६ फाल्गुन २०७१, बुधबार ०८:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

के एमाओवादी गम्भीर बन्ला ?

माओवादी सशस्त्र विद्रोह आरम्भ भएको १९ वर्ष भएको छ । ऊ शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि नौ वर्ष बितेका छन् । झन्डै दुई दशकको यस अवधिमा माओवादीमा धेरै उतार–चढाव आएका छन् । माओवादीका कारण देशले गम्भीर उतार–चढावको सामना गर्नुपरेको छ । आमूल परिवर्तनको स्वप्नसहित सशस्त्र विद्रोहको आरम्भ गरिएको भए पनि यो माक्र्स, लेनिन र माओका विचार र योगदानहरूको गलत व्याख्यामा अडिएको थियो, उग्रवामपन्थी चिन्तनको सिकार थियो । माओवादीद्वारा सशस्त्र विद्रोहको आरम्भ शान्तिपूर्ण ढंगले परिवर्तनका निम्ति उपलब्धिमूलक संघर्ष गर्न सकिने पर्याप्त आधारहरू विद्यमान भएका बेला गरिएको थियो । वर्गसंघर्षको सशस्त्र रूपलाई माक्र्स–एंगेल्सले बाध्यात्मक भनेका छन् । संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा शान्तिपूर्ण ढंगले पनि परिवर्तनका निम्ति संघर्ष गर्न सकिने आधारहरू रहन्छन् भन्ने कुरामा उनीहरूले जोड दिएको पाइन्छ । उग्रवामपन्थको एक गम्भीर कमजोरी वर्गसंघर्षको सशस्त्र रूपलाई सार्वभौमीकरण गर्नु हो । यो स्वयम् माक्र्सवादी दर्शन र राजनीतिक सिद्धान्त विपरीत छ । वर्गसंघर्षको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुरा परिस्थितिमा भर पर्दछ । माक्र्स–एंगेल्सले यो परिवर्तनका निम्ति गरिने संघर्षप्रति सत्तारुढ वर्गको व्यवहारमा भर पर्ने उल्लेख गरेका छन् । वर्गसंघर्षको सशस्त्र रूप र शान्तिपूर्ण रूप दुवैको सार्वभौमीकरण गलत छ । यी दुवै दृष्टिकोण माक्र्सवादी सिद्धान्तविपरीत छन् ।
उग्रवामपन्थी चिन्तनमा अडिएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा केही महत्त्वपूर्ण योगदान दिए पनि यसको दुष्परिणाम आजपर्यन्त मुलुकले व्यहोर्दै छ । आज मुलुक जहाँ छ, यसका निम्ति उसका उग्रवामपन्थी चिन्तन र क्रियाकलापहरू पनि जिम्मेवार छन् । मुलुकको वर्तमान परिस्थितिका निम्ति अन्य वामपन्थी एवम् लोकतान्त्रिक शक्तिहरूमाथिको उसको आरोप वास्तविक कम र बढी निराधार एवम् प्रायोजित छन् । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीले परिपक्व राजनीतिको आरम्भ गर्नेछ भन्ने कुरामा धेरैलाई विश्वास थियो । सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ र सत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो भनेर सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको माओवादी परिस्थितिको विश्लेषणका आधारमा शान्ति सम्झौता आउनु, सशस्त्र विद्रोहलाई समाप्त गर्न राजी हुनु र शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहनु यस्तो विश्वासका आधारहरू थिए । तर, बितेका नौ वर्षले उसलाई परिपक्व होइन, अपरिपक्व राजनीतिक शक्तिका रूपमा चिनाएका छन् र उग्रवामपन्थी चिन्तनबाट अझै मुक्त भइनसकेको देखाएका छन् ।
आज माओवादी पाँच टुक्रामा विभाजित छ । एमाओवादीबाहेक अरु संविधानसभाबाट मात्र होइन, संविधान निर्माण प्रक्रियाबाटै बाहिर छन् । उनीहरू भिन्न रणनीति, कार्यदिशा र कार्यनीतिसहित सक्रिय छन् । एमाओवादी संविधानसभामा छ र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी छ तर उसभित्र अझै विद्यमान उग्रवामपन्थी चिन्तनका कारण संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै बिथोलिएको छ । माओवादी विभाजनको मूल कारण उसले विरासतमा बोकेर आएको उग्रवामपन्थी चिन्तन थियो । आज एमाओवादी जे गर्दैछ, यसको जरा पनि त्यहीँ रहेको छ ।
एमाओवादीका अहिलेका गतिविधिहरू उसको राजनीतिक अस्तित्वसँग भन्दा बढी उसले विरासतमा बोकेर आएका चिन्तनहरूसँग सम्बन्धित छन् । उसले अहिले पनि प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कसरी संस्थागत गर्ने र थप उपलब्धिका निम्ति अघि बढ्ने भन्ने विषयमा ठीक दृष्टिकोण निर्माण गर्नसकेको छैन । ऊ परिस्थितिले दिने अनुमतिभन्दा अघि बढेर संविधानको अन्तर्वस्तुको निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । यो संविधान सम्झौताको हो भन्ने कुरामा मात्र होइन, बढी गर्न खोजे प्राप्त उपलब्धि नै गुम्न सक्छ भन्ने कुरामा समेत ऊ अपेक्षित गम्भीर देखिन्न । ऊ परिवर्तनको मात्राबाट गुणको नियमलाई अवज्ञा गरिरहेछ र संविधानसभालाई आफ्नो एजेन्डाअनुरूप हिँडाउन खोजिरहेछ । जति प्रयत्न गरे पनि अहिले बन्ने संविधान कांग्ेरसजस्तो उदारवादी राजनीतिक शक्तिसँगको सहकार्यमा बन्ने पुँजीवादी संविधान हो भन्ने यथार्थलाई उसले गहिरो गरी बोध गरेको पाइन्न । सामान्यत: एमाओवादीले हेटौंडा महाधिवेशनपछि जुन राजनीतिक लाइन लिएको छ, यसले उसलाई ठीक बाटोमा हिँड्न प्रयत्न गरेको देखाउँछ । तर, उसमा विद्यमान कतिपय गलत दृष्टिकोणका कारण उसले संविधान निर्माण प्रक्रियामा ठीक भूमिका सम्पादन गर्न सकिरहेको छैन । उसका भूमिकाहरू जान वा अन्जानमा संविधान नै बन्न नदिने दिशातिर लक्षित देखिन्छन् । ऊ आफैंले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको विरोधमा उभिएको पाइन्छ ।
एमाओवादीको आजको गतिविधिमा उग्रवामपन्थी चिन्तन मात्र छैन । उसभित्र कतिपय विषयमा डरलाग्दा दक्षिणपन्थी चिन्तनहरू पनि छन् । यस्ता दक्षिणपन्थी चिन्तनहरू उसभित्र पहिलेदेखि विद्यमान पाइन्छन् । राजनीतिक रूपमा कतिपय स्थितिमा उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थी चिन्तनहरू सँगसँगै रहन पनि सक्दछन् । मूल प्रवृत्तिले त्यसको आधारभूत चरित्रलाई निर्धारण गर्दछ र त्यसैअनुरूप त्यसको उल्लेख पनि गरिन्छ । यसै आधारमा उसलाई उग्रवामपन्थी शक्ति मानिएको थियो । एमाओवादीभित्र आरम्भदेखि रहेको दक्षिणपन्थी चिन्तन मूलत: जातीय उत्पीडन र त्यसको अन्त्यसँग सम्बन्धित रहेको छ । लेनिन र माओका जातीय मुक्तिका अवधारणाहरूलाई आधार बनाएर एमाओवादीले जातीय मुक्तिको सवाललाई अघि बढाए पनि यसको सैद्धान्तिक आधार माक्र्सवाद–लेनिनवाद कम र बढी पश्चिममा सन् १९८० को दशकदेखि विकसित पहिचानको विचारधारा रहेको देखिन्छ । माओवादीले सशस्त्र युद्धका बेलामा नेपाललाई विभिन्न राज्यहरूमा विभाजित गर्‍यो र तिनको नामकरण जातीय आधारमा गर्‍यो । नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यका रूपमा व्याख्या गरियो । माओवादीले वर्गीय मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर सशस्त्र संघर्ष गरेको थियो । तर, विस्तारै वर्गका ठाउँमा जातीय श्रेणी प्रमुख बन्न आरम्भ गर्‍यो । माओवादीले सशस्त्र युद्धको विस्तार र सफलताका निम्ति मात्र यस्तो गरेको थिएन, यो उसको दृष्टिकोण नै थियो । माक्र्सवादीहरू जातीय मुक्तिलाई वर्गीय मुक्तिसँग गाँस्दछन् र वर्गलाई केन्द्रीय श्रेणी मान्दछन् । व्यापक अर्थमा जातीय उत्पीडन, समाजको वर्गीय संरचना र उत्पीडनको परिणाम हो । जातीय उत्पीडनलाई सांस्कृतिक उत्पीडनका रूपमा मात्र लिन सकिँदैन र यो वास्तविकता पनि होइन । माओवादीले जातीय मुद्दालाई जसरी उठायो, त्यही कारण विस्तारै–विस्तारै वर्गीय मुद्दा ओझेलमा पर्दै गयो । जातीय मुक्ति वर्गीय मुक्तिभन्दा विशेष मात्रै बनेन, जातीय मुक्ति पदावलीलाई पहिचानले विस्थापित पनि गर्‍यो । जातीय मुक्ति कम्युनिस्टहरूद्वारा प्रयुक्त पदावली थियो, त्यसलाई पश्चिमा स्कुलहरूमा निर्मित पहिचानले खाइदियो । संविधान निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो व्यवधान अहिले यही पहिचानको मुद्दा बनेको छ । एमाओवादी अरू कुरामा सम्झौता गर्न तयार देखिन्छ तर ऊ पहिचानको मुद्दामा टसमस हुन चाहन्न ।
फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा उसले आफ्नो यस अडानलाई दोहोर्‍यायो र संघर्षलाई सशस्त्र बनाउन कार्यकर्ताहरूलाई पुन: अपिल गर्‍यो । प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चबाट समानान्तर सरकार र संविधानसभाको कुरा गरे । अहिले उनको मोर्चामा कम जनाधार भएका पहिचान आधारित संघीय राज्यहरूको वकालत गर्नेहरू छन् । एकल पहिचानसहित संघीय राज्यको निर्माण नै अहिले उनीहरूको मुख्य एजेन्डा देखिन्छ, जुन कुनै पनि दृष्टिले परिवर्तनको पक्षमा देखिन्न । मिश्रित बहुजातीय देशमा एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीयता सम्भव हुने कुरा पनि भएन । यसो गर्नु मुलुकलाई पुन: द्वन्द्वमा धकेल्नु हुनेछ । यसबाट ऐतिहासिक संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरू पनि गुम्नेछन् । नेपालजस्तो मुलुकमा पहिचानको संरक्षणको आधार एकल पहिचान आधारित राज्य होइन । लोकतान्त्रिक राज्यका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक नीति तथा कार्यक्रमहरू नै समावेशी राज्य निर्माणका आधारहरू हुन् । पछाडि परेका उत्पीडित जातिहरूलाई उपयुक्त नीति र कार्यक्रमकै आधारमा मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ र उनीहरूमाथिको उत्पीडनलाई पनि कम गर्दै जान सकिन्छ । अर्कातिर पहिचानलाई आधार बनाएर नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन चाहने भित्री र बाहिरी शक्तिहरू पनि छन् भन्ने कुरालाई हेक्का राख्न जरुरी छ । एमाओवादीले  पहिचान आधारित आफ्नो राजनीतिलाई सच्याउन आवश्यक छ । यो परिवर्तन देशको हितमा त छैन नै, स्वयम् एमाओवादीको हितमा पनि छैन । पहिचानको राजनीतिले अन्तत: एमाओवादीलाई नै समाप्त गर्न सक्नेछ ।
एमाओवादीले जनयुद्धको स्मरण गर्दा प्राप्त उपलब्धि र त्यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने कुरालाई स्मरण गर्नुपर्दछ । अहिलेको उपयुक्त बाटो सकेसम्म सहमतिमा, नभए प्रक्रियामा सहमति जनाएर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउनु हो । यो कुरा स्वयम् माओवादीले पनि भनेको कुरा हो । उसको चुनावी घोषणापत्र यसको साक्ष्य हो । संविधान निर्माणमा सबै विषयमा सहमति नहुन सक्दछ तर असहमत विषयहरूमा आफ्ना मतहरूलाई सुुरक्षित राखेर संविधान निर्माणलाई पूर्णता प्रदान गर्न सकिन्छ । ०४७ को संविधान निर्माण प्रक्रियामा एमालेले यस्तै गरेको थियो । राजनीतिक रूपमा एमाओवादीलाई यसो गर्दा नै फाइदा हुनेछ । एकल पहिचानमा आधारित रहेर ऊद्वारा प्रस्ताव गरिएको संघीयताको मोडेल स्वीकार्य हुन सम्भव नै छैन । यो यथार्थलाई जति चाँडो उसले बुझ्नेछ, मुलुकले त्यति नै चाँडो संविधान पनि पाउनेछ । एमाओवादीले आफूलाई उसका निम्ति परिवर्तनका आर्थिक–राजनीतिक मुद्दाहरू प्रमुख हुन् कि पहिचानका मुद्दाहरू भन्ने विषयमा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । आदिवासी जनजातिहरूका निम्ति आर्थिक–राजनीतिक विषयहरू नै प्रमुख हुन् । मूल मुद्दाबाट बहकिएर पहिचानमा अड्किएको राजनीतिले न एमाओवादीको न त आदिवासी जनजातिहरूको नै भलो गर्नेछ । पहिचानलाई केन्द्रमा राखेर स्वतन्त्रता र समानताको लडाइँमा कहीँ पुगिँदैन भन्ने कुरालाई बुझ्न पहिचान आधारित पश्चिममा भएका आन्दोलनहरूलाई हेरे पुग्छ । यो सबै कुरा गर्नुको अर्थ पहिचानलाई पूर्णतया अस्वीकार गर्नु होइन, मूल मुद्दाहरूमा ध्यान आकर्षित गर्नु मात्र हो । एमाओवादी आज संविधानसभामा जुन संख्यामा छ, पहिचान वा जातीय कुरालाई केन्द्रमा राख्न छोडेन भने आउँदो चुनावमा ऊ अझ कमजोर हुन सक्नेछ । एमाओवादीको अवशानको आधार नै उसको पहिचानकेन्द्रित राजनीति बन्न सक्दछ । के यस विषयमा एमाओवादी गम्भीर बन्ला ?