कम्तीमा अब चाहिँ छैन ।
ससाना सुधारले पनि संस्था बलियो हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण नजिकबाट देखेका हुनाले उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठानिएको हो । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले पनि केही सुधार गरेका छन् । प्रहरीको राशन, तलब–भत्ता आदि उसैको खातामा हालिदिने व्यवस्थाले धेरै हदसम्म विकृति रोक्न मद्दत गरेको छ । कुनै बहानामा यसलाई उल्ट्याउने र अझ ठेकेदारी प्रथामा जाने व्यवस्था भयो भने सुधारले उल्टो बाटो पक्रिनेछ । राजनीतिक नेतृत्वले यसमा ध्यान दिनैपर्छ ।