25th September 2017, Monday

E-budhabar

महान्यायाधिवक्ताले गरे प्रतिशोधपूर्ण सरुवा



महान्यायाधिवक्ताले गरे प्रतिशोधपूर्ण सरुवा

काठमाडौं । कामचलाउ सरकारका विवादास्पद महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सहन्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेको सरुवा गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठविरुद्ध नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला मुद्दाका निवेदक सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेको सरुवा भएको हो ।
डा. घिमिरेलाई पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण भावनाका साथ प्रदेश नम्बर ७ को उच्च सरकारी वकिल कार्यालय दिपायलमा काज सरुवा गरिएको छ । विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं दरबन्दी भएका डा. घिमिरे जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको प्रमुख रहेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले विनाकारण सरुवा गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाएका थिए ।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेका बेला सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेले औषधि बनाउने कच्चा पदार्थ तस्करी गर्ने मधसूदन अग्रवाल लगायतका अभियुक्तहरू तत्काल फरार रहेको र पक्राउ परेको अवस्थामा पछि मुद्दा चलाउन सक्ने गरी अहिलेलाई पक्राउ परेका अभियुक्तको हकमा मात्र मुद्दा चलाउन राय दिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले लागूऔषध तस्करहरूलाई उन्मुक्ति दिन पटकपटक दबाब दिएको र उक्त कुरा डा. घिमिरेले नमानेपछि काठमाडौंबाट गलत र कानुनविपरीत सरुवा गरी श्रेष्ठले नै सरकारलाई प्रभाव पारेर डा. घिमिरेलाई निलम्बन गराएका थिए ।
महान्यायाधिक्ताको सिफारिसमा गरिएको निलम्बनविरुद्ध डा. घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गलत र गैरकानुनी ढंगले निलम्बन नगर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालय समेतलाई अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा अदालतको आदेश पालन नगरी घिमिरेलाई हाजिर नगराएकाले महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध समेत अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै निवेदन दिएका घिमिरेको पुरानो रिट निवेदन र अवहेलनाउपर कारबाही गरी पाउन निवेदन साथै राखी अन्तिम सुनवाइका क्रममा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
कामचलाउ सरकारका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले उनका अनुयायीहरू नायब महान्याधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल सहन्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र रेवती त्रिपाठीको मिलेमतोमा अन्यायपूर्वक, प्रतिशोध र पूर्वाग्रही भावना राखेर गत जेठ १९ गते दीपायल सरुवा गरेका हुन् । सरुवाको विषयमा जानकारी लिँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘मैले पनि सरुवा भएको तपाईंले जस्तै सुनेको छु । तर यस विषयमा मलाई पनि आधिकारिक रूपमा थाहा छैन ।’
‘प्रवक्तालाई नीतिगत कुरा मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘१३ सयभन्दा बढी कर्मचारी भएको ठाउँमा एकदुई जनाको विषय त्यति ठूलो होइन ।’ उनले थपे, ‘सरुवाको विषयमा प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहन्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याललाई सोध्दा थाहा हुन्छ,’ रेग्मीले भने । अर्याललाई काजबारे सोध्दा घिमिरेको सरुवा भएको बताए । उनले भने, ‘यो सरुवा मैले गरेको होइन, हाम्रो नेतृत्व गर्ने महान्यायाधिवक्ताले गरेका हुन् । म त लगाएको र अह्राएको काम गर्ने कर्मचारी मात्रै हुँ ।’ तपाईं र नायब महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको डिजाइनमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरुवा गरेका हुन् भन्ने प्रश्नमा अर्यालले भने, ‘हामी सामान्य कर्मचारी हौं । राजनीतिज्ञ होइनौं र डिजाइनर पनि होइनौं ।’
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा यसरी सरकारी वकिलको सरुवा गर्नु नै कानुनविपरीत हुन्छ । डोटी उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दाको खासै चाप हुँदैन । सरकारवादी मुद्दा २० देखि २५ वटा पुनरावेदनका लागी वार्षिक काम हुन्छ । त्यहाँ सामान्यतया उपन्यायाधिवक्ताले नै कामुको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । सरुवा गर्नुपर्ने स्थितिमा पनि भर्खरै सहन्यायाधिवक्तामा बढुवा भएकाहरूलाई पठाउने प्रचलन रहेको छ ।
यस्तो वास्तविकता हुँदाहुँदै पनि महान्याधिवक्ता कार्यालयमा रहेका ३१ सहन्यायाधिवक्ताको दरबन्दीमा पाँचौं वरिष्ठ सहन्यायाधिवक्तालाई डोटीमा सरुवा गर्नुले डा. घिमिरेप्रति महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिशोधपूर्ण भावना राखेको स्पष्ट देखिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलले बताएका छन् । वरिष्ठ सहन्यायाधिवक्तालाई सरुवा गर्दा मुद्दाको चाप बढी हुने, पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, पाटन उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायमा सरुवा गरिने प्रचलन रहेकोमा डोटी सरुवा गरेर आफ्नो गलत मनशाय र प्रतिशोध राखेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्र चर्चा छ ।
सहन्यायाधिवक्ता डा. घिमिरेलाई निलम्बन गरेको अदालतबाट गैरकानुनी भएको ठहर भएपछि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरुद्ध गरेको रिटको पेसीमा सार्न निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले डा. घिमिरेलाई गैरकानुनी ढंगले निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि कार्यालयमा हाजिर नगराउने दुराशय राखेर आलटाल गर्ने काम गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दामा वैशाख २४ गते पेसी थियो तर यो मुद्दा आफ्नो अनुकूल बेन्चमा नपरेपछि सरकारी वकिल उपस्थित हुन नसक्ने निवेदन दिएर पेसी सूचीबाट झिक्न लगाइएको थियो ।
जेठ २ गते पनि त्यस्तै गरिएको थियो । सरकारी वकिलले बहस गर्न नसक्ने निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतको बेन्चबाट विपक्षीले लिखित जवाफ पठाइसकेको र विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई विचार गरी २० दिनभित्र पूर्ण सुनवाइ गर्ने आदेश भएको स्थितिमा फैसला गर्ने अन्तिम बहस पैरवी गर्न उपस्थित हुन सरकारी वकिललाई बोलाउन आदेश हुँदा जेठ १६ गतेको पेसीमा सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठीले इजलासमै गएर धम्कीको भाषामा ‘न्यायाधीशलाई जे मन लाग्छ गर्नु, बहस गर्ने फुर्सद छैन’ भन्दै फर्किएका थिए । सुरुमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा मुद्दा हेर्ने सरकारी वकिल निर्वाचन कार्यमा खटिएको भनेर अदालतलाई भ्रम पार्न खोजेका थिए । निवेदक पक्षका वकिलहरूले अर्को मुद्दामा विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा वकिल त्रिपाठी अदालतमै बहस पैरवी गर्दै छन्, भनेपछि उनले १५ मिनेटपछि बेन्चमा आएर दादागिरी शैलीमा सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई धम्क्याउने प्रयास गरेका थिए ।
अन्यायमा परेका सहन्यायाधिवक्ता डा. घिमिरे न्याय माग्न सर्वोच्च अदालत गएकै कारण उनलाई पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले सरुवा गरिएको उनको बुझाइ छ । प्रचण्ड सरकारले राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको बेलामा आजभोलि नै महान्यायाधिवक्ताको पद खुस्किने निश्चित भइसकेपछि हतारहतारमा एक सहन्यायाधिवक्ताको सरुवा गर्नु गलत नियत नै भएको सरकारी वकिलहरू बताउँछन् । डा. घिमिरे विरुद्धको निलम्बन कारबाहीउपर अन्तरिम आदेश भए पनि हाजिर गर्न नदिने, निलम्बन गरेको पत्र नदिँदै गत फागुन २५ गते सवारी सुविधा खोसेको र चैत २ गते मात्र निलम्बनपत्र दिएको उनले बताए ।
निजामती सेवा कानुनअनुसार निलम्बन परेका कर्मचारीलाई आधा तलब दिने व्यवस्था भएकोमा सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भइसकेपछि सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेलाई पुरै तलब नदिनू भनी विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा पत्र लेखी सवारी सुविधासमेत जबर्जस्ती खोसेर कानुनबमोजिम कार्यालयमा हाजिर भएको मिति जेठ ३ गतेदेखि आजसम्म कुनै काम र सवारी सुविधासमेत उपलब्ध नगराइएकाले कानुनबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिआएका डा. घिमिरेले जवाफमा दीपायल सरुवाको निर्णय गरेको बताए ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

प्रशासकको सहयोगविना मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन

रणोद्वीप सिंह वा वीर शमशेरको पालाको कुरा श्री ३ लाई मन परेकी एउटी सुसारे थिइन । राणा परम्परामा सुसारे, नानी, मैयाँ साहेब, रानी, महारानीसमेत भनेर विभिन्न श्रेणीमा भित्रिनीहरूलाई- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सिर्जना चोरी लाजको पराकाष्ठा

सिर्जनाको चोरी कुनै नौलो विषय रहेन अब । खासगरी, नेपाली गीत–संगीतमा ‘सिर्जना–चोरी’को पहिलादेखिकै निरन्तरता आजपर्यन्त कायम छ । पछिल्लो समय, निर्माणाधीन चलचित्र ‘छक्कापन्जा–२’- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

कलिला दिमागलाई भूकम्प–जानकारी

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प नेपाली जनताका मानस पटलबाट अझै मेटिइसकेको छैन । महाभूकम्पको त्रासदीले पछ्याइरहेको छ अझै । महाभूकम्पले थोपरिदिएको पीडा र घाउहरू आजपर्यन्त देख्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा