२६ जेष्ठ २०७३, बुधबार ०५:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जनपक्षीय बजेट र कार्यान्वयनका चुनौती

अर्थमन्त्रीद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएको बजेट विभिन्न कोणबाट चर्चाको केन्द्रमा छ । बजेटबारे केही नकारात्मक टिप्पणीहरू भए पनि आम रूपमा यस वर्षको बजेटको स्वागत भएको छ । नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेटले आमजनतालाई खुसी बनाएको छ । अर्थमन्त्रीले जनमुखी, विकासमैत्री र कल्याणकारी बजेट ल्याउनुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ । बजेटलाई जनपक्षीय बनाउन बजेट निर्माण पूर्वअर्थ समितिको तर्फबाट धेरै प्रयास भएका थिए । समितिले पटकपटक बैठक गरेर अर्थमन्त्री र सरकारलाई विभिन्न नीतिगत र योजनागत सवालमा ध्यानाकर्षण र निर्देशन दिएको थियो । त्यसरी नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेमा जनताका सुझावहरू संकलन गर्ने काम पनि भएको थियो । राष्ट्रिय बजेटमा जनताका सवलाहरूलाई सम्बोधन गर्न, भुइा तहका वास्तविकता केलाएर आधारभूत तहका मुद्दाहरू समेट्न अर्थ समितिको तर्फबाट सुदूरपश्चिम दार्चुलादेखि सुदूरपूर्व ताप्लेजुङसम्म, कैलालीदेखि सप्तरीसम्म सर्वपक्षीय अन्तक्र्रिया राखेर सुझाव संकलन गरेर नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव र निर्देशन दिइएको थियो । बजेटमा समितिले दिएका अधिकांश सुझावहरू समेटिएका छन् । काठमाडौं तराई मधेस फास्ट ट्रयाक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउनुपर्छ भनेर अर्थ समितिले ठोस रूपमा दिएको निर्देशन सरकारले पालन गरेको छ । यसपटकको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब र विमानस्थलका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसरी नै हुलाकी राजमार्ग, हिल्सा–सिमीकोट सडक, कञ्चनपुर–दार्चुला–टिंकर सडक, कोसी कोरिडोर हुादै किमाथांका सडक, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, बुढी गण्डकी जलविद्युत्, नलसिंहगाड विद्युत् परियोजनालगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । यसरी, बजेटले संसदीय समितिका सुझावहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।

यसपटकको बजेटको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको ‘आफ्नो गाउा आफै बनाऔं’ कार्यक्रम हो । राष्ट्र विकासको आधार गाउाको विकास हो । सरकारले ग्रामीण विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेकपा एमालेको नौमहिने सरकारले अगाडि सारेको ‘आफ्नो गाउा आफै बनाऔं’ कार्यक्रमले जनतालाई निकै उत्साहित गरेको थियो । यसपटक सो कार्यक्रमलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, गाविसलाई दिने अनुदान हिजोको तुलनामा दोब्बर बनाइएको छ । राज्यले गाविसलाई निश्चित बजेट उपलब्ध गराउने र त्यसपछि सो कार्यक्रममा जनताको पूर्ण सहभागिता हुने जनमुखी कार्यक्रम हो, आगामी आव । जनताको सहभागितामा योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने, योजना छनोट गर्ने, ती योजना कार्यान्वयन गर्ने, योजनाको अनुगमन गर्ने र जनलेखापरीक्षण गर्नेसम्म सबै कदममा जनताको सक्रिय सहभागित रहने गर्दछ । यसबाट गाउामा गएको रकमबाट आफ्नै गाउाको विकास हुन्छ । विकासको प्रतिफल स्थानीय जनताले नै पाउाछन् । गाउाका जनताले नै रोजगारी पाउाछन् । त्यहीाको उत्पादन बढ्छ । यसरी प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई फाइदा हुने कार्यक्रममा रकम बढाउने कुरा प्रशंसनीय छ । यस कार्यक्रममा जनताको स्वामित्व स्थापित हुन्छ । यसरी समाजवाद मोडेलको यो कार्यक्रम आउनु यो बजेटको मुख्य विशेषता नै हो ।अर्कोतिर ‘आफ्नो सहर आफैं सजाऔं’ भन्ने उद्घोषसहित सहरी विकासको नयाा मोडेल अघि सारिएको छ । यस कार्यक्रममा पनि रकम बढाइएको छ र सहरको विकासमा यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

तराई मधेस सरकारबाट उपेक्षामा परेको छ भन्ने आरोप पनि यो बजेटले खण्डित गरेको छ । काठमाडौं तराई मधेस फास्ट ट्रयाक र हुलाकी राजमार्ग सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्दछ । तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकाम रहेका सहरहरूको एकीकृत विकासका लागि प्रत्येक सदरमुकाममा ५० करोडको सघन तराई मधेस विकास कार्यक्रमले तराई मधेसलाई धेरै महत्त्व दिएको प्रस्ट हुन्छ । त्यसरी नै तराई मधेसमा कृषिका कार्यक्रम र सघन सिाचाइ कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी विमानस्थल, लुम्बिनी बृहत् विकास परियोजना, सीमाक्षेत्र विशेष विकास कार्यक्रमलगायत तराई मधेशकेन्द्रित प्रशस्त योजनाहरूलाई बजेटमा समेटिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई बढी विवादित बनाउने कोसिस भयो । कतिपय ठाउामा यो कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग पनि गरिएको होला । अनियमितता गर्नेलाई कडा कार्बाहीको दायरामा ल्याउनैपर्दछ । तर, यो कार्यक्रम धेरै हिसाबले उचित र महत्त्वपूर्ण छ । यस कार्यक्रममा पनि बजेटमा दोब्बर रकम बढाइएको छ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भनेका यतिबेला सांसदहरू मात्र हुन् । आफ्ना प्रतिनिधिसाग जनताको ठूलो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो । जनताको पनि यो कार्यक्रमप्रति धेरै आकर्षण छ । साथै, अन्य शीर्षकभन्दा यो कार्यक्रमको बजेट अत्यधिक खर्च हुने गरेको छ । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा त शतप्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यति मात्र होइन, सन्तुलित विकासको आाखाबाट हेर्दा पनि यो न्यायपूर्ण छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा बराबर रकम उपलब्ध हुनुले सन्तुलित विकासलाई सहयोग पुग्दछ । यो कार्यक्रममा निर्वाचित सांसद योजना छनोट समितिको संयोजक हुन्छ । योजना छनोट भएपछि सम्पूर्ण काम जिविसको नियमित प्रक्रियाअनुसार हुने भएकाले यो पारदर्शी पनि छ । यसको निर्देशिकालाई अझै सुधार गर्न पनि सकिन्छ ।
यस बजेटको अर्को सुन्दरता भनेको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा बजेट वृद्धि हो । कुनैबेला एमालेको नौमहिने सरकारले ल्याएको वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता, अपांग भत्ता जनताबीच ज्यादै लोकप्रिय भएको थियो । यो कार्यक्रम निरन्तर पनि थियो । तर, यस बजेटमा सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू दोब्बर बनाउने घोषणाले जनतामा अझै उत्साह थपेको छ । एउटा लोकतान्त्रिक र लोक कल्याणकारी राज्यले यसरी वृद्ध, असहाय, अशक्तहरूलाई सुरक्षा, संरक्षण र सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो ।

यसपटकको बजेटमा भूकम्पपीडितको पुन:स्थापना र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त, व्यक्तिका घर, सरकारी कार्यालय तथा ऐतिहासिक धरोहर पुनर्निर्माणलाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । ‘मै बनाउाछु मेरो धरहरा’ भन्ने उद्घोष पनि बजेटले गरेको छ । त्यसरी नै सरकारले बजेटमा बाढीपहिरोपीडितहरूका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो । जीडीपीको ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रले नै धानेको छ । त्यसकारण, कृषि क्षेत्रको विकास राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नैपर्दछ । बजेटले कृषि, सिाचाइजस्ता उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने कार्यक्रम पनि यो बजेटका प्राथमिकतामा पर्नुलाई सुखद मान्नुपर्दछ । नेपालको अपार जलसम्पदा विश्वलाई नै लोभ्याउने खालको छ । यसको विकास र उपयोग गर्न सके छिट्टै देशलाई झिलिमिली बनाउन र बिजुली बेचेर ठूलो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । यसपटक त्यसैले पनि ऊर्जा क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्र पनि यस बजेटको प्राथमिकताको विषय हो ।
स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम, एक गाउा एक डाक्टर, स्वयंसेविकाहरूको सुविधा वृद्धिजस्ता जनपक्षीय कुराहरूलाई बजेटले समेटेको छ । शिक्षा सबैका लागि बाटो देखाउने ज्योति हो । यो विषय राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । यस बजेटले पनि शिक्षालाई रामै्र महत्त्व दिएको छ । कमैया, हलिया, हरुवाचरुवालाई प्रोत्साहित गर्ने गरी बजेटमा ती वर्षौंदेखि दासताको जन्जिरमा बााधिएका जनतालाई उन्मुक्ति दिने संकल्प पनि बजेटमा गरिएको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके ऐतिहासिक काम हुनेछ ।

जनता आवास कार्यक्रम माधव नेपाल नेतृत्व र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुादा ल्याइएको लोकप्रिय कार्यक्रम हो । यसलाई निरन्तरता दिादै आगामी वर्ष जनताका २० हजार घर बनाउने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यो अर्को महत्त्वपूर्ण योजना हो । बजेटमा सडक, उद्योग, कारखाना बन्द गर्न नपाउने राम्रो कुरा आएको छ । त्यति मात्र होइन, बन्द/हडताल गरेबापत हुने क्षति बन्दकर्ताले नै बेहार्ने कुराले जतिबेला पनि जस्तो विषयमा पनि बन्द/हडताल गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।
हामी संविधान निर्माणपछि संघीयतामा गएका छौं । त्यसअनुसार बजेट पनि प्रदेश आधारित भएर आएको छ । ‘एक प्रदेश एक जलविद्युत्’, ‘एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र’, एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज र एक पोलिटेक्निक’जस्ता कार्यक्रमले प्रस्ट गर्छन् कि यो बजेट प्रदेश केन्द्रित छ ।
स्थानीय निकाय निर्वाचन बजेटको शीर्ष प्राथमिकतामा छ । स्थानीय निकायहरू वर्षौंदेखि खाली हुादा विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुादा विकास बजेटको त्यहाा व्यापक दुरुपयोग भएको छ । कर्मचारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै मिलेर अनियमितता गरेका आरोप छन् । जनताले सहज रूपमा स्थानीय निकायबाट सुविधा पाउन सकेका छैनन् । जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूति गराउन, अनियमितता नियन्त्रण गर्न र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अनिवार्यता छ । त्यसका लागि स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन अनिवार्य छ । बजेटमा घोषणा भएअनुसार आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनैपर्दछ ।

यतिबेला पुाजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनतक छ । हाल करिब २१ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ । यो खर्च बढाउन अत्यन्त जरुरी छ । पुाजीगत खर्च बढाउने उपाय खोज्नु जरुरी छ । संविधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट आएको छ । बजेट छिटो पास गरेर साउन–भदौजस्ता वर्षात्को समयमा अख्तियारी, निकासा दिई टेन्डर सम्झौताका काम पूरा गर्नुपर्दछ । असोज–कात्तिकमा सार्वजनिक खरिदका काम अघि बढाउने र मंसिरदेखि असारसम्म विकास निर्माण काम गर्ने हो भने विकास बजेट खर्चको मात्रा निकै बढाउन सकिन्छ । एक वर्षसम्म कर्मचारी सरुवा नगर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन छिटो ल्याउनेलगायतका काम गर्न सके पुाजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ ।
यो बजेट उत्पादनमुखी, लगानीमैत्री, रोजगारमूलक छैन भन्ने आरोप एकातिर छ भने अर्कोतिर अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट बााडिएकाले यस बजेटले आर्थिक अराजकता ल्याउाछ भन्ने पनि टिप्पणी भएको छ । यसमा त कुनै तुक छैन । अर्कोतिर बजेट महत्वाकांक्षी भयो भन्ने पनि छन् । सकारात्मक रूपमा हेर्दा महत्त्वाकांक्षा त राख्नै पर्दछ ।

बजेट राम्रो आएको छ । अबको सवाल त्यसको कार्यान्वयन हो । बजेट कार्यान्वयन हुन्छ, हुादैन अर्थात् बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने हिसाबले छलफल हुनु स्वाभाविक हो । बजेटमा आएका कतिपय कार्यक्रम र विभिन्न कार्यक्रममा बजेट बढाइएको कारणबाट साधारण खर्चको भार बढ्नेछ । जसका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ कि भन्ने आशंका बढ्नुलाई स्वाभाविक रूपमा नै लिनुपर्दछ । त्यसलाई आर्थिक अनुशासनको दायरामा कसरी ल्याउने भनेर पनि सरकारले योजना बनाउनु जरुरी छ ।बजेट वितरणमुखी भयो भन्ने आरोप छ । कनिका छरेजस्तो बजेट कसरी उत्पादनमुखी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । कुनै पनि कुरा नछरी, नरोपी उम्रादैन । उत्पादन बढाउन बजेट वितरण गर्नुपर्दछ, त्यसलाई उमार्न र बढाउन रोप्नै पर्दछ । लगानी बढाएपछि नै पुाजी वृद्धि हुन्छ र हाम्रो अर्थतन्त्र सबल र आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।
(सांसद तथा व्यवस्थापिका–संसद्,अर्थ समिति सभापति)
वधबबि।mबष्२िनmबष्।िअयm