४ कार्तिक २०७३, बिहीबार ०६:३४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकार परिवर्तनपछिको राजनीतिक ‘कोर्स’

सतहमा हेर्दा यो प्रधानमन्त्री परिवर्तनको सामान्य संसदीय अभ्यासजस्तो देखिए पनि यसका पछाडिका उद्देश्यहरू नियोजित र गम्भीर प्रकृतिका छन् भन्ने कुरामा म विशेष जोड दिन चाहन्छु । सरकार परिवर्तनमार्फत आन्तरिक र बाह्य शक्ति केन्द्रहरू विगत एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता, नयाँ ध्रुुवीकरण र द्वन्द्वतिर धकेल्ने योजनामा केन्द्रित छन् । यी योजनालाई तल उल्लेख गरिएको हिसाबले कार्यान्वयन गर्ने कोसिस हुनेछ ।
सरकार परिवर्तन र यसले निम्त्याउने अस्थिरतासँगै यसको पहिलो असर संविधान कार्यान्वयनमा पर्नेछ । आउने ६÷७ महिनाको अवधिमा तीन÷तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नैपर्ने र संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यसंरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने बेलामा गरिएको सरकार परिवर्तन र अझ नौ÷नौ महिनाका बीचमा हुने प्रधानमन्त्री हेरफेरको लिखित सम्झौताले संविधान कार्यान्वयनलाई गम्भीर रूपले प्रभावित गर्र्ने कुरा स्पष्ट छ । आफ्नोसमेत सहमतिमा तयार भएको र पूर्ववर्ती सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान कार्यान्वयन कार्यतालिकालाई इन्कार गरेर दाहाल नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउने संकेत दिइसकेको छ । यतिबेला स्थानीय तह पुनःसंरचनामा देखा परेका विवादहरू सामान्य दलीय अडान या मान्यतामा मात्रै सीमित छैनन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्नुपूर्व अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौं भन्ने प्रस्तावलाई पहिले अस्वीकार गर्ने नेपाली कांग्रेस अचानक पुरानै संरचना र निर्वाचनको वकालत गर्दै छ । दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्ने मधेसकेन्द्रित दलहरूले स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगका कामहरू रोक्न धम्की दिइरहेका छन् र उनीहरू स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश सरकारको मातहत राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सत्तारूढ दलहरूबाटै बारम्बार स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने माग भइरहेको छ । यसले सत्तारूढ दलहरूको गलत आशयलाई स्पष्ट पार्छ । समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुनुको स्पष्ट अर्थ हो– समयमा प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन हुन नसक्नु र २०७४ माघभित्र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनु । निर्धारित समयभित्र निर्वाचन हुन नदिएर मुलुकमा राजनीतिक रिक्तता सिर्जना गर्ने, संवैधानिक संकट उत्पन्न गर्ने र त्यही शून्यता र संकटका बीचमा संविधानका आधारभूत विशेषताहरू र नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने दिशातिर राजनीतिलाई धकेल्ने प्रयास तीव्र पारिएको छ ।
सरकार परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव विगत केही समययता नेपालले स्थापित गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार, आफ्ना आन्तरिक विषयहरू आफैं समाधान गर्ने स्वतन्त्रता र नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम हैसियतको वास्तविक अभ्यासलाई उल्ट्याउने दिशामा देखा पर्न थालेको छ । नेपालको सरकार परिवर्तनको विषयलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू, बुद्धिजीवीहरू र ‘थिंकट्यांक’ हरूका नेपालको स्वाभीमानलाई होच्याउने खालको समाचार, टिप्पणी र विश्लेषणबाट धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रवद्र्धन गरिरहेको सरकारलाई विस्थापन गर्न विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खाले वाचा, कबुल र सहमति गर्दै हिँडेको नेतृत्वले आगामी दिनमा नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई झनै कमजोर पार्दै लैजानेछ भन्ने स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ । तदनुरूपका केही लक्षणहरू देखा पनि परिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत नियुक्त नहुँदै, प्रचलित कूटनीतिक अभ्यास र परम्परासँग मेल नखाने गरी छिमेकी मुलुकहरूमा ‘विशेष दूत’ पठाउन’, त्यहाँ उनीहरूबाट कूटनीतिक दायित्वसँग असंगत हुने गतिविधि हुनु र नेपालको संविधान संशोधन विषयलाई समेत छिमेकी सरकारहरूसँग छलफलको विषय बनाइनुले यस आशंकालाई पुष्टि गर्छन् । सरकार परिवर्तनसँगै नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र सन्तुलित बन्दै गइरहेको बाह्य सम्बन्धलाई कमजोर गर्ने प्रयास अगाडि बढाइएका छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन गरिएका प्रयसको विरोध गर्दै सम्बन्धलाई ‘असन्तुलित’ बनाएको आरोप लगाइएको थियो । नेपालले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वाभिमानको विषयलाई ‘सामन्ती राष्ट्रवाद’ भनेर आरोपित गरिएको थियो । सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यथार्थ अवगत छ– नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले विगतदेखि नै एकपक्षीय निर्भरतामा रहेको नेपालको बाह्य सम्बन्धलाई साँचो अर्थमा सन्तुलित बनाउन सुरु गरेको थियो । आफ्ना आन्तरिक मामिलाहरूको समाधान आफंैले गर्ने, दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने, दुवै छिमेकीका संवेदनशीलताप्रति सजग रहँदै आफ्नो तर्फबाट छिमेकीहरूका राष्ट्रिय हितमा कुनै पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने काम हुन नदिने, दुवै देशसँग पारवहन, कनेक्टिभिटी र विविधतायुक्त व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्दै र आर्थिक साझेदारी विकास गर्दै उनीहरूका तीव्र आर्थिक विकासबाट अधिकतम लाभ लिनेजस्ता नीतिहरू अवलम्बन गरिएका थिए । आम नेपाली जनताले ठूलो भरोसा र विश्वासका साथ हेरेका यी निर्णयहरूलाई ‘असन्तुलित’ आक्षेप लगाएर वर्तमान सरकारले आगामी दिनमा उसले फेरि पुरानै एकपक्षीय निर्भरतालाई बढावा दिने, बाह्य हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने र नेपाललाई परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फसाइराख्ने स्पष्ट संकेत देखाइसकेको छ । ‘हामीले बनाइदिएको सरकार’, ‘हाम्रो प्रभावको वापसी’, ‘नेपाल पुनः हाम्रै पोल्टामा’ भनेर छिमेकी मुलुकका मिडियामा लज्जास्पद समाचारहरू आउँदा औपचारिक रूपमा खण्डन गर्ने नैतिक साहससमेत गुमाइसकेको सरकार र नेतृत्वबाट नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र सन्तुलित सम्बन्धबारे के अपेक्षा गर्ने ? यसै सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री दहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको संविधानका सन्दर्भमा भारतको अनुचित दृष्टिकोणलाई संयुक्त वक्तव्यमा स्थान दिएर प्रकारान्तरले सहमति जनाउने र प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा संयुक्त अवधारणा बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर नेपालको बाह्य सम्बन्धलाई असन्तुलित बनाउने दहालको कदमको गम्भीर विवेचना गरिनुपर्छ ।
नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले लामो समयसम्म अधिकार र पहिचानको बहसमा अल्झिएको राजनीतिलाई आर्थिक समृद्धि र विकासतिर डो¥याउन सफल भएको थियो । सिंगो देशलाई विकासको बहसमा केन्द्रित गर्ने, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिलाई तात्कालिक कार्ययोजना बनाउनु र मूच्र्छित सपनाहरूलाई बिउँझाउँदै हामी आफैं, आफ्नै साधनस्रोतका बलमा र आफ्नै कार्यकालमा समृद्धि हासिल गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास जगाउन सक्नु सामान्य विषय थिएन । यसैकारण पनि आम रूपमा राजनीतिप्रति उपेक्षा भाव राख्ने, निरपेक्ष रहने र आलोचना गर्ने युवाहरूको ठूलो पंक्ति यस अभियानमा सम्मिलित भएको थियो । तर सरकार परिवर्तनसँगै यी सपना, परिकल्पना र योजनामाथि हमला गर्ने क्रम सुरु भएको छ । आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने क्रममै विकासका लागि साधनस्रोत छैन भनेर निरीहता प्रकट गर्ने र समृद्धिका योजनाहरूलाई ‘हावादारी’ भनेर आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीबाट संसदबाट पारित सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटभन्दा बाहिर विनास्रोत र विनाअध्ययन अनुसन्धान दर्जनौं योजनाहरू प्रस्तुत गरेर जनतालाई झुक्याउने काम गरिएको छ । नेपालले आफ्नै स्रोतबाट बनाउने निर्णय गरेको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकलगायतका परियोजनाहरू उल्ट्याउने कोसिस जारी छ । पूर्ववर्ती सरकारको कार्यकालमा सहमतिमा गरिएका नीतिहरू उल्ट्याउने, निर्णयहरू बदर गर्ने र नियुक्तिहरू खारेज गर्ने क्रम सुरु भएको छ । संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना परिवर्तन गरिएको छ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका काममा बाधा पु¥याउने काम भइरहेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा विचाराधीन राजदूतहरूको नियुक्ति संसदीय अभ्यासलाई समेत चुनौती दिँदै बदर गरिएको छ । यी सबै काम राजनीतिक धु्रवीकरणलाई बढावा दिने, द्वन्द्व बढाउने र नेकपा (एमाले) लाई कमजोर पार्ने उद्देश्यतिर लक्षित छन् । यसबीचमा मत्थर भइसकेका सामाजिक द्वन्द्व र विद्वेषहरूलाई पुनः चर्काउने प्रयत्न सुरु भएका छन् । सीमांकन हेरफेरका नाममा सामान्य बन्दै गएको समाजलाई फेरि द्वन्द्वतिर धकेल्ने, किनारा लागिसकेका अतिवादी सोचहरूलाई पुनः दुरुत्साहन गर्ने र सामाजिक ध्रुवीकरणलाई बढावा दिने प्रयासहरू सुरु भएका छन् । अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने क्रममा मैले संसद्मा भनेको थिएँ– ‘इतिहासको यस कालखण्डमा, वामपन्थी मित्रहरू नै वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने भूमिकामा प्रस्तुत भएकोमा, राष्ट्रिय हित र अग्रगमनको बाधकका रूपमा आफूलाई देशभक्त र अग्रगामी दाबी गर्ने शक्तिहरू नै प्रयोग भइरहेकोमा चिन्तित छु ।’ मैले बन्चरो र रूखको प्रसंग पनि त्यसैतिर लक्षित गरेर उठाएको थिएँ । संसारभरि नै वामपन्थी आन्दोलन प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा रहेको अवस्थामा राम्रो सम्भावना बोकेर अगाडि बढिरहेको नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर गर्न आज माओवादीहरू जानीनजानी प्रयोग भइरहेका छन् । अवसरवाद र सत्तालिप्साबाट निर्देशित माओवादी आज कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय स्वाभीमानको संघर्षका विपक्षमा विभिन्न शक्तिहरूबाट उपयोग भएको छ । दिनमा तीनचोटि बोली फेर्नेे अस्थिर राजनीतिक स्वभाव र संकीर्ण स्वार्थ पूर्तिका लागि जस्तासुकै शक्तिसँग गठबन्धन गर्ने माओवादी चरित्रले माओवादीलाई त विखण्डन र समाप्तिको बाटोमा लैजाने नै छ, तर तत्कालका लागि देशले पनि यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
आगामी कार्यभार
नेकपा (एमाले) को लोकप्रिय सरकारलाई रहस्यपूर्ण, षड्यन्त्रमूलक र दुराशययुक्त ढंगले विस्थापन गरिएपछि यतिबेला हामी प्रतिपक्षको स्थितिमा छौं । हामीलाई गर्व छ– सरकारमा रहँदा पनि पार्टीले शिर ठाडो गर्ने गरी काम भएको छ र सरकारबाट हट्दा पनि हामीले स्वाभिमानपूर्वक, हाँसीहाँसी, विपक्षीहरूलाई शिर निहु¥याउने गरी बिदा भएका छौं ।अब हाम्रो भूमिका बदलिएको छ । बदलिएको सन्दर्भमा हाम्रा कार्यभारहरूलाई म यसरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु–
० संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि निरन्तर दबाब– सरकारमा हुँदा होस् या प्रतिपक्षमा, नेकपा (एमाले) को मुख्य अभिभारा संविधानको कार्यान्वयन नै हुनेछ । संविधान बन्नै नदिने कोसिसमा रहेका शक्तिहरू त्यो योजना असफल भइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन नै हुन नदिने मनशायका साथ क्रियाशील छन् । २०७४ माघभित्र तीन तहको निर्वाचन भएर संविधानले परिकल्पना गरेका राज्यसंरचनाहरूले पूर्णता र वैधता पाएनन् भने संविधानमा ठूलो संकट उत्पन्न हुनेछ । संविधानको विरोधमा रहेका शक्तिहरू राजनीतिलाई त्यसै दिशातिर धकेल्न उद्यत् छन् । वर्तमान सरकारका क्रियाकलापले मुलुकलाई अस्थिरतातिर धकेलेर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने त्यही एजेन्डाको सेवा गरिरहेको छ । त्यसैले, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन तथा निर्धारित समयमै निर्वाचनका लागि पार्टीले संसद्भित्र र बाहिरबाट निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछ ।
० स्थानीय तहको पुनःसंरचना– लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर मात्रै गर्न सकिन्छ र बलियो स्थानीय सरकारले मात्रै राज्यका सुविधालाई जनताको घरआँगनमै पु¥याउन सक्छ । हाम्रो पार्टी यही मान्यताका साथ अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहका लागि प्रारम्भदेखि नै भूमिका खेल्दै आएको तथ्य सबैलाई अवगत छ । संघीयतालाई केबल केन्द्रका अधिकार प्रदेश तहसम्म पु¥याउने अर्थमा सीमित गर्ने र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनै नचाहने (स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको तजबिजी दायरामा राख्न चाहने) गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष गर्दै हामीले तीन तहको संघीय ढाँचाको व्यवस्थालाई संविधानमा राख्न निरन्तर दबाब सिर्जना गर्दै आएका हौं, त्यसैले संविधानमा भएको वर्तमान स्थानीय तहको वर्तमान प्रावधान र तिनलाई दिइएको व्यापक अधिकार मूलतः नेकपा (एमाले) को संघर्षको परिणाम हो । हामीले यसको स्वामित्व लिनुपर्छ र संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमका अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहहरूको निर्माणमा हामीले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । नेकपा (एमाले) बाहेकका अन्य पार्टीहरू यसप्रति सकारात्मक छैनन् र कतिपय त विरुद्धमै छन् । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह पुनःसंंरचनाका लागि गठित आयोगलाई दिइएको मापदण्ड र क्षेत्राधिकारको सेरोफेरोमा रहेर पार्टीले स्थानीय तहको पुनःसंरचनामा रचनात्मक, प्रभावकारी र अग्रणी भूमिका खेल्नेछ । संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम र आवश्यक संख्यामा स्थानीय तहको निर्माण गर्न हामीले रचनात्मक भूमिका खेल्नेछौं ।
० सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध र आत्मनिर्भरताका लागि निरन्तर पहल नेकपा (एमाले) आफ्ना सबै छिमेकीसँग सन्तुलित र मित्रतापूर्ण सम्बन्धको पक्षमा छ । नेपालले सार्वभौमिक समानतामाथि आधारित सन्तुलित सम्बन्धको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । छिमेकी मित्रहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्धको आधार त्यही हो । चीन र भारतले गरेका प्रगतिहरूबाट हामी खुसी छौं र हामी आर्थिक साझेदारका रूपमा त्यसमा सहभागी हुन चाहन्छौं । मित्रहरूका संवेदनशीलताप्रति हामी सजग छौं र हाम्रो संवेदनशीलतालाई पनि त्यसै गरी बुझियोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग र विशेष गरी छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्नु नेपालको अधिकार मात्रै होइन, आवश्यकता पनि हो । नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धका आफ्नै विशेषताहरू छन् र ती एकआपसमा तुलना गर्ने विषय होइनन् । छिमेकीहरूसँगको राम्रो सम्बन्ध, हाम्रो सम्बन्ध, मित्र–मित्र बीचको सम्बन्ध हो, शासक–शासितबीचको जस्तो होइन । परनिर्भरताले बारम्बार सिर्जना गरेका पीडा आउने पुस्ताले बेहोर्नु नपरोस् भनेर सुरु गरिएको सार्वभौम समानतामाथि आधारित सन्तुलित सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन पार्टीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ । दुवै छिमेकीसँग गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि र राष्ट्रको हितमा दीर्घकालीन आँच आउने कुनै गलत सम्झौता हुन नपाओस् भन्नाका लागि पार्टीले निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछ । नेपाल एकतर्फी निर्भरतामा बाँचिरहोस् र आर्थिक परनिर्भरताले नेपाललाई सधैंभरि आश्रित राष्ट्रको हैसियतमा सीमित राखोस् भन्ने चाहनालाई पार्टीले पूरा हुन दिनेछैन ।
० नीति कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनका लागि जनदबाब– नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका अवधारणा र बजेटमा प्रस्तुत कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनले नेपालको मुहार बदल्ने हैसियत राख्छन् । तर, सरकार परिवर्तनसँगै यिनको कार्यान्वयनमा चुनौतीउत्पन्न हुने देखिएको छ । यथास्थितिवादी, नवउदारवादी र संकीर्ण सोच राख्ने दलहरू, कमजोर, सुस्त र पुरातनपन्थी सरकारी संयन्त्र, भ्रष्टाचार, अनियमितताजस्ता विषयहरू व्यवधानका रूपमा छन् । यिनलाई चिर्दै अगाडि बढ्न आम पार्टी पंक्तिले तत्काल गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
० २०७४ माघसम्ममा तीनवटै तहको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य रहेकाले त्यसको तयारीमा हाम्रो विशेष ध्यान जानुपर्छ । यसका लागि सरकारलाई तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दिने, संसद्भित्र निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी कानुनहरूको निर्माणमा सांसदहरूले अग्रणी, प्रभावकारी र रचनात्मक भूमिका खेल्ने, मतदाता नामावलीलगायत प्राविधिक तयारीमा आवश्यक ध्यान दिने र स्थानीय तहको पुनःसंरचना हुनासाथ अधिवेशनबाट विधिवत् पार्टी कमिटी गठन नहुन्जेल तत्तत् स्थानमा क्रियाशील पार्टी कमिटीहरूको समन्वयात्मक संयन्त्र निर्माण गरेर निर्वाचनको एकीकृत तयारीलाई अगाडि बढाइनेछ ।
० प्रभावकारी राजनीतिक अभियान–पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै माओवादीहरूको अवसरवाद उदांगो गरी प्रकट भएको छ भने नेपाली कांग्रेसको पूर्वाग्रही, एमाले विरोधी, राष्ट्रियताप्रति मलुवा र दलहरूबीच सहमति र सहकार्य हुन नदिने चरित्र पनि उदांगो भएको छ । तत्कालका लागि मुलुकलाई केही हानि भए तापनि दीर्घकालीन हिसाबले उनीहरूको अवसरवाद र दुराशयहरू जनताको बीचमा स्पष्ट हुनु सकारात्मक विषय नै हो । यसले नेकपा (एमाले) मात्रै मुलुकको सही नेतृत्व गर्न सक्षम पार्टी हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने थप आधारहरू प्रदान गरेको छ ।
माओवादी अवसरवादका विरुद्ध वैचारिक संघर्ष गर्ने, नेपाली कांग्रेसको असहिष्णु, पूर्वाग्रही र यथास्थितिवादी चरित्रलाई जनतामाझ स्पष्ट पार्ने र ती पार्टीहरूभित्र रहेको सकारात्मक पक्षहरूलाई राष्ट्र र जनताले भोग्नुपर्ने आसन्न संकटविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन प्रेरित गर्ने हिसाबले अगाडि पार्टी अगाडि बढ्नेछ । यसका साथै राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा रहेका दलहरूबीचको सहकार्य र एकतालाई निरन्तरता दिँदै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा सशक्त दबाब दिने काम अगाडि बढाइनेछ ।