२६ श्रावण २०७३, बुधबार ०५:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चुनौतीपूर्ण छ नयाा कानुन निर्माण

काठमाडौं । मुलुकमा नयाा संविधान जारी गरेर राज्यको पुन:संरचनाको घोषणा भएसागै संविधान कार्यान्वयनका लागि व्यापक चुनौती खडा भएको छ । खासगरी छोटो समयमा सयौं कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र पुराना कानुन विस्थापन गर्नुपर्ने भएका कारण कानुनी चुनौती खडा भएको हो ।
२०७४ माघ ७ गतेभित्र आवश्यक सबै कानुन तयार गरिसक्ने गरी अघिल्लो सरकारले विशेष कार्ययोजना अघि सारे पनि अब सरकार परिवर्तनसागै उक्त कार्ययोजना अन्योलमा परेको छ । नौ महिनाअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हालेका निवर्तमान मन्त्री अग्नि खरेलले उक्त कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा ६० भन्दा बढी विषयका नयाा विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको बताए । उनको पालामा ३९ वटाको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको, नौवटाको कानुन मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेको, ६ वटाको मस्यौदा तयार भएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा गइसकेको, सातवटा मस्यौदा संसदमा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको, आठवटा संसद्मा दर्ता गराइसकेको र १२ वटा ऐनका रूपमा जारी भइसकेको थियो ।
अहिले संविधान कार्यान्वयनको कार्य जटिल भएको र २०७४ माघ ७ सम्ममा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय सभाहरूको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने त्यसो नहुादा संवैधानिक संकट आउने स्पष्टै देखिन्छ । त्यसो भएकाले कानुन संशोधनको कामलाई तीव्रता दिादै नयाा आउने कानुनमन्त्रीले पनि यस कार्यलाई गतिका साथ अघि बढाउनुपर्ने मन्त्री खरेलको सुझाव छ । यतिबेला १ सय ९३ ऐन संशोधनको चरणमा छन् । सबै ऐनकानुन मन्त्रालयबाट बनाउने अधिकार खिचेर लिन सकेको भए तीव्र गतिमा काम गर्न सकिने भए पनि तीन दिनभन्दा बढी जुनसुकै ऐनलाई पनि सैद्धान्तिक सहमति दिन खरेलको कार्यकालमा समय नलिएको उनले बताए ।
यसरी गरियो प्राथमिकीकरण
नेपालको संविधान जारी भएपछि मौजुदा ऐनहरूमा तत्काल गर्नुपर्ने संशोधनका विषयहरू अध्ययन तथा पहिचान गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने, सम्बन्धित ऐनको संशोधनका लागि बेग्लै मस्यौदा गर्नुपर्ने, हालको ऐनलाई खारेज गरी नयाा ऐन बनाउनुपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने ऐनहरूको पहिचान गरिएको थियो । नेपालको संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने धारागत तथा मन्त्रालयगत कानुनहरूको विवरण तयार गरी संविधान कार्यान्वयनका लागि १ सय १० विषयमा संघीय कानुन, २२ विषयमा प्रदेश कानुन, ६ विषयमा स्थानीय तहका कानुन बनाउनुपर्ने गरी पहिचान गरिएको थियो । पहिचान गरिएका विषयमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसमेतका अधिकृतहरूसाग छलफल गरी प्राथमिकीकरण गरिएको थियो । जसमा ७१ वटा विषय पहिलो प्राथमिकता, ३६ वटा विषय दोस्रो प्राथमिकता र बााकी विषय तेस्रो प्राथमिकतामा परेका छन् ।
गोपनीयतासम्बन्धी कानुन, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठनसम्बन्धी कानुन, मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि प्रचलित नेपाल कानुनमा पुनरावलोकन, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुन र महाअभियोगसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा पेस गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
३९ कानुनको तयारी
मन्त्रालयले ६० भन्दा बढी विषयका नयाा विधेयक तर्जुमा गर्न विभिन्न मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । कानुन तर्जुमाको सन्दर्भमा कुनै द्विविधा भए वा प्राविधिक सहयोगको आवश्यक परे मन्त्रालयले सहयोग गर्ने वातावरण मिलाएको थियो । कानुन मन्त्रालयमा रहेको विज्ञ समूहसाग सल्लाह गर्न सकिने र त्यस्तो सहयोग लिई कानुन निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकृतलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
ती कानुनहरूमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारीका आधारमा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् स्थापना गर्नेसम्बन्धी विधेयक, राजस्व बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक, कर संहिताको विधेयक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापनासम्बन्धी विधेयक, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त, समपूरक र विशष अनुदानसम्बन्धी विधेयक रहेका छन् ।
यसैगरी, संघीय आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक, संघीय लेखा परीक्षण विधेयक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट पेस गर्नेसम्बन्धी विधेयक, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन विधेयक, प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी विधेयक, जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक, विद्युत् ऊर्जा संकट निवारण विधेयक, संघीय प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विद्युत् विधेयक, निर्वाचन (कसुर र सजाय)सम्बन्धी विधेयक, मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अन्तरसहकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयेक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक र ख्वप विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन रहेका छन् ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा प्राथमिकता
२०७४ माघ ७ भित्र नयाा निर्वाचन सम्पन्न नभए संवैधानिक संकट आउने भएपछि त्यसअघि नै निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तय गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो । त्यसका लागि यसअघिको सरकारले निर्वाचन कार्यतालिका र कानुन निर्माणसम्बन्धी कार्यतालिका पनि बनाएको थियो, जसअनुसार यही साउन मसान्तसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तयार गरिसक्ने उल्लेख थियो । कानुन मन्त्रालयले नै बनाउने केही कानुनहरूहरूको समेत अवधारणापत्र तयार भइसकेर मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ । त्यस्ता विधेयक ९ वटा रहेका छन् । यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, महाअभियोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयकलगायत छन् ।
खासगरी स्थानीय तह, गाउापालिका वा नगरपालिकाले बनाउनुपर्ने कानुनमा गाउा कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरणसम्बन्धी कानुन, काम विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली, स्थानीय कर लगाउनेसम्बन्धी कानुन, स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्चसम्बन्धी कानुन, स्थानीय तहको राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी कानुन र स्थानीय सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन रहेका छन् ।
पारित भई ऐनका रूपमा जारी भएका ऐनहरू
१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक
२. नेपालको संविधान पहिलो संशोधन
३. माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य तथा नि:शुल्क बनाउने सम्बन्धमा शिक्षा (आठौं संशोधन ) ऐन २०७३ को विधेयक
४. भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक
५. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक
६. खोप विधेयक
७. राष्ट्रिय मानअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
८. मेलमिलापसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक
९. मानव अंग प्रत्यारोपण (पहिलो संशोधन) विधेयक
१०. विनियोजन विधेयक
११. सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) विधेयक
१३. नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधेयक
ओलीको सचिवालयको आपत्ति
काठमाडौ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छाडेपछि त्यहााका सामानहरू निजी सचिवालयका व्यक्तिहरूले आफैसाग लिएर गएको भन्ने केही सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरू कपोलकल्पित र भ्रामक भएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।
समाचारमा देखाइएका सामानका पोका र कोठा वास्तविक नभएको र भान्साका रूपमा देखाइएको फाटो बालुवाटारको नरहेको पनि ओलीको सचिवालयले जनाएको छ । अन्यत्रतिरको फाटो प्रयोग गरी पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई बदनाम गराउने नियतले झूटा समाचार सम्प्रेषण भइरहेकोमा ओलीको सचिवालयले आपत्तिसमेत जनाएको छ ।
उनको सचिवालयमा कार्यरत रहेका रमेश भट्टराईका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवास छाड्नुअघि बालुवाटार निवासको व्यवस्थापन हेर्न त्यहाा रहेका सहरी विकास तथा भवन विभाग र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीहरूको रोहबरमा सामानहरूको बुझबुझारथ गरिएको थियो । तर, त्यस्तो वास्तविकतालाई ढाकछोप गरी झूटा समाचार सम्प्रेषण गर्नुको पछाडि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गराउने नियत रहेको उनले जनाए ।