१८ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०६:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

तराई–मधेसका समस्या र एमालेको अभियान

संविधानसभाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहमतिमा जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तराई–मधेसकेन्द्रित मधेसी मोर्चाले अगाडि सारेको मागलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संसोधनको एजेन्डा अगाडि सारेर अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको बेला नेकपा (एमाले) ले मेची–महाकाली अभियान आगामी फागुनको तेस्रो हप्तादेखि सञ्चालन गर्न लागिरहेको छ । प्रस्तुत लेखमा तराई–मधेसको वास्तविक समस्या र मधेसी मोर्चाको अगाडि सारेका मागहरूसहित विवेचना गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

मधेस उपनिवेश थिएन र होइन

मधेसलाई नेपालको एकीकरणमा नाममा पहाडको उपनिवेश बनाइएको भन्ने मधेसी मोर्चाका केही नेताहरूले गलत मिथ्या प्रचार गरी भ्रम सिर्जना गरी एक मधेस एक प्रदेशको नारा उठाउने गरेका छन् । प्राचीन इतिहासदेखि नै मधेस कहिल्यै पनि छुट्टै राज्य थिएन । नेपालको एकीकरण पूर्व स–साना राज्यहरूमा विभक्त भएको र यसरी राज्य सञ्चालन हुँदा पनि हिमाल, पहाड र तराईसहितका तीनवटा क्षेत्रहरू रहेका राज्य थिए । नेपाल एकीकरणपूर्व, विजयपुर (धरान) हेटौंडा, पाल्पा र पश्चिममा खस राज्य थिए । यी चारवटा राज्यमा हिमाल, पहाड र तराईका भूभागहरू फैलिएका थिए । यस सन्दर्भमा मधेसमा कहिल्यै पनि छुट्टै राज्य थिएन, नेपालको एकीकरणबाट सानाठूला ५०÷६० वटा राज्यको एकीकरण भई नेपाल राष्ट्र निर्माण भएको हो । संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरू हदै लचिलो भएर नै हालको २ नं. प्रदेशमा केवल तराईका आठ जिल्ला कायम भएका छन्, वास्तवमा भन्ने हो भने यो प्रदेश सामथ्र्य र पहिचानका हिसाबले वैज्ञानिक प्रदेश हुन सकेको छैन । २ नं. प्रदेशका जनताको पहाड र हिमालसँगको सामीप्य हुन नसक्ने स्थिति रहेको छ ।

दुई राष्ट्रियताको दुष्प्रचार

मधेस छुट्टै राष्ट्र हो र मधेसको राष्ट्रियता छुट्टै छ भनेर नेपालमा दुई राष्ट्रियताको प्रचार गरिएको छ । नेपालको एकीकरणबाट कायम भएको देशको समुच्च भूभाग, साझा भाषा र नेपाली जनताको मनोभावनाको अभिव्यक्ति नै साँचो अर्थमा नेपालको राष्ट्रियता हो । तर, मधेसवादी दलहरूले मधेस छुट्टै राष्ट्र हो भन्ने जुन दुष्प्रचार गरिरहेका छन्, यस तर्कलाई मान्ने हो भने हिमाल, पहाड र तराई गरी तीनवटा राष्ट्रियताको अर्थ लाग्दछ, यस्तो कदापि हुन सक्दैन, मानिसको जात, जिल्ला र क्षेत्रका आधारमा बेग्लाबेग्लै राष्ट्रियता हुन सक्तैन । नेपालको संविधानको धारा ३ मा नेपाली समाज एउटा राष्ट्र हो भनेर परिभाषित गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित, समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकल सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो । यसरी, नेपाल राष्ट्रको निर्माणको बनोट सर्वस्वीकार्य रूपमा रही संविधानले समेत परिभाषित गरिसकेको सन्दर्भमा मधेसको छुट्टै राष्ट्रियता र राष्ट्रको प्रचार गर्नु वास्तवमा यो विखण्डनकारी सोचबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको विषय

मधेसी मोर्चाले अगाडि सार्ने गरेको माग भनेको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको रहेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण संसारमा कहिले पनि जनसंख्यामा आधारमा हुनै सक्दैन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सैद्धान्तिक आधार भनेको त्यस क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नु हो, यसै भएर भूगोल र जनसंख्याका दुईवटा आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुने गर्दछ । भारतमा समेत दुईवटै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ । त्यसै भएर ८÷१० हजार जनसंख्या भएका स–साना निर्वाचन क्षेत्रदेखि ३०÷४० लाख जनसंख्या भएका पनि निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । स्वाभाविक छ, धेरै जनसंख्या भएका क्षेत्रबाट धेरै संख्यामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । संविधानअनुसार निर्धारण गरिएको प्रत्यक्षतर्फको १ सय ६५ क्षेत्रमध्ये ८० निर्वाचन क्षेत्र तराई–मधेसमा नै पर्दछ । यसरी भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गरिने निर्वाचन क्षेत्र नै वैज्ञानिक र सन्तुलित हुन जान्छ । यस सन्दर्भमा मधेसी मोर्चाले उठाउने गरेको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वा जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाभित्र लुकेको अन्तर्य भनेको अंगीकृत नागरिकताको खुकुलो प्रावधान र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति पनि राज्यका प्रमुख पदमा निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्थासँगै तराई–मधेसमा बसोबास गर्ने हरूको बाहुल्य बढाउँदै लगेर संसद्मा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त जनप्रतिनिधिहरूको बाहुल्य बढाउने रहेको छ । यो कदापि हुन सक्तैन । नेपालको नीति, विधि र विधान (कानुन) बनाउने संसद्जस्तो निकायमा कुनै एक क्षेत्रको जात विशेषको बाहुल्य बढाउने भनेको अन्ततः नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा नै गम्भीर प्रकारको आँच पु¥याउने कदम हुन जान्छ, यसप्रति सबै गम्भीर रूपमा सजग र होसियार बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

नागरिकताको विषय

नेपाली नागरिक सबैले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । कुनै विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेमा, आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गरी अंगीकृत नागरिकताका लागि निवेदन दिएमा तत्काल पाउने व्यवस्था छ, यस्तै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली महिलाबाट जन्मेको सन्तानले आमाका नाममा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी नागरिकताा सन्दर्भमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै, संविधान संशोधनको प्रस्तावमा अझ खुकुलो बनाउन माग गरिएको छ । वास्तवमा नागरिकतासम्बन्धी संविधान संसोधनको प्रस्तावले दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्ने खतरा बढाएको छ ।

हिन्दी भाषालार्ई राष्ट्रभाषा बनाउने दाउ

नेपालको संविधानमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने उल्लेख गर्दै देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश स्तरमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने सक्ने उल्लेख छ । तर, अहिले संविधान संशोधन प्रस्तावमा घुमाउरो भाषामा हिन्दी भाषालाई राष्ट्र बनाउन सक्ने गरी प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । यो प्रस्ताव कदापि राष्ट्रिय हितमा छैन ।

तराई–मधेसको वास्तविक समस्या

तराई–मधेसको समस्या मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो तराई–मधेस न त पहाडको उपनिवेश भनेजस्तो, न त नागरिकताको समस्या हो, न त प्रतिनिधित्वको हो । निहुँ खोज्नलाई वा संविधानलाई कार्यान्वयन नै हुन नदिने दुराशयका साथ निर्देशित रूपमा सिर्जना गरिएको समस्या हो । वास्तवमा तराई–मधेसको समस्या भनेको भनेको सामाजिक र आर्थिक समस्या नै हुन् । सामाजिक समस्याअन्तर्गत पहिलो, त्यहाँ महिलाहरूमाथि हुने हिंसा प्रमुख विषय बनेको छ । सामन्ती समाजको उपजका रूपमा रहेको दाइजो प्रथाले तराई–मधेसका माहिलामाथि ठूलो हिंसा थोपरेको छ, जुन प्रमुख विषय बनेको छ । सामन्ती समाजको उपजका रूपमा रहेको दाइजो प्रथाले तराई–मधेसका महिलामाथि ठूलो हिंसा सिर्जना गर्दै आएको छ । दाइजो नल्याउने वा कम ल्याएका आधारमा महिलाहरू हिंसाको सिकार बन्नुपरेको छ, यो तराई–मधेसमा बढी समस्याका रूपमा दशकौंदेखि कायम रहँदै आएको छ । यसलगायत बाल विवाह, बहुविवाहजस्ता समस्या उत्तिकै विद्यमान रहेका छन् । दोस्रो, जातीय विभेद र छुवाछूत परिपाटीका कारण विशेषतः तराई–मधेसका जनता आक्रान्त बनेका छन् । युगौंदेखिको सामन्ती परिपाटीका बीचबाट हुर्किएको नेपाली समाजभित्र सामन्तहरूको बोलवाला नेपाली समाजमा अझै कायमै छ । अझ तराई–मधेसमा ठूला जमिनदार र सामन्तहरूबाट निमुखा गरिब किसानहरूमाथि गरिने विभेद, शोषण झन् डरलाग्दो अवस्थामा विद्यमान छ । तेस्रो, रूढीवादी र अन्धविश्वास अर्को डरलाग्दो समस्याका रूपमा रहेको छ । वैज्ञानिक शैक्षिक चेतनाको जगमा मात्र रूढीवादी र अन्धविश्वास प्रथालाई हटाउन सकिन्छ । तर, स्थानीय जमिनदार र ठालुहरूले तराई–मधेसका देहात क्षेत्रमा चेतनाको लहर फैलाउनेभन्दा तराई–मधेसको नाममा राजनीति गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेबाहेक अन्य केही काम गरेका छैनन् । यसैगरी, आर्थिक समस्याअन्तर्गत गरिबी, बेरोजगारी, सामन्ती शोषण र तराई–मधेसका भित्री गाउँ–बस्तीसम्म विकासका पूर्वाधार पुग्न नसक्नु नै हो, यस्तो आर्थिक समस्या देशका दुर्गम ग्रामीण तराई, पहाड जहाँसुकैको समस्या हो । तराई–मधेसकेन्द्रित समस्याको पहिचान गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक समस्या अर्को गम्भीर समस्या हो, जसको मार त्यहाँका बहुसंख्यक भूमिहीन किसान, वर्गले भोग्दै आएका छन् ।
तराई–मधेसको अर्को समस्या भनेको भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा बनाएको अग्ला–अग्ला बाँधबाट तराई–मधेसका अधिकांश भूभागहरू डुबानमा परी बर्सेनि तराई–मधेसका जनताले दुःखकष्ट बेहोरिरहनुपरेको छ । यस्तै, सीमा क्षेत्रमा भारतीय सरकारबाट हुने प्रशासनिक झमेलाजस्ता समस्या तराई–मधेसका जनताले भोगिरहेका वास्तविक समस्या हुन् ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरू आफूलाई मधेसको समस्या बोक्ने नेता हौं भनेर फलाक्ने गरेका छन्, तर मधेसी मोर्चाका नेताहरूले तराई–मधेसको जनताले भोगिरहेका माथि उल्लिखित आर्थिक, सामाजिक शोषण, भेदभाव र मधेसको विकासका विषयलाई लिएर आवाज उठाउँदैनन् । उनीहरूले कहिल्यै पनि भारतीय सीमा अतिक्रमणको विरोध गरेका छैनन् । उनीहरू तराई–मधेसको वास्तविक नेता भएको भए त आम निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्नुपर्दथ्यो, तर तराई–मधेसको कुल निर्वाचन क्षेत्र १ सय १५ सिटमध्ये ११ सिट मात्र मधेसी मोर्चाका उम्मेदवारहरूले विजयी हासिल गरेका छन् । अर्थात् तराई–मधेसमा मधेसी मोर्चाको जनमत घट्दै गएको छ । मधेस आन्दोलनका बखत मधेसमा बसोबास गर्ने पहाडिया मूलका मानिसप्रति गरिएको दुव्र्यहार र उग्र पहाडियाविरोधी गतिविधिले उनीहरूको जनमत घट्दै गएको छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरू सधैंभरि मूलधारका राजनीतिक दलहरूसँग सत्ता बार्गेनिङ गरेर केन्द्रीय सत्तामा रहँदै सत्ताको दुरुपयोग गरेका छन् । उनीहरू सरकारमा रहँदा मधेसका जनताले भोगिरहेका समस्या उजागर गर्ने र समाधान गर्न नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव, हलो अड्काएर गोरु पिट्ने दाउ

संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) ले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यतिबेला सरकार ‘मधेसी मोर्चा’ सम्बद्ध सीमित दल र व्यक्तिहरूलाई रिझाउनका लागि संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रहितविपरीत संविधान संशोधन गर्ने, संविधान संशोधनको बहानामा निर्वाचन सार्ने, टार्ने र अन्ततः ०७४ साल माघ ७ गतेभित्र संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमका निर्वाचनहरू हुन नदिएर मुलुकलाई संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटतर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ । यस किसिमका गतिविधिबाट नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक एकतालाई कमजोर पार्ने र अन्ततः राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा नै आँच पु¥याउने क्रियाकलाप बढेर जाने गम्भीर चुनौती खडा भएको छ ।

तराई–मधेसमा एमालेको भूमिका

नेकपा (एमाले) जहिले पनि पछि परेका÷पारिएका जनताको पक्षमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । नेकपा (एमाले) ले नै सबभन्दा पहिले महिला, दलित, मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक र पछि परेका÷पारिएका जनताको भाषा, संस्कृतिलगायतका अधिकारहरूको पक्षमा आवाज उठाएको थियो । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रममार्फत प्रत्येक बस्तीका बासिन्दाहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने अभियान चलाएको थियो । थारू समुदायमाथि विगतको सामन्ती व्यवस्थामा थोपरिएको कमैया र कमलरी प्रथाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर नेकपा (एमाले) ले नै अभियान चलाउँदै आएको थियो । नेकपा (एमाले) ले सबैभन्दा अघि सरेर तराई–मधेसमा दलित र उत्पीडित जाति समुदायका अधिकारका लागि विशेष रूपमा ध्यान दिँदै आयो । सरकार, संसद् र पार्टीका विभिन्न निकायहरूमा नेकपा (एमाले) ले मधेसमा रहनुभएका विभिन्न जाति समुदायका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकताका साथ जिम्मेवारी दियो । महाधिवेशनबाट विधि नै बनाएर पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा मधेस–तराई, थारू, मुस्लिम आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गराउने पहिलो पार्टी पनि नेकपा (एमाले) नै हो । यस पार्टीले महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिएर व्यक्तित्व निर्माण गर्न सफल भएका मानिसहरूमध्ये केही आज ‘मधेसी आन्दोलन’ का समर्थक बनेर नेकपा (एमाले) ‘मधेसविरोधी’ भएको गलत प्रचार गरिरहेका छन् । ती व्यक्तिहरूलाई नेकपा (एमाले) ले उच्च स्थान नदिएको भए सायद मधेसका जनताले तिनलाई चिन्ने पनि थिएनन् होला । त्यस्तै, आदिवासी जनजाति र थारू समुदायबाट नेकपा (एमाले) ले विभिन्न उच्च स्थानमा पु¥याएका केही मानिसहरूले नेकपा (एमाले) ले आदिवासी जनजातिको ‘पक्ष नलिएको’ कुप्रचार गरिरहेका छन् । तथ्यहरूले नेकपा (एमाले) विगत र वर्तमान दुवै समयमा मधेस–तराईका जनता र थारू समुदायका साथै पछि परेका÷पारिएका समुदायका हक–इज्जतका लागि सबैभन्दा क्रियाशील रहेको र यस पार्टीमा अहिले पनि मधेस–तराई, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिलगायतका विभिन्न जाति समुदायको अत्यन्त राम्रो प्रतिनिधित्व रहेको स्पष्ट पार्छन् । अतः नेकपा (एमाले) लाई ‘मधेसविरोधी’, ‘थारूविरोधी’, ‘आदिवासी जनजातिविरोधी’ भनी गरिने प्रचार केवल केही अवसरवादी, पूर्वाग्रही अरूबाट परिचालित र संकीर्ण मानिसहरूले गरेको कुप्रचार मात्र हो ।

संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनका लागि एमालेको अभियान

यस्तो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र विफल पार्न, निर्वाचन हुन नदिन भइरहेका दाउपेचहरूलाई असफल पार्दै स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय तहका निर्वाचनहरू सुनिश्चित गर्न, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्न तथा संक्रमणकाललाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नेकपा (एमाले) फागुनको तेस्रो हप्तादेखि ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि जनपरिचालन अभियान’ अन्तर्गत मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । एमालेको यो अभियान प्रभावकारी बन्न सक्यो भने तराई–मधेसमा विद्यमान भ्रम अन्योललाई चिर्न सफलता मिली राष्ट्रिय एकता, संविधानको कार्यान्वयन र गणतन्त्रको सुढृढीकरण र विस्तारमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।