९ आश्विन २०७१, बिहीबार ०६:०० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राज्य पुन:संरचना समावेशी प्रदेश

प्रदेश निर्माण
संघीयतामा जाने क्रममा कति प्रदेश निर्माण गर्ने र हुन सक्ने भन्नेबारे विभिन्न बुद्धिजीवी, लेखक, राजनीतिक दल एवम् पुन:संरचनासम्बन्धी यसअघिका आयोगले भिन्न–भिन्न प्रदेश संख्याका प्रस्तावहरू दिएको भए पनि यो सानो मुलुकलाई पाँच प्रदेशभन्दा बढी गर्न उपयुक्त नभएको विचार पोख्दै आएको सन्दर्भमा केही भन्नु तर्कसंगत नै हुन्छ । हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकलाई धेरै प्रदेशमा विभाजन गर्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको लाग्ने ठूलो प्रशासनिक खर्च मुलुकले थेग्न गाह्रो हुन्छ, जति धेरै प्रदेश भयो त्यति धेरै खर्च हुन्छ भनी हालै एक जना अमेरिकन प्राध्यापकले कान्तिपुरमा अन्तर्वार्ता दिएको पनि उपयुक्त छ । साथै नयाँ–नयाँ प्रादेशिक सदरमुकाम निर्माणमा ठूलो धनराशि लाग्ने भएकाले हाल प्रत्येक नेपालीको काँधमा रहेको प्रतिव्यक्ति १७ हजार ऋणमा अझ थप भई मुलुक चुर्लुम्म ऋणमा डुब्ने देखिन्छ । यसका साथै संघीय शासन प्रणालीको अनुभव नभएको हाम्रोजस्तो मुलुकले अनुभव लिँदै जाँदा हाम्रो चाहना, हाम्रो आवश्यकता हाम्रै निर्णयमा समयानुकूल प्रदेश संख्यामा वृद्धि गर्न गाह्रो नभएकाले थोरै प्रदेशबाट सुरुआत उपयुक्त हुनेछ । विश्व परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नाइजेरिया सुरुमा ३ प्रदेशमा विभाजित थियो, आज यसको संख्या ३६ पुगेको छ र अमेरिका १३ बाट ५० राज्यमा बाँडिएको छ । छिमेकी मुलुक भारत सुरुमा १३ राज्यमा बाँडिएको भए पनि आज २९ राज्य पुगेको छ । तेस्रो कारण हो हाम्रो देशमा अमेरिकाको जस्तो राज्य–राज्य सिंगो संघभित्र केही अधिकार आफूमा राखी सर्तसहित ९ज्यमिष्लन त्यनभतजभच० समावेश हुन आएका होइनन् । यहाँको संघीयता हाम्रो सामाजिक संरचनाभित्र पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचबाट टाढा रहेकाहरूलाई मूलधारमा आबद्ध गराउने विधि भएकाले पनि ५ प्रदेश सुहाउँदो मात्र नभई नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य हुने देखिन्छ । यसको अर्थ हो– नेपालमा रहेका सबै जातजाति चिनिने अवसर, राज्यका प्रशासन र नीति–निर्माण संयन्त्रमा प्रतिनिधत्व र स्रोत–साधनमा अधिकार, राज्यले दिएका सुविधा र संविधानले दिएका अधिकारमा प्रवेश हुने मौका हो । हाम्रो संघीयता भनेकै एकसाथ अँगालो मारेर ९अयmष्लन तयनभतजभच० प्रेम र सद्भाव साथ राख्ने भएकाले सर्त र सम्झौताभित्र पर्दैन । अत: धेरै प्रदेश निर्माण गरी हिजोको २२/२४ राज्यतिर फर्कन खोज्नु समयसापेक्ष र समस्याको समाधान हुन सक्दैन किनभने परापूर्व कालदेखिको मिश्रित जातीय मिलन वस्तीहरूलाई अझ बलियो, आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पन्न र उत्तर दक्षिणका दुई छिमेकी मुलुकलाई आफ्नो छिमेकीका रूपमा पाउने अवसरसहितको प्रदेश निर्माण हाम्रो चाहना हुनुपर्छ ।
नामकरण र सीमांकन
एकल जातीय पहिचानबाट प्रदेश निर्माण गर्न थरीथरीका आन्दोलन एवम् माग भएकै कारणले सहमति जुट्न नसक्दा पहिलो संविधानसभा असफल भएको घटनाको ख्याल राख्दै त्यसबाट पाठ सिकेर एकल जातीय र बहुजातीय नामकरणले प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने अन्य थुप्रै जातजातिहरूको अस्तित्व, पहिचान र मानमर्दनमा कति चोट पर्छ भन्ने कुरालाई पनि हाल मैदानमा देखिएका टाठाबाठाले ख्याल राख्न जरुरी छ । लोकतन्त्रमा सबै समान हुन्छन् र सबैलाई इज्जत दिनु, पहिचान दिनु लोकतन्त्रको धर्म भएकाले एकल पहिचान र बहुपहिचानको मागको सट्टा ‘साझा’ पहिचानलाई मान्यता दिँदा सम्पूर्ण जातजाति बीच आपसी जातीय सद्भाव, प्रेम र हातेमालो गरी हिँड्ने संस्कृतिले महत्त्व पाउने र फेरि पनि हरेक प्रदेश ‘सबै जातिको फूलबारी’ बन्न पुग्छ । कुनै कारणले प्रदेश नामकरणमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटेन, जुट्न सकेन भने पनि यसलाई सहज ढंगले आफ्नो प्रतिष्ठा बनाउन छाडेर सम्बन्धित प्रदेशका जनतालाई छोडिदिन उपयुक्त मात्र नभई शक्ति विकेन्द्रित भएको अनुभूति हुनेछ । साथै, आफ्नो प्रदेशको नाम प्रदेश सभा आफैँले राख्दछ र झट्ट हेर्दा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको पनि हुँदैन । प्रदेश निर्माण र सीमांकन भावनामा बगेर नभई वास्तविकता र व्यवहारिकताभित्र हाम्रै ढाँचाको उत्तर–दक्षिण आकारका हुनु धेरै कारणले उपयुक्त हुन्छ । अर्को शब्दमा हालकै विकास क्षेत्रहरूको जनसंख्या, स्रोत साधनमा जनताको पहुँच र जनताले पाउने सरकारी सेवा सुविधालाई परिमार्जन गरी प्रदेश घोषणा गर्दा राम्रो र सुविधाजनक हुन्छ । यसका लागि एक–एक जना भूगोलविद्, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् र अर्थशास्त्रीको विज्ञ टोलीको आवश्यक पर्दछ । यस्तो प्रदेशमा हिमाली, पहाडी र मधेसी जनप्रतिनिधिहरूको मिलन र आपसी छलफलबाट विकासका नीतिगत झिल्काहरू निस्कन सहज हुन्छ । यस्तो प्रदेश निर्माण गर्दा कर्णालीजस्ता पिछाडिएका क्षेत्रलाई विशेष प्रशासनिक इकाइका रूपमा केन्द्र सरकारको दृष्टिमा पुग्ने गरी निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्तै, अन्य सीमान्तकृत जनजाति, मधेसी र दलितका लागि पनि विशेष क्षेत्रहरू घोषणा गर्न सकिन्छ । जस्तै, मकवानपुरको २५ हजार चेपाङको वस्तीलाई छुट्टै मोडेलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्तै, अन्य जातजाति समूहका बारे योजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।
पहिचानको सम्बद्र्धन
राज्य पुन:संरचनाको सन्दर्भमा पहिचान स्वाभाविक ढंगले सबैको चासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ भने नेपाली समाज बहुजाति, बहुभाषी, बहुसंस्कृति र बहुधर्मी मुलुक भएकाले मुलुकभित्र बसोबास गर्दै आएका केही ठूला र टाठाबाठा जनजाति मात्र नभई संख्यामा साना एवम् अल्पसंख्यकहरूलाई पहिचान दिने अवसरबाट वञ्चित गरिनु भनेको लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता र मर्मविपरीत हुन जाने यथार्थलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देश अल्पसंख्यकहरूको मुलुक भएकाले कुनै जातीय समूह संख्यामा सानो होला तर भाषा, संस्कृति र धार्मिक विश्वासका पक्षमा सबै धनी र सम्पन्न हुने भएकाले प्रभावशाली सीमित जातिको मात्र पहिचान दिँदा उनीहरूको पनि समान ढंगले महत्त्व दिइनुपर्छ किनभने पहिचान सबैलाई चाहिएको अवस्था छ ।
यस सन्दर्भमा स्वाभाविक ढंगले वर्गीय र जातीय समस्या भएको यस मुलुकमा सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम र थुप्रै अल्पसंख्यक जातीय समूहलाई अधिकार सम्पन्न गराउँदै राष्ट्रिय मूलधारमा प्रवेश गराउने मूल मन्त्र नै संघीयता हो । संघीयताबाट नै स्थानीय जनता अधिकारसम्पन्न हुन्छन् । हाल संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा जे जति छलफल चल्दै छन् केवल जनजातिको ऐतिहासिक थातथलोलाई महत्त्व दिने काममाथि ध्यान गएको पाइएको छ भने संविधानको अन्तर्वस्तुमा खास ध्यान पुगेको छैन । वास्तवमा पहिचानको प्रश्न उठाउँदा भन्न सकिन्छ कि भाषा हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए जातीय पहिचान लोप हुने भएकाले पहिचानलाई केवल कुनै वस्ती वा भूगोलसँग जोड्नुभन्दा केन्द्र र प्रदेशमा ‘भाषिक र सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरू’ स्थापना गरी प्रभावकारी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी नै स्थानीय राजनीतिक र प्रशासनिक निकायदेखि मुलुकको नीति निर्माण तहसम्म योग्यता र क्षमताको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा समावेशी मन्त्रालय र समावेशी आयोग गठन गरी शिक्षा र चेतना अभिवृद्धिमा राज्यले लगानी गर्दा आज देखिएको विभेद, खस्कँदो मनोविज्ञान र हीनताबोधको केही वर्षभित्र अन्त्य भई एकताभित्रको अनेकता पनि जोगिने र अनेकताभित्रको एकता अझ बलियो बन्दै जाने सम्भावनाहरू प्रवल रहन्छन् । यसका लागि छुट्टै ऐन कानुन निर्माण गर्दा ठीक हुनेछ । आज राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्तो सम्मानित, मर्यादित र सर्वोच्च पदमा मधेसी दुई जना आसीन छन् भने दुई जना आदिवासी जनजाति सभामुख र उपसभामुख पदमा छन् । यो आजको लोकतन्त्र र गणतन्त्रले दिएको उपहार हो । त्यसैले यस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदा समावेशी लोकतन्त्र फस्टाएर जान्छ र आज देखिएको विभेद, बहिष्करण र शोषण अन्त्य भएर जाने सम्भावनाहरू रहन्छन् भन्ने सत्य–तथ्यलाई पनि विचार गर्नपर्ने हुन्छ ।
सामथ्र्यवान प्रदेश
राज्य पुन:संरचना गर्दा सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षबाहेक एउटा प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको सम्भावनालाई राम्ररी हेरिएन भने फेरि पनि संघीयताबाट पाइने लाभबाट हामी सबै वञ्चित हुनुपर्ने सन्दर्भमा उत्तर–दक्षिण प्रदेश निर्माण उपयुक्त देखिन्छ । यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै हिमाली प्रदेशमा पाइने पाँचऔँले, यार्चागुम्ब जस्ता अमूल्य जडिबुटीदेखि पहाडी भेगका खानी र अपार जलस्रोत, पर्यटन व्यवसाय र मधेस आफैँमा एउटा अन्न भण्डार भएकाले यस्तो प्रदेश आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन्छ । हिमाली र पहाडी मनोरम दृश्यहरू र आदिवासी जनजातिका ल्होछार, धान नाच, कौडा नाच, घाँटु जस्ता नाचगानले पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन मद्दत गर्दछ । यति मात्र नभई यहाँका धार्मिक स्थलहरू पाथीभरा, मनकामना, मुक्तिनाथ, आलमदेवी, स्वर्गद्वारी एवम मनाङ, मुस्ताङ र मेलम्ची ह्यलोमा बस्ती सिन्धुपालचोकका गुम्बाहरूले पनि स्वदेशी एवम् विदेशी पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्दछन् । आफ्नो प्रदेशमा विश्वसमक्ष चिनाउने हिमाल पाउँदा मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीले गर्व गर्ने ठाउँ रहन्छ भने पहाडी र हिमाली जनताले मधेस पाउँदा भोकै बस्न पर्दैन, अनिकालसँग डराउन पनि पर्दैन भनी ढुक्क भएर बस्न पाउँछन्, यो एक प्रकारको मनोविज्ञान पनि हो राज्य पुन:संरचनापश्चात्का प्रदेशहरू आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने हुनुपर्दछ, पराश्रित प्रदेशहरूले गरिबी, बेरोजगार र समस्या निम्त्याउँछ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले उत्तर–दक्षिणका प्रत्येक प्रदेशमा छिमेकी मुलुक भारतसँगको वा उत्तर चीनसँगको सीमानामा आयात–निर्यात गर्न भन्सार अड्डाहरू स्थापना गरिनु उपयुक्त हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू को पहाडी, को हिमाली र को मधेसी सबै जना एउटा थलोमा बसेर तीनै क्षेत्रको अनुभव साटासाट गर्ने र नयाँ–नयाँ रणनीति तयार गर्न प्रबल सम्भावना रहन्छ । यसरी तीनै क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूको निरन्तर भेटघाटले सामाजिक सद्भाव बलियो हुन्छ भने राष्ट्रियता अझ मजबुत हुन जान्छ र यस्तो परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ कि पहाडमा बाढीपहिरोजस्तो दैवी आपत्विपद्मा मधेसलाई पीडाबोध हुन्छ भने मधेसमा रोगव्याधी, आगलागी वा कुनै आपत्विपद् आइलागे हिमाल र पहाडको मन दुख्ने हुन्छ । सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति नै हिमाल, पहाड र मधेसबीच मायाप्रेम, सुख दु:ख बाँड्ने परिस्थितिको सिर्जना हो भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन यदि उत्तर–दक्षिण प्रदेश निर्माणमा ख्याल गरिएन भने कुनै दिन यो लेखकले भनेका कुराको सम्झना हुन्छ कि हालसाल देखिएको सुडान र इराकको अवस्था यता पनि आउने प्रबल सम्भावना रहन्छ । यति मात्र होइन, छुट्टाछुट्टै बस्ने नयाँ व्यवस्थाले अर्को समस्या पनि निम्त्याउन नसक्ला भन्न सकिँदैन । त्यो हो क्रिमियाको घटना । त्यसलाई धेरै सोच विचार गरेर हाम्रो देशलाई सुन्दर, शान्त र समृद्ध प्रदेश प्राप्त गर्न उत्तर–दक्षिणका थोरै प्रदेश निर्माणबाट प्रशस्त सम्भावनाहरू रहन्छन् । यसका साथै प्रान्त–प्रान्तबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ भने केन्द्र र प्रान्तबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । जसका लागि सहकारी संघीयता हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि अपरिहार्य देखिन्छ ।
अन्तिम बाटो
राज्य पुन:संरचनाको विषयमा दलीय अडान, नेताहरूको व्यक्तित्व टकराव र अन्य कारणले संविधानसभाले निकास दिन सकेन वा निर्णयमा पुग्न गाह्रो हुन गई नेपाली जनताले फेरि पनि संविधान नपाउने अवस्था सिर्जना हुने अवस्था देखिन आएमा केही वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन आवश्यक हुन्छ र बेलैमा सोच बढाउन आजैदेखि लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई नेपाली जनताले गएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट जसरी भए पनि संविधान ल्याउने आदेश दिएको सन्दर्भमा विपक्षी दलहरूले संघीयता र पहिचानविरोधी भन्ने गरे तापनि उक्त आरोपलाई चिर्दै यी दुवै दलले सरकारमा रहेको दलहरूबीच एउटा ठोस योजना बनाएर संविधानसभामा नरहेका नेकपा–माओवादी वैद्य समूह, संविधानसभामा रहेका विपक्षी दलका नेताहरू, भूमिगत शक्तिहरू वा आदिवासी जनजाति महासंघलगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग विस्तृत छलफल, बैठक र आपसी अन्तक्र्रियाका माध्यमबाट सहमतिको बिन्दुमा पुग्नुपर्छ र यही नै सर्वोत्तम उपाय हो । यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरू कति गम्भीर छन् भन्नेबारे हेर्ने दिन नजिक आएको छ तर संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको राम्रो प्रयास छ । संविधानसभामा नरहेका विभिन्न भूमिगत शक्तिहरूसँग इलाम, जनकपुर र नेपालगञ्जमा भएका वार्ताहरूले पनि पुष्टि गर्दछ अब माओवादी वैद्य समूहसँग गम्भीर वार्ता गरेर संविधान प्रक्रियामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
कथम्कदाचित सहमति जुटाउन सकिएन र संविधान लेखन कार्य बीचमा रोकिन गयो भने बाध्य भएर लोकतान्त्रिक अभ्यासको कदर गर्दै संविधानसभाले उपयुक्त निकास दिन सक्नुपर्छ । यसको स्पष्ट उपाय भन्नु नै प्रक्रियामा जानु हो अर्थात् संविधानसभामा बृहत् छलफल गरी मतदानबाट निर्णयमा पुग्नु हो । लोकतन्त्रमा सहमतिको निर्णय सर्वोत्तम हुन्छ तर त्यो हुन सकेन भने दुई तिहाइ बहुमत वा बहुमतले निकास दिने भएकाले यसलाई उत्तम बाटो भन्न सकिन्छ । कसैलाई नयाँ संविधान च्यात्लान, स्वीकार नगर्लान् भनी फेरि संविधान नआउने हो भने देशको गति के होला † त्यसैले जसरी भए पनि संविधान ल्याउने तर नमिलेका बुदाँहरू पछि मिलाउँदै जाने बाटो राख्दा सुन्दर हँुदै जान्छ । यो दोस्रो बाध्यकारी उपाय हो ।
यसबाहेक अन्तिम उपाय भनेको नेपाली जनताबीच विभिन्न प्रश्नहरू लिएर जनमत संग्रहमा जान सकिन्छ । उदाहरणका लागि एकल पहिचान/बहुपहिचान प्रदेश निर्माण वा साझा पहिचानका प्रदेश, यस्तै उत्तर–दक्षिण प्रदेश निर्माण वा जातीय प्रदेश ।
यसो भयो भने नेपाली जनताले यस पटक संविधान पाउने सुनिश्चितता रहन्छ । यसपश्चात् राजनीतिक स्थिरता सँगसँगै विकास–निर्माणका ढोकाहरू खुल्दै जाँदा आज देखापरेका वर्गीय, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय विभेदहरू, शोषण, बेरोजगारी र गरिबीको अन्त्य भई एक विकसित, समृद्ध र शान्त नेपालको उदय हुनेछ ।
– ‘नवयुग’ बाट