१२ श्रावण २०७३, बुधबार ०६:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लक्ष्य भन्दा बढी नै राजस्व असुली

काठमाडौं । विभिन्न आर्थिक प्रतिकूलता र विपद्का बाबजुद आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को राजस्व लक्ष्य र संकलन सानदार देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको राजस्वको संकलनको लक्ष्य १ खर्ब ९४ अर्ब ६७ करोड ६२ लाख ९९ हजार रुपैयाा भएकोमा २०७३ असारसम्म २ खर्ब ४ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख ९२ हजार रुपैयाा असुली भएको जनाइएको छ ।आर्थिक वर्ष ०७२/७३ का लागि आयकरतर्फ जम्मा १ खर्ब ९ अर्ब ७ करोड ४७ लाख ४३ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटतर्फ ४८ अर्ब १८ करोड १ लाख ४२ हजार, अन्त:शुल्कतर्फ ३५ अर्ब ९४ करोड ५७ लाख ९२ हजार, शिक्षा सेवा शुल्कतर्फ ६४ करोड ६८ लाख ४८ हजार र स्वास्थ्य सेवा शुल्कतर्फ ८२ करोड ८७ लाख ७४ हजार रुपैयाा लक्ष्यसमेत जम्मा १ खर्ब ९४ अर्ब ६७ करोड ६२ लाख ९९ हजार रुपैयाा लक्ष्य तोकिएको थियो । २०७३ साल असार महिनासम्मको प्रगति विवरण अनुसार आयकरतर्फ जम्मा १ खर्ब १७ अर्ब १३ करोड ११ लाख ७४ हजार, भ्याटतर्फ ४९ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख हजार, अन्त:शुल्क तर्फ ३६ अर्ब १९ करोड ३१ लाख ४० हजार, शिक्षा सेवा शुल्कतर्फ ७२ करोड ७ लाख २४ हजार र स्वास्थ्य सेवा शुल्कतर्फ ५६ करोड ६८ लाख १८ हजार रुपैयाासमेत जम्मा २ खर्ब ४ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख ९२ हजार रुपैयाा असुली भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
२०७२ वैशाखको सुरुमै देशले भोग्नुपरेको विनाशकारी भूकम्प, ०७२/७३ को प्रारम्भदेखि नै तराईस्थित नाकामा भएको आपूर्तिमा अवरोध, विकास निर्माणमा देखिएको सुस्तता, पुाजीगत खर्चमा भएको कमीलगायतका कारण राजस्व उठ्ती लक्ष्यमा नपुग्ने अनुमान थियो । आर्थिक वर्षको आधा समय अर्थात् २०७२ फागुन महिनासम्म तराईमा भएको बजार बन्दलगायतका १० अर्ब २२ करोड १० लाख रुपैयाा राजस्व घटी असुली भएको अवस्था थियो ।
उक्त अवधिमा राजस्व लक्ष्यको तुलनामा असुली घटी हुनुका कारणहरूको समीक्षा गर्दै ती कारणहरूबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि राजस्व संकलन व्याक अप प्लानलाई कार्यान्वयन गर्न विभाग सफल भएको महानिर्देशक चूडामणि शर्माले बताए । राजस्व संकलन रणनीति तयार गरी फागुन महिनासम्मको घटी राजस्वसमेत पूरा भई वार्षिक लक्ष्य १ खर्ब ९४ अर्ब ६७ करोड ६२ लाख ९९ हजार रुपैयाा रहेकोमा उक्त लक्ष्यभन्दा ९ अर्ब ७५ करोड ९० लाख ९३ हजार रुपैयाा बढी राजस्व संकलन गर्न विभाग सक्षम भएको उनको दाबी छ ।
उल्लिखित कठिनाइहरूका बाबजुद आर्थिक वर्ष ०७२/७३ का लागि तोकिएको राजस्व लक्ष्य १ खर्ब ९४ अर्ब ६७ करोड ६२ लाख ९९ हजार रुपैयाा भएकोमा २ खर्ब ४ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख ९२ हजार असुली भएको छ । उल्लिखित असुली गत वर्षको असुलीको तुलनामा १ सय २८ प्रतिशत वृद्धि हो ।
मन्त्रालयले समात्यो तथ्यांकका लागि चोरबाटो
यता अर्थविद्हरूले भने अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली देखाउन चोर बाटो समातेको बताएका छन् । मन्त्रालयले सरकारलाई सफल देखाउन राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा बढी भएको देखाएको हो । सोका लागि चोर बाटो प्रयोग गरेर विज्ञहरूको दाबी छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मंगलबार मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा मा ४ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाा राजस्व उठेको जानकारी दिएका थिए । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाा राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण चैत मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा ५० अर्ब रुपैयाा कम राजस्व संकलन भएको थियो । पछिल्ला तीन महिनामा ‘चामत्कारिक’ रूपमा राजस्व उठाएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । तर, राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी उठेको देखाउने नाममा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको निष्क्रिय कोषमध्ये १० अर्ब रुपैयाा राजस्वमा स्थानान्तरण गरेको छ । निष्क्रिय कोषमा रहेको रकम राजस्वमा स्थानान्तरण गर्नु भनेको राजस्व बढाउन गरिएको एक जाली काम भएको कर प्रशासनका जानकार वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउाछन् । सरकारले राजस्व तथ्यांक बढी देखाउनकै लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषमा रहेको १० अर्ब रुपैंयाँ सरकारको राजस्व खातामा रातारात सारेको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार गठन भएको संस्था हो । ऐनअनुसार गठन भएको कुनै पनि निकायमा रहेको निष्क्रिय रकम राजस्वमा स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने बताइन्छ । प्राधिकरणमा निष्क्रिय रहेको रकम राजस्वमा सार्न अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सो पत्र प्राधिकरणमा आएपछि विकास निर्माणमा खर्च गर्न भन्दै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले राजस्व खातामा सार्ने निर्णय गरेको हो,’ अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने । यता, सोही कारण प्राधिकरणमा कर्मचारीहरूले आन्दोलनसमेत गरेर मन्त्रालयसाग नौबुादे सहमति गरेपछि मात्र आन्दोलन टुंगिएको छ । स्वायत्त संस्थाको रकम यसरी सरकारी खातामा सारेर राजस्व बढी देखाउनु बेइमानी भएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउाछन् भने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू पनि यसअघि निष्क्रिय कोषमा रहेको रकम राजस्वमा सार्ने अभ्यास नभएको बताउाछन् ।स्रोतका अनुसार जाादाजाादै सरकारले आफ्नो सफलता देखाउने उद्देश्यले प्राधिकरणका प्रमुखलाई दबाब दिएर राजस्वमा सार्न लगाएको बताइन्छ । दूरसञ्चार ऐन ०५३ अनुसार दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास, व्यवस्थापनको वृद्धि विकास र टेलिकम क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणमा रहेको रकम राजस्व खातामा सारेको हो । ‘सञ्चार मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालय दुवैतिरबाट राजस्व खातामा जम्मा गर्न पत्र आएपछि बाध्य भएर जम्मा गर्नुपरेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । तर, जे–जस्तो शीर्षकमा भए पनि प्राधिकरण क्षेत्रको राजस्व भने उठ्नमा भूकम्प र नाकाबन्दीले केही पनि असर नपुगेको यस तथ्यबाट स्पष्ट भएको छ । त्यसो त भूकम्पछि तहसनहस भएको पूर्वाधारको अवस्थामा पनि सेवा प्रदायकहरूबाट दूरसञ्चार सेवामा रोकावट नल्याउन नियामक निकाय प्राधिकरणले त्यो बेला दिनरात नभनी मेहनत गरेको थियो । अध्यक्ष झा आफैं बिहान सबेरैदेखि रातिसम्म कार्यालयमा बसेर सबै कर्मचारीलाई काममा लगाएर गतिलो अनुगमन गरेको परिणमस्वरूप नै यो नतिजा आएको बताइएको छ ।
वैकल्पिक उपायअनुसार नै सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व निष्क्रिय राख्नुहुन्न भनेर निष्क्रिय कोषबाट राजस्वमा सारिएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ । प्रचलित अभ्यास र कानुनी उपायअनुसार नै यसो गरेको भनिए पनि राजस्व सचिव राजन खनाल भने बुधबारसाग यस विषयमा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । पटकपटक फोन गर्दा र एसएमएस गर्दा उनले जवाफ फर्काएनन् ।
कर्मचारीले आन्दोलन नै गरे
आफ्नो कोषमा भएको रकम राजस्व खातामा सारिएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले आन्दोलन नै गरे । तीन दिनको कर्मचारी आन्दोलनपछि सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव र प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिबीच साढे ३ अर्ब रुपैयाा भने सरकारले कहाा खर्च गर्ने भन्ने खुलाएर मात्रै राजस्वमा सार्न पाउने नौबुादे सम्झौता भएको छ
। सम्झौतामा कहाा खर्च गर्ने भनेर खुलाएर मात्रै सार्ने र त्यसरी सारिएको रकम दूरसञ्चार क्षेत्रकै विकासका लागि खर्च गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाएर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अच्यूतानन्द मिश्र सहमतिअनुसार लागू भए पुन काम ठप्प हुने गरी आन्दोलन गरिने बताउाछन् । ‘सरकारको नाफाघाटाको सवालभन्दा पनि हाम्रो सवाल प्राधिकरणको अस्थित्व रक्षाको हो,’ उनले भने ।
समग्रमा १९ प्रतिशत वृद्धि
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा राजस्व संकलनमा १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ७ अर्बभन्दा बढी रकम राजस्व संकलन भएको जनकारी गराएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा रु. ४७५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतले यस वर्ष वृद्धि भएको जनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रदान गरिएका कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण, कर्जा पुनर्तार्लिकीकरण र पुन:संरचना, आम्दानी–खर्च लेखांकन गर्ने अवधि र ग्रेस अवधि थप, टम्र्ड कर्जाको अवधि थप गर्नेलगायतका वित्तीय उत्प्रेरणाका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराइएका कर तथा वित्तीय उत्प्रेरणाले उद्योगी व्यवसायीको मनोबलमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्यो,’ मन्त्रालयको दाबी छ । माघ महिनादेखि क्रमश: सीमा नाकाको अवरोध हट्दै गएपछि व्यापारमा सुधार आएको र आर्थिक क्रियाकलापहरूमा क्रमश: सुधार आई राजस्व परिचालनमा सकारात्मक प्रभाव परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ०७२ चैतसम्म लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन ५० अर्बले न्यून रहेको थियो । विगत महिनामा भएको राजस्वको न्यूनता पूर्ति गर्न बक्यौता असुली, गैरकरको अनुगमन, भन्सार मूल्यांकनमा सुधार, चोरीनिकासी पैठारी नियन्त्रण, कर जोखिमको अनुसन्धान, स्वैच्छिक कर परिपालनामा सुधार, राजस्व प्रशासनको प्रभावकारी अनुगमनलगायतका राजस्व संकलनको वैकल्पिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । शीर्षकगत राजस्व असुलीमा गैरकरतर्फ लक्ष्यभन्दा १२ अर्ब बढी संकलन भएको छ भने कर राजस्वतर्फ आयकर, अन्त:शुल्क, आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर र सवारी साधन करतर्फ लक्ष्यभन्दा बढी असुली भएको छ ।