२६ श्रावण २०७३, बुधबार ०५:१३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

स्थानीय लोकतन्त्र : अबको बाटो

संसारमा अधिकार बााडफााडका दुईवटा तरिका छन् । पहिलो– केन्द्रलाई तोकिएका बाहेक सबै अधिकारहरू तल्लो तहलाई प्रदान गरिन्छ । दोस्रो– तल्लो तहलाई तोकिएका बाहेक सबै अधिकार केन्द्रमा रहन्छन् । नेपालको संविधानले राज्यशक्तिको विभाजन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच गरेको छ । संघको अधिकारको सूची हेर्दा रक्षा र सेनासम्बन्धी, युद्ध र प्रतिरक्षालगायतका ३५ वटा अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रदेशको अधिकारको सूचीअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, प्रदेशभित्रको व्यापारलगायतका २१ वटा अधिकार पर्दछन् । सञ्चार माध्यमसम्बन्धी, भूमि, नीति र सोसम्बन्धी कानुनलगायतका २५ वटा अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकारकारको सूचीअन्तर्गत पर्दछन् । नगर प्रहरी, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालगायतका १५ वटा अधिकारहरू स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्दछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीअन्तर्गत सहकारी, सुकुम्बासी व्यवस्थापन खानी तथा खनिजलगायतका १५ वटा अधिकारहरू पर्दछन् ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाउादा लिच्छविकालमा नेपाललाई १३ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल १२ क्षेत्रमा विभाजन गरेका थिए । जंगबहादुर राणाले ६९ एकाइहरूमा विभाजन गरेका थिए । भीमसेन थापाले ३९ जिल्लामा विभाजन गरेको थिए । वीर शमशेरले ३५ जिल्लामा विभाजन गरेका थिए । नेपालमा कानुनत: स्थानीय जनप्रतिनिधित्व प्रणालीको व्यवस्था १९७६ सालमा काठमाडौंमा ‘भोटाहिटी म्युनिसिपलिटी’को गठन भएपछि प्रारम्भ भएको पाइन्छ । भोटाहिटी टोलका सातजना भलादमी सदस्य र चेयरमेन र भाइस चेयरमेन र सरकारका तर्फबाट मुकरर गरी जम्मा नौ सदस्यीय कमिटीद्वारा त्यस कमिटीलाई भोटाहिटी क्षेत्रको सरसफाइको अधिकार एवं कार्यगत जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ । काठमाडौंबाहिर स्थानीय निकायको व्यवस्था १९८३ वैशाख २६ गते जारी भएको सनदबाट प्रारम्भ भएको पाइन्छ । नेपालमा २००७ सालको परिवर्तनपछि ‘नेपाल राज्य नगरपालिका ऐन, २००९ जारी भएपछि विराटनगर, वीरगन्ज, भक्तपुर, ललितपुर र कान्तिपुर गरी जम्मा पााचवटा नगरपालिका गठन भएको देखिन्छ । सो ऐन नगरपालिका गठन गर्दा स्थानीय आम्दानी र जनसंख्यालाई आधार बनाएको थियो । २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भ भएपछि जारी भएका ‘गाउा पञ्चायत ऐन २०१८, नगरपञ्चायत ऐन २०१९ र जिल्ला पञ्चायत ऐन २०१९ आए । २०३९ सालमा विकेन्द्रीकरण ऐन कार्यान्वयनमा आएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि गाविस ऐन २०४८, नगरपालिका ऐन २०४८ र जिविस ऐन २०४८ लागू भए । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लागू भयो । २०१८ साल वैशाख १ गते नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । २०२९ असार १३ गते राजा महेन्द्रले नेपाललाई चार विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेका थिए । २०३७ साल असोज २६ गते नेपाललाई पााच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेका थिए । शासनको अभिभारा र बोझलाई सहज बनाउने हेतुले गरिएका यी विभाजन र संरचनाहरूले जनतालाई सुशासन र सशक्तीकरणको अनुभूति दिन सकेनन् । हालसम्म नेपालमा गाविसहरूको संख्या ३ हजार १ सय ५७ कटौती गरी नयाा स्थानीय तहको संरचनाको कुरा उठिरहेको छ ।
स्थानीय तह संरचनाका विभिन्न आधार निर्धारण गरे तापनि प्रमुख आधार जनसंख्यालाई मानी जबर्जस्त गाउापालिका प्रस्तावित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस लेखमा सुर्खेत जिल्लालाई नमुना मानी दृष्टान्त पेस गर्ने जमर्काे गरिएको छ । जिल्लाको दूरदराजमा रहेका लगाम, बेतान, बिजौरा, गुठु र घाटगाउा गाविसलाई १ नम्बर गाउापालिकाअन्तर्गत प्रस्तावित गरिएको छ । गाउापालिकाको जनसंख्या २५ हजार २ सय ४० र क्षेत्रफल ३ सय ८१ वर्ग किमि र जनघनत्व ६६ दशमलव २ रहेको छ । अति विकटमा रहेका लगाम र बेतानबाट बिजौराको कुनामा रहेको सेवा केन्द्रमा आउादा बढी समय र स्रोतसाधन खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैगरी, गाउापालिका नम्बर ३ अन्तर्गत प्रस्तावित पोख्रीकााडा, कुनाथरी, लेखगाउा, तरंगा र हरिहरपुर गाविसका क्षेत्रफल ५ सय ४ वर्ग किमि जनसंख्या २६ हजार ८ सय २ र जनघनत्व ५३ दशमलव २ रहेको छ । भेरी नदीपारिका तरंगा र हरिहरपुरका बासिन्दाहरू सेवा केन्द्र बड्डीचौर, कुनाथरी आउादा ठीक उल्टो हुन्छ ।
प्रस्तावित गाउापालिका नम्बर २ अन्तर्गत मर्ज गरिएको छाप्ेर गाविस क्षेत्रफलको हिसाबले ठूलो गाविस हो । जनगणना २०६८ अनुसार त्यहााका जनसंख्या ३ हजार ५ सय ६ मात्र छ । वडा नम्बर १ पञ्चपुरीबाट वडा नम्बर ६ चिउरीमा रहेको गाविसको कार्यालयमा जान/आउन करिब १० घण्टा समय लाग्छ । त्यहााका नागरिकहरू हाल प्रस्तावित सेवा केन्द्रमा आउादाजाादा बढी स्रोत र साधन खर्चिनुपर्ने स्थिति छ ।
सिम्ता दराका घोरेटा (३,१६२), काफलकोट (३,५९९), आग्रीगाउा (२,७०७), बजेडीचौर (४,१३२), राकम (३,६४०), काप्रीचौर (२,८७५), डााडाखाली (२,४३३) र खानीखोला (३२,०३७) गाविस संलग्न गाउापालिका प्रस्तावित छ । यी गाविसहरूको कुल जनसंख्या नगरपालिकाका लागि प्रस्तावित जनसंख्या ३५ हजारभन्दा पनि कम छ । अर्कोतिर गाउापालिकाको भीमकाय क्षेत्रफल प्रस्ताति केन्द्र भन्दा छेउछाउ र कुनाका नागरिकहरूको सेवामाथिको पहुाच र नियन्त्रणका लागि मैत्री बढ्न सक्दैन । साबिकमा सुर्खेत ५० गाविस र एउटा नगरपालिकासहित ५१ वटा स्थानीय निकाय भएको जिल्ला हो । हाल प्रस्तावित खाकाअनुसार सुर्खेत तीनवटा नगरपालिका र पााचवटा गाउापालिका भएको जिल्ला हुनेछ ।
लोकतन्त्रको सफलताको आधार भनेको स्थानीय तहका नागरिकहरूलाई राजनीतिको केन्द्र भागमा राख्नु हो । नागरिकहरूको राजनीतिक, सशक्तीकरणविना लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संरचनाहरूको विकास हुन सक्दैन । विद्वान् एवं कूटनीतिज्ञ चाणक्यले भनेका थिए– ‘शक्ति दूरदराज (गाउाघर) बाट आउाछ ।’ नागरिकहरूले शासनको अनुभूति घरआागनमा गर्न पाउनुपर्दछ । नेपालमा साबिकको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था संविधानत: संघीय शासन प्रणालीमार्फत विस्थापित भएको छ । यसको उद्देश्य स्वशासन र साझेदारीको शासनमार्फत राज्यका विभिन्न तहका अवसर, अधिकार र सेवामा नागरिकहरूको पहुाच र नियन्त्रण स्थापित गर्नु हो । नागरिक वास्तवमा शक्तिका स्रोत हुन् । नागरिक सार्वभौमसत्तालाई संस्थागत गर्न शासन प्रक्रिया र संरचनाहरूमा आइपर्ने भौगोलिक विषमता र जानसांख्यिक प्रतिकूलतालाई चिर्नु समयको माग हो ।
स्थानीय तहलाई पुन: संरचना गर्दा विद्यमान वडाको अवस्थालाई नखल्बल्याई नयाा गाउापालिका प्रस्तावित गर्नुपर्ने सर्त अव्यावहारिक छ । नेपाली समाजको बहुलवादी विशेषता झल्किने गरी नागरिकहरूको पहिचान (जाति, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक निरन्तरता) र सामथ्र्य (प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवस्था, पूर्वाधार विकासको उपलब्धता, आर्थिक अन्तनिर्भरता र प्रशासनिक सुगमता)का आधारमा नयाा गाउापालिका प्रस्तावित गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय तहको पुन:संरचना भनेको हाम्रो जस्तो विकट भूगोल भएको देशमा संख्यामा कटौती गरी भत्ता र ठूला गाउापालिका निर्माण गर्नु कदापि हुन सक्दैन । सामथ्र्य र मिल्दाजुल्दा सांस्कृतिक–सामाजिक विशेषताहरूका आधारमा बढीभन्दा बढी गाविसलाई गाउापालिकामा मर्ज गर्नु समयको माग हो । फन्ड, फंक्सन र फंक्सनरीसहितको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले जनताको आवश्यकता हो । संरचनाको नाउामा राजनीतिक दललाई फाइदा पुग्ने गरी, साबिककै सामन्ती सोच र व्यवहारलाई शासन प्रक्रिया र संरचनामा प्रतिबिम्बित गर्ने गरी नयाा स्थानीय तह निर्माण हुन सक्दैन । नेपालमा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यास क्रमश: सहभागितात्मक सामाजिक लोकतन्त्रमा सिफ्ट हुादै छ ।
समाज विज्ञानको सिद्धान्तअनुसार समाज केन्द्राभिमुख शक्ति र क्षेत्राविभुख शक्तिहरूको अन्तक्र्रिया र सन्तुलनका आधारमा चलेको हुन्छ । त्यसको बिम्ब राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा अपवाद हुन सक्दैन । केन्द्राभिमुख शक्तिले मुलुकको राष्ट्रिय वा सामाजिक अखण्डतालाई एकीकृत प्रक्रियातर्फ अभिमुख गराउाछ भने क्षेत्राभिमुख शक्तिले उक्त राष्ट्र र समाजलाई स्थानीय स्वायत्तता र विविधतातर्फ डोर्‍याउाछ । सफल लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो दुई ऊर्जाबीच सन्तुलन रहेको पाइन्छ । सन्तुलनको अभावमा राज्य कि बढी केन्द्रीकृत र एकात्मक हुन पुग्छ भने समाज विखण्डनतर्फ डोरिन पुग्छ । गाउापालिका पुन:संरचनासम्बन्धी निर्णय लिनुअघि साबिकका गाविसहरूमा जातीय विविधता र वितरण व्यवस्थालाई गहन विश्लेषण गर्नुपर्दछ । गाउापालिका निर्माणको आधार जनसंख्यामा मात्र होइन, आम्दानीको आधार पनि हुनुपर्दछ ।
लेखक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेत, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।