१८ कार्तिक २०७२, बुधबार १०:३८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

तराई–मधेस, असन्तुष्टि र समाधानका उपायहरू

नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन ६ प्रदेशको सीमांकन घोषणा हुनासाथ तराई–मधेसमा असन्तुष्टि र विरोध प्रदर्शनका दृश्यहरू देखिए । सुरुमा सुर्खेत र जुम्ला हुँदै यो प्रवृत्ति तराई–मधेसमा विस्तारित भयो । कैलालीको टीकापुर, पर्साको वीरगन्ज, बाराको कलैया, रौतहटको गौर, महोत्तरीको जलेश्वर, सप्तरीको भारदह र जनकपुर लगायतका ठाउँहरूमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा तीन दर्जनभन्दा बढी नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गुमिसकेको छ ।
नेपाल इतिहासकै सबभन्दा संवेदनशील अवस्थामा छ । संविधान निर्माण कार्य द्रुतगतिमा अगाडि बढेको बखत प्रक्रियामाथि असहमतिका स्वरहरू बढ्दै गइरहेको वा त्यस्तो देखाउन खोजिएको अवस्था छ । यथार्थत: नेपाली राजनीति र समाजका लागि अहिलेको अवस्था प्रसव पीडाको अवस्था हो भन्न सकिन्छ । जसरी प्रसवकाल जोखिमपूर्ण हुन्छ, थोरै हेलचक्र्याइँ गर्दासमेत आमा र बच्चा दुवै असुरक्षित भई संकटमा पर्न सक्छन् । नेपालको वर्तमान त्यस्तै जोखिमबाट गुज्रिरहेकाले सचेत भएर निर्णय गर्ने प्रयत्नहरूको खाँचो रहेको छ ।
एकीकरणपश्चात् नेपालभित्र सबै प्रकारका सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक बनोटको समिश्रण मिलाइएको भौगोलिक क्षेत्र समावेश हुन सकेन । त्यसैले आधुनिक नेपालको निर्माणमा राष्ट्रिय भावना बलियो रूपमा प्रकट हुन सकेन भन्ने एक प्रकारको मान्यता रहँदै आएको छ ।
नेपालको निर्माणमा तराई–मधेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको इतिहास छ । नेपालका संस्थापकमध्ये गोपालवंशी, महिषपालवंशी र लिच्छविवंशीको वंश आधार र पृष्ठभूमि अहिले तराई–मधेस भनिएको भूमि नै हो । नेवारहरूको मल्ल शासनकालमा राजनीतिक, भाषिक र सांस्कृतिक रूपमा मिथिलाको प्रभाव उच्च स्थानमा थियो । त्यसबखत उपत्यकाका शासन व्यवस्था सञ्चालनमा मात्र होइन, समग्र विकास प्रक्रियामा मैथिलीहरूको नेतृत्वदायी भूमिका थियो । हजारौं वर्ष लामो मानव सभ्यता भएको मिथिलामा बसोबास गर्ने जनतालाई आफ्नै देशभित्र अपमानजनक शब्दले प्रहार गर्ने, राष्ट्रियतामाथि प्रश्नचिह्न उभ्याउने कार्य हुँदा त्यहाँका जनतामा पीडा अनुभूति हुुनु स्वाभाविकै हो । यदाकदा त्यही पीडा आक्रोशका रूपमा रूपान्तरण हुने गरेको छ ।
यी ऐतिहासिक आधारहरू भए पनि विगतको निरंकुश शासन व्यवस्था, जो राजाको नेतृत्वमा थियो, त्यसले समग्र देशलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा ती क्षेत्र र जनतामाथि विभेद कायम राख्ने काम गर्‍यो । त्यही संस्कारका कारण विकृत मनोविज्ञानको निर्माणसमेत भयो । सत्ताको केन्द्र काठमाडौंले समथर भूभागमा बस्ने जनतालाई अपनत्व दिन सकेन । अर्थात्, अनावश्यक अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने, लाञ्छित गर्ने, काम–व्यवहार गर्दा अवरोध गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा अमानवीय व्यहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदाको अवस्थामा काठमाडौं अर्थात् सत्ताको केन्द्रले मधेसी जनतालाई दोयम दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको यथार्थ छ । शासनले आफ्ना नागरिकलाई समान व्यवहार गरेन भने त्यसको निष्कर्ष सत्ताविरुद्ध संघर्ष नै हो । मधेसी र थारू तिनै समथर भू–भागमा बसोबास गर्ने अत्यन्त मेहनती, इमानदार र राज्यबाट उत्पीडनमा परेका समुदाय हन् । तिनको दोष यो हुन सक्दैन कि तिनीहरू सोझा छन्, राजनीति गर्न जानेका थिएनन् र छैनन्, राज्यले जनतालाई समानताको हक दिँदैन र उत्पीडनमा पार्छ, यी सबै कुरा ती उर्वर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई पनि विभिन्न राजनीतिक संघर्षले सिकाएको यथार्थ हो ।
नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यी दुई पार्टीबाट निस्केका विभिन्न प्रवृत्तिगत समूहको केन्द्र मधेस क्षेत्र रह्यो, राणाविरुद्धको आन्दोलनदेखि हालसम्मकै सबैजसो आन्दोलनमा क्षेत्रगत रूपमा मधेस अग्रिम मोर्चामा नै देखिन्छ । ती सबै आन्दोलनले मधेसी जनतालाई राजनीतिक रूपमा सचेत बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरे । निरक्षर, निर्धन, दलित मधेसी जनताको घरमा को–अर्डिनेसन कालदेखि पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूको बसोबास र तिनबाट प्राप्त प्रशिक्षणले राजनीतक बुझाइको दृष्टिकोण कुशाग्र बनायो । विभिन्न किसिमको उत्पीडनविरुद्ध संगठित जनताको प्रतिरोधले नै राज्यसत्तालाई विवश पार्न सक्छ र आफ्नो अधिकार प्राप्ति र रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता तिनै नेताहरूकै मुखबाट मधेसी जनताले सुनेका हुन् । विगत वर्षहरूमा भएका विद्रोहात्मक आन्दोलनको रूपलाई हामीले तिनै राजनीतिक आन्दोलनको परिणतिका रूपमा लिनुपर्दछ । शोषणको कुचक्रमा वर्षौंदेखि पिल्सिएका नागरिकको मागलाई सदाशयताका साथ लिनु र उदारतापूर्वक सम्बोधन गर्नु आजको वस्तुगत यथार्थ हो । शोषण, विभेद र दमनको स्थिति अन्त्य हुँदा आन्दोलनको लागि उर्वराभूमिसमेत कायम रहँदैन भन्ने तथ्य नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ ।
विगतका राजनीतिक संघर्ष, त्यसको परिणामका रूपमा आएको अन्तरिम संविधान, सँगसँगै आएको संक्रमणकाल तथा आहिले देशलाई दिइने संविधान यी सबैको निष्कर्ष हो– नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको चाहनालाई नयाँ संविधानले नै सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यहाँ गरिने सामान्य भूलले वर्षौंको जनचाहनालाई ध्वस्त बनाइदिन सक्छ । यस कुराप्रति जिम्मेवार नेतृत्वले ध्यान पुर्‍याउन सक्नुपर्दछ ।
अब अन्योल हट्दै गएर संविधान आउने कुरामा द्विविधा समाप्त भएको छ । नेपालका विविध भाषा, क्षेत्र, वर्ग, लिंग र समुदायका मागहरू पनि चर्काे स्वरमा अभिव्यक्त भइरहेका छन् । यी मागहरूलाई सम्बोधन गर्न आन्दोलनका शान्तिपूर्ण माध्यमहरू हिंस्रक हुँदै गएका छन् । खासगरी थारू र मधेसीको आन्दोलनमा हिंस्रक आन्दोलनको भयावह रूपले अनेकौं किसिमका आशंका जन्माएको छ । आम जनता यसरी क्रूर र नृशंस हुन सक्छन् त ? यस्ता प्रश्न अहिले आम जनमानसमा उठेको छ । टीकापुर र मधेस–तराईका घटनाले विभिन्न किसिमका आशंकाहरूलाई बल पुुर्‍याउने काम गरेका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कसरी अनुशासित र मर्यादित बनाउने ? यो आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने दल र नेताहरूको जिम्मेवारी र दायित्व हो । आफ्नै नागरिक मर्नु र मारिनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । तथापि, राज्य जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोधबाट पन्छिन र उम्किन मिल्दैन । राज्यले शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचैनलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।
अहिले संविधानसभामा रहेका अधिकांश दलहरूले विगतमा आन्दोलनका विभिन्न माध्यम र रूप प्रयोग गरेर यहाँसम्मको यात्रा तय गरेको विदितै छ । त्यसैले, आफ्नो मागका लागि प्रयोग गरिने र गरिएका आन्दोलनलाई अनुचित भन्नुहुँदैन । तर, एउटा स्थापित मान्यता के हो भन्ने अन्तत: समस्या समाधानका लागि वार्ताको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गर्नैपर्छ । तीन राजनीतिक दलले आन्दोलनकारीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँहरूको पहिलो माग अर्थात् संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्न सहमति गरी वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । सहिद घोषणा, घाइतेलाई उपचार, सेना फिर्ताजस्ता विषय सम्बोधन गर्नै नसक्ने स्थिति होइनन् । राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्व पंक्तिले यस्ता विषयमा अविलम्ब ध्यान दिएर सम्बोधन गर्नु उचित हुन्छ । आन्दोलनकारी दलका नेताहरूले यस्ता विषयलाई प्रतिष्ठा र अहंकारको विषय बनाउनुभन्दा वार्ताको टेबुलमा आउनु नै श्रेयष्कर हुन्छ । संविधान निर्माणको यस ऐतिहासिक अवसरको बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग देश र जनताको पक्षमा गर्नुपर्छ ।
एउटा यथार्थ हो कि नेपाली जनताले संक्रमणको भुमरीबाट देशबाहिर निस्कोस् भन्ने चाहना राख्छन् । त्यसको दबाब निश्चित रूपमा राजनीतिक दल, दलका उच्च नेतृत्व तह र सम्पूर्ण सभासद्माथि केन्द्रित रहेको छ । विभिन्न किसिमको हस्तक्षेपकारी संयन्त्रको सक्रियता बढ्दो छ । त्यसैले, सधैंका लागि प्रक्रिया रोक्नु गाह्रो र असम्भव कुरा हो । यो यथार्थलाई अन्दोलनकारी राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझिदिनु जरुरी छ । प्रक्रिया र वार्तालाई सँगै अघि बढाएर आन्दोलनकारीका उचित माग सम्बोधन हुन सक्ने आधारहरू छन् ।
मुख्यत: समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र संघीयताको सीमांकनजस्ता मुख्य विवादका विषय छन् । यी विषयमा व्यक्ति र नेतापिच्छे फरकफरक बुझाइरहेको स्थिति छन् । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षेत्र निर्धारणजस्ता विषय सहमतिको अत्यन्त नजिक रहेका छन् । सीमांकन विवादास्पद छ र रहन्छ नै । पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारलाई दृष्टिगत गरी संघीयताको सीमांकन गर्नुपर्नेमा दुई मत छैन । यसमा पनि फरकफरक व्याख्या र विश्लेषण छन् । आन्दोलकारी दलको आफ्नै प्रकारको छ भने बाँकी दलको पनि भिन्नै मान्यता पाइन्छ । हालको शक्ति सन्तुलनको यथार्थलाई ध्यानमा राखेर विवादहरूलाई टुंग्याउँदा हल निस्किन्छ । मेरो मत त के छ भने पहाडी क्षेत्रको प्राकृतिक समाथ्र्यसहित तराई क्षेत्रको समथर उर्वर भू–भागलाई मिलाएर गरिने सीमांकन सबभन्दा उचित हुन्छ । मैले सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छु, ‘सामथ्र्यहीन प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा समृद्ध प्रदेशको नागरिक हुनुमा गौरव अनुभूति गर्न सकिन्छ ।’
यस परिप्रेक्ष्यमा समाधान खोज्न वार्ता र प्रक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाउनुको विकल्प छैन । संविधानका प्रावधानहरू असंशोधनीय छैनन् । संविधानको घोषणा अगाडि अथवा घोषणा भइसकेपछि सहमतिको बिन्दु पहिल्याएर दुई तिहाइबाट संशोधन गरी आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्न कुनै समस्या हुँदैन । त्यसका निम्ति वार्ता एक मात्रै विकल्प हो, तर त्यो सरकारको वा आन्दोलनकारीको चाहनाले मात्रै हुँदैन ।
– नवयुगबाट