१९ श्रावण २०७३, बुधबार ०५:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था किन सकेन अझै सुध्रिन ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाहरूलाई ‘क्लोज मनिटरिङ’मा काम गरिहेको छ । राष्ट्र बैंकमा ती संस्था हेर्न छुट्टै महाशाखा पनि खडा गरेको छ । ती संस्थालाई नजिकबाट हेर्ने र सुझाव दिने र सुधारका लागि प्रयास गर्ने कामसमेत जारी छ, तर पनि अपेक्षित सुधारहरू र अपेक्षित नतिजा आइसकेको छैन । यसले लामो समय लिइरहेको छ ।

यसको अर्थ हो यिनीहरूको प्रगति सन्तोषजनक छैन । राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गरेर दिएको सुझावहरू, कार्यान्वयन गर्न भनेर दिइएको आदेशहरू समस्याग्रस्त संस्थाहरूको जिम्मेवारी लिनेले पूर्ण रूपमा पालना नगरेको राष्ट्र बैंकको आरोप छ । ‘उहााहरूले नै संस्था सुधारका निम्ति हामीले अपेक्षा गरे जति काम गरेको देखिएको छैन । सुधार हुन सकेको देखिएन,’ प्रवक्ता त्रिलोचान पंगेनी भन्छन्– ‘ती संस्थाहरू कानुनले चल्नेभन्दा पनि मायाले चलेको, आफन्तलाई बढ्ता सहुलियत दिएको जस्ता कारणले समयमै उठ्नुपर्ने कर्जाहरू उठेनन् ।’

कसरी चुके उनीहरू ?

उनीहरूले जनताको निक्षेप लिए । त्यसबाट हरेक क्षेत्रमा व्यावसायिक लगानी गरे । कर्जा प्रवाह गरे । कर्जा लगानी गर्दा ती संस्थाहरू चुके । संस्था सञ्चालनका निम्ति अपनाउनुपर्ने विधिलाई एकापट्टी राखेर अलि बढ्ता माया, पक्षधरता लिएर काम गरेको हुनाले ती १०/११ वटा संस्था सफल हुन नसकेको बताइन्छ ।

सेयर मार्केटको अवस्था उस्तै

२०६८ सालदेखि समस्याग्रस्त बनेको नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको हालसम्म पनि स्थिति सुधार हुन सकेको छैन ।

महाशाखाले समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाका खराब कर्जा असुली हुन कठिन भएको जनाएको छ । अधिकांश धितो कमसल र बजारयोग्य नभएको, धितोको मूल्यांकन बजार मूल्यभन्दा बढी गरिएको, ग्रामीण क्षेत्रका खेतबारी तथा भिरालो जग्गासमेत धितो राखेका कारण कर्जा असुलीमा समस्या भएको महाशाखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स लिमिटेडले २ अर्ब ५२ करोड २ लाख ५० हजार रुपैयाा कर्जा उठाउन बााकी रहेको छ ।

अरूका पनि खराब कर्जा उस्तै

सबैभन्दा कम भने हिमालय फाइनान्सले ९ करोड ७० लाख ४५ हजार रूपैयाा कर्जा उठाउन बााकी छ ।

यसैगरी, समस्याग्रस्त संस्थामध्ये गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकले १ अर्ब ७ करोड निक्षेप रकम फिर्ता गर्न बााकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, जनरल फाइनान्सको ४ करोड १५ लाख रुपैयाा निक्षेप फिर्ता गर्न बााकी रहेको छ ।
यस्ता समस्याग्रस्त संस्थाको कर्जा उठाउन धितो नै बेच्नुपर्ने स्थिति छ । केहीले भने अहिलेसम्मको ब्याज केही मिनाहा हुन्छ कि भनेर समेत कुरिरहेको बताइन्छ ।

कर्जा उठ्ने क्रम न्यून अवस्थामा रहेको बताइन्छ । यस्तो कर्जा नगन्य मात्रामा उठि नै रहेको र कर्जा उठाउन धितो नै बेच्नुपर्ने स्थिति देखिएको थाहा भएको छ । त्यसो त कैयौं ऋणीले पेनाल ब्याज माफी हुन्छ कि भनेर कुरिरहेको समेत थाहा भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हालसम्म १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकोमा नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स र युनाइटेड डेभलपमेन्ट बैंक खारेजीमा गएका छन् । बााकी १३ वटा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्तमध्ये गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्समा राष्ट्र बैंकले आफ्नो व्यवस्थापन समूह पठाएर सञ्चालन गरिरहेको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा यी वित्तीय संस्थामा १५ अर्ब ९ करोड निक्षेप रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को असोजसम्ममा ९ अर्ब १६ करोड फिर्ता गरिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा समस्याग्रस्त संस्थामा रकम नहुादा निक्षेप फिर्ता हुन नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तर, समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा भने यस्ता संस्थाको कुल कर्जा १९ अर्ब ९ करोड ९२ लाख ८१ हजार रुपैयाा उठाउन बााकी थियो । उठाउन बााकी कर्जा ८ अर्ब १९ करोड ६६ लाख ८२ हजार कायम भएको छ ।

पछिल्लो अवस्थामा बैंकभन्दा वित्तीय कम्पनीहरू झनै संकटग्रस्त भइरहेको बताइन्छ । हाल संकटग्रस्त रहेका १३ वटा संस्थामा १० वटा त वित्तीय कम्पनीहरू नै रहेका छन् । बैंकमा राष्ट्र बैंकले नियमित अनुगमन गरिरहने भएकाले वित्तीय कम्पनीमा जस्तो तत्काल संकट नदेखिने बताइएको छ । त्यसैले, वित्तीय कम्पनीमा संस्थागत सुशासन तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउाछन् । त्यसलाई सुधार्न वित्तीय कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई इमानदार भएर लाग्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको आग्रह छ । संस्था सुधारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाहरू, प्रक्रियाहरू र कागजातहरू, सम्पत्ति खरिद–बिक्री, व्यवस्थापन, निक्षेप बिमासम्बन्धी कार्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्य व्यवस्थाहरूलाई आधार मानिएको बताइन्छ ।

समस्याग्रस्त संस्थाहरूको रिजोलुसन कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गरी समस्यग्रस्त संस्थाहरूको सुधार/निकास प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न प्रारम्भिक अवस्थामा नियमित प्रतिवेदन प्राप्त गरी सोमा उल्लिखित मुख्य विषयहरू र विभागीय रायसहितको प्रतिवेदन तयार गरी त्रैमासिक रूपमा रिजोलुसन समितिमा पेस गर्ने व्यवस्था छ ।

। अधिक दबाब, संस्थाहरूको आम्दानीको अवस्था कमजोर, कर्मचारीहरूमा व्यावसायिक बैकिङसम्बन्धी क्षमताको अभाव रहेको तथा पर्याप्त कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा नगरी कर्जा प्रवाह भएका कारण समस्याग्रस्त संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको कर्जाहरूको असुलीमा उल्लेख्य नकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ ।

अधिकांश संस्थाहरूमा सञ्चालक समिति निष्क्रिय रहेको, आपसमा खिचातानी र विवाद रहेको तथा संस्थामा दक्ष कर्मचारीको अभावले गर्दा खराब कर्जा असुली कार्यमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको देखिादैन ।

कसरी समस्यामा पर्‍यो जनरल फाइनान्स ?

संस्थाबाट विजया शाहलाई ५० लाख रुपैयाा कर्जा प्रवाह भएको थियो । पछि ब्याज ४८ लाख १९ हजार रुपैयाा तथा हर्जाना १२ लाख ३३ हजार रुपैयाासमेत गरी जम्मा १ करोड १० लाख ५२ हजार रुपैयाा अपलेखन गरिएकोमा उपर्युक्त कर्जा प्रवाह गर्दा मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन गरेको धितो र रोक्का रहेको धितो फरक रहेको देखियो । अपलेखन गरिएपश्चात् उक्त कर्जाको वास्तविक धितो खोजबिन गरी गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गर्ने, धितो लिलाम गर्ने, ऋणीलाई ताकेता गरी कारबाही गर्ने तथा उक्त कर्जा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी तथा मूल्यांकनकर्तालाई कारबाही गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न नसकेपछि बैंक संकटमा परेको बताइन्छ । त्यस्तै, ऋणी अकलदेवी खड्गिनीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने क्रममा लिइएको धितो संस्थाको नाममा नआइसकेको अवस्थामा उक्त सम्पत्तिलाई गैरबंैकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार गरेको देखिएकाले उक्त धितो संस्थाको नाममा ल्याउन महाशाखाले भनेको थियो ।

कुबेर मर्चेन्टको पनि उही ताल

संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई पेस गर्न महाशाखाले कुबेर मर्चेन्टलाई निर्देशन दिएको थियो । साथै, संस्थाको वित्तीय अवस्था सुधार/निकासका लागि नयाा लगानीकर्ता प्रवेश गराउने, खराब कर्जा असुल गर्ने वा पुाजी थप/लगानी गर्ने व्यवस्थासहितको ठोस योजना अविलम्ब पेस गर्न पनि भनेको थियो ।

साथै, मासिक विवरणमा गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक नेपाल लिमिटेडमा रहेको निक्षेपलाई समस्याग्रस्त संस्थामा रहेको निक्षेपअन्तर्गत राखी पठाउन ऋणी सनिश मिश्रलाई प्रवाह गरिएको कर्जाको सम्पूर्ण सावााब्याज असुल नगरी धितो फुकुवाको निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी बााकी रकम अविलम्ब असुल गर्न र बााकी रकम निजबाट असुल हुन नसकेमा धितो फुकुवा गर्ने पदाधिकारीहरूबाट उक्त रकम असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो । संस्थाका तत्कालीन सञ्चालक सुधीर बस्नेत तथा राजेश श्रेष्ठले अन्य विभिन्न व्यक्तिका नामबाट लिइएका कर्जाहरू क्रमश: करिब १४ करोड ४६ लाख तथा ५ करोड ३ लाख रुपैयाा असुल गर्ने कार्य तालिका बनाई अविलम्ब असुली प्रक्रिया अघि बढाउन तथा संस्थाका पूर्वमहाप्रबन्धक राजकुमार श्रेष्ठसम्बद्ध समृद्धि इन्टरनेसनल प्रालिलाई प्रवाह गरेको कर्जा असुल गरी जानकारी दिन निर्देशन दिइए पनि सो काम बेलैमा हुन सकेन । यसकारण पनि ती संस्था डुबेको बताइन्छ ।

वल्र्ड मर्चेन्टको उही हालत

संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा दिइएका निर्देशनहरू पालना गर्ने सम्बन्धमा वल्र्ड मर्चेन्टले पनि कुनै निर्देशन पालना नगरेको बताइन्छ । महाशाखाले कार्य योजना बनाई पेस गर्न साथै संस्थाको वित्तीय अवस्था सुधार/निकासका लागि नयाा लगानीकर्ता प्रवेश गराउने, खराब कर्जा असुल गर्ने वा पुाजी थप/लगानी गर्ने व्यवस्थासहितको ठोस कार्ययोजना पेस गर्न भनेको थियो । सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम अनुराग पहारी, ब्लुमुन हार्डवेयर एन्ड सेनेटरी प्रालि, बंगलामुखी ट्ेरडिङ हाउस प्रालि, दीपेन्द्रराज भण्डारीको कर्जा असुल गर्ने प्रक्रियालाई अविलम्ब अगाडि बढाउन र १० लाखभन्दा माथिका कर्जा उठाउने कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न र सोको प्रगति विवरण मासिक रूपमा जानकारी भनेको थियो । त्यस्तै,

संस्थाबाट कर्जा लिई समयमा कर्जा चुक्ता नगर्ने लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, जय भगवती इन्टरप्राइजेज प्रालि, थापा इन्क्रा प्रालि, ओरेन्ज इन्टरनेसनल प्रालि, किरणकुमारी पोदार, जेन श्रेष्ठ, अनारदेवी श्रेष्ठ, अंशु पालिखे, सुरेन्द्रबहादुर थापा क्षत्री, ललिता राई, रामकुमार थापालगायतका कर्जा असुलीका लागि आवश्यक थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्नुको संस्थाको प्रमुख कमजोरी रहेको बताइन्छ ।

ढिलाइको कारण के ?

समस्याग्रस्त घोषित भई सुधारको चरणमा रहेका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सुधारका लागि पछिल्लो समय लामो समय नेपालमा जारी भारतीय नाकाबन्दी र त्यसअघिको भुइाचालो बाधक बनेको बताइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी सुधारका चरणमा प्रवेश गरेका १३ वटा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भुइाचालो र भारतीय नाकाबन्दीले थिलथिलो पारेको अर्थव्यवस्थापछि झनै ओरालो लाग्ने संकेत देखिएको विज्ञहरू औंल्याउाछन् ।

भारतीय नाकाबन्दी र भुइाचालोको असरका कारण उनीहरू अब वित्तीय संस्थामाथीको लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था किन्न डराएको बताइन्छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार नाकाबन्दीअघि समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका लगानीकर्ताले त्यति उत्साह देखाएका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले १३ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बैंकको समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुसन महाशाखाका अनुसार तीनवटा बैंक र १० वटा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त छन् । ती संस्थामा ८ अर्ब ४७ करोड कर्जा उठाउन बााकी छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा १९ अर्ब ९ करोड कर्जा रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को असोजसम्म १० अर्ब ६३ करोड कर्जा असुल गरेको महाशाखाको तथ्यांक छ । यस्ता समस्याग्रस्त संस्थाहरूको खराब कर्जा ८८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

कमसल धितो राखी बढी ऋण प्रवाह गर्ने, विनाधितो आफन्तलाई ऋण दिने र दिइएको ऋण असुली न्यून रहेकाले ती संस्थालाई खराब सूचीमा राखिएको हो । यी संस्थामा कैयौं लगानीकर्ता तथा निक्षेपकर्ताको रकम फसेको छ भने कैयौं ऋणीबाट समस्याग्रस्त बनेका संस्थाले ऋण पनि उठाउन सकेका छैनन् ।