स्थानीय निकायमा यसरी हुन्छ न्याय सम्पादन
काठमाडौं । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको २३ वर्ष भयो । अहिले काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर छैनन् । मेयरको समेत कार्यभार सम्हालेका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले नै अहिले मेयरले प्रयोग गर्ने अधिकार उपयोग गरिरहेका छन् । सधैं जस्तो व्यस्त र हतारमै देखिने कार्यकारी प्रमुख तामाङ ठीक २ बजे बागदरबारस्थित महानगरपालिकाको कार्यालय छिर्छन् । उनी सिधै भुइँतलामा रहेको प्रमुखको इजलास कक्षमा पुग्छन् । त्यहाँ उनलाई कानुन महाशाखाका कर्मचारीहरू, झगडीयाका वादी–प्रतिवादी र तिनका पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरू कुरिरहेका हुन्छन् ।
उनी जानासाथ इजलास सुरु हुन्छ । महानगरले प्रत्येक हप्ताको सोमबार र बिहीबार दुई दिन मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै फैसला गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये अन्तिम बिहीबार सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा महानगरपालिकाले हेर्छ । विशेष कारणवश कहिलेकाहीँ पूर्वनिर्धारित इजलास रोकिने गरेको छ । सोमबारको इजलास पनि विशेष कारणवश रोकिएपछि अर्को दिन सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दाको चाङ कानुन महाशाखासँग छ ।
महिलाले चाहेमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि सिधै अदालतमा जान सकिने तर पुरुषले चाहेमा भने स्थानीय निकायको समेत सिफारिस चाहिने हुनाले पनि महानगरमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको चाप बढिरहेको बताइन्छ । मुलुकी ऐनको लोग्ने–स्वास्नीको महलमा भएको यो व्यवस्थाका कारण पनि अधिकांश पुरुषहरू सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा लिएर पहिले महानगरपालिकामा आउने गरेका हुन् । गत हप्ताको सोमबार एक दिनमा १५ वटा मुद्दा सुनुवाइ भएको कानुन महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ कानुन अधिकृत वसन्त आचार्यले जानकारी दिए । सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरूमा पहिलो चरणमा मेलमिलापको प्रयास गर्ने र हुँदै भएन भने मात्र सिफारिस गर्ने गरिएको उनले बताए ।
त्यसो त महानगरपालिकासँग कानुन तथा मुद्दा विभागअन्तर्गत मेलमिलाप कक्ष पनि छुट्टै छ । स्थानीय निकायमा खासगरी पुल, बाटो, स्कुललगायतका संरचनाहरू मिचिएको, आपसमा साँध सिमाना हडपेको तथा मापदण्डविपरीतका संरचना निर्माण भएका विषयमा बढी मुद्दा आउने गरेको बताइन्छ । ‘इजलासमा कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङज्यू आफैं बस्नुहुन्छ, अदालतमा जस्तै दोहोरो बहस हुन्छ । अनि हामी फैसला गछौं’– आचार्यले भने । महानगरले आवश्यक कानुनी परामर्शका लागि वरिष्ठ वकिलहरूको सेवा लिने गरेको छ । कानुन महाशाखामा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कार्यरत छन् । टीकाराम भट्टराई, दामोदर खड्का, श्यामजी प्रधान, रामप्रसाद भण्डारीलगायतका वकिलहरू लामो समयदेखि कार्यरत छन् । त्यसो त कानुनसेवाकै जनशक्ति पनि महानगरसँग रहेको छ ।
न्यायिक अधिकारको पश्चगमन
केही सामान्य विषयको न्यायिक निरूपण स्थानीय निकायलाई दिइएको धेरै पहिलेदेखिको अभ्यास हो । न्यायिक परम्पराको इतिहास हेर्दा लिच्छवीकाल, किरातकालदेखि नै यो अभ्यास भएको पाइन्छ भने ००६ सालको ऐनमै पनि यससम्बन्धी व्यवस्था भएको थियो । पञ्चायतकालमा पनि नगर तथा गाउँ पञ्चायतले केही विषयमा फैसला गर्न पाउाथ्यो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न पार्ने भनेर न्यायिक अधिकारसम्बन्धी केही व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यो राजपत्रमा समेत प्रकाशित नगरेर अपांग बनाइएको कर्मचारीहरूको आरोप छ । राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म त्यो ऐन लागू गर्न मिल्दैन । सो ऐनको दफा ३३ मा गाउँ विकास समिति तथा दफा १०१ मा नगरपालिकाहरूलाई विभिन्न १५ थरी विषयमा फैसला गर्ने अधिकार प्रत्योजन गरिएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पहल नगर्दा अहिले ‘प्राप्त अधिकारसमेत खोसिएको र नयाँ अधिकारसमेत नदिएकाले न्यायिक पश्चगमनमा स्थानीय निकाय परेको’ कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
तीन ठाउँबाटै उजुरी दिन सकिने
महानगरका विभिन्न स्थानमा रहेका ३५ वटै वडा कार्यालयबाट, महानगरको कानुन महाशाखाबाट वा सिधै कार्यकारी प्रमुखबाट गरी तीन स्थानबाट मुद्दा दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था छ । तर, जताबाट आएको मुद्दा भएपनि अन्तत: कानुन महाशाखामा आइपुग्छ र त्यसको सुनुवाइ सोही शाखाले नै गर्छ । यो आर्थिक वर्षको अघिल्लो ६ महिना पूरा भइसक्दा अहिले महानगरसँग करिब तीन सय मुद्दा चालू छन् । वर्षमा साह्रै कम भएको अवस्थामा २ सय ५० र बढी भएको अवस्थामा ४ सय मुद्दा हुन आउने महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए । त्यसमध्ये वर्षमा ६० देखि ७० मुद्दा भने सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित रहेको बताइन्छ ।
अधिकांश मुद्दा निर्माणसँग सम्बन्धित
महानगरमा आएका ९५ प्रतिशत मुद्दा संरचना निर्माणसँग सम्बन्धित हुने गरेको महाशाखा प्रमुख अचार्यले बताए । घरमा मापदण्डविपरीत तला थपेको, कम्पाउन्ड लगाएको, झ्याल हालेको, नक्सा पासविपरीत निर्माण गरिएको जस्ता मुद्दा धेरै आउने बताइन्छ । यसैगरी, केही वातावरण प्रदूषणसँग सम्बन्धित रहने गरेका छन् । तिनमा खोलामा ढल मिसाएको, नजिकका कारखानाले श्रव्य प्रदूषण गरेको, राति–राति रेडियो र टिभी बजाएर बाधा पारेको जस्ता समेत मुद्दा महानगरमा आउने गरेका छन् ।
सामान्यतया उजुरी पर्नासाथ महानगरपालिकाले वादीलाई तारिक दिने र प्रतिवादीलाई सात दिनको म्याद दिने गरेको छ । म्याद थाम्न अर्को सात दिन पाइने भएकाले १४ दिनपछि भने विवादित स्थानको निरीक्षण गर्न प्राविधिकको टोली पठाउने र त्यसको प्रतिवेदन लिने काम गर्छ । निर्माण जारी राखिरहँदा गम्भीर असर गर्ने देखियो भने तत्काल महानगरका प्रहरी परिचालन गरेर फैसला नभएसम्म रोक्का राख्ने गरिएको पाइन्छ । स्थलगत अवलोकनपछि कानुन मिचिसकेको अवस्था रहेनछ भने दुवै पक्षलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर मेलमिलापका लागि पहल गर्ने र कुरो मिलेन भने मात्र सो मुद्दा इजलासमा पेस हुने गरेको छ । इजलासमा दोहोरो बहस र सुनुवाइपछि फैसला हुने र फैसला चित्त नबुझेमा ६५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालत पाटनमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । फैसलापछि कानुन महाशाखाले डोर खटाएर भत्काउनुपर्ने संरचना छ भने कार्यान्वयन विभागलाई संरचना भत्काउन निर्देशन दिने गरेको छ ।
सतप्रतिशत नै पुनरावेदनमा
महानगरले संरचना भत्काउन फैसला गरेकाहरूमध्ये प्राय: सबैले भत्काउन नमान्ने र पुनरावदेन दिने गरेका छन् । विचाराधीन मुद्दा भएपछि तत्काल निर्माण रोक्न वा भत्काउन नसकिने भएर पनि त्यसो गरिएको हुनसक्छ । तर, इन्जिनियरहरूको प्राविधिक स्थलगत रिपोर्टका आधारमा फैसला गरिने भएकाले पुनरावेदनबाट पनि महानगरका फैसलाहरू लगभग ९९ प्रतिशत नै सदर हुने गरेको महाशाखा प्रमुख आचार्य दाबी गर्छन् । त्यसबाट पनि चित्त नबुझ्दा झगडीयाहरू सार्वोच्च अदालतसमेत जाने गरेका छन् । तर, पनि २ वटा अदालतको एकै फैसला भइसकेपछि प्राय: कार्यान्वयनमा बाधा नपर्ने हुनाले महानगर आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको हुन्छ ।
तीन महिना भने पनि वर्षौंसम्म लम्बिँदो
सामान्यतया उजुरी परेको तीन महिनाभित्रमा फैसला गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था हो । तर, पक्षले सहयोग गरेको खण्डमा मात्र यो सम्भव हुने देखिन्छ । महानगरमा अहिले १ वर्ष नाघिसकेका मुद्दाहरू पनि प्रशस्त छन् । खासगरी पेसीमा पनि विभिन्न कारण दर्शाएर उपस्थित नहुने, महानगरले गरेको प्राविधिक रिपोर्टमा असहमति जनाएर पुन: प्राविधिक पठाउन माग गर्नेलगायतका कारणले फैसला ढिलो हुने गरेको बताइन्छ ।
द्रूत न्याय सम्पादन कार्यविधिले सहज
वैशाख १२ र २९ मा आएको शत्तिशाली भूकम्पले महानगरका धेरै संरचना ध्यस्त भए । धेरै घर, पर्खालहरू धराप अवस्थामा रहनुका साथै त्यसले वरिपरिका संरचना र बस्तीमा समेत असर पुर्याउने अवस्था आयो । त्यस्तो अवस्थामा परम्परागत ढंगले काम गरेर सम्भव नदेखिएपछि महानगरले द्रुत न्याय सम्पादन कार्यविधि अघि सार्यो । असारको नगर परिषद्ले पारित गरेपछि महानगरपालिकाले भूकम्पले क्षत–विक्षत भएका सयौं निजी संरचना यही कार्यविधिअनुसार भत्काएको हो । उजुरी पर्नासाथ तत्काल एक्सन लिन कानुनी बाधा नपरोस् भनेर सो कार्यविधि ल्याइएको वरिष्ठ कानुन अधिकृत आचार्य बताउँछन् ।
जसअनुसार १ हप्तामा उजुरी कार्यान्वयन भइसक्ने अवस्था बनेको छ । आज उजुरी पर्यो भने भोलि फिल्डको रिपोर्ट तयार गर्ने र त्यसपछि भत्काउन जाने काम भयो, जसमा सुनुवाइको मौका पनि दिने अवस्था रहेन । तत्काल हुने विशाल क्षति रोक्नका लागि महानगरपालिका यस्तो ढंगले चलेको कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ बताउँछन् ।
कस्ता–कस्ता मुद्दा थिए इजलासमा ?
महानगरको इजलाससमक्ष २०७२ पुस ३० गते बिहीबारका लागि विभिन्न ६ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरूको पेसी सूची तोकिएको थियो, जसमा अनित श्रेष्ठ, हरिहरमान श्रेष्ठ, प्रवीण भण्डारी, अच्युत घिमिरे, देवीप्रसाद शिवाकोटी, शालिग्राम सिंह वादी र क्रमश: सुष्मा श्रेष्ठ, शान्ति श्रेष्ठ, रमला भण्डारी, सुजिता श्रेष्ठ, सीता कोइराला शिवाकोटी र रेखाकुमारी प्रतिवादी रहेका थिए ।
यस्तै, २०७२ माघ ४ गते सोमबारको पेसीका लागि विभिन्न १५ मुद्दा थिए, जसमा शिवनाथ लामिछानेले विकास रोक्का समेतलाई बाटो कायम गर्न र मापदण्डविपरीत निर्माण भएको घर भत्काउन दिइएको मुद्दा थियो भने विकास रोक्काले शिवनाथ लामिछाने समेतलाई बिना नक्सा पास निर्माण गरिएको घर भत्काउन निवेदन दिएका थिए । यस्तै माधवप्रसाद प्रधानले सुष्मा प्रधानविरुद्ध नक्सामा नभएको झ्याल बन्द गरीपाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए भने सुष्मा प्रधानले माधवप्रसाद प्रधानविरुद्ध गैरकानुनी तवरले राखिएको झ्याल बन्द गरीपाऊँ भन्दै निवेदन गरेका थिए ।
यस्तै, डिल्लीराज खड्गीले शर्मिला ताम्राकार विरुद्ध मापदण्डविपरीत निर्माण गरेका घर भत्काई सार्वजनिक ढुंगेधारा एवम् मन्दिर संरक्षण गरीपाऊँ भनी मुद्दा दिएका थिए भने शर्मिला ताम्राकारले डिल्लीराज खड्गीविरुद्ध मापदण्डविपरीत बनाइएको घर भत्काइपाउन उजुरी गरेका थिए । यस्तै, रमेश बुढाथोकीले नानी कार्कीविरुद्ध मिलापत्रबमोजिम गराइपाऊँ भन्दै उजुरी दिएका थिए भने नानी कार्कीले रमेश बुढाथोकीविरुद्ध माटो पुर्ने कार्य रोक्का गरीपाऊँ भन्दै उजुरी दिएका थिए ।
यसैगरी, शरणमान तुलाधरले राजेन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध नक्सा पास बेगर निर्माण गरिएको गेट बन्द गरीपाऊँ भन्दै निवेदन दिएको, भोला उप्रेतीले श्रीराम श्रेष्ठविरुद्ध धरापमा परेको घर भत्काइपाऊँ भनी निवेदन दिएको, बिनोद ढकालले इन्द्रबहादुर बलामीविरुद्ध नक्साअनुसार मात्र पर्खाल लगाइपाऊँ भनी निवेदन दिएको र नेपाल सामाजिक विकास संस्थाले भूकम्पबाट जोखिमपूर्ण रहेको पिपलको रूख हटाई बाटो खोल्ने काम गरीपाऊँ भनी निवेदन दिएका छन् ।
यसैगरी, रमेशकिशोर श्रेष्ठले बुद्ध शाहीविरुद्ध बाटो प्रयोग गरीपाऊँ भनी निवेदन दिएका छन् भने मीना भुसालले भवानी खत्रीविरुद्ध नक्सा पास रोक्काका लागि निवेदन दिएका थिए ।
किन कार्यान्वयन भएन दफा १०१ ?
२०५५ सालमै पारित भइसकेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा १०१ राजपत्रमा प्रकाशित नहुनाले १२ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । ऐन पारित भए पनि सबै स्थानीय निकायले व्यवहारमा ल्याउन नसक्ने सोचेरै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न राजपत्रमा प्रकाशन नगरेको बताइन्छ । सो ऐन अनुसार गाउँ विकास समितिले समेत केही विषयमा न्यायिक निरूपण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । गाविसले नसके पनि साधन–स्रोत भएका नगरपालिकाले विस्तारै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने ठाउँ थियो । महानगरपालिका जस्तो निकायले त यसलाई प्रयोगमा ल्याउँदा अदालतमा मुद्दाको चाप नै कम हुन्थ्यो तर सरकारले नै कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेन । त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गरेको भए अहिलेसम्म सबै निकायमा लागू भइसक्ने थियो । अहिले महानगरको कानुन महाशाखाले पनि न्यायिक अधिकार पाएको नभई प्रशासनिक अधिकारलाई न्यायिक ढंगले मात्र निरूपण गरेको हो । तसर्थ, नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेजस्तै स्थानीय अदालतसम्म बन्ने व्यवस्थाका लागि ऐन निर्माणमा लाग्नुपर्ने र महानगर जस्ता निकाय सञ्चालन गर्नका लागि पनि छुट्टै महानगरपालिका ऐन आवश्यक भएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- काठमाडौं महानगरका तीन कर्मचारी निलम्वनमा
- भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
- शिक्षक रुपेश सर्राफ हत्यामा संलग्न ५ जना सार्वजनिक
- बारामा प्रिन्सिपलको हत्या प्रेमिकाकै ब्वाइफ्रेण्डबाट
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच वार्तामा जुटेन सहमति
- देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू आजदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गर्दै
- आज राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
- नेम्वाङको निधनले मर्माहत भएँ : प्रधानमन्त्री
- खार्तूममा हवाई आक्रमण, २० सर्वसाधारणको मृत्यु
- गौरा पर्वका अवसरमा सुदूरपश्चिममा आज र भोलि सार्वजनिक बिदा
Leave a Reply