१३ बैशाख २०७४, बुधबार ०९:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

तराई–मधेसको समस्या र सामाजिक मनोविज्ञान

तराई–मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसीका नाममा चिनिने समुदायलाई मधेसीका रूपमा परिचय दिने काम काठमाडा“ैले गरेको हो । भारतमा बसोबास गर्ने मैथिली, भोजपुरी र अवधीभाषी समुदायलाई मधेसीका रूपमा चिन्ने र बुझ्ने काम ह“ुदैन । उत्तरी बिहारको नेपालस“ग जोडिएको एउटा हिस्सामा आफूलाई मधेसीका रूपमा चिनाउने समुदाय रहेको छ । त्यसो हुनुको कारण उक्त भूभाग सुगौली सन्धिपूर्व नेपालअन्तर्गत रहेका कारणले नै हो । काठमाडौ“ उपत्यकाको सभ्यतास“ग जोडिएर कायम हुन पुगेको मधेसी परिचय यतिबेला अलग समुदायका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट बनेको नया“ संविधानले समेत मधेसी समुदायलाई नेपाल राष्ट्रको महŒवपूर्ण अङ्गका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई मधेसी समुदायलाई मूलधारमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ विशेष अधिकार प्रदान गरेको अवस्था छ । तर, मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधानका यी प्रावधानहरूलाई जनताका बीचमा पुग्न नदिई नियोजित रूपमा दुई राष्ट्रियताको मान्यतालाई स्थापित गर्ने गरी तराईमा मिलेर बसेको पहाडी र मधेसी समुदायलाई विभाजित गर्ने काममा उद्यत देखिएका छन् ।
तराई–मधेसमा विद्यमान सामाजिक विभेदको समस्या सिङ्गो राष्ट्रमाथि लादिएको निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको समयको समस्या हो । एक भाषा र एक भेषको नीतिको असर तराईमा बसोबास गर्ने समुदायमा मात्र लक्षित समस्या थिएन । उक्त समस्या पहाड र तराईमा बस्ने अन्य समुदायको समेत समस्या थियो । बैसट्ठी÷त्रिसट्ठीको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतास“गै बनेको अन्तरिम संविधानले नै उक्त समस्यालाई सम्वोधन गरिसकेको थियो । संविधानसभाबाट बनेको नया“ संविधानले भाषा र संस्कृतिका सवालमा पूर्ण समानताको नीति अवलम्वन गरेको छ । पछाडि परेको क्षेत्र र समुदायको हकमा विशेष संरक्षणको नीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ । नया“ संविधानले हरेक समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पह“ुचको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा विगतको राज्यव्यवस्थाले गरेको विभेदलाई आजको समस्याका रूपमा चित्रण गर्ने कुरा उचित होइन । प्राचीन कालदेखि एकअर्को समुदायका सन्दर्भमा विद्यमान सामाजिक अन्तरविरोधलाई बढाइचढाइ“ गरेर उनीहरूका बीचको एकता, सहकार्य र सद्भावको पक्षलाई उपेक्षा गर्ने कुरा उचित होइन ।
निश्चय नै तराई–मधेस समस्याबाट मुक्त छैन । सिङ्गो नेपाल नै गरिबी, अशिक्षा र असमानताबाट आक्रान्त रहेका बेला तराई–मधेस त्यसबाट अछुतो छैन नै, त्यसमाथि भाषिक र सांस्कृतिक भिन्नता र विभेदका कारणले सिर्जित समस्या पनि छ“दै छ । हिन्दू वर्णव्यवस्थाका कारण सिर्जना भएको समस्या पनि पहाडको तुलनामा तराई–मधेसमा नै ज्यादा छ । सामन्ती शोषण र उत्पीडनको असर पनि तुलनात्मक रूपमा तराई–मधेसमा ज्यादा छ । अशिक्षा, गरिबी र सामाजिक असचेतनताका कारण उत्पन्न सामाजिक समस्याहरू पनि पहाडको तुलनामा तराईमा अलिक बढी नै छ । राज्यका निकायमा आम जनताको पहु“च सहज नहुनु, नागरिकताको समस्या जटिल हुनुजस्ता कारणले तराई–मधेसका जनतामा मनोवैज्ञानिक असर पर्न गएको अवस्था पनि छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र नया“ संविधानको निर्माण त्यस प्रकारका प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउनका लागि थियो र हो भन्ने कुराको सत्यलाई मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरू र मधेसकेन्द्रित अन्य दलहरू बुझ्न चाहेको देखि“दैन । यसले गर्दा पनि तराई–मधेसको समस्या जटिल बन्न पुगेको देखिन्छ । त्यसमाथि छिमेकीहरूमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नका लागि माइक्रोम्यानेजमेन्टको तहसम्म ओर्लने भारतीय संस्थापन पक्ष र खुफिया एजेन्सी ‘र’ को अवाञ्छित गतिविधिका कारणले पनि तराई–मधेसको समस्या जटिल बन्न पुगेको छ । मधेसी मोर्चाको राजनीतिक वर्चस्वका लागि जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृत्ति र आफ्नो प्रभुत्वका लागि जस्तोसुकै प्रवृत्तिलाई संस्थापन पक्षका विरुद्धमा खडा गर्ने भारतीय पक्षको प्रवृत्तिमा सुधार आउने हो भने तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्न नसकिने विषय होइन र छैन । नेकपा (एमाले) ले अभियानका माध्यमबाट तराई–मधेसमा विद्यमान सामाजिक र वर्गीय समस्याको समाधान गर्न सम्भव छ र हामी गछौर्“ भन्ने सन्देश दिन चाहेको थियो । जुन कुरा राजविराज घटनाका कारणले अवरुद्ध हुन पुग्यो । यतिबेला नेकपा (एमाले) ले पुनः नया“ सिराबाट उक्त सन्देशलाई अघि बढाउने कोसिस गरिरहेको छ ।
तराईको राजनीतिमा हिंसाको बढ्दो प्रयोग
माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनीहरूले शान्ति प्रक्रियाका आडमा आफ्नो सशस्त्र शक्तिलाई सुदृढ गर्ने र त्यसको आडमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने नीति लिए । त्यसक्रममा उनीहरूले आफ्नो लडाकु शक्तिको महŒवपूर्ण हिस्सालाई वाईसीएलका रूपमा सङ्गठित गरेर ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरूलाई लडाकुका रूपमा शिविरमा भिœयाउने काम गरे । यसक्रममा उनीहरूले सशस्त्र आन्दोलनको समयमा प्रभाव विस्तार गर्न सम्भव नभएका सहरी इलाका र तराई–मधेसको सीमावर्ती भागमा समेत आफ्ना गतिविधिहरू विस्तार गर्ने प्रयास गरे । त्यसक्रममा माओवादीहरू वाईसीएलका माध्यमबाट जनअदालत र मिलेसियालाई क्रियाशील बनाउने काम गरे । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले त्यसको प्रतिरोधको नीति लियो । माओवादीहरू जसरी आउ“छन्, त्यसरी नै उनीहरूको प्रतिरोध गर्ने मधेसी जनअधिकार फोरमको प्रयासलाई माओवादीबाट असुरक्षित र आजित भएको तप्काले सहज विकल्पका रूपमा स्वीकार ग¥यो ।
हुन त मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू बेलाबखत आफुलाई गान्धीको अनुयायी रहेको बताउने गर्दछन् । तर, उनीहको आन्दोलनका आवरणमा भएका गतिविधिहरू त्यसविपरीत हुने गरेका छन् । माओवादीको गतिविधिका विरुद्ध रौतहटको गौरमा मच्चाइएको नरसंहार मधेस आन्दोलनका नाममा थियो । तर, मधेसकेन्द्रित दलहरूले न त त्यस घटनप्रति क्षमयाचना गरे, न त आन्दोलनकारी र जनतालाई त्यस प्रकारका क्रियाकलाप नगर्नका लागि अपिल नै गरे । हिंसात्मक आन्दोलनबाट आएको माओवादीले पनि त्यस नरसंहारको राजनीतिक प्रतिरोधसमेत गर्न आवश्यक ठानेन । २७ युवाको बलिदान केका लागि भएका थियो भन्ने कुरा माओवादी नेतृत्व सम्झनसमेत चाह“दैन । यसबाट पनि मधेस आन्दोलनमा हिंसालाई स्वाभाविक ठान्ने प्रवृत्ति विकास हुन पुगेको देखिन्छ ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा मधेस आन्दोलनको मूलधार जसले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्थ्यो, त्यसविपरीत जनकपुरमा मैथिलीभाषी समुदायले मैथिली भाषालाई स्थापित गर्ने गरी राज्यको पुनःसंरचनाका पक्षमा जनमत तयार गर्नका लागि रिले अनशन तथा धर्ना अघि बढाएका थिए । उक्त धर्नाले मैथिलीभाषी समुदायमा प्रभाव विस्तार गर्दै लगिरहेको थियो । त्यसक्रममा उक्त धर्नालाई लक्षित गरीकन बम विस्फोट गराइयो । धर्नामा बसेका र आन्दोलनका अगुवाहरूसमेत त्यसमा परी मारिए । समयक्रममा उक्त घटनाका योजनाकार पहिले फोरम र पछि सद्भावनामा प्रवेश गरेका सञ्जय टोकलाले गराएको रहस्य खुल्यो । तर, मधेसकेन्द्रित दलहरूले उक्त घटनाको न भत्र्सना गरे, न त सञ्जय टोकलालाई कारबाही गर्न माग नै गरे । बरु, उल्टै अहिले पनि मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू उनलाई छुटाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने गर्दछन् ।
मध्यतराईको आन्दोलनबाट मात्र एकमधेस एक प्रदेश वा दुई राष्ट्रियताको मान्यताअनुरूप सिङ्गो पहाडलाई तराईबाट अलग गर्ने गरी दुई मधेस प्रदेश निर्माण गर्ने कुरा मध्यतराईमा गरिने आन्दोलनबाट मात्र हासिल हुन नसक्ने निष्कर्षका साथ कैलालीको टीकापुरमा नियोजित रूपमा थारू समुदायलाई भड्काउने काममा मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू नै अग्रसर रहे । माओवादीभित्रको अतिवादी शक्तिसमेतको सहयोगमा र भारतीय पक्षको घूसपैठ समेतका आधारमा कैलालीको टीकापुरमा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीहरूको नृशंस ढङ्गले हत्या गरियो । कतिपयलाई भालाले रोपेर बीभत्स ढङ्गले हत्या गरियो, कतिपयलाई जिउ“दै अवस्थामा पेट्रोल छर्केर आगो लगाइयो । त्यसक्रममा घरमा सुतिरहेको अबोध बालकको समेत गोली हानी हत्या गरियो । उक्त घटनाका सन्दर्भमा समेत मधेसी मोर्चाले कुनै पश्चात्ताप् वा क्षमायाचना गर्न आवश्यक ठानेन । बरु, उल्टै उक्त घटनाको मुख्य अभियुक्तलाई रिहा गर्नका लागि दबाब दिने गर्दछन् । सुरक्षा निकायको नृशंस हत्यामा संलग्न मुख्य अभियुक्त भारतमा संरक्षित रहेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा उक्त अभियुक्तलाई भेटेको फोटोसमेत सार्वजनिक हुन पुग्छन् ।
यसरी नै तराई–मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्ने उद्घोषका साथ विभिन्न शक्तिकेन्द्रको संरक्षणमा गतिविधि गरिहेका सीके राउत प्रवृत्तिका विरुद्धमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले एक शब्द बोलेको सुनि“दैन । बरु, उल्टै राज्यले उसका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा त्यसको प्रतिरोधमा मधेसी मोर्चाका नेताहरू बोल्ने गरेको पाइन्छ । यी सबै पृष्ठभूमिमा मधेसी मोर्चाका नामको आन्दोलन या त मधेसी मोर्चाको नियन्त्रणमा छैन र उनीहरू लाचार बनेर त्यसको ढाल बन्न बाध्य छन् या त उनीहरू आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्नका लागि जे पनि गर्न तयार छन् । एमालले संचालन गरेको मेची–महाकाली अभियानको क्रममा सप्तरीको राजविराजमा घटेको घटनालाई यसै शृङ्खलाको कडीका रूपमा हेर्नुपर्दछ । मधेसी मोर्चाका नेताहरू आफ्नो विरोध शान्तिपूर्ण रहेको दाबी गरिरहेका छन् । तर, सुरक्षा निकाय भने सभास्थलमा कुकरबम राखिएको, प्रहरी माथि पेट्रोल बम प्रहार गरिएको र प्रहरीको हतियारसमेत खोसिएको बताइरहेको छ । यदि प्रहरी बल प्रयोग नगरी त्यस प्रकारको उद्दण्ड समूहलाई शान्तिपूर्ण सभास्थलमा प्रवेश गर्न दिएको भए के हुन्थ्यो सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेकपा (एमाले) मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा प्रवेश गरेको हिंसात्मक प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखेर सकेसम्म अभियानलाई शान्तिपूर्ण बनाउनका लागि सतर्कता अपनाएको थियो । ठुूलो सङ्ख्यामा रहेको ¥यालीका विरुद्धमा सानो सङ्ख्याका व्यक्तिहरू कालो झन्डा देखाउने, भड्काउने र ढुङ्गामुढा गर्ने क्रियाकलापको उसले कुनै प्रकारको प्रतिरोध गरेन । मधेसी मोर्चाले राजविराज बजारभित्र कुनै पनि हालतमा कार्यक्रम गर्न नदिने अडान लिएको अवस्थामा कार्यक्रमस्थल र यात्रा रुटसमेत परिवर्तन गरेर नेकपा (एमाले) ले मधेसी मोर्चास“ग कुनै प्रकारको मुठभेड नचाहेको सन्देश दिएकै थियो । त्यसमाथि उत्तेजक भींडलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीको गोली लागेर केही मान्छेको मृत्यु भएपछि उसले तीन दिनका लागि अभियान स्थगित गरेर मानवीय संवेदनशीलतासमेत प्रकट गरेको थियो । तर, नेकपा (एमाले) को उक्त सदाशयतालाई मधेसी मोर्चाले आफ्नो जित ठान्न पुगे । हिंसाको खेतीबाट राजनीतिक सफलताको बाली भिœयाउने गलत सोंचले नै तराई–मधेसको जनजीवनलाई थप कष्टप्रद बनाउ“दै लगेको छ ।
मधेस आन्दोलनको प्रभाव
मधेस आन्दोलनबाटसामाजिक र सांस्कृतिक उत्पीडनमा परेको मधेसी समुदायले उनीहरूको चाहनाअनुरूप मधेसी पहिचानलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्न सक्नु उपलब्धिको कुरा नै हो । मधेस आन्दोलनका कारणले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सवालमा पनि एक हदसम्म योगदान पुगेको मान्न सकिन्छ । मधेस आन्दोलनबाट मधेसकेन्द्रित दलहरू क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित भए र नेपालको राजनीतिको सङ्क्रमणकालका प्लेयर बन्न पनि सफल रहे । अत्यन्त छोटो समयमा मधेसकेन्द्रित दलहरूका ठूलो सङ्ख्याका नेताहरू मन्त्रिमण्डलमा सामेल भए । मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू नेपालमा धेरैपटक मन्त्री हुने व्यक्तिका रूपमा इतिहासमा नाम दर्ज गर्न पनि सफल रहे । तर, उनीहरू तराई–मधेसका सामाजिक र वर्गीय समस्याको सामाधानका सन्दर्भमा ठोस योगदान गर्नै सकेनन् । मधेसविरोधीको आरोप लगाइने गरेको नेकपा (एमाले) र नेकपा
(एमाले) का नेताहरू मन्त्री भएका समयमा तराई–मधेसको समस्या समाधानका सन्दर्भमा जे–जति अग्रसरता लिए त्यसको एउटा अंश पनि मधेसी मोर्चाको तर्फबाट भएको देखि“दैन । नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय नेतृत्वभित्र तराई–मधेसको सामाजिक समूहहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व छ, त्यत्तिको समावेशी प्रतिनिधित्व मधेसी दलहरूभित्र देखि“दैन ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा पुराना बजारहरू मूलतः नेपालको पहाडी भूभाग र भारतस“गको द्विपक्षीय व्यापारको सेतुका रूपमा विकास भए । स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष लाभ तराई–मधेसको समुदायले समेत पाउ“दै आएको थियो । त्यस्ता बजारहरूको बसोबास मिश्रित प्रकारको थियो । तर, मधेस आन्दोलनका कारणले ती ठाउ““हरूबाट पहाडी मूलका समुदायहरूले आफूलाई असुरक्षित ठानेर पलायन हुने र निरन्तरको बन्दहडतालका कारण व्यापार व्यवसायमा असर पर्न गई व्यापारी र उद्यमीहरू त्यहा“बाट विस्थापन हुने प्रक्रियाले त्यस ठाउ““को आर्थिक–सामाजिक विकासमा नकारात्मक असर पर्न गएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा वीरगन्जका व्यापारिक समुदायहरू मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका विरुद्ध उभिन पुगेको घटनालाई पनि सोही परिप्रेक्ष्यमा हेर्न सकिन्छ ।
मधेस आन्दोलनका कारणले तराई–मधेसका रैथाने समुदाय त्यसबाट क्रमशः विमुख ह“ुदै गएको अवस्था छ । जति–जति आन्दोलन हिंसात्मक अराजक ह“ुदै जान्छ, त्यसबाट तराईको रैथाने समुदाय आन्दोलनबाट अलग्गिने अवस्था छ । त्यसको ठाउ““मा अङ्गीकृत र घूसपैठियाहरूको बोलवाला बढ्ने अवस्था देखिन्छ । पहिलो संविधानसभामा सिङ्गो तराईका समुदायलाई मधेसी पहिचान दिने कुराबाट थारू समुदाय अलग भयो । दोस्रो संविधानसभाबाट मुस्लिम समुदायले आफूलाई अलग ग¥यो । पछिल्लो समयमा तराई दलितहरू अलग हुन खोजिरहेको देखिन्छ । अङ्गीकृतका पक्षको मधेसी मोर्चाको अडानका कारणले रैथाने मधेसी समुदायको ठूलो हिस्सा पनि क्रमशः आन्दोलनका अतिवादी एजेन्डाबाट विमुख बन्दै गएको देखिन्छ । यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट समयमै सचेत नहुने हो भने मधेस आन्दोलनबाट निर्माण भएको मधेसी मोर्चा नामको राजनीतिक शक्ति नेपाली राजनीतिको अस्थायी परिघटनाका रूपमा इतिहासमा खुम्चन पुग्नेछ । अभियानका क्रममा मधेस आन्दोलनले मधेसको सामाजिक जनजीवनमा पारिरहेको र पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावका सन्दर्भमा पनि मधेसी जनतालाई सचेत गराउने उद्देश्य राखिएको थियो । मेची–महाकाली अभियानको समाप्तिपश्चात् दुई नम्बरमा नया“ सिराबाट अभियान सञ्चालन गर्नका लागि महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजना गरिएको क्षेत्रीय कार्यकर्ता भेलामा ठूलो सङ्ख्यामा त्यस क्षेत्रका कार्यकर्ताको उपस्थितिले पार्टी पङ्क्तिमा पार्टीको अभियानबाट निकै सकारात्मक प्रभाव पारेको आ“कलन गर्न सकिन्छ ।
मेची महाकाली अभियानको राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव
मेचीको का“कडभिट्टाबाट सुरु भएको अभियानमा सुरुदेखि नै जनताको उल्लेख्य र उत्साहजनक सहभागिता रह्यो । प्रत्येक ठाउ“मा भएका जनसभाहरू आफ्नो ठाउ“का लागि ऐतिहासिक रहे । एक ठाउ“मा भएको जनसहभागिता अर्को ठाउ“मा भएको जनसहभागितास“ग तुलना गर्न नसकिने प्रकृतिका थिए । अभियानमा पार्टी नेताहरू, सांस्कृतिककर्मीहरू, स्वास्थ टोली, स्वयम्सेवकहरू र जनसङ्गठनका अगुवाहरूसमेत ५ सय हाराहारीको टिम नियमितजस्तै रह्यो । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बिदाइ गर्न जाने सङ्ख्या करिब २ हजारको हाराहारीमा रह्यो । अभियानलाई बाटोमा स्वागत गर्ने समुदायहरू ठूलो सङ्ख्यामा देखिन्थे । प्रमुख नेताहरूलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले होटलमा रहने व्यवस्था गरिएको भए पनि अन्य सहभागीका लागि सामूहिक मेस र स्थानीय जनताको घरमा होम–स्टेको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस प्रकारको व्यवस्थाले बाहिरबाट गएका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई त्यहा“को रहनसहन र जनजीवन बुझ्ने अवसर मिलेको थियो । स्थानीय जनतालाई देशको अवस्थाका बारेमा, पार्टीको बारेमा बुझ्ने अवसर प्राप्त
भएको थियो ।
अभियानपूर्व जिल्लामा सञ्चालन गरिएका तयारीका कार्यक्रमहरूले पार्टीको राजनीतिक र सङ्गठनात्मक गतिविधिलाई ह्वात्तै बढाइदिएको थियो । एउटै जिल्लामा तीनवटा ठूला सभामा तथा अनेकौ“ सानासभाहरूको आयोजना समेत गरिएका अवस्थामा त्यसको तयारीका लागि गरिएका प्रयासहरू आफै“मा महŒवपूर्ण राजनीतिक अभियान बन्न पुगे । अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन लागि प्रदर्शन गरिएका सांस्कृतिक झा“कीहरू, समुदाय विशेषको पहिचान खुल्ने विशेष सहभागिता समेतले लक्षित समुदायका बीचमा पार्टीलाई पु¥याउन मद्दत पुगेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अभियान तराई–मधेसकेन्द्रित रहेको भए पनि सिङ्गो नेपालको झलक त्यहा“ पाउन सकिन्थ्यो । सभास्थलमा र यात्रामार्गका त्यस जिल्लाका स्थानीय समुदायका सांस्कृतिक झा“कीहरू र आफ्नो समुदायको पहिचान खुल्ने पोसाक लगाएका युवायुवतीको उपस्थितिले अभियानलाई उत्सवमय बनाएका थिए । जनसभामा पनि स्थानीय समुदायको विशेषताअनुरूपको सहभागिता उल्लेख्य थियो । झापामा राजवंशी, सतार र धिमाल समुदायका सांस्कृतिक झा“कीहरू प्रदर्शन गरिएका थिए । मोरङमा पहाडी जनजातिहरूको सांस्कृतिक झलकको बाहुल्य थियो । सुनसरीमा पूर्वीया थारू युवायुवतीहरू आफ्नो परम्परागत पोसाकमा सजिएर आएका थिए । राजविराजमा मधेसी, मुस्लिम र थारू समुदायको उल्लेख्य सहभागिता देखिन्थ्यो । मकवानपुरमा तामाङ र चेपाङ समुदायको सांस्कृतिक झा“कीहरूसमेत देख्न सकिन्थ्यो । नेपालको छयहत्तरौ“ जिल्लासमेत भनिने चितवनमा सांस्कृतिक झा“कीहरूमा पनि त्यस्तै विविधता देख्न सकिन्थ्यो । विशेष गरी थारू वेशभूषामा सजिएका युवतीहरूले अभियानलाई उत्सवमय बनाउनमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएका थिए । नवलपरासीमा मगर समुदाय, थारू समुदायको सांस्कृतिक झा“कीहरू प्रदर्शन गरिएका थिए । रूपन्देहीमा थारू र मधेसी समुदायको सांस्कृतिक झलक पाउन सकिन्थ्यो । कपिलवस्तुमा थारू, मुस्लिम र मधेसी समुदायको उपस्थिति त्यहा“को स्थानीय विशेषताका रूपमा रहेको थियो । दाङको लमहीमा थारू र पहाडी दुवै समुदायको उपस्थिति उल्लेख्य थियो । नेपालगन्जमा मुस्लिम सुमुदाय आफ्नो पहिचानका साथ ¥यालीसहित सहभागी भएको थियो । बर्दियाको गुलरिया र राजापुरमा थारू समुदायको सहभागिता उल्लेख्य थियो र सांस्कृतिक झा“कीहरू आकर्षक थिए । कैलालीको टिकापुरमा थारू समुदायका र धनगढीमा राना थारू समुदायका युवायुवतीहरू आफ्नो सांस्कृतिक पहिरनमा जनसभामा सहभागी भएका थिए । यसबाहेक पहाडी समुदायका क्षेत्रीय विशेषताअनुरूपका सांस्कृतिक झा“कीहरू सबै ठाउ“मा प्रदर्शन गरिएका थिए । यो सबै दृश्य हेर्दा नेपालमा रहेको जातीय र सांस्कृतिक विशेषता सहजै अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो ।
लामो समयदेखि नेपालको तराई–मधेसमा लामो समयदेखि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बृहत् अभियान र राजनीतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेकपा (एमाले) ले सञ्चालन गरेको अभियान आफै“मा विशेष अभियान थियो । सुरुमा पार्टीले यो अभियान चलाइरह“दा कुन रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने एक प्रकारको अन्योलता थियो । तर, जब अभियान झापाबाट आरम्भ भयो त्यसपछि यसले एउटा विशेष उत्सवको रूप ग्रहण गरिसकेको थियो । राजविराजमा मधेसी मोर्चाको अवरोध हु“दैनथ्यो र प्रहरीस“गको झडपका क्रममा मानिसहरू मारिएका हु“दैनथे भने अभियान वास्तवमै नेकपा (एमाले) ले भनेझै“ नेपालको सामाजिक एकीकरणका रूपमा स्थापित हुने निश्चित थियो ।
यस अभियानका क्रममा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट प्रवाहित भएका सन्देशहरूले जनताका मन–मनमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको भावना तरङ्गित बन्न पुगेको छ । नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा नेकपा (एमाले) ले चलाएको अभियान जनताबाट अनुमोदित भएको छ । नेकपा (एमाले) र त्यसको नेतृत्वका विरुद्धमा फैलाइएको भ्रम र अन्योललाई चिर्न सहयोग पुगेको छ । जनअधिकारले भरिपूर्ण संविधानका पक्षमा बलियो जनमत तयार भएको छ । सङ्घीयता र संविधानको कार्यान्वयनका लागि दबाब बढेको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि माघ ७ अगावै तीनै तहको चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा जनमत निर्माण भएको छ । राजविराज घटनाका कारणले दुई नम्बर प्रदेशमा अभियान स्थगित भएका कारण त्यहा केही अन्योल देखिएको भए पनि उक्त ठाउ“मा नया“ सिराबाट अभियान अघि बढाउने योजना बनेको छ । त्यसबाट उक्त अन्योल हट्ने कुरा निश्चित छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरू काठमाडौ“मा बसेर जनता र कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा होम्ने प्रवृत्तिका विरुद्धमा बहस सुरु भएको छ । आन्दोलनका क्रममा मुठभेडको परिस्थिति सिर्जना गरेर मानवीय क्षति गराउन नियोजित भूमिका खेल्ने र त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध जनअसन्तोष बढ्दो छ । यसबाट मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आगामी दिनमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि जनतालाई बलिको बकरा बनाएर दुरुपयोग गर्न सहज हुनेछैन ।
अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा नेकपा (एमाले) ले जुन प्रकारको संयम प्रदर्शन ग¥यो, त्यसको मधेसी जनतामा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यसमाथि राजविराज घटनापछि तीन दिनका लागि अभियान स्थगित गर्ने कुराले नेकपा (एमाले) शान्तिका पक्षमा रहेको स्पष्ट सन्देश गएको छ । यसबाट आगामी दिनमा मधेसी जनताका बीचमा नेकपा (एमाले) का नेताहरू जा“दा जनताले नेकपा (एमाले) का नेताहरूका कुरा सुन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । अभियानको सफलताले एमालेबाहेकका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई तराई–मधेसमा राजनीतिक र सङ्गठनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ । यसबाट तराई–मधेसमा पुनः राजनीतिक गतिविधिहरू बढ्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनका पक्षमा जबर्जस्त वातावरण बन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ र त्यसका सङ्केतहरू पछिल्ला दिनहरूमा देखिनसमेत थालेका छन् ।