अख्तियारमा उजुरीको चाप बढ्यो
काठमाडौं । नयाँ संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती गरिए पनि आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्या भने बढ्दै गएको छ । आयोगको हरेक वर्ष तयार भएका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो आयोगमा परेको उजुरीको संख्या भारी मात्रामा बढेको देखाएको छ । आयोगले हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७१र७२ को २५औं प्रतिवेदनले आयोगप्रति आम मानिसको भरोसा बढेर नै उजुरीका संख्या बढेको स्पष्ट गरेको छ ।
एक वर्षमा ३१ हजार उजुरी
आयोगमा २५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार २४औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भन्दा करिब ७ हजार बढी उजुरी छ । आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा आयोगको केन्द्र र क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फतसमेत जम्मा ३१ हजार २ सय १३ उजुरीहरू दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २२ हजार ६ सय २ उजुरीहरू आयोगमा दर्ता भएका थिए । कुल उजुरीमध्ये २१ हजार ६ सय ४८ उजुरीहरू फछ्र्योट भएको आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव कृष्णहरि पुष्करले जानकारी दिए । फछ्र्योट भएका उजुरीमध्ये १४ हजार ७ सय ४८ उजुरी केन्द्रबाट र ६ हजार ८ सय ४३ उजुरीहरू क्षेत्रीय कार्यालयबाट फछ्र्योट भएका हुन् । त्यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट २१ ओटा उजुरीहरू मात्र फछ्र्योट भएका छन् ।
आयोगले पछिल्लो समय उजुरीका लागि सूचना प्रविधिका उच्चतम र पछिल्ला सबै उपाय अवलम्बन गरेको छ । आम सर्वसाधारणको पहुँचलाई सहज र सुलभ बनाउन आयोगलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप्लिकेसन, हटलाइन तथा टोल फ्री टेलिफोन आदिका माध्यमबाट समेत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले ‘निष्पक्ष र सदाचारयुक्त पद्धति अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेका’ले दिनानुदिन सर्वसाधारण जनताको आयोगप्रतिको विश्वास र भरोसामा वृद्धि हुँदै गइरहेको प्रवक्ता पुष्कर बताउँछन् । आयोगसमक्ष सूचनाको सम्प्रेषणलाई अझ सहज र सुगम बनाउने उद्देश्यले आयोगले भर्खरै फ्याक अर्थात् ‘फाइट अगेन्ट्स करप्सन’ नामक सफ्टवेयर जडान गरी मोबाइल फोनमार्फत नै उजुरी वा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुने हट लाइनका रूपमा १०७ नम्बर टेलीफोनको व्यवस्थासमेत गरेको छ । निस्शुल्क रूपमा उपलब्ध हुने सो टेलिफोनमार्फत उजुरीको यो व्यवस्थाले आम जनसाधारणमा आयोगसँगको पहुँचलाई सहज तुल्याएको बताइन्छ ।
८२ प्रतिशत मुद्दामा सफलता
२५औं प्रतिवेदनका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा कुल ३ सय ३ ओटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ सय ६८ ओटा मुद्दा दर्ता गरिएका थिए । विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका मुद्दामा जम्मा ९ सय ३ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । त्यसमध्ये ८ सय २८ जना पुरुष र ७५ जना महिला रहेका छन् ।
आयोगबाट अदालतमा अभियोजन गर्न निर्णय भएका मुद्दाहरूमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको छ भने १२ करोड ९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ आयोगको निर्णयबमोजिम असुलउपर भएको छ ।
यति मात्र होइन, आयोगबाट भएको कारबाही र पहलस्वरूप करिब ६ सय ६० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न लेखी पठाइएको छ । अघिल्लो वर्ष कुल २ सय १३ रोपनी जग्गा मात्र नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये १ सय ८ ओटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएकोमा ८२ प्रतिशत मुद्दामा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ ।
सरकारलाई ४२ बुँदे सुझाव
हुन त भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तर, यस यसका लागि आयोगसँगको साझेदारी र सहकार्य जरुरी हुन्छ । आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धन र आर्थिक समृद्धिका लागि हरेक वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत नेपाल सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । तर, जति नै सुझाव दिए पनि तिनको कार्यान्वयनका लागि भने त्यति ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन ।
सो वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत आयोगले खासगरी जलविद्युत्् विकास, कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्स्थापनालगायत सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४२ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।उल्लिखित सुझावहरूअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तरोन्नति गर्ने एवं भारतसँग सिमाना जोडिएका काँकडभिट्टा, रानी, वीरगन्ज, गौरीफन्टा एवं चीनसँग सिमाना जोडिएका तातोपानी, ओलाङचुङगोला, सिमीकोटलगायतका व्यापारिक नाकाको स्तरान्नति गर्ने र किमाथाङ्का नाका खोल्न पहल हुुनुपर्ने विषयसमेत समावेश गरिएको छ ।
यसका साथै नेपाललाई भारत र चीनबीचको ट्रान्जिटका रूपमा विकास गर्नुपर्ने तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवं क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने विषयसमेत समेटिएका छन् ।
स्थानीय निकायलाई विद्युत्् उत्पादनको सुझाव
आयोगले लोड सेडिङ कम गर्न सौर्य उर्जा उपयोग तथा हरेक स्थानीय निकायले साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । महानगरपालिकाले पाँच मेगावाट, उपमहानगरपालिकाले तीन मेगावाट तथा प्रत्येक नगरपालिकालले एक मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । यसको कार्यान्वयन भएको खण्डमा विद्युत् आपूर्तिमा सहजता आउने र अन्य इन्धनतर्फको निर्भरता घट्ने विश्वास आयोगको छ । दीर्घकालीन सोंचका साथ जलविद्युत् विकास र प्रसारण लाइनको विस्तार गर्न सके छोटो समयमा नै मुलुकको आर्थिक विकासले फड्को मार्न सकिने आयोगले औंल्याएको छ ।
साथै वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिन सके इन्धनका लागि वनजंगलमाथिको निर्भरता र विद्युत् अभावको संकटबाट छुटकारा पाइने भन्दै सबै सरकारी कार्यालयले सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । भर्खरै मात्र आयोगले पनि आफ्नो कार्यालय परिसरभित्र ५ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने कार्यको आरम्भ गरिसकेको छ र यो कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ ।
फोकल प्वाइन्ट अग्रसर
आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा निममित रूपमा निगरानी गर्न थालेको छ । त्यसका लागि आयोगले जलविद्युत् उत्पादन, वैदेशिक रोजगार, पूर्वाधार विकास र प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रहरूमा सरकारद्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्ने कार्यमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताएको छ । पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताको विकास गराई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई समयसापेक्ष सुझावहरू दिने गरेको र त्यस्ता सुझावबाट ती क्षेत्रहरूमा सुधारका केही सकारात्मक संकेतहरू देखा परेको अख्तियारको दाबी छ ।
नागरिक सरोकारका विषयमा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरूसँग समन्वय बैठक र छलफल गरी समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध निकायमा सुझाव लेखी पठाउने एवं फोकल अधिकृतमार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था गरेको बताइएको छ । खासगरी विकास आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा आयोगले सहजकारी भूमिका निर्वाह गर्नका साथै विभिन्न निकायबीच समन्वयको प्रयाससमेत गर्दै आएको बताइन्छ । आयोगको कारबाहीबाट उन्मुक्ति लिन सामान्य प्रशासनिक निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णयका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने परिपाटी चलेको छ । यसको अन्त्य तथा नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गरी निश्चित आधार र औचित्यसहित निर्णय गर्ने पद्धतिको विकास गर्न जरुरी रहेको बताइन्छ ।
यस्तै, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लास्तरमा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन तथा सरोकार पक्षहरूसँग नियमित छलफल एवं अन्तक्र्रियासमेत हुने गरेका छन् । प्रत्येक केन्द्रीय निकायहरूमा रहेका फोकल प्वाइन्टको नियमित बैठक गरी आयोगका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल हुने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरूबारे सुझाउने प्रयाससमेत हुँदै आएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- काठमाडौं महानगरका तीन कर्मचारी निलम्वनमा
- भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
- शिक्षक रुपेश सर्राफ हत्यामा संलग्न ५ जना सार्वजनिक
- बारामा प्रिन्सिपलको हत्या प्रेमिकाकै ब्वाइफ्रेण्डबाट
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच वार्तामा जुटेन सहमति
- देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू आजदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गर्दै
- आज राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
- नेम्वाङको निधनले मर्माहत भएँ : प्रधानमन्त्री
- खार्तूममा हवाई आक्रमण, २० सर्वसाधारणको मृत्यु
- गौरा पर्वका अवसरमा सुदूरपश्चिममा आज र भोलि सार्वजनिक बिदा
Leave a Reply