कसको जालमा फस्दैछिन् ऊर्जा मन्त्री ?

२५ भाद्र २०७१, बुधबार ०९:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कसको जालमा फस्दैछिन् ऊर्जा मन्त्री ?

काठमाडौं । ‘यो पीटीए, पीपीए, पीडीए भनेको के हो म बुझ्दै बुझ्दिनँ’–ऊर्जामन्त्री भएका बेला एमाओवादीका नेता पोष्टबहादुर बोगटी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीसामु यस्तै भनाइ राख्थे । प्राधिकरणका कर्मचारीले पटक–पटक बुझाउने प्रयास गरे पनि उनले कति बुझे कुन्नि † तर, ऊर्जा मन्त्रालय ‘चलाए’ ।
०४६ सालकै परिवर्तनयता धेरैले यो मन्त्रालय चलाए । पहिले त ऊर्जा पनि जलस्रोत मन्त्रालयभित्रै पर्दथ्यो । तर, प्राधिकरणका कर्मचारीको अनुभवमा बोगटी नै यस्ता मन्त्री हुन् जो आफूसँग यसबारेमा सामान्य जानकारी नभएको बताउँथे । तिनको तुलनामा अहिलेकी मन्त्री राधा ज्ञवाली धेरै हदसम्म यस क्षेत्रको बारेमा जानकारी राख्ने भएको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । तर, त्यति हुँदा पनि प्राधिकरणको हालत दिनानुदिन लथालिंग बन्दै गएको छ । एक कर्मचारीले भने– ‘मन्त्रीजीलाई सामान्य जानकारी पनि छ, उहाँमा कुनै छलकपट पनि छैन तर किन हो यस्ता निर्णय गरिदिनुहुन्छ, जसले उहाँ स्वयम् र प्राधिकरणको समेत हित गर्ने गरेको छैन ।’ उनी स्वयम् कुनै विषयमा निर्णय गर्नसक्ने क्षमता राख्दिनन् । स्रोतले भन्यो– ‘उनी अरू कसैको घेराबाट सञ्चालित छिन् । तर, घेरामा को–को छन् र कसरी सञ्चालित छ भन्ने चाहिँ अझै पनि खोजीकै विषय रहेको छ ।’
हुन पनि मन्त्री भएयताका उनका बोलाइ र गराइमा सन्तुलन देखिँदैन भने गरेका निर्णय पनि विवादरहित बन्न सकेका छैनन् । उनी मन्त्री हुनासाथ बेलुकीको महिलाले खाना पकाउने समयमा लोडसेडिङ हटाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइन् । यो अभिव्यक्तिले उनी ऊर्जा क्षेत्रमा हाँसोको पात्र बनिन् । पूरा गर्नै नसकिने यस्तो उट्पट्याङ अभिव्यक्ति दिन उनलाई कसले उकास्यो ? ऊर्जाका कर्मचारीले अहिलेसम्म थाहा पाएका छैनन् ।
बोर्डमा झनै ‘बोर’
विद्युत् प्राधिकरणकको बोर्ड सदस्य नियुक्तिमा मन्त्री ज्ञवालीले गरेको निर्णय उनैका लागि ‘ब्याक फायर’ भएको छ । निजी क्षेत्रबाट ल्याइने दुई सदस्यमा पुरानाको अवधि नसकिँदै उनले नयाँ दुई जनालाई नियुक्त गरिन् । उनले नियुक्त गरेका दुई सदस्य थिए– हालै एमालेको कोटाबाट सभासद् नियुक्त भएका उदय नेपाली श्रेष्ठकी पत्नी इन्दिरा श्रेष्ठ र बुटवलमा तेल चोरी गरेर फरार रहेका व्यापारी चोपनारायण श्रेष्ठका छोरा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ । तर, पुराना सदस्य लक्ष्मण अग्रवाल र सन्तोष मिश्र अदालत गए र अन्तरिम आदेश लिएर आए । पुरानाले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि अहिले मन्त्री ज्ञवालीलाई झन् अप्ठेरो परेको छ । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो– ‘उहाँलाई यस्ता अपरिपक्व काम गर्ने सल्लाह कसले दिएको छ कुन्नि जसले गर्दा प्राधिकरणकै काममा पनि भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
कार्यकारी निर्देशकमा बखेडा
कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रकरणमा पनि मन्त्री ज्ञवाली आफैंले काम गर्न नजान्दा नराम्रोसँग फसेकी छन् । नक्कली ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि निलम्बनमा परेका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई उनले हतार–हतार अवकाश दिइन् र सुशील ज्ञवालीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने हल्ला चलाइयो । यादवलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउँदा संस्थान निर्देशन बोर्डले मुकेश काफ्लेलाई वैकल्पिकमा सिफारिस गरेको थियो । यादवलाई अवकाश दिएपछि रिक्त स्थानमा नियुक्ति पाउँ भन्दै काफ्ले अदालत गए । अदालतले ‘काफ्लेलाई नियुक्ति दिनू’ भन्ने आदेश दियो । सर्वोच्चको फैसला उनले मन्त्रालयमा दर्ता गराएपछि भोलि निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आदालतबाट सजाय पाउने डरले ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले नियुक्तिका लागि टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मन्त्रीसमक्ष पेस गरेको एक साता बितेको छ । तर, मन्त्री ज्ञवाली उनलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने पक्षमा छैनन् । त्यसो भएमा उनीमाथि अदालतको मानहानिको मुद्दा पर्ने निश्चित छ । उता, कांग्रेसले भने अदालतको आदेश भन्दै कांग्रेसले ठाडो प्रस्ताव ल्याएर भए पनि क्याबिनेटबाट निर्णय गर्ने योजना
बनाएको छ ।
यसमा पनि मन्त्री ज्ञवाली फस्न्ने सम्भावना देखिएको छ । निलम्बनमा परेका यादवलाई अवकाश नदिएको भए अर्को नियुक्ति गर्न पनि मिल्दैनथ्यो र अहिलेकै रामचन्द्र पाण्डेले निमित्त भएर चलाइरहने थिए र वैकल्पिकमा रहेका काफ्लेले दाबी गर्ने ठाउँ पनि रहँदैनथ्यो । तर, मन्त्री ज्ञवालीलाई यादवलाई अवकाश दिने बुद्धि कसले सिकायो, प्राधिकरणका कर्मचारी खोजी गरिरहेका छन् ।
गेजुवामा पनि फस्ने संकेत
विवादित चिनियाँ कम्पनी गेजुवामा पनि मन्त्री ज्ञवाली फस्ने संकेत देखिएको छ । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपाल प्रवेश गरेको गेजुवा ऊर्जा क्षेत्रमा बदनाम कम्पनी हो । १ अर्ब ९६ करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर लिएको चिलिमे जलविद्युत्लाई गेजुवाले दुई अर्ब ४५ करोड पुर्‍याएको थियो । त्यस्तै, गेजुवाकै कारण सान्जेन आयोजना अलपत्र पर्‍यो । सान्जेनले त गेजुवालाई कालोसूचीमै राख्यो । यही गेजुवालाई अहिले नयाँ आयोजना दिने भित्री तयारी भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । स्याङ्जामा पर्ने करिब २५ मेगावाटको उक्त आयोजना गेजुवालाई दिने विषयमा लगभग अन्तिम चरणमा कुराकानी भइरहेको र यसमा ऊर्जा सचिव क्षेत्रीले मन्त्री ज्ञवालीलाई प्रभावमा पारिरहेको बताइन्छ ।