न्यायालयमा कांग्रेसीकरणको खतरनाक खेल
काठमाडौं । सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्लाका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि बस्नुपर्ने न्यायपरिषद्को बैठक एक व्यक्तिलाई न्यायाधीश नबनाई नहुने अडानका कारण अझै अन्यौलमा परेको छ । परिषद्बाट ६ महिना अवधि छँदै राजीनामा गरेर न्यायाधीशको चक्करमा लागेका उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले गर्दा सिंगो न्यायक्षेत्रमा अवरुद्ध भएको बताइन्छ ।
परिषद्ले सर्वोच्चमा तीन स्थायी र आवश्यकता अनुसार अस्थायी, पुनरावेदनमा २३ र जिल्लामा १ न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो । तर, परिषद् सदस्य खेमनारायण ढुंगाना चारबर्से अवधि पूरा गरेर घर जाने अघिल्लो दिनसम्मको बैठकमा समेत यस विषयले विवादको रूप लिँदा न्यायाधीश नियुक्ति, अनिर्णीत भयो, जसका कारण सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा अन्यौल छाएको छ ।
यसअघिका बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएपछि सदस्य खेमनारायण ढुंगानाको म्याद सकिनुअघि पुन: बैठक बसेको थियो । तर, परिषद्का पदाधिकारीबीच क–कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने विषयमा विवाद भएकाले नै बैठक अनिर्णीत भएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
पाँच सदस्यीय परिषद्मा नेपाल बार एसोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गरेका उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले राजीनामा दिएपछि सो पदपूर्ति हुन सकेको थिएन । चार वर्षका लागि नियुक्त भएका अर्का सदस्य खेमनारायण ढुंगानाको पदावधि गत मंगलबार नै सकिएको थियो ।
मन्त्री न्यौपाने नछोड्ने, न्यायाधीश कनिष्ठ बोक्ने न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार कानुनमन्त्री आचार्य कुनै हालतमा उपेन्द्रलाई सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश बनाउने र सेटिङ मिलाएर सकेसम्म प्रधान न्यायाधीशकै दाबेदारका रूपमा ल्याउन चाहन्छन् । तर, सो कुरा सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलगायतलाई मन परेको छैन । श्रेष्ठ ‘सकेसम्म न्यायिक परम्परा मिच्न नचाहने र योग्यलाई स्थान दिनुपर्छ’ भन्ने मान्यता राख्ने न्यायमूर्तिका रूपमा चिनिन्छन् । उपेन्द्रलाई गर्नै परे एक जना आफ्नो कोटाबाट हाल्ने र त्यसमा कनिष्ठ नै भए पनि ‘सुरेन्द्र महतोलाई ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना प्रधानन्यायाधीश साहको रहेको बताइन्छ । मधेसी समुदायकै अनुहार खोजे पनि महतोभन्दा वरिष्ठ अनिलकुमार सिन्हालाई ल्याउँदा त्यति धेरै विवाद हुने देखिँदैन । तर, साहले महतोलाई जोड गरेको बताइन्छ ।
को–को हुन्छन् परिषद्मा ?
पाँच सदस्यीय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश र कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य हुने प्रावधान छ ।
अहिले प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह, वरिष्ठतम् न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना तर्फबाट नियुक्त गर्ने सदस्यमा विराटनगरतिरका कांग्रेसी वकिल रामप्रसाद सिटौलाको नियुक्ति भइसकेको छ । अब परिषद्मा १ सदस्य खाली छ । बारको कोटाबाट सदस्य भएका उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले न्यायाधीश हुने लालसामा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सो रिक्त पदमा बारले कसलाई पठाउने भनेर लामो गृहकार्य गरे पनि विवादका बीच नाम टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
तर, न्यायपरिषद्को सन्तुलनका लागि पनि गैरकांग्रेसी पृष्ठभूमिका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व परिषद्मा हुनुपर्ने कानुन क्षेत्रका व्यक्तिहरू बताउूछन् । ‘परिषद्मा सबै कांग्रेसनिकट सदस्य हँुदा सिंगो न्यायालयभरि कांग्रेसीको एकाधिकारको खतरा छ’– एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने । यसपटक न्यायिक सन्तुलनका लागि पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूमध्येबाट कांग्रेसी एकाधिकारसँग जुझ्ने र न्यायिक प्रतिष्ठा राख्न सक्ने व्यक्तिको खाँचो रहेको बताइएको छ ।
परिषद्मा विवाद हुँदा न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावितपरिषद्का पदाधिकारी खाली हसँदै जाूदा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पनि प्रभावित बनेको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा तीन स्थायी न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतमा २३ र जिल्ला अदालतमा एक न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न बाँकी छ । यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमै मुद्दाको चापअनुसार केही अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ भने पुनरावेदन अदालतमा यसअघि नियुक्त भएका २८ अतिरिक्त न्यायाधीशको जेठ २६ अगावै पुन: नियुक्ति गर्नुपर्ने अन्यथा उहाँहरूको पदावधि सकिने अवस्था थियो ।
आगामी असार २३ मा प्रधानन्यायाधीशको पदावधि सकिने हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब भए २८ अतिरिक्त न्यायाधीशका साथै अन्य न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रभाव पर्ने सम्बद्ध पदाधिकारी बताउँछन् ।
न्यायाधीशको लाइनमा को–को ?
सर्वोच्च अदालतमा तीन स्थायी न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतमा २३ र जिल्ला अदालतमा एक न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न बाँकी छ भने सर्वोच्चमै मुद्दाको चापअनुसार केही अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । पुनरावेदन अदालतमा यसअघि नियुक्त भएका २८ अतिरिक्त न्यायाधीशको जेठ २६ अगावै पुन: नियुक्ति नगरेकाले उनीहरूको म्याद सकिएको छ ।
न्यायाधीश पनि दलगत कोटा र भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने खराब चलन बस्न थालेको छ । यस्तो बेला सो कोटामध्ये १ एमाले, १ कांग्रेस र १ स्वतन्त्र विज्ञबाट लिने र एमालेका तर्फबाट डा. युवराज संग्रौला, हरिकृष्ण कार्की र हरि उप्रेतीमध्ये एक जना, कांग्रेसबाट उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, रामकृष्ण निराला, प्रकाश राउत र अनिलकुमार सिन्हामध्ये १ तथा स्वतन्त्र विज्ञ तर्फबाट डा. रामकृष्ण तिमल्सिना, काशीराज दाहाललगायतको चर्चा छ ।
पुनरावेदनबाट को–को ?
सर्वोच्चमा न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले स्वतन्त्र, विज्ञ तथा पुनरावेदनका वरिष्ठ न्यायाधीशमध्ये जो कोहीलाई पनि लिन सक्ने प्रावधान छ । त्यसैले बाहिरबाट बढी विवाद देखिएमा पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीशमध्येमा वरिष्ठहरूलाई बढुवा गर्न सक्छ । यसो गर्दा पुनरावेदन अदालत राजविराजका मुख्य न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, हेटौंडाका विश्वम्भर श्रेष्ठ, विराटनगरका आनन्दमोहन भट्टराई, केदार चालिसेलगायत स्वत: पर्ने सम्भावना छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चयनमा अन्याय
न्यायको मन्दिरप्रति पछिल्लो समय दिनदिनै आस्था घट्दै गइरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता चयनको निर्णय पनि विवादमा परेको थियो । फैसलाको अन्तिम निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता चयनमा आफूहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै २ वर्षअघि केही अधिवक्ताहरूले अदालतमा गुनासो गरेका थिए ।
७३ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा पनि प्रभाव र पहँुच हेरेर सो निर्णय गरिएको भन्दै केही अधिवक्ताहरूले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । विद्यमान प्रचलनलाई आधार मानेर सर्वोच्चको फुल बेन्चले सो निर्णय गरे पनि स्वतन्त्र, निरन्तर कानुन क्षेत्रमा काम गरेका र अवधि पुगिसकेका वरिष्ठहरूलाई समेत उपाधि दिइएको थिएन ।
अधिवक्ताले लाइसेन्स लिँदा पहिले लिनेको पहिलो नम्बर हुने र त्यसकै आधारमा गणना गर्न सकिने प्रावधान छ । कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा २१ र प्रचलित व्यवस्थाअनुसार १५ वर्षभन्दा बढी निरन्तर पेसामा क्रियाशील, पेसागत मर्यादा राख्न सफल र सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल गरेका विभिन्न अधिवक्ताहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान सकिने व्यवस्था छ ।
तर, उपाधि घोषणा गर्दा प्रमाणपत्र नम्बर ३३४ रहेका नुतन थपलिया परेनन् भने १ हजार ८ सयभन्दा माथि रहेका पछिल्ला अधिवक्ताहरू परेका थिए । सेवामा लागेको ४० वर्ष पुग्न लागिसकेकाहरूलाई पछि पारेर ११६६ नम्बरका उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, ११७९ का ईश्वरी दाहाल, १२३३ का बोर्णबहादुर कार्की, १६९८ का मुक्ति प्रधान, १६९९ का माधव बास्कोटा र १८२४ का कृष्ण सापकोटासम्म वरिष्ठ अधिवक्ता भए ।
तर, डा. राधेश्याम पराजुली, डा. विश्वदीप अधिकारी, डा. तारा सापकोटा, ईश्वरचन्द्र शर्मा, केदारचन्द्र राय, अशोक सुब्बा, उमेशप्रसाद गौतम, पुण्यप्रसाद अर्याल जस्ता पुराना र अनुभवीलाई वरिष्ठता दिइएन ।
‘२० वर्ष कांग्रेसीले खान्छन्’
अहिले न्यायपरिषद्ले चाहेअनुसार हुन दिने हो भने अर्को २० वर्ष न्यायालयमा कांग्रेसीको एकलौटी रहने खतरा भएको बताइन्छ । हरेक पटक सत्ता साझेदारीमा एमालेले कानुन मन्त्रालयलाई ध्यान नदिने र कांग्रेसले सो मन्त्रालय लिएकाले स्वत: कांग्रेसको प्रभाव बढेकै छ । बल्ल–बल्ल न्यायपरिषद्मा सदस्य नियुक्त गर्न पाउँदा पनि खेमनारायण ढुंगाना जस्ता व्यक्ति प्रभावमा परी खराब आचरणका व्यक्तिलाई न्यायाधीश हुनबाट रोक्न नसकेर पार्टीकै साख गिराएको चर्चा छ । प्रकाश वस्ती जस्ता न्यायिक निष्ठा बोक्ने न्यायमूर्तिहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा घर पठाएर गोपाल पराजुली, चोलेन्द्रशमशेर राणालगायतलाई पुन:स्थापना गर्दा ढुंगानाले साक्षी किनारामा बसेर सही गरेका थिए । त्यसपछि फेरि न्यौपानेको नियुक्तिलाई स्वत: समर्थन गर्ने हो भने अझ २० वर्ष सर्वोच्चमा कांग्रेसीहरूको कालो छाया रहिरहने सम्भावना रहेको एक कानुन व्यवसायी टिप्पणी गर्छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- काठमाडौं महानगरका तीन कर्मचारी निलम्वनमा
- भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
- शिक्षक रुपेश सर्राफ हत्यामा संलग्न ५ जना सार्वजनिक
- बारामा प्रिन्सिपलको हत्या प्रेमिकाकै ब्वाइफ्रेण्डबाट
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच वार्तामा जुटेन सहमति
- देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू आजदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गर्दै
- आज राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
- नेम्वाङको निधनले मर्माहत भएँ : प्रधानमन्त्री
- खार्तूममा हवाई आक्रमण, २० सर्वसाधारणको मृत्यु
- गौरा पर्वका अवसरमा सुदूरपश्चिममा आज र भोलि सार्वजनिक बिदा
Leave a Reply