२८ माघ २०७१, बुधबार ०९:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संकटमा जकडिरहने कि बाहिर निस्किने ?

सहमतिमा संविधान घोषणा गर्ने भनिएको माघ ८ त के, माघ महिना नै केही नगरी घर्किसकेको छ । नेपालको राजनीतिमा सहमति भन्ने कुरा व्यंग्य जस्तो लाग्न थालेको छ, एक हिसाबले सहमति शब्दको चीरहरण भइसकेको छ । सर्वसहमतिमा संविधान नआउने पक्का छ । राजनीतिक बजारमा कसले चर्को गाली गर्न सक्छ र कसको अडान दह्रो छ भन्ने होड चलिरहेको छ । एकातिर संविधानसभाको प्रश्नावली समितिको काम सकेर प्रक्रियाको तीव्र तयारी भइरहेको छ भने अर्को तर्फ व्यापक सडक संघर्षको मञ्चन भइरहेको छ । यसै परिस्थितिको शृंखलाभित्र आफूले उठाएका मुद्दामा सहमति हुने सुनिश्चित नगरी सत्तारुढ गठबन्धनसँग छलफलमै नबस्ने र आन्दोलन नरोक्ने माओवादी मोर्चाको अडान, ८ देखि १० अर्ब पैसा दिए माओवादी मोर्चाको आन्दोलन रोकिन्छ र सहमति हुन्छ भन्ने कथन, एमाले अध्यक्ष केपी ओली मानसिक रूपमा बिरामी भएको हुँदा उपचार खर्चका लागि सरकारसँग माग गर्ने एमाओवादी मोर्चाको औपचारिक निर्णय जस्ता सामान्य राजनीतिक मर्यादाभन्दा तल झरेर गरिएका टिप्पणीहरू यो साता निकै बहसमा रहे ।
उपरोक्त टिप्पणीहरू निर्णयकर्ता र वक्ताहरूको आक्रोश र कुण्ठा पोख्ने सन्दर्भमा स्वादिला त होलान् तर संविधान र मुलुकको भविष्यप्रति संवेदनशील हर कोही नेपालीले लाजले शिर निहुरिनुपर्ने परिस्थिति छ । देशले लामो संक्रमणकाल गुजारिरहेको अवस्थामा जुन विवादले अघिल्लो संविधानसभा विघटन भयो, दोस्रो संविधानसभा पनि प्रकारान्तरले तिनै विषयहरूको विवादमा केन्द्रित भइरहेको छ । दलका प्रमुख नेताहरू अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने, जिम्मेवारीबोधका साथ संविधानका विवादित विषयहरूमा सके सहमति, सहमति नहुँदा सम्झौता गरेर टुंगोमा पुर्‍याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने समयमा यस प्रकारका टिप्पणी र व्यवहारमा उत्रिँदा नेतृत्वको विश्वास गुम्ने खतरा छ ।
दक्षिण अफ्रिकाका निर्माता नेल्सन मण्डेलाले आन्दोलनको विजय प्राप्त भएपछि पनि काला जातिहरूको मात्र नेतृत्व गरेको भए वा श्वेतलाई उपेक्षा गरेको भए त्यहाँको द्वन्द्व समाप्त हुने थियो ? दक्षिण अफ्रिका आजको ठाउँमा आइपुग्ने थियो ? मण्डेला सबै–सबै वर्गका अफ्रिकीहरूको साझा र महान् नेता हुने थिएनन् । उनको त्यो छविले उनी विश्वका एक उदाहरणीय नेता पनि भए । हाम्रो मुलुकले पनि यतिवेला उचाइबाट सवैलाई देख्ने राजनेता खोजिरहेको छ । तर, हामीले त्यो पाइरहेका छैनौं ।
राजनीतिक सहमति भनेको कुनै अमूक नेताको टिप्पणी वा अमूक व्यक्तिको निहित स्वार्थ होइन । लाखौं नेपालीको आन्दोलन र सहभागिताले स्थापित भएको संविधानसभा अमूक नेताको आन्दोलनको धम्की वा सहमतिबिनाको बाटोबाटै चलाउँछौं भन्ने मूर्खता र धृष्टताले मुलुक कमजोर हुन्छ । यो उपलब्धि जनताको आन्दोलन, सहभागिता र सरोकारको मुद्दाका रूपमा स्थापित तथ्य थियो ।
हामी लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धति स्वीकारेका बहुमत जनताका प्रतिनिधिहरूमाझ बाझिएको मतबाट सिर्जित समस्याका बारेमा जहिले पनि कुराकानी गरिरहेका छौं । यो कुराकानी गर्ने बेला पक्कै पनि होइन, काम गर्ने र निकास दिने बेला हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानेर हामी अघि बढेका थियौं । द्वन्द्वपश्चात विभिन्न सहमतिअनुसार अघि बढेको मुलुकमा एक पटक असफल भएको संविधानसभाको जग बसाउनका लागि अर्को संविधानसभाको चुनाव भएको थियो । यो संविधानसभा न बहुमतको आडमा पेल्ने न अल्पमतको नाममा जातीय विभाजनको राजनीतिका लागि स्थापित भएको थियो । यो केवल जनताको अपेक्षाअनुसारको नयाँ संविधान जारी गर्नका लागि निर्वाचनबाट खडा भएको थियो ।
मुलुकको संक्रमणकालीन राजनीतिको अन्त्य र विकासको बाटोमा लम्किनका लागि नयाँ संविधान अविलम्ब जारी गर्नुपर्छ । त्यो सहमतिको दस्तावेज बनाएर अघि सारी विकासको काममा मुलुक अघि बढ्नुपर्दछ । जहाँ अड्किएको छ मुलुक, त्यहाँबाट निकासका लागि पहल खोज्नुपर्ने अनिवार्य देखिएको बेला घोचपेच, घृणा, गालीगलौज, र आक्रोश साथ अडानको राजनीतिमा उभिनु गलत हुनेछ । नेताहरू नेताका रूपमा नभई एकअर्काका दुश्मनका रूपमा उभिँदा मुलुक दुर्घटनामा पुग्ने निश्चितप्राय: छ । यो बहस, वक्तव्यबाजी र बयानबाजीको बेला होइन । यो बेला सहमतिमा संविधान जारी गर्नका लागि सकारात्मक सन्देश दिने छलफल र वार्ताको बेला हो ।
एमालेले नयाँ प्रस्ताव ल्यायो, जसलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि अनुमोदन गरेर वार्ताका लागि विपक्षी मोर्चालाई भनेका छन् । माघ ५ गतेका दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र विपक्षी मोर्चा संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको वार्ताबाट संवाद थाली संविधानमा सहमति जुटाउने नयाँ मार्ग हुनसक्छ, जसलाई प्रधानमन्त्रीले वक्तव्यका रूपमा अघि सारिसके । सरकार यसमा लचक भएर अघि बढेको छ, सत्तारुढ दलहरू यो निर्णयमा सहमत छन् । यद्यपि, यसलाई अपूर्ण भनी वार्ताको टेबलबाट भाग्ने नियततिर लम्किनु वा कुनै ठोस अर्को बक्तव्यको खोजी गर्नु अथवा यो वा त्यो बहानामा वार्ताबाट भाग्न खोज्नु भनेको सहमति गर्न नखोज्नु हो भन्ने नै सन्देश जान्छ ।
राजनीति घुमेर ३ सय ६० डिग्रीको अवस्थामा पुग्नु हुँदैन । खासगरी राजनीतिक रूपमा त्यहाँ पुग्नु भनेको उपलब्धि गुम्ने खतराभन्दा केही पनि होइन । सम्झौताबाट सुरु भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको यात्रा सम्झौता र सहमतिमा नै अघि बढ्नुपर्दछ । यो विषयमा नेताहरू गम्भीर छन् र सहमतिबिना मुलुक अघि बढ्न नसक्ने कुरामा पनि जानकार छन् । तर, यो ढाेंगी चरित्रका कारणले केही सातादेखि अस्तव्यस्त संविधानसभाको गाँठो फुकाउने काममा किन सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन् ?
मुलुक अहिले पनि राजनेताको खोजीमा छ । मुलुकमा मण्डेला जन्मिने कि मण्डेला बन्ने ? मण्डेला बन्नका लागि सर्वस्वीकार्य नेतृत्वको अनिवार्यता हुन्छ । जसले विवादहरू र समस्याहरूलाई छिचोलेर नयाँ राजनीतिक अवस्थाको विवादहीन नेतृत्व गर्न सकोस् । तर, अहिले शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूमा मण्डेला चरित्र देख्न सकिएको छैन । नेता फुत्त जन्माएर टिको लगाएर अगाडि उभ्याउने चिज पनि होइन । यो आत्मशक्तिबाट गर्नसक्ने निर्णय, खासगरी दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्ने र मुलुकको स्वार्थका लागि निर्णय गर्नसक्ने चरित्रमा निर्भर हुन्छ । सर्वमान्य हुनका लागि सबैको हितकर निर्णय गर्नसक्ने हुनुपर्छ । न अल्पमतमा रहेकाहरू केही होइनन्, बहुमत मात्र सबै हो भन्ने हुन्छ, न बहुमतमा भएकाहरूले पेलेका कारणले अल्पमतमा रहेकाहरू, गलत कुराको आड लिँदै जातीय राज्य हुनुपर्छ भन्ने तर्कमा नेता बन्न सकिन्छ । नेता बन्नका लागि अल्पमतको सुरक्षणसहित बहुमतको पनि आत्मसम्मानसहितको व्यवस्था, कानुन निर्माता बन्न सक्नुपर्छ । तर, गर्ने कसले ? वर्तमान अवस्था व्यंग्यको राजनीतिबाट गुज्रिरहेको हुनाले खोजी यहीँभित्र गर्ने कि  ?
अहिले दलहरूका बीच देखिएको खास विवाद राज्य पुन:संरचना र शासकीय स्वरूप हो । यस विषयमा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताकर्ता एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच हाम्रो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, जातीय सदभाव, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका विषयहरूलाई अक्षुण्ण र अझ मजबुद बनाउँदै विवादमा रहेका राज्य पुन:संरचना र शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा नयाँ सम्झौता गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न सक्ने ठाउँ छ । राज्य पुन:संरचनाका विषयमा सत्तारुढ दलहरू र विपक्षी मोर्चाकै प्रस्तावभित्र पनि सहमति गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ भने शासकीय स्वरूपमा विपक्षी मोर्चाका संयोजकले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर अघि बढ्ने बताइसकेका बेला नयाँ सहमतिको आधार गुमिसकेको छैन ।
६ देखि ९ प्रदेशबीचमा सहमति गर्नका लागि दुवै पक्ष सहमत भएको हुँदा प्रदेशको नाम प्रदेशसभालाई राख्न दिने सहमति गरी अघि बढ्न सकिने ठाउँ छ । यो विषयमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ देखिनु भनेको दुई पक्षीय राजनीतिभन्दा बाहिर रहेको शक्तिलाई ठाउँ दिनु हुनेछ । यसकारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो बनाउनका लागि संघीयता र शासकीय स्वरूपमा सहमति बन्ने ठाउँ अझै पनि भएकाले राजनीतिक शक्तिहरू नयाँ सहमतितिर नै जानुपर्छ । राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेका दलहरूबीचको असहमतिले उनीहरूले संकेत गरेका प्रतिक्रान्तिका खास झुन्डहरू, जो केन्द्रीय राजनीतिक मुद्दाबाट बाहिर छन्, उनीहरूले उठाउन सक्छन् । केन्द्रीय राजनीतिको दायरामा पनि नभएका माओवादी नामको नेत्रविक्रम चन्दको आन्दोलन र मुलुक नै विभाजनको नाममा सल्किरहेको मन्द आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता सीके राउतहरू अग्रमोर्चामा आउने सम्भावना र खतरा ज्यादा देखिन्छ । मुलुकको राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरक्षाका लागि दलहरू जुट्नुको विकल्प छैन । यसर्थ, दुवैपक्षले आफूमा पैदा भएको महत्त्कांक्षा, कुण्ठा, राजनीतिक हठ र दम्भ त्यागेर सहमतिको राजनीतिमा फर्किने मौका गुमिसकेको छैन । अन्तिम अवसरलाई उपयोग गरी मुलुकमा नयाँ संविधान दिनसक्ने मौकालाई नेताहरूले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । यतिबेला संविधान जारी गरेर उग्रवाम पन्थी, दक्षिणपन्थी, जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीका अतिवादी र जनविरोधि तत्वबाट मुलुकलाई जोगाउने दलहरूका लागि अन्तिम मौक छ ।