२ बैशाख २०७२, बुधबार ०८:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कर्मचारीका राजनीतिक गतिविधिमा रोक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक रूपमा खडा गरिएका निजामती कर्मचारी युनियनका गतिविधिमा रोक लगाउन आदेश दिएको छ । निजमाती कर्मचारी संघसंगठनहरूको राजनीतिक दलसँगको आबद्धता खारेज गरी आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न माग गर्दै दायर रिटमा शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई वैशाख ८ गते बोलाएको छ ।
अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले बुधबार सो रिट दर्ता गराएका थिए । उनले रिटमा ‘पेसागत हक हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने कानुनी सुविधाको चरम दुरुपयोग गरी निजामती कर्मचारीहरूले  राजनीतिक दलहरूको आस्थाको आधारमा कर्मचारी संघसंगठनहरू गठन गर्दै आएका कारण  निजामती प्रशासन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेको’ तर्क गर्दै त्यस्ता संगठनहरू खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । सोही दिन छलफल गर्न सरकार, कर्मचारी, कर्मचारी संगठन र रिट निवेदकलाई सर्वोच्चमा डाकिएको छ । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा सोही दिन संयुक्त इजलासले निर्णय गर्नेछ । एकल इजलासले यस विषयमा सरकारलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफसमेत मागेको छ ।
निजामती प्रशासनमा पर्दै गएको राजनीतिक प्रभावका कारण निजामती कर्मचारी कुनै दलविशेषको कर्मचारी संघसंगठनको सदस्यता लिन बाध्य भएको र योग्य र क्षमतावान कर्मचारीहरू पाखा लागी आम जनताको प्राप्त गर्ने सेवासमेत प्रभावित भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । रिटमा कर्मचारीहरू आस्थाको आधारमा विभाजित हुनु गैरकानुनी छ भन्दै एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न/गराउनसमेत माग गरिएको छ ।
रिटमाथिको बहसमा पनि अर्यालसहितका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रसेवक कर्मचारी आस्थाका आधारमा विभाजित भएका कारण सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन पुगेको जिकिर गरेका थिए । सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारबाहेक अन्य गतिविधि गर्न वैशाख ८ गतेसम्मका लागि रोक लगाउन इजलासबाट अन्तरिम आदेश भएपछि निजामती संगठनभित्र भने यसले हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । ‘खरदार र मुखियाले सचिव, सहसचिव हल्लाउने गरेकाले अदालतले दिएको आदेशले सकारात्मक सन्देश दिएको छ, एक कर्मचारी युनियनका नेताले बताए ।
रिटमा १२ संस्था तथा निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम विभाग, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संघ, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र, नेपाल राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका विरुद्ध उजुरी दिइएको हो ।
निजामती ऐनमा के छ ?
निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएका ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा परिणत भएका छन् । सोही ऐनको दफा ४९ को ४३ मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हँुदैन भन्ने उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, सोही ऐनको दफा ४४ मा निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । त्यस हिसाबले ट्रेड युनियनहरूलाई राजनीतिक दलको रंग दिएर भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा आबद्ध गरिनु गैरकानुनी हुने बताइन्छ । तर, नेपालमा यस्तो काम रोकिनुको सट्टा बढेको बढ्यै छ । दलैपिच्छे कर्मचारी संगठन छन् । दलमा नलागेका कर्मचारी पाउनै मुस्किल छ । सरुवा र बढुवाका बेला लबिङका लागि तिनै संगठनका नेताहरू राजनीतिक दलका नेताका दैलोमा पुग्ने गरेका छन् । त्यसैले निजामती सेवामा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू अमूक दलको सदस्यका रूपमा आबद्धता लिनु भनेको निजामती सेवालाई तटस्थ रहन नदिनु हो भन्ने तर्क उठेको छ । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११७ (क)मा निजामती कर्मचारीको युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरी यसको दर्ता गठन प्रक्रिया बारेमा उल्लेख छ । जसमा ११७ (क)को उपनियम १७ (घ)मा संघसंगठनले निजामती कर्मचारीसँग असम्बन्धित विषयमा माग गर्न नसक्ने उल्लेख छ । यस आधारले हेर्दा उनीहरूलाई दलीय निकटताका आधारमा संगठित हुने हक नै छैन । राजनीतिक दलको विचार बोक्नेहरूको समूह बनी गठन गरिने ट्रेड युनियनहरू निजामती सेवा ऐन तथा नियमको कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको बताइन्छ । नेपाली जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ताका नाममा नेपाल सरकारबाट सुविधा लिई दलीय राजनीति गर्ने छुट कसैलाई नभएको तर्क आइरहेको छ ।
रोकिएनन् संगठनका गतिविधि
सर्वोच्चको आदेशपछि सो गतिविधि रोकिनुपर्नेमा झनै बढेको एकथरीको भनाइ छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएलगत्तै नेकपा (एमाले) निकट कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले उद्घाटन गरेको एमालेनिकट कर्मचारीहरूको उक्त भेलालाई नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय परिषद् बैठकको नाम दिइएको थियो ।
आधिकारिक युनियनको चुनाव हुनै दिँदैनन्
निजामती कर्मचारी संगठनमा कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै कहीँ नभएको राजनीति नेपालमा हुने गरेको छ । हरेक संस्थान, वित्तीय संस्था तथा निजामती क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वटा ट्ेरेड युनियन तथा निजामती संगठन सक्रिय ढंगले क्रियाशील छन् । तिनीहरूमध्ये जो–जो कमजोर छन् उनीहरू सबै एकातिर मिलेर आधिकारिक युनियनको चुनाव हुन दिँदैनन् । बलियो संगठनका विरुद्ध सबै मिलेर लाग्ने र हारेपछि ‘हालीमुहाली’ नहुने डरले उनीहरूको ध्यान नै चुनाव रोक्नेमा केन्द्रित हुने गरेको छ । सरकारले आधिकारिक चुनाव गराउनका लागि विगत ४ वर्षदेखि हरेक साल बजेट नै व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर, चुनाव हुन नदिएर उक्त रकम नै ‘फ्रिज’ गरिन्छ । व्यक्तिका आ–आफ्नै आस्था हुनु एकातिर भयो तर ‘दलीय झन्डा बोकेर कार्यालय समयमा नै राजनीतितिर होमिनु उनीहरूको आचरणभित्र नपर्ने’ पूर्व निजामती कर्मचारी आनन्दराम पौडेल बताउँछन् । यस सम्बन्धमा विभिन्न संघसंगठनका प्रतिनिधिहरूसँग आधिकारिक धारणा माग गर्दा ‘विचाराधीन मुद्दा’ भन्दै बोल्न पन्छिए ।