१६ असार २०७२, बुधबार ०८:१३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वैदेशिक रोजगारमा विकृति बढेको बढ्यै

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले गरेको लामो अनुसन्धानपछि वैदेशिक रोजगार विभागका केही कर्मचारी र मेनपावर व्यवसायीहरू कारबाहीको दायरामा आएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी मैदानको अन्तिम उत्सर्षमा रहेका बेला विभागका कर्मचारी र व्यवसायीहरूलाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरूलाई नक्कली कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको अभियोग लगाइएको छ । आयोगले हालै वैदेशिक रोजगार विभागका १२ कर्मचारीसहित ३३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको  मुद्दा दायर गरेको हो । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हुने ठगी र भ्रष्टाचारका कारण नेपाली कामदारले कष्टकर जीवन बेहोर्नुपरेको भन्दै अख्तियारले कर्मचारी र विभिन्न मेनपावर कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध दोस्रो पटक भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको हो ।अधिकांश मेनपावर कम्पनीहरूले विदेशबाट ‘डिमान्ड’ ल्याउन नसक्ने अनि नक्कली डिमान्ड छापेर पेस गर्ने तथा विभागका कर्मचारीहरू भने पैसा खाएर त्यस्ता नक्कली ‘डिमान्ड’ सदर गर्ने गर्दै आएका थिए । पेसालाई मर्यादित बनाउनका लागि पहिले व्यवसायीहरू आफै मर्यादित र स्वच्छ हुनुपर्ने भए पनि विगतदेखि नै व्यवसायीमा यो समस्या थियो । अख्तियारले अनुसन्धानको सिलसिलामा विभिन्न ४७ वटा मेनपावर कम्पनीले कामदारलाई रोजगारमा पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिँदा नक्कली कागज तयार गरेको भेटिएको जनाएको छ । मेनपावर कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त कागजातमा विवरण तलब, वर्किङ आवर, कामदार संख्या, कामको प्रकृतिजस्ता महत्त्वपूर्ण विवरण सच्याई आफूअनुकूल विवरण राख्ने गरेको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ ।
त्यस्ता मेनपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४७ अनुसार कारबाही गर्नसमेत वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसमेत मलेसिया, कतार, साउदी अरब, दुबईलगायतका मुलुकमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरूले सर्त सम्झौताअनुसारको तलब सुविधा र काम नपाएर बिचल्ली भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारहरू समेत मलेसिया, कतार, साउदी अरब, दुबईलगायतका मुलुकमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरूले सर्त सम्झौता अनुसारको तलब सुविधा र काम नपाएर बिचल्ली अवस्थामा परेका, ठगिएका भन्दै आयोगमा उजुरी  परेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको बताइन्छ ।
अनुसन्धानको सिलसिलामा ललितपुरस्थित नेपाल निक प्रेसबाट नक्कली कागजातहरू छापी त्यसैको आधारमा विभागका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा घुस लिई श्रम स्वीकृति  दिने गरेको पुष्टि भएको छ । सो प्रेसबाट बरामद भएका  कागजातहरू र २४, फेबु्रअरी २०१४ देखि १० जुलाई २०१४ सम्मको कारोबार अभिलेखलाई आधार मानेर अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाउँदा १०२ वटा मेनपावर अनुसन्धानको दायरामा पर्न आएको बताइएको छ । बरामद कागजबाट सम्बन्धित देशका डिमान्ड नै नक्कली भएको प्रस्ट भएको थियो ।  कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको फाइल झिकाई अनुसन्धान गर्दा अधिकांश फाइलका काजगातहरू नक्कली तथा रोजगारदाता कम्पनीले पठाएका विवरण हेरफेर गरिएका एवम् सच्याइएका  तथा गलत कागजहंबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको पुष्टि भएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।
नक्कली कागजात बनाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत तत्कालीन उपसचिव रामजीप्रसाद बराल, शाखा अधिकृतहरू सिद्धराज चटौत, गम्भीर सिंह विष्ट, पृथुराज तिवारी, तीर्थराज पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद श्रेष्ठ, दामोदर दाहाल, जयराम नेपालविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले नायब सुब्बाहरू कविराज उपाध्याय, पदमबहादुर शाही र भाषा अनुवादक सर्दर आलमविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर भएलगत्तै सबै कर्मचारी कानुनत: स्वत:  निलम्बनमा परेका छन् ।
अख्तियारले घुस दिने–लिने कर्मचारी र मेनपावर कम्पनी सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ । अख्तियारले उनीहरू सबै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३(३) बमोजिम हदैसम्मको जरिवाना र सजाय माग दाबी गरेको छ । उसले मुद्दा दायर गरिएका विरुद्ध ३३ लाख ७३ हजार पाँच सय बिगो माग गरेको छ । मुद्दा दायर गरिएका १९ मेनपावर सञ्चालकहरूमा रामहरि भण्डारी– जस्मिन ओभरसिज, जयराम खपाङ्गी– युनाइटेड इन्टरनेसनल, निशान्त पौडेल– ग्लोबल मेनपावर, ईश्वर केसी– पश्चिम नेपाल ओभरसिज, आशिस  शर्मा– अल्कोर्निश ओभरसिज, किशोर तामाङ– आर एन्ड आर जब कन्ट्याक्टर कम्पनी, मिसन कट्टेल– एसिया लिंक सर्भिसेस, विष्णुप्रसाद बस्याल– लालधनुष इन्टरनेसनल, प्रमोद घर्ती– ग्रेटर भिजन ओभरसिज, अर्जुन रिजाल– अक्टोपस ओभरसिज, विशाल पराजुली– युनाइटेड ओभरसिज, सञ्जीव कुमार पुलामी– गुरुङ मगर सर्भिसेज, चूडामणि पोखरेल– इन्फिनिटिभ रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेज, मीनप्रसाद तामाङ– ह्युमन रिसोर्स सर्भिसेज, जेनकुमार राई– मोमिरा सर्भिसेस, रामकुमार लामिछाने– सेफल्यान्ड ओभरसिज, बुद्धिबहादुर तामाङ– युनाइटेड इन्टरनेसनल, राजेन्द्र अधिकारी– अप्टोपस ओभरसिज, सुरेन्द्रबहादुर राई– डिजाइन कम्पनी, वीरबहादुर बुर्जामगर– रिलाइन्स नेपाल इन्टरनेसनल र रामकृष्ण लामिछाने– सेफल्यान्ड ओभरसिज रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । उनीहरूले तोकिएबमोजिमको सेवा सर्त अनुसार कामदारहरूले काम नपाई फर्कने र काम पाए पनि कामको प्रकृति र फरक कम्पनीमा पुग्ने कामदारहरूको संख्या समेत बढ्दै गइरहेको छ । बरामद भएका केही कागजातहरूको आधारमा छानबिन गर्दासमेत नक्कली तथा गलत कागजातहरूमा कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी घुसका आधारमा श्रम स्वीकृति लिने दिने काम हुने गरेको नै पुष्टि भएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले बरामद भएबाहेकका भन्दा अन्य फाइलहरूमा समेत मिलेमतो गरी घुस रिसवत लिई दिई श्रम स्वीकृति लिने दिने काम हुने गरेको अवस्था छ ।
मेनपावरहरूका १९ जना व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, को दफा ३(२), कर्मचारीसम्म घुस रकम पुर्‍याउन रकम दिने १ जनाउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, को दफा ३(३) र नक्कली कागजातहरू बनाइदिएर भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सहयोग पुर्‍याई मतियारको काम गर्ने नेपाल निक प्रेसका सञ्चालक शेरबहादुर महर्जनउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम हदैसम्मको जरिवाना र सजाय मागदाबी लिई मुद्दा दिएपछि व्यवसायीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । उनीहरू ३३ जनाउपर कुल बिगो ३३ लाख ७३ हजार ५ सय कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४७ ले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त भएको कुनै पनि कागजातहरूमा हेरफेर गरी विवरण फरक पारी सच्याई त्यस्ता सच्याइएका गलत कागजातबाट श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गरिन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।  उक्त दफाबमोजिम ती संस्थाहरूलाई  कारबाही गर्ने आधिकारिक निकाय  पनि वैदेशिक रोजगार विभाग नै हो । त्यसैले  कानुनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा नै लेखी पठाइएको बताइन्छ ।
अझ पछिल्लो समय श्रम रोजगार राज्यमन्त्री टकेबहादुर गुरुङले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अवधारणा ल्याएपछि त व्यवसायीहरू पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्ने नै अवस्था आएको बताइन्छ ।