२४ चैत्र २०७२, बुधबार ०६:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि सहकारी

नेपालमा ८० को दशकपछि आर्थिक समायोजन कार्यक्रम सुरु भयो । नेपालको मौलिकतामा भन्दा अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायको प्रेसरमा यो कार्यक्रम सुरु भयो । यो कार्यक्रमको मुख्य विषय यस्तो थियो– सरकारी खर्च कटौती गर्ने, स्थानीय सरकारको पनि खर्च कटौती गर्ने, नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन गर्ने, आधारभूत क्षेत्रमा सबसिडी घटाउनुका साथै क्रमस हटाउने, आयातमा कोटा प्रथा पुरै हटाउने, भन्सार दर घटाउने, ब्याजदर नीतिमा परिवर्तन गर्ने, कृषि वस्तुको मूल्यमा पुनर्विचार गर्ने, राज्यको शक्ति कटौती गर्ने, बजारशक्तिलाई बढी अधिकार दिने, निजीकरण उदारीकरण र बजारीकरणमा जोड दिने, आदि नीतिमा देश गएपछि विकासको प्रारम्भिक चरणमा भएको देशहरू र हाम्रो देशको विकासमा झट्का लाग्यो । यसले गर्दा हाम्रो देश र हाम्रै जस्तो अवस्था भएका अरू देशमा पनि खासगरी कृषि क्षेत्रमा महिलाको क्षेत्रमा नकारात्मक स्थितिको सिर्जना भयो । अहिले बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा, श्रम उमेरका ऊर्जावान् उमेरका कुल श्रमशक्तिको आधा हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । विकास गर्नु छ नेपालमा, तर विकास नीति डोनरहरू बनाउँछन्, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतले गर्छन् । उनीहरूले जो जानेका छन्, जे गर्दा उनीहरूको संस्थाले निर्धारण गरेको नीति अनुकूल हुन्छ, तिनले त्यही गर्छन्/गरेका छन् र हामीले अहिले यसैको परिणाम भोगिरहेका छौं । सबै कुरा बजारले निर्धारण गर्छ, तर बजार हाम्रो हातमा छैन । किसानले उत्पादन गर्छ, उसले मूल्य तोक्न सक्दैन । डोल्पाको एउटा गाविस जत्रो सिंगापुर, हङकङ देखाएर नेपालको विकास नीति तय गर्न खोजिन्छ अनि कसरी विकास हुन्छ ?
प्राकृतिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था, स्थानीय मानव मनोविज्ञानमा आएको परिवर्तन, उत्पादन प्रणालीमा आएको परिवर्तन उत्पादन औजार, उत्पादन वितरणमा आएको परिवर्तनलाई ग्रहण गर्दै उपभोगमा आएको परिवर्तनसँग गाँसिँदै आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणलाई आधार मानेर गरिनुपर्ने अपनाउनुपर्ने कार्य नगरिएका कारण आर्थिक विकासमा अपेक्षित विकास हुन सकेन । उत्पादक शक्ति क्रमश: निराश भयो, आफ्ना कृषि उत्पादन, पशुपालन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ उत्पादन, घरेलु तथा साना उत्पादनमा लागेका श्रमशक्ति खुला आयातका कारण प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर आफ्नो पेसाका सामग्री कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेर वैदेशिक रोजगारमा जान थाले । एउटा परिवार एउटा व्यक्तिले जति घाटा परे पनि काम गरिरहन सक्दैन । उसको धैर्य रहुन्जेल गर्छ नसकेपछि छाड्छ । हाम्रो देशको उर्वरक कृषि भूमिको ३ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन बाँझो रहने र अरवौको कृषि वस्तु आयात गर्नुपर्ने परिस्थितिको मूल कारण हाम्रै देशका उत्पादक शक्तिलाई उत्साहित र प्रोत्साहित गर्न नसकेर हो । जुन देशमा उत्पादक शक्ति निराश हुन्छन् त्यस्तो देशमा विकासले गति लिन सक्दैन ।
विकासबारे भिन्नाभिन्नै धारणा छन्, नेपालकै सन्दर्भमा सन् १९९१ मा कुल राष्ट्रिय उत्पादन १ खर्ब चानचुन थियो, सन् २०१४ मा १९ खर्ब २८ अर्ब भयो । यसले विकासको अंक थपिएकै छ, तर विकास भनेको केवल कुल राष्ट्रिय आय अथवा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मात्रैलाई हेरेर पुग्दो रहेनछ । मानव विकास सूचांक, खुसीको सूचांक (हेप्पिनेस), उत्तम जीवनस्तरको सूचांक, पूर्वाधार विकासको सूचांक, देशको विभिन्न भागमा भएको विकास सूचांक, नेपालका कुनै जिल्लामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय २७०० डलरभन्दा बढी छ, बाजुरामा ५०० डलर भन्दा घटी छ, देशको सालाखाला ७७२ डलर प्रतिव्यक्ति आय छ । जेजति मात्राम वृद्धि बढेसँगै समानतामूलक र दिगो प्रकारको वृद्धि हुन सकेको छैन । अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीले लेखेको पुस्तक ‘एक्काइसौं शताबदीमा पुँजीवाद’मा लेखेका छन्, ‘विश्वमा विकासको मात्रा सँगै असमानता बढेको छ । समृद्धि बढेको छ, तर दिगो विकास भएको छैन,’ विकासले आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार यी ६ वटा विषय आजको युगको अति आवश्यक विषय हो । यो क्षेत्रमा हाम्रो विकास कता गएको छ । एउटा विद्यार्थी र अर्काे विद्यार्थी बीचको अन्तरको मात्र हुन्छ, तर कति फरक छ ? लाल दरबार स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी र हुम्लाको मैला गाविसमा पढ्ने समान तहको कक्षाका विद्यार्थीले समान स्थानमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ला ? एउटा दुर्गम गाउँको किसानले पाउने स्वास्थ्य सुविधा र सहरको किसानले पाउने स्वास्थ्य सुविधामा अन्तर होला, तर त्यो अन्तर कतिसम्म स्वीकार्य तहको मान्ने ?
संविधानले राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा प्रस्ट रूपमा धारा ५० (३) मा भनेको छ ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा, तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भनेको छ । यसैगरी, संविधानको धारा ५१ को (घ) को अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिको (१) मा भनिएको छ– ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र शुद्ध गर्ने’ भनेको छ ।
उक्त संविधानको उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि आर्थिक विकासको मोडल सहकारी, निजी र राज्य तीनै क्षेत्रले गतिवान् ढंगले अघि बढ्ने बढाउने खालका ऐन, कानुन, नीति, नियम र कार्यक्रम आउन र ल्याउन जरुरी छ । राष्ट्रिय सहकारी संघले ‘आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि सहकारी’लाई ध्येयका रूपमा राख्नुको तात्पर्य सहकारीमा आबद्ध ५१ लाख सेयर सदस्य, ३ लाखभन्दा बढी सञ्चालक समितिका पदाधिकारी सदस्य, लेखा समितिका संयोजक, सदस्यहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आम सेयर सदस्य र आम जनसमुदायमा यो उद्देश्यअनुरूप सक्रियतापूर्वक अघि बढ्न/बढाउन आवश्यक छ ।
हामीसँग संसारमा पाइने सबैखाले हावापानी छ । संसारमा उत्पादन हुने सबै खाले अन्न, सागपात, फलफूल, तरकारी, गेडागुडी, वनस्पति र जडीबुटी उत्पादन हुन्छ । जलस्रोत र वनस्रोतको भण्डारै छ । कृषि वन र जलस्रोत मात्र होइन, संसारमा कहीँ पनि नपाइने हिमशिखरहरू छन् । गौतम बुद्धको जन्मथालो, सीताको जन्मथलो, अनेक तालतलैया र मनोरम दृश्य र मठमन्दिर, गुम्बा, चैत्यहरू छन् । पर्यटकीय मनोरमको हिसाबले अतुलनीय छ ।
२०७० सालमा भएको जनसांख्यिक सम्मेलनमा प्रस्तुत दर्जनांै कार्यपत्रहरूले प्रस्ट्याएको छ । १५ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेरका सक्रिय जनशक्ति कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत छ । यो मानवशक्ति आफंैमा राम्रो ऊर्जा हो । यो स्थितिमा सबै श्रमशक्तिलाई परिचालन गर्दा मानव संसाधनको हिसाबले नेपाल निकै राम्रो सम्भावना भएको देशमा पर्छ । आवश्यकता छ आम श्रमजीवी जनतामा, आत्मविश्वास जगाएर उत्पादनका साधनविहीनमा उत्पादनको साधनको पहुँच पुर्‍याएर, आजको आवश्यकताअनुसारको पुँजी, प्रविधि, पूर्वाधार र बजार कनेक्टभिटी बढाएर सहकारी, निजी र सार्वजनिकसमेत सबै क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने आधार निर्माण गर्न जरुरी छ । गतिशीलतामा अवरोध हुने खालका सबै तगारा पन्छाएर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रको विकासमा प्रोत्साहन जरुरी छ, उत्साह र आशावादिताको विकास गर्न जरुरी छ । राज्यका ऐनले, राज्यका नीतिहरूले, राज्यका कार्यक्रमले, उक्त गतिशीलतामा ऊर्जा दिन पुँजी, प्रविधि र पूर्वाधारमा लगानी गर्न जरुरी छ ।
सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा
सहकारी अत्यन्त लोकतान्त्रिक, सामाजिक व्यवसाय भएकाले यसले सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ र निभाउनुपर्छ । लोकतन्त्र उपरि ढाँचामा मात्र होइन आधारभूत तहमा पनि त्यतिकै जरुरी छ । आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, लोकतान्त्रिक आधार निर्माण गर्न सहकारी दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र आचरणलाई प्रत्येक सदस्य र समाजमा स्थापित गर्न जरुरी छ । समान हुन, समानता स्थापित गर्न, त्यसलाई दैनिक जीवनको व्यवहारमा उतार्न निरन्तरको प्रयासले मात्रै सम्भव हुन्छ । यसलाई स्थापित गर्न स्थानीय जनताको अर्थतन्त्रमा स्थान कहाँ छ ? आचार–व्यवहार, बोलीचाली र शैलीमा कहाँ छ ? भन्ने कुराले ठूलो महत्त्व राख्छ । अर्थतन्त्र, राजनीति, समाज, संस्कृति, धर्म आदिमा सीमित व्यक्तिको प्रभुत्व छ भने त्यसलाई व्यापक जनताको भूमिकालाई स्थापित गर्न विचार, व्यवहार र आचरणबाट समानताको बिन्दुमा ल्याउन सहकारीकर्मीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र आम समुदायमा यस्तो गर्न प्रेरित गर्नु सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यका रूपमा लिनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा, राजनीतिमा, समाजमा, संस्कृतिमा, विज्ञान र प्रविधिमा, उत्पादनका साधनमा, उत्पादन प्रणालीमा समाजका आम समुदायको सहभागिता र हक स्थापित गर्न गरिने प्रयासले सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दछ । सामाजिक रूपान्तरणका लागि सबै क्षेत्रको भूमिका र योगदान आवश्यक छ । राजनीतिक दल, शिक्षक, प्राध्यापक सबैखाले शिक्षालय, निजी सरकारी, अर्धसरकारी, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, इन्जिनियर, उद्यमी, व्यवसायी, नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्र, स्थानीय निकाय, सांसद सबैले सामाजिक रूपान्तरणका लागि योगदान गर्नुपर्छ ।
भर्खरै आएको एक तथ्यांकले भन्छ– कक्षा १ देखि १० सम्म भर्ना भएका बालबालिकामध्ये २ लाख ९८ हजारले बीचमै पढाइ छाडे, यस्तो किन हुन्छ ? यसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारण खोज्ने र समाधानका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट प्रयास गर्ने कार्य सामाजिक रूपान्तरणको एउटा कार्य हो । आज विद्यालय गएका छात्रछात्रा लागूऔषधको सेवनसमेत अनेक प्रकारका दुव्र्यसनमा फसेका छन् । यस्तो हुनबाट जोगाउन हामीले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र समाजमा गरिने प्रयासको धेरै महत्त्व रहन्छ । दुव्र्यसनमा आफ्ना सन्तान फसेपछिको परिवारिक पीडा, सामाजिक पीडा अत्यन्त दु:खदायी हुन्छ, यस्तो अवस्था आउन नदिन गरिने प्रयास सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
आज दैनिक रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण ५० जनाभन्दा बढीको अकाल मृत्यु भइरहेको छ । यस्तो अवस्थाले युद्धले भन्दा पनि बढी संख्याको मृत्यु हुनुले परिवार समाज र राष्ट्रका लागि भयानक समस्याका रूपमा प्रस्तुत छ । यस्तो अवस्थाबाट आफ्नो पंक्ति र आम समुदायबीच रूपान्तरणको प्रयास हाम्रो पनि दायित्वभित्र पर्दछ । हामीले सामाजिक रूपान्तरणका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । हामीले हाम्रा संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्छ । इतिहास र संस्कृतिका राम्रा कुराको रक्षा गर्नुपर्छ, कुसंस्कार र कुरीतिलाई हटाउन पहल पनि गर्नुपर्छ । आफूलाई हिन्दु भन्छौं, आफूजस्तै हिन्दुलाई अछुत भन्छौं भने त्योभन्दा पाखण्ड के
होला ? हाम्रो देशमा १३.८ प्रतिशत दलित समुदाय हुनुहुन्छ, व्यवहार र आचरणमा यो समुदायमाथिको विभेदलाई संविधानले अस्वीकार गर्छ । तर, व्यवहारमा आज पनि त्यस्तो छ भने समाज रूपान्तरण कसरी हुन्छ । समाज रूपान्तरणको यो महाअभियानमा सबै सहकारीकर्मी र आम समुदायले संकल्प गर्नुपर्छ, नेपाल आमाका सन्तान सबै उत्तिकै सम्मानित छन् । यस्तै छाउपडी प्रथा, दहेज प्रथा, महिलामाथिको विभेद, हिंसापिय ठाउँमा पुरुष तास खेलेर बस्छन्, महिलाहरूले घाँस काटेर गाईभैंसी पालेर उत्पादन गरेकावरुद्धको जागरण ल्याउन समाज रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा लिनुपर्छ ।
कतै दूध बेचेर रक्सी खाएर आउने र तिनै महिलामाथि हातपात गर्ने गरेका घटना छन् । महिलापुरुष सँगै अफिस जान्छन्, सँगै भेलापात गरेर आउँछन्, घर पुगेपछि घरका सबै काम महिलाले मात्रै गर्नुपर्छ । यो सबैखाले विभेदकारी संस्कार संस्कृतिलाई हटाएर जुनसुकै जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंगका भए पनि समानताको संस्कार, संस्कृति र शैली विकास गर्न, सामाजिक रूपान्तरण गर्न हामी सबै लागिपर्नुपर्छ । यो नै आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको आधार हुन सक्छ । सहकारीका सम्पूर्ण सञ्चालकहरू, लेखा समिति सदस्यहरू, सहकारीका सबै कार्यकारी प्रमुख, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरू र आम समुदायमा सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा अग्रणी भूमिका निभाउन विनम्र अनुरोध पनि छ । संस्कार र सहकारी अन्त™म्बन्धित छ, संस्कारविना सहकारीकर्मी हुन सक्दैन ।