२० माघ २०७३, बिहीबार ०७:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कर्मचारी विस्थापित गर्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ

० यो संस्थामा तपाईंले नै लामो समयदेखि लगातर नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, अर्को नेतृत्व अहिलेसम्म स्थापित हुन नसकेको हो ?
– यो संस्थामा २०६१ सालदेखि मैले सेवा प्रवाह गर्दै आएको छु । त्यसयता साथीहरूको सल्लाह र आग्रहमा नै मैले नेतृत्व सम्हाल्दै आएको हुँ । यहाँ नेतृत्वको खडेरी भने परेको होइन । अहिले हाम्रो संगठनमा एकसेएक साथीहरू नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने हैसियतमा हुनुहुन्छ । त, अहिलेको समय र कालखण्डअनुसार आवश्यकताले नै मलाई माग गरेको हो । अहिले हामी राज्य पुनःसंरचनाको चरणमा छौं । स्थानीय सरकारको अवधारणा आइसकेको अवस्था छ । त्यो अवधारणअनुसार अब स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ । यही अवस्थालाई विचार गर्दै साथीहरूले अहिलेको अवस्थाको चुनौतीसँग सामना गर्ने नेतृत्व हरिकुमार श्रेष्ठ नै हो, त्यसैले गर्न सक्छ, त्यसो हुनाले उसलाई नै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने समग्र धारणा आयो । स्थानीय तहमा कार्यरत समग्र कर्मचारीहरूको मागका कारण मैले अवसर पाएको हुँ । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मेरो विकल्प पनि थियो र मलाई त्यहाँ होइन, अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यो संघको नेतृत्व अन्य साथीहरूले गर्नुपर्छ भन्न कुरा पनि नउठेको होइन । उठ्दाउठ्दै पनि समग्र समीक्षा र साथीहरूको प्रस्तावका कारण यो बाध्यता आइलागेको हो ।
० संगठनको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले अघि सारेका कार्ययोजनाहरू के–के हुन् ?
– हामीले यो अधिवेशनबाट १५ बुँदे काठमाडौं घोषणा जारी गरिसकेका छौं । ती १५ वटा बुँदाहरूमा विशेषतः स्थानीय सरकार बनिसकेपछि स्थानीय सरकार बनिसकेपछि कस्तो नीति बन्नुपर्ने र नीति बनिसकेपछि कस्तो सेवा प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । अहिले स्थानीय तहमा २० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । नेपाल सरकारले गरेको अध्ययनअनुसार केन्द्रमा २५ हजार, प्रदेशमा ३० हजार र स्थानीय तहमा ८० हजार कर्मचारी खपत हुने भनेर तथ्य निकालिएको थियो । त्यस हिसाबले स्थानीय तहमा कार्यरत करिब १ लाख कर्मचारीले पाउने सेवा–सुविधा र त्यो कर्मचारीले गर्ने सेवाप्रवाहको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । स्थानीय तहमा आइसकेपछि दुई प्रकृतिको कर्मचारी रहनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता पनि छ ।
० नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीहरू आएर एउटा नीति लागू हुने र त्यही रहेको कर्मचारीलाई अर्को नीति लागू हुने गरेको छ नि ? यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
– यी दुई किसिमका नीति स्वीकारयोग्य छैनन् भन्ने हिसाबले हामी अघि बढिरहेका छौं । स्थानीय तहको कर्मचारी र निजामती कर्मचारीहरूलाई फ्युजन हुँदा समायोजन गर्नुपर्छ र एकै खाले सेवा–सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । एउटै टेबलमा बस्ने, एउटै क्वार्टरमा बस्ने, उस्तै काम गर्ने तर सेवा र सुविधा फरक हुने नीति किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । हामीले सोही योजनाअनुसार नीति बनाउन आग्रह गरेका छौं । अहिले कार्यरत २० हजार कर्मचारीलाई हेरेर नीति बनाउने होइन कि नयाँ आउने पिँढीलाई हेरेर नीति बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । स्थानीय तहलाई आकर्षणको केन्द्र बनाइनुपर्छ । यदि त्यो हुन सकेन भने कसरी स्थानीय तह सञ्चालन गर्नुहुन्छ ? गाउँ–गाउँमा गएर सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी भनेका स्थानीय तहका कर्मचारी हुन् । ती कर्मचारीलाई किन फरक सेवा–सुविधा ?
अर्को कुरा प्रदेशमा अब लोकसेवा आयोग आकर्षित भएको छ । त्यसो हुनाले अब कर्मचारी एउटै लोकसेवाले खपत गर्ने हो । त्यसैले, अब फरक नीति बनाएर फरक–फरक सेवा–सुविधा दिएर अछूतको व्यवहार गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । फलामे ढोकाहरू पार गर्नलाई एउटै नीति तर त्यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि प्रदेशकाले एउटा सुविधा र स्थानीय तहकाले अर्को सुविधाको व्यवहार गरिनुहुन्न । र, स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरूको पनि दुई किसिमको सेवा–सुविधा हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तहगत र श्रेणीगत कर्मचारी समायोजन हुनुपर्छ, नेपाल सरकारको कर्मचारी स्थानीय तहमा आइसकेपछि स्थानीय तहको हुन्छ । त्यसलाई स्थानीय तह वा स्थानीय सेवा ऐनले नियमन गरेको हुनुपर्छ । यदि योग्यता र क्षमताका आधारमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी माथिल्लो तहमा छ भने कनिष्ठ कर्मचारी आएर त्यो माथिल्लो वा वरिष्ठ कर्मचारीको टाउकोमा बस्नुहुँदैन । त्यहीअनुसारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
० स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक रहेछ, नयाँ भर्तीका सम्बन्धमा तपाईंहरूको धारणा के छ ?
– नयाँ भर्ती लिनुपर्छ, नलिए काम नै रोकिन्छ । भोलिका दिनबाट स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन पास भएको भोलिपल्टबाट प्रदेशको लोकसेवा आकर्षित हुन्छ । पहिलेको पदपूर्ति समितिले गरेजस्तो परिपाटीले अब भर्ती हुन्न । पुरानो परिपाटी अन्त्य हुने भइसकेपछि अब एकै किसिमबाट आउने कर्मचारीबीच भेदभाव हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो । साथसाथै स्थानीय तहमा रहेका अस्थायी, ज्यालादारी र करार कर्मचारीहरूलाई त्यो ८० हजारभित्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुनै उल्लेख छैन, त्यो पनि गलत छ । आजभन्दा १० वर्षअघिदेखि स्थानीय तहमा सेवाप्रवाह गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई फेज आउट गर्ने अनि लोकसेवामा अस्थायी किसिमका कर्मचारीहरू ल्याएर यहाँ भर्ती गर्ने कुरा पनि स्वीकार्य हुँदैन । निजामतीमा झन्डै १८ हजार कर्मचारी अस्थायी छन् । तिनको व्यवस्थापन गर्न सकिने तर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नकस्ने भन्ने कुरा नितान्त पूर्वाग्रही छ । राज्यको कर्मचारीतन्त्र नै यस्तो नीति तर्जुमा गर्न पूर्वाग्रही ढंगले चलिरहेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
हामीसित पनि बसेर उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो भने दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमले र आकर्षक बनाउने हिसाबले हामी सक्छौं भन्ने लाग्छ । त्यो हिसाबले गइयो भने केही होला, अन्यथा अहिलेको ढर्राले अहिले भएको कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने र नयाँ ढंगले नियम ल्याएर विस्थापित गर्छौं भनेर कसैले नसोचे हुन्छ ।
० एउटा स्थानीय निकायबाटै मात्र त्यति बढी कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सम्भव होला त ?
– स्थानीय तहमा मात्र त्यहीँको आयस्रोतले मात्र त यो सम्भव नहोला । त्यसैले, प्रदेशस्तरीय एउटा कोष खडा गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । सञ्चय कोषजस्तै त्यस्तो कोष खडा गरिदियो भने वर्ष दिनको एक महिनाबराबरको तलब त्यो कोषमा राखेपछि ठूलो रकम हुन्छ । त्यहाँबाट अवकाश भएर जाने कर्मचारीहरूलाई दुःख हुँदैन । वर्षभरि सेवा प्रवाह ग¥यो अनि अवकाश भएर जाने बेलामा उसले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा किस्ताबन्दीमा लिएको उदाहरण छ । त्यो पनि गलत छ । यस्ता किसिमका गतिविधिहरू अन्त्य गर्न एउटा ठोस नीति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । त्यहीअनुसार अगाडि बढियो भने दूरगामी प्रभाव पर्छ । यी कर्मचारी केही होइनन् भनेर अवमूल्यन गर्न थालियो भने उल्टो परिणाम निस्कन पनि सक्छ ।
ठीक छ, यी २० हजार कर्मचारी १०÷१२ वर्षमा त फेज आउट हुन्छन्, फेज आउट हुने कर्मचारीहरूलाई हेरेर नीति बनाउँदा त्यो गलत हुन जान्छ ।
० आन्दोलनमै पो जाने कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ ?
– आन्दोलन रहर होइन, हाम्रो बाध्यता हो । हामी सरकारले जुन नीति ल्याउन खोज्दै छ, त्यसका विरुद्धमा पुनर्विचार गर्न, दबाब दिनका लागि हामी आन्दोलनमा जान लागेका छौं । समग्र नीति यस्तो हुनुप¥यो कि जुन कानुन, संविधान र समग्र धरातललाई हेरेर बन्यो भने वास्तविक हुन्छ ।
त्यसलाई अस्वीकार गरेर गयो भने राम्रो हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो रहेको छ । त्यसैले, वास्तविक पहिचान गरेर त्यसको भूधरातलीय यथार्थता बुझेर मात्र नीति बनाउनुस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यो भनाइलाई सुनुवाइ नगरिएको अवस्था छ । त्योअनुसार नजानु भनेको त गलत नीति निर्माण गर्नु हो, त्यो गलत नीति नै भोलि आउने पिँढीका लागि दुर्भाग्य छ ।
० स्थानीय निकायका कर्मचारीबीच बृहत् खालको एकता हुने पनि चर्चा थियो, किन हुन सकेन ?
– केही संघ, संगठनबीच एकीकरणका कुरा अधिवेशनभन्दा अगाडि घनीभूत रूपमा गएको हो । तर, केही–केही साथीहरूको चासोमा त्यहाँ स्वार्थ देखियो । उहाँहरूले नीतिगत होइन, पहिला व्यक्तिलाई अघि सारेर निश्चित व्यक्तिका स्थार्थअनुसार अघि बढ्नुपर्ने खालका स्वार्थहरू तेस्र्याउनुभयो । जुन कुरा गलत थियो भन्ने हाम्रो धारणा छ, तैपनि हामीले ती संगठनसँग हाम्रो सहकार्य, एकता र समझदारीमा अघि बढ्ने नीति नै रहेको छ । अझै एकीकरणको ढोका बन्द छैन । एकीकरण गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा १ लाख कर्मचारीको नेतृत्वका लागि सक्षम र क्षमतावान् संगठन निर्माण गर्नका लागि पनि एकीकरण आवश्यक छ ।
त्यसकारण पनि अब हामीले छिटोभन्दा छिटो एकीकरणको सन्देश दिएर जानुपर्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा राखिनुपर्छ । त्यसो गरेपछि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीबीच फरकपन देखिँदैन । त्यसो भएमा काम, सेवा र अन्य कुरामा पनि फरक हुन्न ।