१५ भाद्र २०७३, बुधबार ०४:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र शासनमा स्थायित्व

विभिन्न देशले विभिन्न शासन प्रणाली अँगालेका हुन्छन् । लोकतान्त्रिक देशहरू संसदीय, राष्ट्रपतीय, स्विट्जरल्यान्ड जस्तो बहुल कार्यकारिणी र फ्रान्समा जस्तो अर्धराष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा अभ्यासरत रहिआएका छन् । फ्रान्समा पाँचौं गणतन्त्रले राष्ट्रपतिको पदलाई ज्यादै नै शक्तिशाली बनाइदिएको छ । चौथो गणतन्त्रमा सो पद शक्तिशाली थिएन र संविधानमा सम्पूर्ण शक्तिहरू मन्त्रिमण्डलमा निहित थियो । राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख थिए । फ्रान्सको इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँको मन्त्रिमण्डलमा काफी अस्थिरता पाइन्छ । सन् १८७० देखि १९४० सम्म फ्रान्समा ९१ वटा मन्त्रिमण्डल बनेका थिए । फ्रान्सिसी मन्त्रिमण्डलको औसत जीवनकाल नौ महिनाभन्दा पनि थोरै रहेको थियो । चौथो गणतन्त्रमा १९४६ देखि १९५८ सम्म २३ वटा मन्त्रिमण्डलको गठन भएको थियो, जसको औसत आयु ६ महिनाको थियो ।
शासकीय अस्थिरताबाट देशलाई बचाउन फ्रान्समा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र शासनको प्रमुख बनाइएको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति बेलायतका राजा र प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि शक्तिशाली छन् । बेलायतका राजाले राज गर्दछन्, शासन गर्दैनन्, तर फ्रान्सका राष्ट्रपतिले राज पनि गर्छन् र शासन पनि । राजाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा थोरै स्वविवेकको प्रयोग गर्छन् । तर, फ्रान्सिसी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डलको नियुक्तिमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । राजाले मन्त्रिमण्डलको बैठकको अध्यक्षता गर्दैनन्, तर राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डलको बैठकको अध्यक्षता गर्दछन् । फ्रान्सका मन्त्रीहरू वास्तवमा राष्ट्रपतिका क्लर्कहरू हुन् । बेलायतको राजालाई संकटकालीन अधिकार दिइएको छैन, तर फ्रान्सको राष्ट्रपतिलाई संकटकालीन अधिकार दिइएको छ । बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले हटाउन सक्छ । तर, फ्रान्सको राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरेर मात्र हटाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही छन्, तर राष्ट्रपति जवाफदेही छैनन् ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति अमेरिकाका राष्ट्रपतिभन्दा पनि शक्तिशाली छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेका नियुक्तिहरूमा सिनेटको स्वीकृति चाहिन्छ, तर फ्रान्सको राष्ट्रपतिले गरेका नियुक्तिहरूमा कसैको पनि स्वीक्रृति चाहिँदैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई हरेक पक्षमा सिनेटको सहारा चाहिन्छ । फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई धेरै नै व्यक्तिगत अधिकारहरू दिइएको छ । जसले गर्दा उनी अमेरिकी राष्ट्रपतिभन्दा पनि शक्तिशाली छन् । अतएव फ्रान्समा अध्यक्षात्मक र संसदीय व्यवस्थाका समिश्रणले गर्दा राष्ट्रपतिको पदलाई ज्यादै नै शक्तिशाली बनाएको छ । जेनेरल डिगालले गर्दा नै फ्रान्सको राष्ट्रपतिको पद शक्तिशाली हुन गएको हो, जसको पदावधि सात वर्षको हुन्छ ।
फ्रान्समा संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्दैन । वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वविवेकले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रपतिले एक योग्य व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री हुन संसद्को सदस्य भइरहनुपर्दैन । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाको विश्वास प्राप्त गर्नुपर्दैन । नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नै दिएको छ । साथै संविधानको धारा ५० अनुसार राष्ट्रिय सभाले सरकारको कार्यक्रम र सार्वजनिक नीतिलाई अस्वीकृत गरेर वा निन्दाको प्रस्ताव पारित गरेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई पद त्याग गर्न बाध्य गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुपर्दछ । राष्ट्रपतिबाट राजीनामा स्वीकृत भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्नुपर्दछ । अमेरकी राष्ट्रपति चार वर्षका लागि प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुन्छन् । मन्त्रिमण्डलको गठन राष्ट्रपति स्यमले नै गर्दछन् । मन्त्रिमण्डल संसद्प्रति उत्तरदायी नभई राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी हन्छ । मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूलाई उनले आफूखुसी नियुक्ति र बर्खास्त गर्न सक्छन् । मन्त्रिमण्डलको काम राष्ट्पतिलाई आवश्यक सल्लाह दिने हो ।
हाम्रो देश नेपालले जानीबुझी या अनजानमै संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ । बेलायतको उपनिवेशमा रहेका स्वाधीन देशहरूमा बेलायती ढाँचाको संसदीय शासन प्रणालीको गहिरो प्रभाव परेको पाइन्छ । सन् १६०० देखि १९४७ अघिसम्म बेलायतको भारतमा विभिन्न स्तरमा प्रभाव रह्यो । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले संसदीय व्यवस्थाको परसंस्कृतीकरणबाट अलग रहन सक्ने अवस्था रहेन । नेपालमा अजीवलाग्दो अवस्था छ । यहाँ सन् १९९० को संविधानअन्तर्गत बनेका संसदीय सरकारहरू झन्झन् अस्थिर हुँदै गए । नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार आफ्नै दलभित्रको कलहले ढल्यो । नेपालका तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आफूलाई तीनमहिने म्यादी प्रहरी ठान्दथे, किनभने पार्टी अधिवेशनमा उनको नेतृत्वको तीव्र विरोध भएपछि तीन महिनाभित्र सबै समस्या सुल्झाउने म्याद दिइएको थियो । सन् १९९४ मा नेपाली कांग्रेस सरकारलाई संसद्भित्र आफ्नै दलका सदस्यले सहयोग नगर्दा प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जाने निर्णय गरे । परिणामतः नेपाली कांग्रेस दोस्रो पार्टीमा झर्न पुग्यो भने नेकपा एमालेलाई अल्पमतको सरकार बनाउने बाटो खुल्यो । नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलले यसको तात्कालिक समर्थन गरे तापनि यो सरकार नौ महिनामा ढल्यो । नेपाली कांग्रेसले अन्य नयाँ दलको समर्थनमा सरकार बनाए तापनि त्यो झन् अस्थिर बन्यो । यसरी सन् १९९१ देखि १९९९ बीच तीन चुनाव भएर संसदीय व्यवस्थाभित्र सम्भव हुन सक्ने बहुमत अल्पमत र मिलीजुली सबै प्रकारका सरकारको अभ्यास मात्र गरेन राजनीतिक दलहरूको अलिकति बचेको लोकप्रियता पनि खिइँदै जाँदा पुनः राजा सक्रिय हुने अवस्थाको थालनी भयो ।
लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता विश्वभर एकै किसिमका भए पनि तिनको कार्यान्वयन देशको वस्तुगत अवस्था सापेक्ष हुन्छ । एउटै भूभागमा रहेका देशमा पनि सरकारका अलग–अलग प्रकार हुन सक्छन् । त्यसैले, कुनै देशको शासकीय स्वरूप तय गर्न केही वस्तुगत आधारहरू– देशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक संस्कार, सामाजिक र आर्थिक बनावट, बहुसांस्कृतिक राजनीति, राजनीतिक दलको बनावट र त्यसबाट राजनीतिमा पर्ने प्रभाव, भू–राजीतिक प्रभाव र त्यसको प्रभाव र उर्लंदा नयाँ हाँक र राज्यक्षमताको आँकलन हेक्का राख्नैपर्दछ । संसदीय प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिएको हन्छ । जर्मनीको संसदीय प्रणाली बेलायतको भन्दा फरक छ । जर्मनीमा चुनाव प्रणाली मिश्रित छ । त्यहाँ सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा वैकल्पिक सरकार प्रमुखसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । यसलाई सिर्जनात्मक अविश्वास प्रस्ताव भनिन्छ । घरिघरि अविश्वासको ल्याउने दलहरूलाई निरुत्साहित पार्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । युरोपका विकसित मुलुकहरूमा त राजनीतिक अस्थिरताको बिगबिगी हुन्छ भने हाम्रो जस्तो अर्धविकसित राजनीति भएको देशको हालत झन् के होला ? विचारणीय पक्ष उपस्थित छ । दक्षिण एसियाका देशहरूमा यस्ता अप्ठ्यारासँग सम्बन्धित दृष्टान्त धेरै छन् । सन् १९६० को दशकमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको वर्चस्व सकियो र त्यस दलले अन्य दललाई लिई हिँड्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै गयो । तर, सो दलको पुरानो इतिहास र नेतृत्वको नवीकरण भइरहँदा एकमना सरकार बनाउने हैसियत पूरै समाप्त भएन । इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि १९७१ मा कांग्रेसले चुनावलाई एकलौटी पा¥यो । तर पनि यसको एक दलीय वर्चस्व धेरै समयसम्म कायम रहेन । भारतीय जनता पार्टीले पनि यस्तै नियति भोग्नुपरेको थियो । अटल बिहारी बाजपेयीको सरकारको आयु १३ दिनदेखि ५ वर्षसम्मको रहेको पाइन्छ । किनभने, समर्थन गर्ने अन्य दलले यस्तो समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्ने र बच्ने खेल चलिरहन्छ । डा. मनमोहन सिंहले नेतृत्व गरेको मिलीजुली सरकार वामशक्तिले समर्थन फिर्ता लिँदा ढल्ने अवस्थामा पुगेको थियो, तर अचानक मुलायमसिंह यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले काँध थाप्ता बाँचेको हो ।
यस्तो खालको अस्थिर राजनीतिको नमुनाबाट नेपाल विगतदेखि हालसम्म अपवाद छैन । दलहरू विभिन्न बहानामा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा सामेल भइरहन्छन् । यहाँ राजनीतिको धेरै समय यस्तै गणितीय खेल वा षड्यन्त्रमा खर्चिएको पाइन्छ । लामो संसदीय परम्परा र संथागत विकासको अभावले हाम्रो हरक्षेत्र यसबाट प्रभावित छ । नेपालको सन् २००८ को संविधानसभाको चुनावपछिको राजनीति सहमतिमा चल्ने भनिए तापनि त्यो सम्भव भएन । फलतः अन्तरिम संविधान संशोधन भई बहुमत प्रणालीमै राजनीति अडिन पुगेको तथ्य घामझैं छर्लङ्ग छ । अविकसित लोकतान्त्रिक संस्कार, विभाजित सामाजिक र राजनीतिक अवस्था र बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव आदिले अरू विकसित बहुदलीय व्यवस्थामा जस्तो सहमति प्रणालीमा चल्ने संसदीय व्यवस्था सम्भव देखिँदैन । त्यस्तै, बहुमत प्रणालीको उतारचढावले मुलुक सधैं अस्थिर र कमजोर सरकारबाट आक्रान्त भइरहन्छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न, जातीय एकता कायम गर्न, मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न र विदेशीको प्रभाव न्यून पार्न बलियो र स्थायी कार्यकारिणी चाहिन्छ । संविधान र कानुनले मात्र लोकतन्त्र स्थायी हुँदैन । यसलाई संस्थागत गर्न शैली, नेतृत्व र सिद्धान्तनिष्ठता चाहिन्छ । शासकीय ढाँचा देशको वस्तुगत आवाश्यकताले निर्धारण गर्दछ । त्यसमा पनि लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण, राजनीतिक संस्कार, सहकार्य, सहिष्णुता, व्यापक सोच र जनताप्रति उत्तरदायी हुने परिपाटीले मात्र कुनै पनि ढाँचा स्थायी र प्रभावकारी हुन्छ । यसका निमित्त राजनीतिक दलहरूको भूमिका गहन छ । परम्परावादी सोच र क्षणिक रणनीतिलाई सिद्धान्त बनाउनतिर मात्र लाग्दा उही पुरानै खेल दोहोरिरहने र भावी राजनीति गन्तव्यहीन भई मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा पर्दछ । निःसन्देह नेपालमा दरिलो तर लोकतान्त्रिक कार्यकारिणी चाहिन्छ । राष्ट्रपति सोझै जनताद्वारा चुनिने भएकाले आफ्नो कार्यकालभरि स्थायी हुने र स्वाभाविक रूपमा आफ्नो भूमिकाप्रति विश्वस्त रहन सक्दछ । राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बनाउँदा संसद् बाहिरबाट बनाउने र त्यसमा दक्ष व्यक्ति पर्ने हुनाले मन्त्रिमण्डल प्रभावकारी र स्थिर हुन्छ । जनताद्वारा निर्वाचित मुलुकको कार्यकारिणी निरंकुश हुन्छ भन्नु भ्रमसिवाय अरू केही पनि होइन । महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरेर पदमुक्त गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नियुक्ति र सरकारी नीति पारित गराउन राष्ट्रपतिले हाउससँग आवश्यक लबिङ गर्नुपर्दछ ।
(लेखक मध्यपश्चिमाञ्च विश्वविद्यलय, सुर्खेत, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)