२९ बैशाख २०७३, बुधबार ०५:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संघीयता कार्यान्वयनका अनेक खुट्किला

नेपाली जनताको कष्टसाध्य प्रयत्नस्वरूप हामीले गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौं । त्यत्तिकै कठिन यत्नपश्चात् संविधानको निर्माण गरेका छौं । संविधानले विभिन्न समयमा नेपाली धर्तीमा उठेका जनताका लोकप्रिय मागहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न गरेको छ । मूलत: गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशिताका विषयहरू नयाँ संविधानका नयाँ विशेषताका रूपमा मुखरित भएका छन् । जनताले जुनसुकै भाषा वा शैलीमा आफ्ना कुरा व्यक्त गरेको भए पनि उनीहरूका विभिन्न माग वा चाहनाको मूल पक्ष भनेको परिवर्तन हो, समृद्धि हो र सुखी र खुसी जीवनका आशाहरू हुन् । आफ्नै दैनन्दिन जीवनको परिवर्तनको चाहना हो भन्ने तथ्य नै मूल पक्ष हो । तसर्थ, हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्र र नयाँ संविधानसँग जनताका अपेक्षाहरूलाई जोडेर हेर्न सकिएन भने स्वतन्त्रता र संविधान दुवै जनताको माया, ममता, आडभरोसाबाट टाढा पुग्नेछन् । जनताले माया नगरेको व्यवस्था, जनताले आड भरोसा नगरेको प्रणाली जुनसुकै समय संकटमा पर्न सक्छ भन्ने यथार्थलाई विगतका विभिन्न घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् ।
निर्विवाद रूपमा अबको हाम्रो मूल लक्ष्य र गन्तव्य नेपाली जनताको समृद्धि र सहज जीवनको प्राप्ति नै हो । यसका बाटो भनेको संविधानको कार्यान्वयन नै हो । संविधानको कार्यान्वयनविना हामी पहिलो खुट्किलो पनि उक्लन सक्दैनौं । राजनीतिक पार्टीहरूबीचको साझा समझदारीविना संविधानको कार्यान्वयन असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ । साझा समझदारी भएन भने संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्थाले पनि हामीलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न सक्दैन । यसो भयो भने जनताको समृद्धि र स्वाभिमानको आकांक्षा दूरस्थ क्षितिज बन्दै जानेछ ।
नेपाल र नेपालभित्रको राजनीतिक इतिहास र संघर्षका आफ्नै विशिष्टताहरू छन् । विश्व औपनिवेशिक परिस्थितिबाट गुज्ेरको र जस्तै सबल छु भन्ने राष्ट्रहरूसमेत विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरूको अधीनमा रहँदा समेत नेपाल स्वतन्त्र मुलुक रह्यो । आफ्नो स्वतन्त्रता रक्षाका खातिर हाम्रा अग्रजहरूले पुर्‍याएको योगदान हाम्रो प्ेररणाको स्रोतको रूपमा रहेको छ । हाम्रो राजनीतिक संघर्षको इतिहास पनि हाम्रा लागि उत्तिकै प्रेरणादायी रूपमा रहेको छ । ठूलाठूला तानाशाहहरूलाई जनताको एकताबद्ध संघर्षको माध्यमबाट पराजित गरेका छौं । मूलत: हरेक परिवर्तनहरू शान्तिपूर्ण संघर्षबाट नै सम्भव भएका छन् । विकासमा आधुनिकतालाई पछ्याउन कठिन भएको छ, तर नेपालीहरू सोचमा, चिन्तनमा कहिले पनि पछौटे रहेनन् । भूराजनीतिको पेचिलो चापले थिचिएको यस्तो मुलुकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध छन् । हाम्रो सबैभन्दा सुन्दर पक्ष राजनीतिक पार्टीहरू कहिल्यै टाढा भएनन् । राणा शासनविरुद्धको संघर्ष, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्ष, पछिल्लो समयमा राजतन्त्रविरुद्धको संघर्ष र संविधान निर्माणको जटिल अवस्थामा समेत कांग्ेरस र कम्युनिस्टहरू साथमा रहे । एकताबद्ध रूपमा प्रस्तुत भए । पार्टीहरूबीचको यही एकताका कारण नै यी सम्पूर्ण परिवर्तनहरू सम्भव भएका हुन् । यी सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूलाई उल्लेख गर्नुको तात्पर्य निकै जटिल भूराजनीतिक सरगर्मीका बीचमा यो संविधानको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने बाटो पहिल्याउने प्रयत्न नै हो, गणतन्त्रलाई कसरी निर्विकल्प व्यवस्थाका रूपमा विकसित गर्ने भन्ने चिन्तन नै हो ।
राजनीतिक पार्टीहरूले विभिन्न आन्दोलनमा देखाएको एकता र सहकार्यलाई हाम्रो संविधानले संस्थागत गरेको छ । संविधानले त पार्टीहरूबीचको सहकार्यको मात्रै परिकल्पना गर्छ । यही संविधानलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने हो भने अब नेपालमा कहिल्यै पनि कुनै पार्टीको एकल सरकार बन्नै सक्दैन । जब हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्‍यौं, तब संविधानले पार्टीहरूबीच अझै परिपक्व सहकार्य खोजेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसका पक्ष–विपक्षमा थुपै्र तर्क मान्यताहरू छन् । हाम्रो जस्तो राजनीतिक स्थिरता खोजिरहेको मुलुकमा यस्तो संवैधानिक व्यवस्था धेरै गतिलो विकल्प हुँदै होइन । यो व्यवस्थाले संसदीय व्यवस्थाभित्रका विकृतिका सम्भावनाहरूलाई ज्यूँका त्यूँ राखेको छ । विकासमा पछाडि पर्नुको कारण राजनीतिमा स्थिरता हो भनेर नथाक्ने हामीले नै संविधानमै यति ठूलो अस्थिरताको ‘मोडल’ आत्मसात् गरेका छौं । यो संविधानले संयुक्त सरकारको संस्कृति र मूल्य–मान्यतालाई हाम्रो सन्दर्भमा विकास गर्नुपर्दछ । या त यो संवैधानिक प्रावधानलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, या त पार्टीहरूले यो संस्कारको विकास गर्नुपर्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको अर्को ठूलो जटिलता भनेको संघर्ष प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन हो । हाम्रा लागि यो नयाँ पनि हो । संविधानले मार्गनिर्देश गरेबमोजिम संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न थुपै्र खुट्किलो बाँकी छन् । हामीले प्रदेशहरूको सीमांकन मोटामोटी रूपमा सम्पन्न गरेका छौं । यसै पनि केही मधेसकेन्द्रित दलहरूको असहमति त छँदै छ । सीमांकनकै विषयलाई लिएर ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो । यसैमा लामो समय मुलुक नै अस्तव्यस्त हुने गरी गतिविधिहरू भए । छिमेकीहरूका स्वार्थ नांगो रूपमा प्रकट भए । अब यी सम्बन्धित प्रदेशको नामांकनको विषय टुंंग्याउन कति असहज हुने हो, त्यो टुंग्याइसकेपछि प्रादेशिक राजधानी टुंग्याउने विषय कति जटिल होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सँगसँगै स्थानीय तहको सीमांकन पनि बाँकी छ । मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा उत्साहजनक छ, तर स्थानीय तहको सीमांकनकै विषय बाँकी छ । संविधानले परिकल्पना गरेका अन्य संरचनाहरूको निर्माण र यसको अभ्यास पनि हाम्रा लागि बोझिलो बन्दै जाने देखिन्छ ।
यो सम्पूर्ण विषयहरूलार्य नटुंग्याई संविधान कार्यान्वयन गर्ने काम सहज बन्दैन । संविधान निर्माण र घोषणाताकाको जटिलतालाई राजनीतिक पार्टीहरूले जसरी एकताबद्ध भएर सामना गरे, आजको जटिल परिस्थितिले पनि यस्तै खालको एकताको माग गर्दछ ।
यदि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र थ्ेरसहोल्डविनाकै निर्वाचनमा जाने हो भने मुलुकले कहिल्यै स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन । संसदमा दर्जनौं दल हुनेछन् र सरकार निर्माण र टिकाउने खेलमै वर्षौंंंं बितेको पत्तो हुनेछैन । तसर्थ, कम्तीमा एमाले, कांग्ेरस र एमाओवादीबीचको समझदारीले अबको निर्वाचनमा थ्ेरसहोल्ड राख्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । नत्र, कुनै हालतमा सम्भव हुन्न ।
राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपाली कांग्ेरस राष्ट्रका लागि दूरगामी महत्त्व राख्ने खासखास घटनाहरूमा नराम्रोसँग चुकेको हामीले देखेका छौं । एमालेलगायत अन्य राजनीतिक दलहरू र नेपाली जनताले नेपाली कांग्ेरसलाई जुन सम्मान र अवसर प्रदान गरे त्यसलाई कांग्ेरसले गम्भीरताका साथ जिम्मेवारी बहन गर्नै सकेन । बीपी कोइरालाले पुष्पलालले पञ्चायतविरुद्धको संघर्ष कांग्ेरस र कम्युनिस्टहरू संयुक्त रूपमा मिलेर सञ्चालन गरौं भन्ने आग्रहलाई इन्कार नगरेको भए बीपी र पुष्पलालकै जीवनकालमा पञ्चायत ढल्ने थियो । यसमा कांग्ेरस चुक्यो, बीपी पनि चुक्नुभयो । २०४६ सालमा संयुक्त संघर्षपश्चात् नै पञ्चायत ढल्थ्यो । २०४८ को निर्वाचन कांग्ेरस र कम्युनिस्ट मिलेर लड्यौं, वरिष्ठ नेताहरूलाई निर्विरोध गर्‍यौं, भर्खर प्राप्त भएको प्रजातन्त्र बलियो नबन्दासम्म संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्यौं भन्ने एमालेको प्रस्तावलाई कांग्ेरसले आत्मसात् गर्न सकेको भए प्रजातन्त्र त्यति छिट्टै तीव्र विकल्प खोज्ने ठाउँमा पुग्दैनथ्यो होला, माओवादीले सशस्त्र संघर्षको आधारभूमि पनि त्यति सजिलै भेट्टाउन सक्ने थिएन र मुलुक सशस्त्र युद्धले १० वर्ष पछाडि धकिलिने थिएन । मुलुकमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । माओवादी र दलहरूका बीचमा बाह्रबुँदे समझदारी भयो, राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो । पहिले संविधानसभा असफलतामा टुंगिए पनि दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भयो । यो सबै एमाले र कांग्ेरसबीचको समझदारी र सहकार्यको परिणाम थियो, उपलब्धि थियो । संविधान घोषणापछि एकाएक कांग्ेरस दलहरूबीचको समझदारीबाट पछाडि हट्यो । ऊ एकपटक फेरि चुक्यो । परिणाम जनताको बीचमा निराशा र राजनीतिक अस्थिरताको त्रास त छँदै छ । त्योभन्दा खतरनाक कुरा एमालेविरुद्ध एमाओवादी प्रयोग गर्न खोज्दा माओवादीले साह्रै बलियो छौं भनेको बेला वा ऊ साँच्चै बलियो भएको बेलासमेत गर्न नसकेको द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको छानबिनलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ । अहिले एमाओवादीसँग भएको नौबुँदे सहमतिले माओवादीले जनयुद्धका नाममा सञ्चालन गरेको बर्बरताविरुद्ध नेपाली जनताले गरेको संघर्षलाई अपमान गरेको छ । एमाओवादीले एमाले र कांग्ेरसबीच देखा परेको यही असमझदारीलाई उपयोग गरेको छ । यति मात्रै होइन, हिजो परिवर्तनका विरुद्धमा लागेकाहरू आन्दोलन दबाउने कामको नेतृत्व लिएकाहरू, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशीतालाई अस्वीकार गरेकाहरू नै राज्यमा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । संविधानविरुद्ध उभिएकाहरूले नै संविधान कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका छन् ।
जब नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्ेरसको बीचमा समस्या उत्पन्न हुन्छ, तब देशमा संदिग्ध र नाजायज खालका गतिविधिहरू अगाडि बढ्ने गरेका छन् । नाजायज खालका सम्झौताहरू हुने गरेका छन् र यसको दीर्घकालीन असरले धेरै क्षेत्रमा हानि पुर्‍याएको छ । कांग्ेरसले यस्ता विषयहरूमा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने देखिन्छ । र, सहकार्यको यो महत्त्वलाई अरूले पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
मूलत: नेपाली कांग्ेरसले अवलम्बन गरेको अर्थनीतिले मुलुकमा स्वाभिमानी अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेन र सक्दैन पनि । तर, गणतन्त्र/प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषयमा अहिले निर्माण भएको संविधान पार्टीहरूबीचको सम्झौताको साझा दस्तावेज हो । यो दस्तावेजको कार्यान्वयन नै सबैको लक्ष्य र उद्देश्य हुनुपर्छ । सम्पूर्ण खाले सशस्त्र दम्भलाई पराजित गर्दै जनताको शक्तिमा विश्वास गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्ेरसले यो आन्दोलन र संविधानप्रतिको स्वामित्व र जिम्मेवारी अरू कसैले भन्दा बढी महसुस गर्नुपर्छ । न त कांग्ेरसविनाको एमालेको नेतृत्वले न त एमालेविनाको कांग्ेरसको नेतृत्वले मात्र यो जटिलतालाई पार लगाउन सक्छ । यो पक्षलाई कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व बुझेन भने जनताले कांग्ेरसलाई दिएको यो सम्मान र स्थानको अपमान मात्र हुनेछैन । जनताको भरोसामाथि तुषारापातसमेत हुनेछ ।
सरकारको तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत आगामी बजेटको नीति तथा कार्यक्रमहरूले विकेन्द्रित रूपमा देशको विकासका आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ । प्रादेशिक आधारमा विकास निर्माणका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने गरी आगामी बजेट आउने अवस्था देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन सक्यो भने नेपाली जनताले धेरै राहत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसको कार्यान्वयन नै मुख्य पक्ष हो । नयाँ संविधान र त्यही संविधानको कार्यान्वयनलाई सघाउने गरी आएको नीति तथा कार्यक्रमहरू नै अबको देश विकासको आधार हो । तर, राजनीतिक स्थायित्वविना यी दुवैको कार्यान्वयनको जटिलतालाई आत्मसात् गर्दै नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्ेरस र एमाओवादीबीचको समझदारी र सहकार्य नै आजको आवश्यकता हो ।