भरतको निर्देशनले मन्त्री चकित
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरत सुबेदीले आफू बिदा हुने बेलामा श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई चिढ्याएका छन् । मन्त्री गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको दायरामा राखेका ४७ मेनपावर कम्पनीलाई साधारण दस्तुर लिएर फुकुवा गर्ने योजना बनाएकोमा उनले खारेज नै गर्न लिखित निर्देशन दिएपछि मन्त्री चकित परेका छन् ।
शुक्रबार उमेर हदका कारण अवकाश लिएकै दिन महानिर्देशक सुवेदीले ६५ मेनपावर एजेन्सी खारेज गर्न उजुरी तथा अनुसन्धान शाखालाई लिखित निर्देशन दिएका थिए । सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका ४७ र विशेष अदालतमा विचाराधीन १८ मेनपावर एजेन्सीलाई खारेज गर्ने निर्देशन छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १३ (ङ) मा नियमविपरीत कुनै कार्य गरे इजाजत खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, इजाजत रद्द गर्नुअघि सम्बन्धित एजेन्सीलाई सफाइ पेस गर्न मौका दिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । यही व्यवस्थाका कारण शाखा अप्ठ्यारोमा परेको छ । यी एजेन्सीले श्रमस्वीकृतिका लागि नक्कली फाइल पेस गरेका थिए । यस्ता अधिकांश एजेन्सी मलेसिया कामदार पठाउने काम गर्दै आइरहेका थिए ।
पत्रमा ६५ मेनपावरलाई खारेज गरेरमात्र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गर्न भनिएको शाखा निर्देशक उमाकान्त पौडलले बताए । उनका अनुसार अझै पनि मेनपावरहरू बयानका क्रममै छन् । ऐनमा एजेन्सीको बदमासी हेरेर ५० हजार देखि १ लाख रुपियाँ जरिवाना तिराउनेदेखि मेनपावर एजेन्सी खारेज गर्नेसम्मकै प्रावधान छ । आफैं मेनपावर व्यवसायी रहेका मन्त्री गुरुङले भने ‘कारोबार गरेर खाने साथीहरूलाई चिढ्याएर फाइदा छैन, बरु उनमुक्ति दिएमा रकम समेत संकलन हुन्छ’ भन्दै उन्मुक्ति दिने योजना बनाएका थिए ।
अनुसन्धानमा एजेन्सीहरूले गलत कागजपत्र पेस गरेको खुलेको छ । अधिकांश मेनपावर एजेन्सीले रोजगारदाता कम्पनीलाई पठाउने कागजात स्क्यानिङ गरेर परिवर्तन गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । श्रमस्वीकृतिको नक्कली फाइल सकारेर विभागका कर्मचारीले रकम लेनदेन गरेको भन्दै अख्तियारले १८ एजेन्सीविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
४७ एजेन्सीले नक्कली कागजात पेस गरे पनि कर्मचारीले सदर नगरेर ऐनबमोजिम कारबाही गर्न विभागलाई सिफारिस गरेका थिए ।
दोषी देखिएका मेनपावरहरूमा जस्मिन ओरभसिज, युनाइटेड इन्टरनेसनल, पश्चिम नेपाल ओभरसिज, न्यु ग्लोबल मेनपावर, अलकोर्निस ओभरसिज, आर एन्ड आर जब ट्रयाकर, एसिया लिंक सर्भिस, लालधनुष इन्टरनेसनल, ग्रेटर भिजन ओभरसिज, अक्टोपस ओभरसिज, युनाइटेड एचआर सोलुसन, इन्फिनिटी रिक्रुटमेन्ट, स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स, मोभिरा एचआर सोलसुन, सेफल्यान्ड ओभरसिज, डिजाइन इन्टरनेसनल, रिलायन्स इन्टरनेसनल र गुरुङ मगर सर्भिस छन् ।
यसैगरी, अख्तियारद्वारा कारबाही सिफारिस भएका एजेन्सीमा एस इम्प्लोयमेन्ट, मसारेक इन्टरनेसनल, मिराकल ओभरसिज, ड्रिम एन्ड गाइड, सलमानी ओभरसिज, अञ्जली ओभरसिज, गल्फ इनोभेसन, एमकन ओभरसिज, जब सर्च, अल नासिर, मोभिरा ओभरसिज, मादी आभेरसिज, मेरिगोल्ड ओभरसिज, योङ ओभरसिज, ट्रयाकअन, एसपीएम ओभरसिज, सार्क ओभरसिज, अरोरा ह्युमन रिसोर्स, परदेशी ओभरसिज, लक्की ओभरसिज, नाइल इन्टरनेसनल, स्वस्तिक ओभरसिज, स्टार वे ओभरसिज, रिजन ओभरसिज, पर्फेक्ट कनेक्सन ओभरसिज, डिलक्स ह्युमन रिसोर्स, वेस्ट वे ओभरसिज, डिप गेट वे, पियर इन्टरनेसनल, सिग्नल ओभरसिज, सिटिजन ओभरसिज, लक्की एचआर ओभरसिज, जीएस इम्प्लोयमेन्ट, रारा इम्प्लोयमेन्ट, फ्युचर लिंक इन्टरनेसनल, अल ह्यात मेनपावर, गल्फ म्यानजमेन्ट, युरोटेक, आस्था इन्टरनेसनल, एनबी इन्टरनेसनल, गतिशील ओभरसिज, साउदी नेपाल, वाटर ह्युमन रिसोर्स, एबीसी प्लेसमेन्ट, ग्रान्ड ओभरसिज, लिबर्टी एचआर कन्सल्ट्यान्सी र कालिन्चोक मेनपावर रहेका छन् ।
मेनपावर एजेन्सी र एजेन्टले पछिल्ला २ महिनामा नेपाली कामदारसँग ९ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार २७८ मेनपावर एजेन्सीविरुद्ध ४ करोड ९३ लाख र ७८ एजेन्टविरुद्ध ४ करोड ७९ लाख रुपियाँको बिगो दाबीसहित उजुरी परेका छन् ।
बिगो दाबीमध्ये ८ एजेन्टले ४८ लाख ८७ हजार र ९६ म्यानपावर एजेन्सीले १ करोड ८ हजार रुपियाँ कामदारलाई फिर्ता गरिसकेका छन् । ४१ एजेन्ट र २ एजेन्सीविरुद्ध १ करोड रुपियाँ बराबरको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । विभागले एउटा एजेन्सीलाई १ लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- हिमालदेखि समुद्रसम्म जोगाउने कार्ययोजना बनाऔं : प्रधानमन्त्री ओली
- एमालेले पारित गर्यो वार्षिक कार्ययोजना
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- माओवादीको चेतावनीपछि सभामुखले बोलाए दलका प्रमुख सचेतकलाई छलफलमा
- रनबहादुर विकको ३२ वर्षे ‘भेडीगोठ यात्रा’
- निगुरो टिपेर लाखौं कमाई
- संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन
- सारङ्गीसँग रामबहादुर गन्धर्वको पचपन्न वर्ष
- विशेष अदालत बार एसोसियसनमा एमाले निकट पीपीएलएको प्यानल नै निर्वाचित
- प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुकुल ढकालको १५ बुँदे सुझाव
- प्रधानमन्त्री ओलीले पठाए मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो
- समय आउँछ, मदन–आश्रितको हत्यारा पत्ता लाग्छ : अध्यक्ष ओली
Leave a Reply