२९ बैशाख २०७३, बुधबार ०७:०४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

साझामा झनै लफडा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले ऋण र घाटामा चुर्लुम्मै डुबेको साझा प्रकाशनको अध्यक्ष र तीनजना सञ्चालक नियुक्त गर्ने सुरसार गरेको छ । पूर्वशिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले नियुक्त गरेका अध्यक्ष र तीनजना सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेसम्बन्धी अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि नियुक्ति गरिने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बोर्डको साझा प्रकाशनमा ६० प्रतिशत सेयर रहेको छ । तर, पूर्ववर्ती सरकारले भने साझालाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभेपछि साझाको स्वामित्वबारे विवाद उठ्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै साझालाई शिक्षामा गाभेको हुँदा अहिले सो प्रकाशन शिक्षा मन्त्रालयमातहत नै छ । तर, साझाको ६० प्रतिशत सेयर भने बोर्डको रहेको हुँदा बोर्डले साझा आफ्नै मातहत रहनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । बोर्डका उपाध्यक्ष सरोज शर्माले भने, साझालाई शिक्षा मन्त्रालयमा राख्ने हो भने हाम्रो सेयर फिर्ता गर्नुपर्छ । कि त बोर्डलाई पनि शिक्षा मन्त्रालयमै लैजानुपर्छ । नभए यो समस्या त्यत्तिकै सुल्झिने स्थिति देखिँदैन ।
साझा प्रकाशन कसको मातहत रहने भन्ने मुद्दा अदालतसम्म पुगिसकेको छ । पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि पूर्वशिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले नियुक्त गरेका अध्यक्ष डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा, सञ्चालकहरू दीनानाथ शर्मा, प्रदीप नेपाल र डा. कृष्णहरि बरालको पद मुक्त भएको फैसला गरिसकेको छ । तर, अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि अध्यक्ष र तीनजना सञ्चालकहरू हट्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसपछि पनि अध्यक्ष र बाँकी सञ्चालकहरू शिक्षा मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने कि बोर्डले नियुक्त गर्ने भन्ने विवाद रहने देखिएको छ । तर, उपाध्यक्ष शर्माले भने अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेको हुँदा अध्यक्ष र तीनजना सञ्चालक आफूले नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । यसअघि साझा प्रकाशनको साधारण सभाले भने सेयरधनीका तर्फबाट निर्वाचित भएर आउने तीनजना सञ्चालकमा विजय सुब्बा, जीवनचन्द्र कोइराला र हरिहर खनाललाई निर्वाचित गरिसकेको छ । बोर्डले साझाको साधारण सभा रोक्न अदालतमा उजुरी दिए पनि साधारण सभा भने नरोक्न आदेश दिएको थियो ।