मूल्यांकनको ऐनामा सरकारका सय दिन
अमर सहिदहरूको बलिदान र जन–संघर्षको फलस्वरूप संविधानसभाबाट हामीले गणतन्त्र नेपाल र नयाँ संविधान प्राप्त गरेका छौं । आगामी हप्ता हामीले सहिद सप्ताह मनाइरहँदा ती वीर सहिदहरूको त्याग, बलिदान र सिद्धान्तनिष्ठाको फल प्राप्तिमा ७५ वर्ष बितेको पाउनेछौं । ००७ सालमा राजा त्रिभुवनसमेतको संविधानसभा निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धताको ६५ वर्षपछि त्यो राजनीतिक लडाइँले सार्थक परिणाम ल्याएका छ । प्रथम सहिद लखन थापादेखि वि.सं. १९९७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन एवम् त्यसयताका राणा, राजा र पञ्चायती निरंकुशताविरुद्धको संघर्षमा हजारौं सपुतहरूले जीवन आहुति दिएका छन् । यसरी विगतमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै जनप्रतिनिधिले लेखेको नयाँ संविधान घोषणाका आज १ सय २३ दिन पूरा भएका छन् । यो संविधान निर्माणका लागि नेपाली जनता, राजनीतिक दल, नेताहरू र संविधानसभाबाट भएका प्रयत्न र प्रयासहरू प्रशंसनीय छन् र सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।
यसैगरी, नयाँ संविधान अनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गहनतम् एवम् दूरगामी महत्त्वको अभिभारासहित नयाँ सरकारको गठन र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ ।
नेपाली जनताले बनाएको संविधानको विषयलाई लिएर छिमेकी राष्ट्र भारतमार्फत मुखरित अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हस्तक्षेप, केही मधेसकेन्द्रित दलहरूले फैलाएको अफवाह एवम् हिंसात्मक आन्दोलनले जनजीवन कस्टकर मात्र भएको नभई देशको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिएको आभाससमेत हुन पुगेको छ । हिंसात्मक आन्दोलनका साथै सीमाक्षेत्रमा पारवहन अवरोध, आर्थिक र अत्यावश्यकीय सेवामा नाकाबन्दी, भ्रमपूर्ण प्रचारको सहारामा भइरहेको देश र जनताविरोधी गतिविधिलाई वर्तमान सरकारले परास्त गर्ने अपेक्षा लिइएको थियो । १२ वैशाखको भूकम्पबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रका जनताका पीडाहरूमा लगत्तैको बर्साद्, हालको नाकाबन्दी र आपूर्तिको असहजता तथा हिमपातले झन्–झन् पीडा थपिँदै आएको छ । यी सबै चुनौतीका बीच नेकपा (एमाले)ले सरकारको नेतृत्व गर्दै स्वयम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यतिबेला माथि उल्लिखित विदेशी शक्ति, मधेसकेन्द्रित आन्दोलनकारी मात्र होइनन्, गणतन्त्र घोषणालाई सहज रूपमा लिन नसकेका शक्तिहरू, सरकार परिवर्तनको समयसापेक्ष सामान्य प्रक्रिया पचाउन नसकेर नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तयार नभएका नेपाली कांग्रेस र अन्य प्रतिपक्षी पनि वर्तमान सरकार र नेकपा (एमाले)का लागि थप चुनौती भएका छन् ।
ñ(संविधानसभा निर्वाचनको एक वर्षभित्र संविधान बनाउने कार्य (२०७१ माघ)मा ढिलाइ तथा विभिन्न असहमतिहरू उत्पन्न भइरहेका बेला वैशाख १२ को भूकम्पले ल्याएको विपत् र त्यसको समाधानसँग जोडिएर यो नयाँ संविधान निर्माण र नयाँ सरकार गठनको आधार तयार भएको थियो । यो सरकार निर्माण गरिरहँदा भूकम्पबाट तहसनहस भएको क्षेत्रमा राहत, पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले समाधान गर्न नसकेको ठहर सबैको रहेको थियो । यतिबेला नेकपा (एमाले)ले आफ्ना अध्यक्षलाई सरकारको नेतृत्वमा पठाएर ‘बाघको घोडा चढेको’ र ‘भालुको कम्पट समातेर हिँडेको’ अनुभूत हुन्छ । पार्टी सामूहिक र सर्वसम्मत निर्णयले हो वा प्रमको इच्छाको घिस्राइमा परेर हो ‘उग्रवामपन्थ’ र ‘अति दक्षिणपन्थ’सँगको सरकारी सहयात्रामा अगाडि बढेको छ ।
तर यति नै बेला नयाँ संविधानका संक्रमणकालीन व्यवस्था र जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका केपी ओलीका निर्णय एवम् क्रियाकलाप उच्च सुझबुझ र आन्तरिक एकतामा आधारित नभएको खुल्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीका हालका सार्वजनिक घोषणा वा मन्त्रालयहरूको विभाजन, मन्त्रीहरूको नियुक्ति, अन्य नियुक्तिहरू आदि हेर्दा उहाँको ध्यान माथि उल्लिखित कुनै पनि समस्यामा केन्द्रित नभएको स्पस्ट छ । प्रधानमन्त्री र सरकारले गरेका राम्रा कार्यहरूको प्रतिफल पार्टीको खातामा कति आउलान् त्यो अहिल्यै भन्न सकिँदैन तर यो सय दिनको क्रियाकलाप हेर्दा पार्टीको खातामा अपजस, आलोचना र समस्याका खातैखात लाग्ने संकेतहरू आइसके ।
जनताको बहुदलीय जनवाद र उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको पार्टीका प्रमुख व्यक्तिले एक्लै वा सीमित घेरामा रहेर निकाल्ने निष्कर्ष, निर्णयहरू सत्य–तथ्यको नजिक नहुने सामान्य नियम नै हो । नयाँ संविधानको घोषणासँगै राजनीतिक शक्ति सन्तुलन तथा राजनीतिक शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा र प्रधान अन्तरविरोधको सही निर्धारण निक्र्यौल हुन नसक्दा पार्टीभित्र अन्योल सिर्जना भएको छ । केही देशी–विदेशी शक्तिहरूले वामपन्थी एकताको हौवाद्वारा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तेस्रो स्थानमा सीमित भएको र हाल पार्टीभित्र बाबुराम विद्रोहले कमजोर भएको एमाओवादीको उद्धार भएको र राजावादीहरू हौसिएको अवस्था बनेको छ ।
अर्कोतिर भारतीय हस्तक्षेप, नाकाबन्दी, सीमाक्षेत्रका विवाद जलस्रोत र व्यापार जस्ता विषयमा स्पस्ट दृष्टिकोण, अडान र निर्णयको निरूपण हुन नसकेको गुनासो पार्टीपंक्तिमा बढ्दै गएको छ । पार्टीको ठूलो हिस्साले यतिबेला सरकार र पार्टी प्रमुखका क्रियाकलापले गर्दा जनतालाई राष्ट्र र पार्टीसँग जोड्न कठिनाइ भएको महसुस गरिरहेका छन् । राजनीतिक र वैचारिक कामबाट पार्टीले शक्ति प्राप्त गर्नुपर्नेमा पार्टीभित्र र बाहिरसमेत आस, त्रास, साम, दाम, दण्ड, भेदको भद्दा बुर्जुवा हतियार (कार्यशैली)को प्रयोग भइरहेको आरोप लागिरहेको छ ।
नेपाली जनताले यो शताब्दीकै सर्वाधिक पीडा व्यहोरिरहेका छन् । भूकम्प, बाढी–पहिरो र हालको नाकाबन्दी सिर्जित कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, इन्धन र ग्यास अभाव, खाद्यान्न र दैनिक आवश्यक सामान तथा यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सेवाको अत्यधिक जटिलताबाट जनता मर्माहत भएका छन् । सिंगो राष्ट्र तथा जनताको अर्थतन्त्र धराशायी हुनपुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल पीडित मर्माहत जनताका लागि केही दृढ कदम चाल्ने, सेवा सुविधा प्रवाह गर्नुको सट्टा कम्तीमा २ वर्षभन्दा बढी समय र साधनस्रोत चाहिने प्रकारका ‘सपना–योजना’का घोषणाले जनतामा निराशा छाएको छ । निकै भोक लागेको मानिसलाई तत्काल जे छ त्यो खान दिएर ज्यान जोगाउनुको सट्टा ‘पर्ख तिमीलाई केही समयपछि राम्रो स्टार होटलमा खाने व्यवस्था गर्दै छु’ भन्ने जस्ता भनाइ सुन्दा राम्रो तर भोगाइमा जनताको इहलीलाको पर्खाइ हुनेजस्तो हाल केही घोषणा हुनपुगेका छन् ।
जनतालाई तत्काल राहत र सेवा चाहिएको छ । अत्यावश्यक र जीवनरक्षक व्यवस्था चाहिएको छ । विदेशीहरूको यति धेरै हस्तक्षेप र चासो बढेको बेलामा जनतालाई तत्काल अति आवश्यक एवम् जीवनरक्षक सेवा दिन नसकेकाले त्यस्तो जनता राष्ट्रका लागि विदेशी शक्तिविरुद्ध बोल्न र लड्न सक्छ ? सरकारको मनोविज्ञान हेर्दा ठूला–ठूला र आकर्षक घोषणाले तत्काल मर्माहत जनता मौन हुनेछन् भन्ने हुन सक्दछ तर सरकारले के स्पष्ट हुन जरुरी छ कि नेपाली जनताको मौनता, धैर्यता बाह्य हस्तक्षेप र नाकाबन्दीको कारण मात्र हो । वैशाख १२ र संविधानको घोषणापछिको नाकाबन्दीपछि पनि यी सरकारहरूले जनताको धैर्यको लाभको दुरूपयोग मात्र गरिरहेका छन् ।
भूकम्पले झन्डै ९ हजार जनताको मृत्यु र २३ हजार घाइते, लाखौं घर भत्केको ७ देखि १० खर्बको क्षति हुनुका साथै थप १० लाख जनता गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको अवस्था साथै वर्तमान कष्टकर जीवनचर्याबाट कसरी राहत र पुन:स्थापना गर्न सकिन्छ वर्तमान सरकारले हालसम्म केही ठोस योजना अगाडि सारेको छैन । साथै हाल चर्चा र आलोचनाको शिखरमा रहेका घोषणाहरूले मर्माहत जनतालाई तत्काल केही दिनेवाला छैन ।
सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको समेत स्वीकारोक्ति एवम् तथ्यांकहरूले नाकाबन्दीको कारण भूकम्पको भन्दा बढी क्षति भइसकेको अवस्था छ । अभाव र कष्टको बीचमा जनताले कालोबजारी र मूल्यवृद्धिको माझ बाध्यतावश खर्च गरेको रकम पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ । यस्तो बेलामा सरकारका ‘सस्ता र आकर्षक’ घोषणाहरूले तत्काल केही राहत दिँदैन । तर पनि सरकार यस्तो किन गरिरहेको छ ? यो खोज अध्ययनको विषय बनेको छ । यतिबेला सरकारका हास्यास्पद गतिविधिको आलोचनाको कतिपय सरकार समर्थकहरूले निकै जोडतोडका साथ बचाऊ गरेको पाइन्छ जुन प्रयास स्वयम् केपी ओली कमरेडले सुनाउने चर्चित किस्सासँग मेल खान्छ । केपी सुनाउनुहुन्थ्यो ‘डिङ्गाको शरीरमा झिंगा बस्यो कि एकथरी अंगले प्याट्ट हिर्काइहाल्छ, त्यो अंग निकै चल्मलाउँछ चटपटाउँछ र घुम्छ अनि वरिपरिकालाई हैरान पार्दछ ।’ यतिबेला केही व्यक्तिले बचाऊ गर्दै चल्मलाउनुभन्दा यो विकराल समस्याबारे व्यवस्थित, संस्थागत र विधिसम्मत ढंगले समाधान निकाल्न ध्यान दिने हो कि ? तत्काल मर्माहत जनतालाई देखिने बुझिने र उपभोग गर्ने गरी सेवा प्रदान गर्ने दबाब दिँदा उपयुक्त होला न कि स्तुतिगानले जनताको सेवा हुनेवाला छैन ।
सरकारसँग राज्यको ढुकुटी, संयन्त्र र साधन श्रोत छ सरकार का सहयात्री दलहरूको शक्ति र समर्थनका साथै नेकपा (एमाले)को पनि विशाल संगठनात्मक सञ्जाल र शक्ति छ तर किन सरकार सिंगो पार्टी र जनभावनालाई साथै लिएर हिँड्न चाहँदैन वा सकिरहेको छैन ? २०५१ सालमा क. मनमोहन अधिकारीको सरकारका राष्ट्र र जनपक्षीय कार्यको ब्याज एमालेले धेरै समय (हालसम्म) उपभोग गरिरहेको छ । तर, कहीँ यो सरकारको क्रियाकलाप/आलोचनाको भारी पार्टीले वर्षौंसम्म बोक्नुपर्ने त होइन ? ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।
राजनीतिको मैदानमा हामी धेरै बलिया प्रतिस्पर्धीहरूको बीचमा छौं । आसन्न विभिन्न तहका निर्वाचन हाम्रो पार्टीको अगाडि उभिएका जटिल परीक्षा पनि हुन् । ०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकार ढालिए पनि त्यो सरकारको जनपक्षीय कार्यहरूको रापतापले एमालेले ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त गर्यो । के यो सरकारका हालसम्मका गतिविधिहरू आसन्न निर्वाचनमा एमालेको अग्रताको आधार बनिरहेका छन् त ? वर्गीय पक्षधरतासहित समाजवाद स्थापनासम्मको रोडम्याप बनाउनुपर्ने सरकारले भूकम्प र नाकाबन्दीको पीडा अन्त्य गर्ने र जनताको सेवाका लागि समेत कुनै काम गर्न नसक्नु यतिखेर ठूलो आश्चर्य बनेको छ । सरकारमा नेतृत्व वा सहभागिताले अत्यधिक सुधारात्मक कार्यको नेतृत्व गर्दै आमूल परिवर्तनको आधार खडा गर्नुपर्ने बेलामा जनता र पार्टीमा उत्पन्न निराशा अन्त्य गर्नेतपÞर्m यो सरकार किन गम्भीर छैन ?
सरकारका सय दिनभित्रका क्रियाकलाप क्षम्य हुन सक्छन् तर आगामी दिनहरू पनि हास्यव्यंग्यको निरन्तरताका हुन सक्दैनन् । राष्ट्र, जनता र सरकारविरोधीहरूलाई ठीक ढंगले आँकलन गरेर जनताको साथ समर्थन पाउने आधार निर्माण गर्ने नगर्ने जिम्मा सरकारको नै हो । सँगसँगै दलीय राजनीतिक प्रणालीमा कुनै व्यक्तिविशेषमा सीमित समूहविशेष (अर्को भाषामा गुटविशेष) को गल्ती कमजोरीको सिकार सिंगो पार्टी भएर बस्न सक्दैन । त्यतातिर पनि सबैको ध्यान जानु पर्दछ । यति मात्र होइन, सरकारको यस्तै क्रियाकलाप, निर्णय, कार्यक्षमता रहिरहेमा संविधानको व्यवस्था अनुसारका संरचनाहरूको गठन समयमै नहुने, निर्धारित समयमा सबै तहको निर्वाचन नहुने र देशमा पुन: संवैधानिक रिक्तता र अस्थिरता उत्पन्न हुनेवाला छ । त्यसैले सरकार प्रमुखले यी सबै सम्भावित जटिलताबाट पार पाउन फेरि पनि जनता र पार्टीको मन जित्ने काम गर्नै पर्दछ । व्यक्ति र सानो घेरा निर्णायक वा समाधान हुन सक्दैन । त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टी व्यक्ति प्रधान होइन, नीति प्रधान हुन्छ । व्यक्ति होइन, सामूहिकता प्रमुख हुन्छ । नेकपा (एमाले) यो सरकारको नेतृत्वसँगै अग्रगतिमा जाने कि उद्योगतिमा जाने ‘फिफ्टी–फिफ्टी’को दोसाँधमा छ । अब ढिलो नगरी आ–आफ्नो ठाउँबाट सच्चिएर जनताको पक्षमा निस्वार्थ ढंगले लागौं । स्वार्थ र मोहको घेरा तोडेर राष्ट्रको सेवामा समर्पित होऔं ।
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply